केपी ओलीले गराए प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेको ‘समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रा’ का क्रममा देखेका पहाडी क्षेत्रका विकासका सम्भावना र चुनौतीहरुका विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अध्यक्ष ओलीले मंगलबार पहाडी क्षेत्रका विकासका सम्भावना र चुनौतीहरुका विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको एमाले केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए ।

‘आज २०८० माघ ९ गते नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास, बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’समक्ष सुदूरपश्चिमको झुलाघाटदेखि सुदूर पूर्वको चिवाभञ्ज्याङसम्म सम्पन्न ‘समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रा’ का क्रममा जनताबाट प्राप्त माग, ज्ञापन र सुझावहरु एवं पार्टीले अभियानका क्रममा देखेका पहाडी क्षेत्रका विकासका सम्भावना र चुनौतीहरु समेटेर ध्यानाकर्षण–पत्र हस्तान्तरण गरेको छ,’ गौतमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

ध्यानाकर्षणपत्र ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेको सङ्कल्प यात्रालाई आफूले सकारात्मक रुपमा हेरेको र यसले लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन योगदान गरेको बताउँँदै प्राप्त मागहरुलाई आफूहरुले दराजमा थन्किन नदिने विश्वास दिलाएका विभाग प्रमुख गौतमले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा प्राप्त भएकाले यी मागहरुलाई समेट्न आफूले अधिकतम प्रयाश गर्ने प्रतिबद्धता पनि प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरे ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा अभियानका क्रममा विभिन्न राजनीतिक दल, सङ्घसंस्था, स्थानीय तहहरु, व्यवसायिक क्षेत्र र व्यक्तिगत रुपमा समेत सयौं ज्ञापन पत्र, ध्यानाकर्षण, माग र सुझावहरु प्राप्त भएको, विभिन्न जिल्लामा सर्वदलीय बैठक बसेर साझा मागपत्र तयार गरेर हस्तान्तरण गरिएको र ती मागहरुलाई पार्टीले जनताको नासो ठानेका उल्लेख गरिएको छ । यिनलाई सम्वोधन गर्नु राज्यको दायित्व हो भन्ने निष्कर्षका साथ प्राप्त मागहरुको सारसङ्क्षेप र तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय समेत ध्यानाकर्षण पत्रमा किटान गरिएको प्रमुख गौतमले बताए ।

पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्गको अद्यावधिक स्थिति र कतिपय स्थानमा पुनर्रेखाङ्कन तथा सुधार गर्नु पर्ने विषयमा समेत नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ । यी विषयको कार्यान्वयन– अवस्थाको अनुगमनका लागि पार्टी उपाध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य विष्णुप्रसाद पौडेललाई जिम्मेवारी तोकिएको र मागहरुको शीघ्र एवं योजनाबद्ध कार्यान्वयन गर्न र त्यस सम्बन्धमा पार्टीलाई अद्यावधिक जानकारी गराइरहन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको एमाले केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सङ्कल्प यात्रामा प्रकट भएको जनसमर्थन र सहभागितालाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संवैधानिक व्यवस्था र मुलुकको भविष्यप्रतिको जनताको भरोसाका रुपमा लिएको पनि पार्टीले जनाएको छ ।

विज्ञप्तिका अनुसार  जनताबाट प्राप्त मागहरुको प्रकृतिहरु 

–     अभियानका क्रममा कुल ७५१ वटा मागहरु प्राप्त भएका छन्, जुन विभिन्न ४६ क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । तिनलाई सोही अनुरुप वर्गीकरण गरी प्रधानमन्त्रीज्यूलाई बुझाइएको छ । प्रदेशगत रुपमा गण्डकीबाट ५९ निवेदनहरुबाट १६१ वटा विषयहरु, कोशीबाट ४८ निवेदनहरुमार्फत् १७० वटा विषयहरु, सुदूरपश्चिमबाट २४ निवेदनहरुमार्फत् १३५ मागहरु, बागमतीबाट ३४ निवेदनहरुमार्फत् ११३ वटा मागहरु, कर्णालीबाट २८ निवेदनमार्फत् ८९ मागहरु, लुम्बिनीबाट १० निवेदनमार्फत् ७५ मागहरु र मधेश प्रदेशबाट (अभियानमा सहभागी हुन आउनु भएका प्रतिनिधिहरुमार्फत्) सङ्कल्प प्रस्तावसहित दुई निवेदनमा ८ वटा मागहरु समावेश गरिएको छ । यी माग, ध्यानाकर्षण, ज्ञापन पत्रहरुमा आवेदकहरुको हस्ताक्षर समेत रहेको छ । यसमध्ये बागमती प्रदेशको एउटा योजनामा १४४२ जनासम्मको हस्ताक्षर समेटिएको छ ।
–     जनताको मागको प्राथमिकता क्रम हेर्दा सडक, शिक्षा, पर्यटन, कृषि तथा फलफूल, स्वास्थ्य, उद्योग, उर्जा, मोटरेबल पुल, सिँचाई, भवन निर्माण, संस्कृति संरक्षण तथा प्रवद्र्धन, भूमि व्यवस्था, बस्ती विकास, खेलकुद, जातीय विभेद, छुवाछुत तथा हिंसा विरुद्ध, खानेपानी व्यवस्थापन तथा स्रोत संरक्षण, भूकम्प प्रभावित क्षेत्र लगायत ठाउँहरुमा पुनर्निर्माण तथा पुनस्थापना, सुरुङ मार्ग निर्माण, भूक्षय नियन्त्रण तथा तटबन्ध निर्माण लगायत रहेका छन् ।

–     मागको सङ्ख्याको आधारमा मध्यपहाडी क्षेत्रले सबैभन्दा बढी १५७ वटा मागहरु सडकसँग सम्बन्धित र २५ वटा मोटरेबल पुलहरु प्राथमिकतामा राखेको छ । यसको अर्थ अझै पनि मध्यपहाडी क्षेत्रले कनेक्टीभिटीलाई जोड दिएको मान्न सकिन्छ । मध्यपहाडी राजमार्गलाई छोटो बनाउनु पर्ने, राजमार्गसँग सम्बन्धित बस्तीहरु व्यवस्थित गर्नुपर्ने, सडकको रेखाङ्कनले बस्तीलाई कम क्षति पुग्नु पर्ने जस्ता मागहरु सडकसँग जोडिएका देखिन्छन् ।
–     दोस्रो प्राथमिकतामा शिक्षासँग सम्बन्धित मागहरु छन् । यस सम्बन्धी ७९ वटा मागहरुमा शैक्षिक भवन निर्माण, शिक्षक दरबन्दीहरुको व्यवस्थापन, राहत शिक्षकका माग सम्बोधन, शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने लगायत रहेका छन् । तेस्रो प्राथमिकतामा मध्य पहाडी क्षेत्रमा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पुरातात्विक महत्वका क्षेत्रहरुको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने, पर्यटन गुरु योजना निर्माण गर्ने, पदयात्रा प्रवद्र्धन गर्ने जस्ता योजना हरु रहेका देखिन्छन् । चौथो क्रममा कृषि तथा पशुपालनको प्रवद्र्धन गर्ने र पाँचौमा स्वास्थ्य सेवाको सहज उपलब्धताका लागि प्रयत्न गर्नुपर्ने विषयहरु उठान गरिएका छन् । प्रस्तुत मागहरुले मध्यपहाडको आवश्यकता र अवस्थालाई प्रतिविम्बित गर्दछ र यी मागहरुको सम्बोधनले मध्यपहाडको विकास र समृद्धिलाई योगदान गर्न सक्दछ भन्ने पार्टीले विश्वास लिएको छ ।

एमालेले ध्यानाकर्षण गराएको विषय 

विभाग प्रमुख गौतले ध्यानाकर्षणपत्रमा पार्टीले मध्यपहाडी क्षेत्रमा देखेका विकासका संभावना र चुनौतीलाई पनि समेटिएको जानकारी दिए ।  उनका अनुसार पूर्वाधारका दृष्टिले मध्यपहाडका गाउँ र बस्तीहरुमा यस बीचमा ठूलो सकारात्मक परिवर्तन आएको, मध्यपहाड कृषि, फलफूल र पशुपालनका दृष्टिले असाध्यै उर्बर क्षेत्रका रुपमा रहेको, यहाँ जलस्रोतको भण्डार नै रहेको, सुरम्य हावापानी, सुन्दर दृष्यावलोकन, परम्परागत खाना र सांस्कृतिक विविधताका दृष्टिले धनी यो भूभाग पर्यटनका लागि असाध्यै संभावनायुक्त रहेको एवं यहाँ खानी र खनिजजन्य पदार्थका दृष्टिले पनि धेरै संभावनाहरु रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

पहाडी गाउँवस्तीहरुमा बसाइँसराइँ ठूलो चुनौतीको रुपमा देखा परेको, कतिपय गाउँवस्तीहरु रित्तिँदै गएको, विद्यार्थीको अभावमा कतिपय विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेको, खेतीयोग्य जमिन बाँझो बन्दै गरेको र कतिपय ठाउँमा त बृद्धबृद्धाहरुको हेरचाह गर्ने या मलामी जाने युवाहरुको समेत अभाव देखिएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

बसाइँसराइँको यो नकारात्मक प्रवाहका पछाडि केही वाध्यात्मक कारणहरु भए पनि नेपालमा अवसर नै छैन र नेपाल बन्दैन भन्ने भ्रामक प्रचार, प्रायोजित भाष्य, त्रुटिपूर्ण शैक्षिक प्रणाली र मनोविज्ञानले समेत काम गरेको उल्लेख गर्दै बसाइँसराइँको क्रमलाई न्यून गर्न तत्काल पहलको माग गरिएको छ ।

उत्पादित बस्तुले बजार, उचित मूल्य र संरक्षण नपाउनु पनि बसाइँसराइँको कारण बन्न पुगेको उल्लेख गर्दै एमालेले किसानहरुको हित संरक्षणका लागि विदेशी मुलुकका कृषि उत्पादनको अनियन्त्रित आयात रोक्न, बिचौलियाको दोहन नियन्त्रण गर्न, पूँजी र प्रविधिको प्रबन्ध, बाली बीमा, उत्पादनको समर्थन मूल्य र बजारको व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

मध्यपहाडका विभिन्न भूभागमा भूमिहीनहरुको उल्लेख्य सङ्ख्या रहेको उल्लेख गर्दै तिनीहरु लगायत दशकौंदेखि पर्ती जमीन र गुठी जग्गा आवाद गरेर बसेका तर जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा नपाएका कारण भूमि अधिकारबाट बञ्चित भएका हजारौं परिवारको भूमि समस्या समाधान गर्न पार्टीले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

पछिल्लो समय बाँदर, बँदेल, दुम्सी, घोरल लगायत वन्यजन्तुका कारण बालीनालीमा भइरहेका नोक्सानी र पीडा पनि किसानहरुको बसाइँसराइँको कारक बन्न पुगेको उल्लेख गर्दै यसको दिगो समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावहरु मध्यपहाडी क्षेत्रमा स्पष्ट देखिन थालेको, पानीका मुहानहरु सुकेका, पानीको सतह घटेका कारण सिचाइ कुलोहरु सुख्खा हुन थालेका, बाढी पहिरोको जोखिम वर्षेनी बढ्दै गएर बस्तीहरु रित्तिएका र वर्षाको असामान्य प्रवृत्तिका कारण परम्परागत बालीनालीलाई ठूलो प्रभाव परेको उल्लेख जलवायु सङ्कटको समाधानका ठोस योजना ल्याउन ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

उद्यमी व्यवसायीहरु निकै निराश र हतोत्साहित अवस्थामा देखिएको, ब्याङ्कको चर्को व्याजदर, अपारदर्शी र झन्झटपूर्ण कर नीति, कर प्रशासकहरुको गलत व्यवहार, सरकारको भ्रष्ट र अमैत्रीपूर्ण नीतिका कारण धेरैले व्यवसाय बन्द गरेको, चलाएकाले पनि पूर्ण क्षमतामा नचलाएको र व्यवसायमा भविष्य छ भन्ने आत्मविश्वास टुटेको देखिएको उल्लेख गर्दै उद्यमी व्यवसायीहरुको मनोबल उँचो उठाउन, अवैधानिक आर्थिक क्रियाकलापको बोलवालाका कारणले वैधानिक रुपमा काम गरिरहेकाहरु निरुत्साहित हुने अवस्था अन्त्य गर्न माग गरिएको छ ।

पछिल्लो समय विकास निर्माणका कामहरु ठप्प प्रायः देखिएको, भेरी–बबई, सुनकोशी–मरिन, पुष्पलाल लोकमार्ग जस्ता यस्ता क्षेत्रका रुपान्तरणकारी आयोजनाहरुको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको, स्वास्थ्य बिमा, आधारभूत अस्पताल र प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनाका काम अवरुद्ध भएको, रणनीतिक सडकहरुको बजेट पूर्वाग्रहपूर्ण ढङ्गले कटौती गरिएको, विकासका काममा चरम पक्षपात देखा परेको, कतिपय ठाउँमा निर्माण व्यवसायीहरुले सम्पन्न भइसकेका कामको पनि भुक्तानी नपाएको र कतिपय ठाउँमा उनीहरुको चरम लापरबाही देखिएको उल्लेख गर्दै निर्माणाधीन पूर्वाधार कार्य र जनहितका विषयमा तत्काल बजेट उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । विकास निर्माणको काममा आएको शिथिलता र आर्थिक मन्दीका कारण निर्माण सामग्रीसँग सम्बन्धित व्यवसाय सङ्कटमा परेको उल्लेख गर्दै पूर्वाधार विकासका काममा समन्वय नभएको (उदाहरणका लागि भेरी–बबई डाइभर्सनको सुरुङ सम्पन्न भएको बर्षौं बितिसक्दा पनि त्यसको मूल बाँध हालसम्म नबनेको, सुनकोशी मरिन डाइभर्सनमा सुरुङको काम सकिन लागेको तर अन्य संरचना नबनेको) तर्फ ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

भ्रष्टाचार, कुशासन र राजनीतिक बेथितिले समाजमा चर्को असन्तुष्टि देखापरेको, यो असन्तुष्टिलाई लोकतान्त्रिक प्रणाली, गणतन्त्र या संवैधानिक व्यवस्थाकै विरुद्ध विरुद्ध प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर चलखेल भइरहेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै सुशासन र विकासलाई सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ ।

गत कार्तिक १७ गते जाजरकोट र रुकुम– पश्चिममा गएको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको काम अत्यन्त सुस्त र निराशाजनक रहेको उल्लेख गर्दै अस्थायी आवास र न्यानो कपडाको अभावमा चिसोले ३४ जनाभन्दा बढी भूकम्पपीडितको ज्यान जानु सरकारको निकम्मापनको उदाहरण र लज्जास्पद स्थितिका रुपमा पार्टीले विश्लेषण गरेको छ । अविलम्ब अस्थायी आवासका लागि राहत उपलव्ध गराएर र पीडितहरुका लागि अस्थायी आवास सुनिश्चित गरेर नागरिकको जीवन रक्षा गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरिएको छ ।

पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग नेपालको पहाडी क्षेत्रको विकास र समृद्धिको सम्बाहक परियोजनाका रुपमा रहेको, अधिकांश राजमार्गहरु विदेशी सहायतामा बनेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको आफ्नै स्रोत, इञ्जिनीयरिङ र प्रविधिमा निर्माणाधीन यो परियोजना नेपालीका लागि गौरवको विषय भएको उल्लेख गर्दै ध्यानाकर्षण पत्रमा यसको इञ्जिनीयरिङ, अलाइनमेन्ट र ढाँचामा थुप्रै सुधार गर्नु पर्ने, कतिपय स्थानमा पहिल्यै बनेको स्थानीय सडकमा यसलाई जोडिएको, कतिपय ठाउँमा बस्ती नै नभएका निर्जन स्थानमा बाटो खनिएको र कतिपय ठाउँमा राजनीतिक दबाब र प्रभावका कारण यसलाई अनावश्यक घुमाउरो बनाइएको र यसको १८७९ किलोमिटर लम्बाइ राष्ट्रिय राजमार्गका दृष्टिले उपयुक्त नरहेको निष्कर्षमा साथ यसको ‘टेक्निकल अडिट’ गर्न, आवश्यकता अनुसार विभिन्न ठाउँमा पुनर्रेखाङ्कन (रिअलाइनमेन्ट) गर्न, आवश्यक स्थानमा सुरुङ र भायाडक्ट (अग्ला पुल)को प्रयोग गरी यसको समय र दूरी छोट्याउन, ट्रयाक खोल्न बाँकी ठाउँमा तत्काल ट्रयाक खोल्न, जाजरकोटको मटेलामा तत्काल बेलीब्रिज राख्न र ठेक्का लगाउन बाँकी ठाउँमा तत्काल ठेक्का लगाउन एवं काम अलपत्र पार्ने ठेकेदारहरुमाथि आवश्यक कार्बाही अगाडि बढाउन माग गरिएको छ ।

त्यसरी नै मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने विभिन्न भूभागमा आधुनिक सहरहरुको विकास गरेर पहाडको बसाइँसराइँ रोक्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको परियोजनाको प्रगति निराशाजनक रहेको उल्लेख गर्दै यस सम्बन्धमा ठोस काम अगाडि बढाउन ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

सरकारी निकाय बिच समन्वयको अभावले राजमार्ग लगायत पूर्वाधार निर्माणको काम बेस्सरी प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै समन्वयका लागि ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

(जस्तै, बुढीगण्डकी जलाशययुक्त परियोजनाको कारण देखाई गोरखा–धादिङ आरुघाट खण्डमा सडक नबनाइएको, सुनकोशी परियोजनाले डुबानमा पार्छ भन्ने बहानामा रामेछापमा सडक अत्यधिक घुमाउरो र दिग्दारलाग्दो बनाइएको, बेतान– कर्णाली प्रस्तावित जलविद्युत परियोजनाले जङ्गलघाटमा पुल बनाउन स्वीकृति नदिएका कारण कर्णाली चिसापानीबाट १२५ किलोमिटर दूरी पार गरेर पुगिने मङ्गलसेन पुग्न झण्डै ४ सय किलोमिटर घुमाउरो बाटो तय गर्नु पर्ने वाध्यता रहेको, सुनकोशी–मरिन परियोजनामा प्रयोग भएको टिबिएम सिन्धुली खुर्कोट– चियाबारी सुरुङ निर्माणमा प्रयोग गर्न सक्दा ६. ८ कि.मी. सुरुङ मार्फत् ४७ मिनेटको यात्रा ८ मिनेटमा पूरा गर्न सकिने, कान्तिपथलाई अलिकति सुधार गर्ने हो भने प्रदेश राजधानी र काठमाडौं बिचको दूरी २ घण्टा भन्दा कम हुने र मदन भण्डारी राजमार्ग हुँदै चतरासम्मको यात्रा साह«ै छोटो हुन सक्ने आदि ।