देशभरका अतिक्रमित जग्गा खोज्न सीडीओहरूद्वारा आलटाल

काठमाडौं ।

देशभरमा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमणको दर उच्च रहे पनि त्यसलाई हटाउने जिम्मेवारीमा रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)हरुले अतिक्रमित जग्गा खोजेर अतिक्रमण हटाउन आलटाल गर्दै आइरहेका छन्।

७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमध्ये आधाजसो जिल्लामा रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको कार्यकुशलता र नेतृत्व क्षमता अत्याधिक कमजोर हुँदा उनीहरूले अतिक्रमित सरकारी जग्गा खोजेर कारबाही गर्ने हिम्मत गर्न नसकेको गृह मन्त्रालयकै केही अधिकारीहरूको भनाइ छ।

गृहमन्त्रालयले केही समयअघि मात्रै देशभरमा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमणको दर उच्च रहेको भन्दै अतिक्रमित जग्गाको पहिचान गरी अतिक्रमणकारीलाई हटाउन ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएको थियो। तर गृहमन्त्रालयको निर्देशनपछि पनि अधिकांश सीडीओहरूले अतिक्रमित जग्गा हटाउने तदारुकता नदेखाएपछि गृहमन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सम्बन्धित जिल्लामा भएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामाथिको अतिक्रमणलाई हटाउन थालिएका कदम र कार्यहरूको दैनिक प्रगति विवरण माग गरेको छ।

गृहमन्त्रालयले गत ७ वैशाखमा ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै व्यक्ति वा संस्थाले गैरकानुनी रूपमा दर्ता वा उपभोग गरेका सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति एवं जग्गा साविककै अवस्थामा ल्याउन गरिएका कामकारबाही थप प्रभावकारी बनाई अतिक्रमण भएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको विवरण, त्यसरी अतिक्रमण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको नाम, ठेगाना, त्यस्तो वा सरकारी सम्पत्ति साविककै अवस्थामा फिर्ता ल्याउन गरिएका काम कारबाही र फिर्ता ल्याइएको विवरण सहितको प्रतिवेदन दैनिक रूपमा गृह मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन गरेको हो ।

गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले जिम्मेवारीका साथ काम गर्न नसकेकाले उनीहरूलाई मन्त्रालयले अतिक्रमण जग्गा हटाउन पुनः पत्राचार गरी निर्देशन दिएको हो। गृहमन्त्रालयका एक उपसचिवले आधा जति जिल्लामा रहेका सीडीओहरू प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका निर्वाह गर्न पूर्ण रूपमा असक्षम देखिँदै आएको बताए।

उनले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘अहिले कायम भएकामध्ये झण्डै ३५ जिल्लामा रहेका सीडीओहरूबाट कुनै प्रगति आउन सक्दैन, उनीहरू सीडीओको जस्तो निर्भिक, कमान्डिङ र समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न असफल रहँदै आएका छन्, त्यसैले मन्त्रालयले जे जस्ता निर्देशन दिए पनि ती असक्षम सीडीओहरूबाट कार्यान्वयन हुने अवस्था रहँदैन ।’

गृहमन्त्रालय स्रोतका अनुसार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र गृहसचिव एकनारायण अर्यालसमक्ष पनि आधाजसो जिल्लाका सीडीओहरू आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न असफल भइसकेकाले उनीहरूबाट कुनै प्रभावकारी काम हुन नसक्ने भन्दै त्यस्ता सीडीओलाई हटाउन दबाब परिरहेको बताइएको छ।

स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा १० (क) मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सार्वजनिक जग्गा, पार्टी, पौवा, सत्तल, पार्क, पोखरी, कुवा आदिको लगत राख्ने नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिई कसैलाई आवाद गर्न वा आवाद गर्न अनुमति दिन नहुने र सार्वजनिक जग्गा कसैले दर्ता गराएको भएमा दर्ता बदर हुने र त्यसमा हदम्यादसमेत नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ।

सोअनुसार गृहमन्त्रालयले आवश्यक कारबाही गर्न सीडीयोहरूलाई पटकपटक निर्देशन दिँदै आए पनि अधिकांश सीडीओहरूले सोअनुसार कारबाही अघि बढाउन नसकेपछि गृहमन्त्रालय गम्भीर बनेको हो। गृहमन्त्रालयले अब भने दैनिक कार्यप्रगति विवरण मागेर सीडीओ र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कार्यसम्पादनको मापन गर्ने भएको छ।

त्यसका आधारमा गृह मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार कार्यसम्पादन कमजोर हुने र अतिक्रमित जग्गा खोज्न र अतिक्रमणकारीलाई हटाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्ने सीडीओहरूलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गराउने गृहकार्य अघि बढाएको गृहमन्त्रालय उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ।