काठमाडौं ।
आम बुझाइ तीन तहको अदालतमध्ये उच्च र सर्वोच्च अदालतमा अत्यधिक राजनीतिकरण भएको छ। हालसालै यी अदालतले केही निर्णयहरू गरेका छन्। यी निर्णयहरूलाई जनताले स्वागत गरेका छन्।
न्यायपरिषद्को बनावट र कानुन व्यवसायीहरूबाट न्यायाधीश बनाउँदा र यस्ता न्यायाधीशहरू प्रायः राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित भएकाले न्याय क्षेत्र अत्यन्त प्रदूषित बनेको दलील सचेत समूहमा पटक पटक पेस हुने गरेको छ।
यस्ता न्यायमूर्तिले लिएका निर्णय न्याय सेवाबाट योग्यता प्रणालीमा अब्बल प्रमाणित भएर आएकाहरूले लिएका वा न्याय सेवाबाट आएकाहरूले गरेका निर्णयहरूसँग तुलना गर्दा कमजोर सावित भएका छन्।
उन्नत देशहरूमा कानुन व्यवसायबाट आउने न्यायमूर्तिहरूमा पेशागत दक्षता बढी पाइने गरेको छ । तर, नेपालमा दलीय कोटामा न्यायाधीश नियुक्ति गरिने भएकाले यो अवस्था आएको र यसबाट न्याय क्षेत्र नै प्रदूषित बनेको आलोचना तीव्र रूपमा भइराखेको छ ।
२०८० साल माघ २४ गते बुधबार सर्वोच्च अदालतले झापास्थित गिरिबन्धु टी स्टेटका बारेमा अत्यन्त राम्रो निर्णय गरेको छ । यस निर्णयबाट नेपाल सरकारको अर्बौं रुपियाँ बचेको छ । यसको बारेमा केही पृष्ठभूमिकासाथ प्रस्तुत हुनु उपयुक्त देखिन्छ । २०२१ सालमा तत्कालीन राजा स्व. महेन्द्रले नेपालमा भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गरे । त्यही समयमा तराई क्षेत्रमा १० बिगाहा मात्र हदबन्दी तोकिएको थियो ।
यो हदभन्दा बढी जग्गा उद्योगीहरूले मात्र निर्धारित प्रयोजनमा राख्न पाउने व्यवस्था थियो । यही प्रयोजनका लागि गिरिबन्धु टी स्टेटले ३ सय ४३ बिघा हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा चिया खेती गर्नका लागि राख्ने सुविधा पाएको थियो। वर्तमान समयमा उक्त जग्गाको चलन चल्तीको मूल्य करिब ४० अर्ब पुगेपछि भूमाफिया र सरकारको ध्यान आकर्षित हुन पुगेको थियो।
ऐन संशोधन गरेरै भए पनि उक्त ३ सय ४३ बिघा मूल्यवान जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याउने र त्यसबाट ठूलो रकम अपचलन गरी व्यक्तिलाई फाइदा पुगी सरकारलाई घाटा पु¥याउने अपराध कर्म गर्न तत्कालीन सरकारले विशेष चासो दिएको हो। हदभन्दा बढीको जग्गा जुन प्रयोजनमा राखिएको हो सोही प्रयोजनमा उपयोग हुनुपर्ने अन्यथा ती जग्गाहरू सरकारको हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
यो व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी ऐन संशोधन गर्ने र सोहीअनुसार नियमावलीसमेत ल्याई योजनाअनुसार सस्तो मूल्यमा जग्गा पाइने ठाउँको क्षेत्रफल बराबर हुने गरी सोधभर्ना गरी मूल्यवान जग्गा बिक्री गरी ठूलो रकम आर्जन गर्न तत्कालीन सरकार लागि परेको थियो।
सचिवहरूले यस कदमलाई साथ दिन नसक्ने भएपछि केही सचिवहरूलाई दण्डनीय हिसाबले सरुवा गरी कानुनविपरीत कार्य गर्न सक्ने सचिवहरूको पदस्थापन त्यही मन्त्रालयमा गरी २०७५ साल मै ऐनमा संशोधन गरिएको थियो । अब नियमावली पेस गर्ने दबाब सचिवलाई पर्न थालेको थियो।
यसमा मूल प्रवाहमा आउन नचाहने सचिवको सरुवा भयो। हाल कारागारमा बन्दी अवस्थामा रहेका एक सचिवबाट नियमावली संशोधन गराउने कार्यसमेत भयो । सरकारकै शैली र आशयलाई पूर्ण रूपमा साथ दिने काम ऐन संशोधन गरेर सभासदले सम्पन्न गर्दै आफ्ना राजनीतिक दलका केही नेताहरूलाई प्रशन्न बनाएका थिए।
अब ऐन र नियमावली दुवैले जग्गा सोधभर्नाका लागि मार्ग प्रशस्त गरेकाले प्रक्रिया अघि बढ्ने अवस्था बन्यो । त्यसपछि बनेका कुनै पनि सरकारले यसलाई ध्यान दिई सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्नेतर्फ ध्यान दिएनन्। यसबाट संसद् र सरकारमा रहनेहरूको स्थितिसमेत स्पष्ट भएको छ।
यो निर्णयबाट सरकारी हानि नोक्सानी हुने देखिएकाले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बदर गरेपश्चात् एकपटक सर्वोच्च अदालत राष्ट्रप्रेमी नेपालीहरूको थप सम्मान प्राप्त गर्न सफल भएको छ । यद्यपि, कानुनको बारेमा मौन रहेर जग्गा शोधभर्ना गर्ने सरकारको निर्णय मात्र बदर भएकाले सरकारमा रहनेहरूले पुनः उक्त जग्गा अर्को निर्णयबाट व्यक्तिको नाममा पुर्याई भ्रष्टाचार गर्ने सम्भावना यथावत छ ।
यसअघि पनि यस प्रकारका निर्णयहरू अदालतबाट हुने गरेका छन्। हालै सर्वोच्च अदालतको एक बेन्चले व्यापारी मिनबहादुर गुरुङलाई करीब डेड अर्ब रुपियाँ सरकारलाई कर बुझाउनुपर्ने निर्णय दिएको छ।
यस्ता सरकारी राजस्व ठगी गर्ने व्यापारीहरू र उद्योगपतिहरू खोजी गर्दा पेसमा प्रशस्त छन् । यस फैसलाले अदालतमा न्याय किन्नु पर्छ भनेर पैरवी र आलोचना गर्नेहरूलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ। कर छली गर्नेहरूसमेत झस्किएका छन् । कर निर्धारण कम गरेर व्यापारीमैत्री बन्ने राष्ट्रसेवकहरूलाई पनि इमान्दार बन्नुपर्ने अवस्था बनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पटक पटक संविधान विपरीत हुने गरी संसद् विघटन गर्नुभएकोमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। संसद्का बहुमत सदस्यहरूले बहुमतको सरकार बन्न सक्ने संख्यासमेत यकिन गरी यो रिट परेको थियो।
अदालतले बहुमत सदस्यहरूको समर्थन पाएको संसद् देउवालाई अवधि किटान गरी प्रधानमन्त्री बनाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। यस निर्णयलाई लिएर पक्ष विपक्षमा थुप्रै पैरवी गरिए । तर, संविधानले नै वैकल्पिक सरकार बन्नसक्ने अवस्था रहेसम्म संसद् विघटन हुन नसक्ने स्पष्ट पारेको थियो। व्यक्ति संसद् प्रधानमन्त्रीबाट हट्ने अवस्थामा सहजै गैरसंवैधानिक तरिकाले संसद् विघटन गर्ने परिपाटीलाई अदालतले अमान्य गरिदिएको हो।
यसबाट लोकतन्त्रको स्थायित्वलाई सुनिश्चित गर्नसमेत योगदान पुगेको थियो। यस निर्णयलाई लिएर देशका सचेत नागरिकहरूले अदालतको प्रशंसा गरिरहेका थिए। यद्यपि, यस निर्णयबाट न्यायिक सर्वोच्चता अत्यधिक भएको सन्देश प्रवाह भएको थियो। यस निर्णयपश्चात् संसद्मा बहुमत गुमाएका प्रधानमन्त्रीले आफू सत्ताबाट हट्नु पर्दा संसद् विघटन गर्ने गलत परम्परालाई संविधानसम्मत तरिकाले मात्र संसद् विघटन हुन सक्ने स्पष्ट गरेको छ ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शासन कालमा मत्रिपरिषद्को अध्यक्षता स्वयं राजा ज्ञानेन्द्रले गरेका थिए। उनले धेरैओटा गल्ती गरेका थिए । राजनीतिक दलहरूको अभावमा लोकतन्त्रको कल्पना गर्न नसकिने पक्ष लाए विस्मरण गरे। राष्ट्रिय दलहरूका शीर्षस्थ नेतृत्वमा रहेकाहरूलाई समाप्त पार्ने एकल एजेन्डा तय गरे।
माओवादीहरूलाई सेनामार्फत् समाप्त पार्ने र नेका र एमालेका नेताहरूलाई भ्रस्टाचार काण्डमा कारागार पठाई बद्नाम गराउने उनको सोच बनेको थियो । यही क्रममा संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियाको अवलम्बन गर्दा समय धेरै लिने र आफ्नो इच्छा अनुसारको कारबाही हुन नसक्नेदेखि शीघ्र कारबाही गर्नका लागि शाही आयोगको गठन गर्नुभएको थियो । यो आयोग आफैंमा गैर संवैधानिक थियो।
गौर संवैधानिक आयोगको खारेजीको माग गर्दै लोकतन्त्रप्रेमीहरू अदालत पुगे। त्यस समय राजाको इच्छाविपरीत अदालतको आदेश आउने सम्भावना अत्यन्त न्यून थियो । तर, न्याय मूर्तिहरूले अदम्य साहस देखाउँदै गैर संवैधानिक आयोगको खारेजी गर्ने संविधानसम्मत निर्णय लिएर लोकतन्त्रको रक्षाका लागि न्यायमूर्तिहरू खडा भएका थिए।
स्मरण रहोस् यो मुद्दामा निर्णय दिने न्यायाधीशहरूलाई भौतिक अस्तित्व नै खतरामा रहेको सन्देश दिई बलजफत शाही आयोगलाई अस्तित्वमा राख्ने प्रयास गरिएको थियो। न्यायमूर्तिले आफ्नो भौतिक सुरक्षासमेतको जोखिम मोलेर यो निर्णय लिनुभएको थियो । उहाँहरूको यो साहसलाई न्यायिक इतिहासमा स्वर्ण अक्षरमा अंकित हुनेमा सन्देह रहँदैन । यस्ता न्याय मूर्तिहरू सधैं नेपाली नागरिकहरूको मन मष्तिष्कमा अपार सम्मानका साथ रहने छन् ।
बालुवाटार प्रकरणका नामले चिनिने प्रधानमन्त्री कार्यालयको हाताभित्रको जग्गा भूमाफियालाई सुम्पने गरी अत्यन्त ठूलो भ्रष्टाचारको काण्ड रचियो। उक्त सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा पुगेको र अब उक्त जग्गा सरकारको नाममा नआउने प्रायः निश्चित छ।
यसमा प्रहरीले निर्णयकर्ताहरू प्रधानमन्त्रीद्वयलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने साहस नै गर्न सकेन । तर, सम्मानित अदालतका विद्वान एक न्यायमूर्तिले यस काण्डमा संलग्न जो कोहीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन स्पस्ट निर्देशन दिनुभएको थियो । यस निर्णयको सर्वत्र स्वागत भएको थियो । तर, प्रहरीले निज अपराधीहरूको घरमै गएर आफ्नो काम सम्पन्न गर्यो । उनीहरूलाई कडाइका साथ अनुसन्धान गरेन ।
द्वन्द्वकालमा सत्र हजार नेपालीहरूको हत्या भयो । देशमा अग्रगामी परिवर्तनका लागि प्रारम्भ गरिएको भनिने यस द्वन्द्वले थुप्रै राष्ट्रिय सम्पत्ति को सर्वनास गर्यो । निहत्था नेपालीहरूलाई अमानवीय तवरले हत्या गर्ने गरी भएको यस द्वन्द्व प्रारम्भ भएको दिनलाई जन आन्दोलन दिवस मनाउने गरी वर्तमान सरकारले निर्णय गरेको थियो।
यसको वैधतामा प्रश्न उठी सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो । सम्मानित अदालतले उक्ता बिदा खारेज गरिदिएको थियो । माओवादी दलका कार्यकर्ताहरूलाई यो निर्णय अनुपयुक्त लाग्न सक्दछ तर समग्र नेपालीहरूले यस निर्णयको स्वागत गरेका छन्।
टीकापुर घटनामा सुरक्षाकर्मीहरूलाई अत्यन्त पीडा दीई हत्या गर्न नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान गर्नेलाई सर्वोच्च अदालतले सर्वस्वसहित जन्म कैदको फैसला गर्यो । यो निर्णयको सर्वत्र सराहना भएको थियो । तर, सरकारले उक्त अपराधीलाई ससम्मान आम माफी दियो । अदालतको पूर्ण पाठसमेत आउन बाँकी नै थियो यसलाई प्रतीक्षा गर्ने धैर्यसमेत सरकार र राष्ट्रपतिमा रहेन ।
सबै उपायहरू कामयावी नभएपश्चात् पीडित नागरिकहरू अदालतको शरणमा पुग्दछन्। त्यसैले जनताको आशा र भरोसाको केन्द्रका रूपमा अदालतले आफ्नो पहिचान बनाउन जरूरी छ। सम्मानित अदालतका बारेमा टीका टिप्पणीहरू समेत प्रशस्त हुने गरेका छन्।
सबै निर्णयहरूको जनस्तरबाट स्वागत भएको छैन । न्यायका लागि अदालतको शरणमा पुगेकाहरूको जम्काभेट न्यायमूर्तिका रूपमा विराजमान राजनीतिक कार्यकर्ताहरूसँग हुन्छ । कनिष्ठ र आफ्नो फर्म राम्ररी नचलेका अधिवक्ताहरू राजनीतिक कृपामा न्यायाधीश बनेका उदाहरणहरू समेत प्रशस्त छन्।
नेपालको न्याय परिषद्ले जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको प्रतिस्पर्धामा रहेका तर असफल बनेकाहरूलाई उच्चअदालतमा न्यायाधीश बनाउने र योग्यता प्रणालीमा अब्बल देखिएकाहरूभन्दा यी असफल वनेका हरूलाई उपल्लो तहको न्यायाधीश बनाई सफल जिल्ला न्यायाधीशहरूको आत्मसम्मानमा चोट पुर्याएको तितो यथार्थतासमेत हामीसँग छ । न्यायपरिषद्को बैठकमा असम्बन्धित मन्त्रीलाई आमन्त्रण गरी उनकै सिफारिसमा न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्दा पनि ठूलै काम गरेको वकालत गर्दै हिँड्ने प्रधानन्यायाधीशसमेत हामीले पाएको अवस्था छ ।
यस निर्णयबाट बनेका न्यायाधीशहरूलाई मिड नाइट जजेजका नामले सम्बोधनसमेत हुने गरेको छ । नव नियुक्त न्यायाधीशहरू कुनै दलको मुख्यालयमा गई न्यायाधीश नियुक्त गरिदिएकोमा क्रितार्थता प्रकट गर्ने न्यायाधीशहरूसमेत यही देशका हुन्।
तसर्थ नेपालको न्यायपालिका प्रदूषित छ। तर, जिम्मेवारीमा पुगेका न्यायमूर्तिहरूले आफ्नो जवाफदेहीता र जिम्मेवारीको बोध गर्नु अत्यावश्यक छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको उदाहरण दिनु सान्दर्भिक हुन आउँछ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा वाईडेन र ट्रम्प बीचको राष्ट्रपति पदको प्रातिस्पर्धामा ट्रम्पले आफैं विजयी भएको दाबी गरे, उनी आफैंलाई राष्ट्रपति घोषणा सहितको निर्णयको अपेक्षा गर्दै अदालत पुगे ।
त्यस समय सर्वोच्च अदालतका नौ जना न्यायाधीशहरूमा छ जना ट्रम्पले नै नियुक्ति दिएकाहरू थिए । लुट प्रणालीले कामगरी राखेको यस देशमा ती न्यायाधीशहरू ट्रम्पकै दलसँग सम्बन्धित भएकोमा सन्देह गरिरहनु पर्ने स्थिति छैन । तर ट्रम्पको अपेक्षाविपरीत वाईडेन राष्ट्रपति विजयी भएको निर्णय तीनै न्यायाधीशहरूले गरे। यी न्यायाधीशहरूमा व्यावसायिक इमान्दारिता थियो।
हाम्रा न्यायमूर्तिहरूले समेत यस घटनाबाट सिक्नसक्नु पर्दछ। नेपालमा न्याय मर्ने छैन। त्यसैले न्यायमूर्तिहरू आफ्नो कर्तव्यको निर्वाह गर्दा पेसागत निस्पक्षता र इमन्दारिता मा समझादारी नगरी सम्मानित भई पीडितहरूको मन मष्तिष्कमा राज गर्नु जरूरी छ।