काठमाडौं ।
संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले नै सदनलाई नियमित सञ्चालनमा ल्याउन नचाहेको बताएको छ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका रास्वपाका सभापति एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएको कांग्रेसले संसद् चलाउन सरकार पक्षले नै नचाहेको निष्कर्ष निकालेको हो।
लामिछानेमाथि संसदीय छानबिनको माग राख्दै प्रतिनिधिसभामा अवरोध गर्दै आएको कांग्रेसले आफ्नो मागलाई यथावत राखेको छ।
कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले नै सदनलाई सहज सञ्चालन गर्न नचाहेको बताउनुभयो। ‘हामीले सहकारी गठी प्रकरणमा मुछिएर स्वार्थ बाझिनेगरी मन्त्री बनेका गृहमन्त्रीजीमाति छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भन्दै आएका छौं’, उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो–‘सत्ता गठबन्धनका साथिहरू रविजीलाई चलाउनै हुँदैन भन्ने तहबाट प्रस्तुत हुनुभएको छ। सरकारबाहरि हुँदा जसले बढी सुशासनको भाषण गर्दै आएको छ उही करोडौं ठगीमा मुछिएको छ। त्यसमा पनि स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेकाले हामीले छानबिन समिति नबनाउन्जेल सदन चल्छ भन्नेमा विश्वस्त छैनौं।’
उता, सरकार सम्बद्ध दलहरूले भने गृहमन्त्री लामिछानेका विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति आवश्यक नरहेको निष्कर्षमा पुगेको छ। तर, शनिबार सभामुख देवराज घिमिरेले गर्नुभएको दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकसँगको छलफलमा कांग्रेसले आफ्नो सो अडान कायम रहेको बताएको थियो।
गृहमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन समिति नबनाएसम्म सदन चल्न दिने वा नदिने भन्नेबारे आइतबार बिहान पदाधिकारी बैठक बसेर निर्णय गर्ने कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङले बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो–‘यसबारेमा कांग्रेसले कुन पोजिसन लिने, सदनको काम कसरी अगाडि बढाउने, संसदीय छानबिन समितिको विषयमा पदाधिकारी बैठकबाट निर्णय गर्नेछ।’
भोलि बिहान ११ बजे प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै छ। त्यसअघि बिहान सवा १० बजे सभा सञ्चालनबारे दलका प्रमुख सचेतकलगायत रहेको कार्यव्यवस्था समिति बैठक बस्नेछ।