कांग्रेस महासमिति बैठक : २०८४ मा एक्लै भिड्ने हैसियत निर्माणको प्रस्ताव

काठमाडौं ।

नेपाली कांग्रेसको महासमितिको बैठकमा आगामी चार वर्षपछि हुने चुनावमा एक्लै भिड्ने हैसियत निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएको छ। पार्टी महामन्त्री गगन थापाले औपचारिक रूपमै चुनावी गठबन्धन नगर्ने संकल्प गर्नुपर्ने भन्दै बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्नुभएको हो।

बैठकको दोस्रो दिन महामन्त्री थापासहित उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नीति प्रतिवेदन र महामन्त्रीद्वय गगन–विश्वप्रकाश शर्माको सांगठनिक÷राजनीतिक प्रतिवेदन पेस भएको छ।

महामन्त्री थापाले ‘प्रिपोल एलाएन्स’ अर्थात् चुनावी गठबन्धन नगर्ने एजेन्डालाई जबरजस्त उठाउँदा अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले यसलाई मध्यमार्गी धारमा लैजान खोज्नुभएको छ । उपसभापति खड्काको प्रस्तावमा भने गठबन्धनबारे केही लेखिएको छैन ।

महामन्त्री थापाको सांगठनिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा निर्वाचन पछाडि निश्चित साझा नीति तथा कार्यक्रममा बनाएर सरकार सञ्चालनका लागि अन्य दलसँग तालमेल गर्ने कुरा स्वाभाविक हुन सक्छ । तर, निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन लोकतन्त्रमा नियमित राजनीतिक अवस्था नभएर एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज थियो भन्ने कुरालाई मनन गर्दै नेपाली कांग्रेस यस महासमिति बैठकबाट पार्टीका सदस्यहरू, शुभेच्छुक तथा समर्थक र आम नागरिकलाई पूर्ण विश्वास दिलाउँदै, दृढ संकल्प गर्छ– हामी भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरू आफ्नै तागतमा एक्लै लड्नेछौँ र हाम्रा मतदातालाई नेपाली कांग्रेसको चुनाव चिह्न रूखमा नै मत हाल्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्नेछौँ।’

चार वर्षपछि हुने चुनावी गठबन्धनबारे अहिले नै निर्णय गर्न नहुने भन्दै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सोमबार बैठक उद्घाटन सत्रमै असहमति जनाउनुभएको थियो।

उहाँले भन्नुभएको थियो–‘भविष्यमा राजनीतिक गठबन्धन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय तत्कालीन परिस्थितिमा निर्भर हुने भएको हुँदा पार्टीले तत्कालीन परिस्थितिअनुसार गठबन्धनको औचित्य सान्दर्भिकतालगायतका विषयमा ठोस मूल्याङ्कन र छलफल गरी त्यसै बेलामा उचित निर्णय लिन सक्नेछ।’

तर, महामन्त्री थापाले आफ्नो अडान कायमै राखेसँगै उहाँको प्रस्तावका सन्दर्भमा राती अबेरसम्म सभापति–महामन्त्रीबीच रस्साकस्सीपछि सभापति देउवाले सोमबार मध्यराती सहमति जनाउनुभएर बैठकमा प्रस्तुत गर्न सम्भव भएको थियो ।

तर, अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको राजनीतिक प्रतिवेदनमा मध्यमार्गी बाटो रोजेको देखिन्छ। गठबन्धन आगतको सम्झौता नभई विगतले बोकाएको अभिभारा भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ।

शर्माको प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘हामीले के हेक्का राख्नैपर्छ भने गठबन्धन छोड्न हामी कुनै पनि दल स्वतन्त्र छौँ, तर गठबन्धनमा रहेर स्वतन्त्र गतिविधि गर्न हामी स्वतन्त्र छैनौँ । केन्द्र र प्रदेश दुवै ठाउँमा विश्वासको निश्चित आधारमा कार्य गर्न सकिएन भने त्यसले गठबन्धनको भविष्य संकटमा पर्नेछ।’

अन्य दलसँगको चुनावी या सत्ता गठबन्धन दल र दलका बीच संस्थागत निर्णयको आधारमा हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ । यसअघि केन्द्रीय समिति बैठकमा दलहरूलाई गठबन्धन बनाउनैपर्ने बाध्यता रहेको औँल्याएका महामन्त्री शर्माले थापाको अडानलाई साथ दिँदै आफ्नो प्रतिवेदन सच्याउँदै गठबन्धन संस्कृतिको विषयलाई प्रवेश गराउनुभएको हो।

उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले भने आफ्नो नीति प्रतिवेदनमा कुनै दलको एकल बहुमत पुग्ने सम्भावना कम रहेकाले चुनावी गठबन्धन गर्न बाध्य भएको दर्शाउनुभएको छ।

उहाँले लेख्नुभएको छ– ‘नेपालले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अंगीकार गरेका कारण संसद्मा कुनै पनि दलको एकल बहुमत पुग्ने सम्भावना निकै कम छ। सरकार गठनकै लागि पनि गठबन्धन बनाउनै पर्ने बाध्यता रहेको अवस्थामा अस्थिरता निम्तिन सक्ने अवस्थालाई ध्यान दिँदै र विगतका अनुभवबाट पाठ सिक्दै आवश्यक नीति तय गरिनुपर्छ ।’

पार्टीका तीनवटै प्रतिवेदनमाथि महासमिति सदस्यहरूबीच समूहगत छलफल हुने नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ। प्रतिवेदनका सन्दर्भमा महासमिति सदस्यहरूबीच पनि भिन्नभिन्न धारणाहरू आइरहेका छन्।

महामन्त्रीको प्रस्तावका सन्दर्भमा कतिपय महासमिति सदस्यले पार्टी र देश हितमा हरेको व्याख्या गर्दै आएका छन् भने पार्टी सभापति निकटका केहीले भने उक्त प्रस्तावलाई चार वर्षपछिको एजेन्डालाई अहिले नै पस्किएर कार्यकर्तामाझ लोकप्रियताको कमाउने योजना रहेको टिप्पणी गरेका छन्।

हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा ८५० को हस्ताक्षर

सनातन हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्यहरूले चलाएको हस्ताक्षर अभियानमा साथ दिनेहरूको संख्या बढ्दो क्रममा छ।

बैठक चलिरहेको ललितपुरको गोदावरीमा स्टल नै बनाएर हस्ताक्षर अभियान चलाइएको छ । सनातन हिन्दु राष्ट्र नेपाल घोषणा अभियानको नाममा अहिलेसम्म ८ सय ५० महासमिति सदस्यले हस्ताक्षर गरेको अभियन्ताले दाबी गरेका छन् ।

सनातन हिन्दु राष्ट्र नेपाल स्थापना महाअभियान समितिका संयोजकसमेत रहेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीले अभियानमा हस्ताक्षर गर्नेको संख्या ८ सय ५० भन्दा बढी पुगिसकेको बताउनुभयो।

उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो–‘हामीले बैठकमा सहभागी महासमितिका ८ सय ५० भन्दा बढी साथीहरूको हस्ताक्षर संकलन गरिसकेका छौं । यो अभियान जारी छ। नेतृत्वले यस विषयमा त्यति चासो नदिएको हो कि भन्ने आभास भएको छ । तर, हाम्रो एजेन्डालाई नेतृत्वले बेवास्ता गरे उहाँहरूका एजेन्डालाई समेत हामीले स्वीकार गर्ने अवस्था रहँदैन ।’

अभियानको पक्षमा पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइरालाले समेत हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। अरू शीर्ष नेताहरूले हस्ताक्षर गरिनसकेको हिन्दु राष्ट्रको विषय २०७५ सालको महासमितिमा पनि हस्ताक्षर अभियान चलाइएको थियो।

त्यति बेला भने कोइरालालगायत धेरै नेताले यो एजेन्डामा हस्ताक्षर गरेका थिएनन् । त्यसबेला महासमितिमा रहेका ७ सय २१ सदस्यले हस्ताक्षर गरेको तत्कालीन महासमिति सदस्य तथा विश्व हिन्दु महासंघका महासचिव शम्भुहरि बाँस्तोलाले बताउनुभयो। तर, उक्त अभियाले बैठकमा औपचारिक प्रवेश पाएको थिएन।

केही समयअघि महासमितिको तयारीका लागि बसेको बैठकमा २२ केन्द्रीय सदस्यले पूरक प्रतिवेदन सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाएका छन्। यसपटक पनि कांग्रेसले यो एजेन्डालाई आधिकारिकता नदिने प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माको बताउनुभयो।

महासमिति बैठकमा प्रस्तुत उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र लेखा प्रतिवेदन पेस हुँदा कुनै प्रतिवेदनमा पनि हिन्दु राष्ट्रको विषयमा उठाइएको छैन।