काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतद्वारा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दामा मिति २०६० साल माघ १५ गते नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा जारी आदेशका सम्बन्धमा गत चैत १४ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)लाई भेटी बुझाएको भनिएको मागपत्र प्रति विभिन्न द्वन्द्व पीडित संघ संस्थाले आफूहरुको ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्।
बुधवार काठमाडौंमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरी उनीहरुले विभिन्न द्वन्द्वपीडितहरूका संस्था र सञ्जालहरूको नाम समेत राखेर भ्रम छर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् । ‘उक्त पत्रमा उल्लिखित विषयवस्तु एवं पीडितका संस्था र सञ्जालहरूको नाम समावेश गर्दा सम्बन्धित संस्था र सञ्जालका आधिकारिक पदाधिकारीहरूसँग कुनै परामर्श, जानकारी तथा अनुमति नलिइएको एवं आफूखुशी सम्झनामा आएजति द्वन्द्वपीडित संघसंस्थाका नाम राखेर आफूअनुकूल दुरुपयोग गर्न खोजिएको छ, उक्त मागपत्र हाम्रो आधिकारिक मागपत्र नभएको एवं उल्लिखित कैयौ सवालहरूमा हाम्रो गम्भीर असहमति रहेको जानकारी गराउँछौं, ’ उनीहरुको भनाइ छ ।
त्रुटिपूर्ण ऐन एवम् सो को आधारमा बनाइएका आयोग स्वायत्त र विश्वसनीय नहुनु नेपालको सक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया ९÷९ वर्षसम्म असफल हुन पुग्नुको मूल कारण भएको उनीहरुको ठहर छ । ‘हाम्रो पीडा र अन्यायको तत्काल साच्चिकै समाधान गरियोस् तर समाधानको नाममा भ्रम छर्ने, अल्मल्याउने एवं झन् पीडा दिने काम नगरियोस् भन्ने हाम्रो दृढ मनसाय र माग रहेको सर्वविवितै छ, ’ उनीहरुको भनाइ छ, ‘यसर्थ, हामी द्वन्द्वपीडितहरूले विगत ९-९ वर्षदेखि स्वीकार्य र समाधान विने ढंगले तत्काल संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धि कानून संशोधन, स्वायत्त र स्वतन्त्र सिफारिस समिति गठन, विश्वसनीय र पारदर्शी छनौट प्रक्रियाद्वारा स्वायत्त र विश्वसनीय आयोग गठन तथा पीडित केन्द्रित र लैङ्गिक संवेदनशील कार्यप्रणाली अवलम्बन गर्न सरोकारवाला निकायमा पटक पटक दवाव दिँदै आएका छौं ।’
वर्षोंदेखि कानून संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिएपनि सरकार र राजनैतिक बलहरुको वृढ इच्छाशक्तिको अभावका कारण सर्वोच्च अदालतको आवेश आएको ९ वर्षसम्म पनि कानून संशोधन नगरिएको तीतो र लज्जास्पद यथार्थ भएको उनीहरुको आरोप छ । विगतमा झै सर्वोच्च अदालतले गत माघ १५ गते जारी गरेको आदेशलाई समेत आफूअनुकूल हुने गरी वुभने एवं अपव्याख्या गर्ने क्रम दोहोरिएको उनीहरुको गुनासो छ । ‘आदेशको मनसाय तत्काल ऐन संशोधन गरेर विश्वसनीय सिफारिस समिति गठन गर्नु एवं तत्कालीन रूपमा बेकामे बसिरहेका कर्मचारीमार्फत केही कार्यको शुरुवात गर्नु भन्ने नै हो, ’ उनीहरुको भनाए छ ।
सम्पूर्ण द्वन्द्वपीडित एवं द्वन्द्वपीडित संस्थाहरूको मनसाय तत्काल आम द्वन्द्वपीडितहरूका सवाल यथाशीघ्र जिम्मेवार भएर राज्यले सम्बोधन गरोस्, पीडितका सत्य, न्याय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य, स्मृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, जीविकोपार्जन, सामाजिक सुरक्षा, पुनःस्थापना लगायतका तत्कालीन राहत तथा क्षतिपूर्तिदेखि दीर्घकालीन परिपुरण अधिकार एवं विभिन्न कार्यभार जिम्मेवार भएर पूरा गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
अदालतको आदेश पछिको अवस्थाका सम्बन्धमा द्वन्द्वपीडित संस्थाहरूले गत चैत ८ गते देशैभरिबाट काठमाडौमा जम्मा भएका द्वन्द्वपीडितहरूको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको परमादेश एवं समाधानको ठोस मार्गचित्र विषयक राष्ट्रिय परामर्शबाट पारित गरिएको र २०८० माघ १५ गते राष्ट्रिय परामर्शपश्चात् पारित गरी सार्वजनिक गरिएको धारणा नै हाम्रो आधिकारिक धारणा रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
द्वन्द्वपीडित संस्थाहरुमा द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी, द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल, अपांगता भएका द्वन्द्वपीडितहरुको राष्ट्रिय सञ्जाल, राष्ट्रिय स्मृति सञ्जाल, माओवादी पीडित राष्ट्रिय संघर्ष समिति, वेपत्ता परिवार समाज नेपाल, द्वन्द्व प्रभावित सरोकार केन्द्र दाङ, द्वन्द्वपीडित टुहुरा समाज, द्वन्द्वपीडित अधिकार मञ्च म्याग्दी, गुरु लुइटेल अध्ययन र विकास केन्द्र, लक्ष्मी आचार्य स्मृती कोष जाजरकोट, द्वन्द्वपीडित कृषक हकहित संरक्षण समाज कैलाली, द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल म्याग्दी, द्वन्द्वपीडित तथा एकता विकास केन्द्र, द्वन्द्वपीडित शिक्षक समाज, द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय समाज र सहित शिव प्रसाद भट्ट मेमोरियल फाउण्डेसन छन् ।