काठमाडौं ।
निजामती क्षेत्रमा विभिन्न भ्रातृ संगठनको रूपमा रहेका ट्रेड युनियनहरू राख्न नहुने पक्षमा अधिकांश सांसदहरू उभिन थालेपछि निजामती क्षेत्रमा ट्रेड युनियन राख्ने प्रस्ताव खारेजीमा पर्नसक्ने सम्भावना देखिएको छ।
यद्यपि, ट्रेड युनियनका अगुवाहरूले भने ट्रेड युनियन हक कुनै हालतमा पनि खारेज गर्न नहुनेमा जोड दिँदै खारेजीको प्रयास गरिए देशव्यापी आन्दोलनको चेतावनी दिँदै आएका छन्।
हाल प्रशासन सञ्चालन गर्ने मुख्य कानुनको रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभामा छलफलको क्रममा छ। संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि विभिन्न पक्ष र सांसदहरूले संसोधन समेत दर्ता गराएका छन्।
केही दिनअघि मात्रै विधेयक बारेको छलफलमा बोल्ने केही सांसदहरूले निजामती क्षेत्रमा रहेका विभिन्न ट्रेड युनियनहरूले कुशासन निम्ताउन भूमिका खेलेको भन्दै त्यस्ता ट्रेड युनियनहरू अब बन्ने कानुनमा राख्न नहुनेमा जोड दिएका थिए।
हाल कार्यान्वयनमा रहँदै आएको निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा विभिन्न ट्रेड युनियनहरूको व्यवस्था छ। यसै गरी प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा १३१ मा पनि निजामती कर्मचारीले यस ऐनको अधिनमा रही ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्ने भन्ने प्रावधान राखिएको छ । यो प्रावधानले ट्रेड युनियन सम्बन्धमा पुरानै ऐनमा रहको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ।
प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूसमेत ट्रेड युनियनको भूमिकाप्रति सकारात्मक छैनन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एमाले अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका साथै सत्तारुढ दलका प्रमुख नेताहरू, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि निजामतीमा रहेका विभिन्न ट्रेड युनियनको भूमिकाप्रति सकारात्मक नरहेकाले भावी कानुनमा ट्रेड युनियन हक राख्ने प्रावधान खारेजीमा पर्न सक्ने स्रोतको दाबी छ।
निजामती क्षेत्रमा रहेका ट्रेड युनियनहरूमाथि उच्च तहका प्रशासकहरूले कर्मचारी सरुवामा मात्रै केन्द्रित हुने गरेको, कुशासन बढाउन बढी भूमिका खेलेको, अनुशासनहीन गतिविधिमा केन्द्रित हुने गरेको, सेवा प्रवाहमा खासै ध्यान दिन नसकेको जस्ता आरोप लगाउँदै ट्रेड युनियन खारेजीको लविङमा लागिरहेका छन्।
ट्रेड युनियनले गर्दा कर्मचारीतन्त्रको साख गिरेको आरोप प्रशासकहरूको छ । उता, राजनीतिक तहमा अधिकांश दलका प्रमुख सचेतकहरू समेत ट्रेड युनियन राख्न नहुने पक्षमा रहेको बताइएको छ।
केही दिनअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीले प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकका बारेमा विभिन्न दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग गरेको छलफलमा समेत अधिकांश सचेतकहरू ट्रेड युनियनको भूमिकाप्रति नकारात्मक देखिएका थिए।
मान्य हुन्न, प्रतिरोध गर्छौ : ट्रेड युनियनहरू
कर्मचारीसम्बद्ध विभिन्न ट्रेड युनियनहरूले भने संविधानले दिएको श्रमिक हकसहितको ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गर्ने अधिकार सरकारलाई नभएको दाबी गरेका छन् । उनीहरूले कटौतीको विषय मान्य नभएको र त्यसो गरिए प्रतिरोध हुने चेतावनी दिएका छन्।
पेशागत महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका पूर्व अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले निजामतीमा ट्रेड युनियन हकलाई कुष्ठित गर्न नहुने बरु यसलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।
एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले राजनीतिक दलहरू अस्तित्वमा रहँदासम्म ट्रेड युनियनको अस्तित्व रहने भएकाले यसलाई कसैले पनि खारेज गर्न नसक्ने ठोकुवा गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो– ‘खारेज त के, ट्रेड युनियनलाई कसैले पनि कमजोर बनाउन सक्दैन, कसैले खारेजीको कुरा गर्छ भने त्यसविरुद्ध सशक्त प्रतिरोध गर्छौं ।’
नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले पनि संविधानले दिएको ट्रेड युनियन हक कसैले खोस्न नसक्ने बताउँदै भन्नुभयो– ‘त्यस्तो दुस्साहस नगर्न सम्बन्धित पक्षलाई चेतावनी दिन चाहन्छु।’
यस्तै माओवादी केन्द्र निकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती)का अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले ट्रेड युनियन हक खोस्न खोज्ने तत्वको सपना र योजना पूरा नहुने बताउनुभयो।