संसद्को गतिरोध हट्ने, सहकारी प्रकरणको छानबिन गर्न समिति बनाउने सहमति

कानुनमन्त्री गिरीसहित तीन दलको कार्यदलले टीओआर तयार पार्ने



काठमाडौं ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका शीर्ष नेताहरू सहकारी प्रकरणसम्बन्धी संसदीय छानबिन समिति बनाउन सहमत भएका छन्। बालुवाटारमा शनिबार सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षका शीर्ष नेताहरूबीच भएको छलफलमा सहकारी गठन प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन सहमति जुटेको हो ।

सो समितिको कार्यदेश (टीओआर) बनाउन कानुनमन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्नेसमेत शीर्ष नेताहरूले सहमति जनाएका छन्। कार्यदलको सदस्यमा एमालेका महेश बर्तौला, कांग्रेसका जीवन परियार र रास्वपाका शिशिर खनाल रहेका छन् । उक्त कार्यदलले आइतबार टीओआर बनाउने छ ।

गृहमन्त्री रवि लामिछाने मुछिएको सहकारी ठगी प्रकरणलाई मूल मुद्दा बनाएर प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले लामो समयदेखि सदन अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । छानबिन समिति बनाउने सहमति भएसँगै आइतबारदेखि सदन चालु हुने विश्वास लिइएको छ।

शनिबार शुरूमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र रास्वपा सभापति एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेबीच छलफल भएको थियो। त्यसपछि उक्त बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँगै महामन्त्री गगन थापा, कृष्णप्रसाद सिटौला र रमेश लेखक सहभागी भएपछि नेताहरूबीच सहमति जुटेको हो।

सदनको गतिरोध हटाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पटक पटक कांग्रेससँग आग्रह गर्दे आउनुभएको थियो। समग्र सहकारी समस्याको छानबिन गर्ने तर गृहमन्त्रीको नाम नतोक्ने विषयमा समेत सहमति भएको बताइएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्