काठमाडौं ।
राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली अर्थात् नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदमा २३ करोड २७ लाख ५८ हजार रुपियाँ भ्रष्टाचार भएको मुद्दामा विशेष अदालत काठमाडौंले यही वैशाख २५ गते सजाय निर्धारण गर्ने भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नौं जनाविरुद्ध गत असोज १५ गते दायर गरेको मुद्दामा ७ महिनापछि विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले एक साता लामो सुनुवाइपछि शुक्रबार यस्तो निर्णय गरेको हो।
अदालतले आठ जनालाई सफाइ दिएको सो मुद्दामा सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेललाई मात्र दोषी ठहर गरेको जानकारी दिँदै विशेष अदालतका अधिकृत यज्ञराज रेग्मीले सजाय निर्धारण भने वैशाख २५ गते गर्ने तय गरिएको जानकारी दिनुभयो। पौडेल नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक छँदा आयोगले मुद्दा चलाएको थियो ।
पौडेलविरुद्ध २३ करोड २७ लाख ५८ हजार रुपियाँ बिगो निर्धारण गरिएको सो मुद्दामा आयोगले १० वर्ष जेल सजाय मागदाबी गरेको थियो । पेमेन्ट गेटवे प्रणालीका लागि उपकरण खरिद गर्न आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटमा २५ करोड रुपियाँको जोहो गरिएको थियो । त्यसका लागि मिलोमतोमै २४ करोड ७५ लाखको लागत अनुमान तयार पारिएको भेटिएको थियो ।
राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली स्थापना गर्नुपूर्व सो प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्र बैंक र अन्य बैंक तथा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलगायत वित्तीय संस्थाहरूसँग समन्वय र संयोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । त्यसको पहिचानसमेत नगरी र पूर्वतयारी बिना उपकरण र परामर्श सेवा खरिद गरेको र खरिद गरेका उपकरण प्रयोगमा नल्याई सरकारी सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।
आयोगले मुद्दा चलाउँदा पौडेलसँग २३ करोड २७ लाख ५८ हजार बिगो दाबी गरेको थियो । विशेष अदालतले पनि सोही रकम बिगो निर्धारण गरेको थियो। आठ जनालाई सफाई दिएर एक जनालाई मात्र दोषी ठहर गरिएको विषयमा आयोगले विस्तृत अध्ययन गरेर पुनरावलोकन गर्ने सम्भावना पनि रहेको बुझिएको छ ।
विशेष अदालतले नेपाल सरकारका सचिव मधुकुमार मरासिनीलाई पनि सफाइ दिएको छ । अर्थको बजेट महाशाखा प्रमुख छँदा प्रक्रिया छलेर रातो किताबमा बजेट घुसाएको र यसरी मिलेमतोमा उपकरण खरिदका लागि मरासिनीले बजेटको बन्दोबस्त गरिदिएको भन्दै अभियोगमा आयोगले मरासिनीलाई प्रतिवादी बनाएको थियो । उहाँले आफू मातहत र माथिल्लो निकाय/अधिकारीलाई जानकारी नै नदिई सिलिङभन्दा बाहिर गई २५ करोड रकम विनियोजन गरी रातो किताबमा समावेश गराएको भन्दै आयोगले आरोप छ ।
त्यसै गरी विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव छँदा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष रहेका सञ्जय शर्मा, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणीता उपाध्यायलाई पनि विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ । केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हालका उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा र केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकले पनि सफाइ पाउनुभएको छ।
यसमा खरिद प्रक्रिया शुरु गर्दाको अवस्थामा प्रतिवादी पौडेल राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको उपनिर्देशक पदमा कार्यरत रहनुभएको जिकिर गर्दै विशेषको राय किताबमा उल्लेख गरिएको छ– ‘उहाँको नेतृत्वमा (नेसनल पेमेन्ट गेटवे) को सफ्टवेयर खरिदका लागि प्राविधिक सम्भाव्यता अध्ययन गरी पेस भएको प्रतिवेदनका आधारमा उक्त एनआइटिसीका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकबाट सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७० (२) को आधारमा तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिवसमक्ष आशयपत्र स्वीकृतिका लागि पेस गरी स्वीकृत भएको देखिन्छ ।’
परामर्श सेवा खरिदका लागि पौडेलले केन्द्रका तर्फबाट सिएमए स्मल सिस्टमएबीसँग परामर्श सेवा खरिदको सम्झौता गर्नुभएको थियो । विशेषले फैसलामा भनेको छ– ‘तत्पश्चात् परामर्श सेवा गरी प्रतिवादीले संस्थाको प्रमुखको हैसियतमा भुक्तानी दिने आदेश गरी २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपियाँ भुक्तानी गरेको देखिन्छ । उक्त रकम भुक्तानी गरी खरिद गरिएको सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी संस्थाका प्रमुख (कार्यकारी निर्देशक) को रूपमा निज प्रतिवादीको रहेकोमा हालसम्म पनि सञ्चालनमा आएको देखिएन ।’
कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा आफ्नो ओहोदाको कर्तव्य पालन गर्दा लापरवाही गरी पौडेलले २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ मूल्य तिरी खरिद गरिएको परामर्श सेवा र सफ्टवेयर सञ्चालनमा नल्याई प्रयोगविहीन अवस्थामा राखेकोल सरकारलाई हानि–नोक्सानी पुगेको विशेष अदालतको भनाइ छ । राय किताबमा उल्लेख छ– ‘तसर्थ उल्लिखित आधार, कारण र प्रमाणबाट प्रतिवादी सुनील पौडेलले आरोप दाबीबमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुर गरेको ठहर्छ ।’
निजी वालेट, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपलब्ध गराउने कार्डबाट गरिने कारोबारसँगै अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमा सबैलाई जोड्न राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेको अवधारणा ल्याइएको थियो । सरकारले गर्ने खर्च, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने भुक्तानी एकद्वार प्रणालीमा ल्याउन यो संयन्त्र महत्वपूर्ण मानिएको थियो।