काठमाडौं ।
चालू आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च न्यून हुँदा पनि सरकारलाई औसत प्रतिमहिना करिब ८ अर्ब रुपियाँ अपुग भएको तथ्यांक छ।
आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सरकारलाई साढे ४६ अर्ब रुपियाँ बजेट घाटा रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म ४६ करोड ५७ लाख रुपियाँ बजेट घाटा भएको छ।
कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म सरकारले राजस्व तथा अनुदान गरी ५ खर्ब १८ अर्ब १५ करोड ५६ लाख रुपियाँ आम्दानी गरेको छ। सोही अवधिमा चालू, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापनमा गरेर ५ खर्ब ६६ अर्ब ६२ करोड १३ लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ।
सरकारले वार्षिक लक्ष्यअनुसार आम्दानीतर्फ ३५ दशमलव १९ प्रतिशत र खर्चतर्फ ३२ दशमलव ३५ प्रतिशत रहेको छ। लक्ष्यभन्दा करिब ३ प्रतिशत कम खर्च भए पनि सरकारलाई आधा खर्ब रुपियाँ अपुग भएको छ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपियाँको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेको छ। आर्थिक वर्षको आधा समय बितिसक्दा जम्मा ५ खर्ब ६६ अर्ब ६२ करोड १३ लाख रुपियाँ अर्थात् लक्ष्यको ३२ दशमलव ३५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।
सरकारले लक्ष्य अनुसारको राजस्व असुली गर्न नसक्दा बजेट घाटाको आँकडा बढ्दै गएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकलाई हेर्दा सरकारले ६ महिनामा उठाएको राजस्वले साधारण खर्च धान्न मात्रै पुगेको देखिन्छ। अर्थात् सरकारको आम्दानी तलब भत्तालाई मात्र पर्याप्त भएको छ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सरकारले विकास निर्माणका निम्ति ऋणबाट रकमको व्यवस्थापन गरेको देखिन्छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षका निम्ति १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ।
तर, ६ महिनामा कर राजस्वतर्फ ४ खर्ब ४३ अर्ब ५५ करोड २० लाख अर्थात् ३३ दशमलव ९८ प्रतिशत र गैरकरतर्फ ५२ अर्ब ९४ करोड ७८ लाख अर्थात् ४५ दशमलव २३ प्रतिशत असुली भएको छ।
त्यस्तै, ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपियाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएकामा जम्मा २ अर्ब ७५ करोड ८० लाख अर्थात् ५ दशमलव ५२ प्रतिशत अर्थात् मात्रै प्राप्त भएको छ।
सरकारले उक्त अवधिमा चालूतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा ४ खर्ब ३७ अर्ब ३८ करोड १२ लाख रुपियाँ अर्थात् ३८ दशमलव ३१ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
त्यस्तै, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब दुई अर्ब ७ करोड ४४ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको जम्मा ४९ अर्ब २३ करोड ५८ लाख रुपियाँ अर्थात् लक्ष्यको १६ दशमलव ३ प्रतिशत खर्च भएको छ।
वित्तीय व्यवस्थाका निम्ति ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड ३६ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेकामा ८० अर्ब ४३ लाख रुपियाँ अर्थात् २६ दशमलव २ प्रतिशत खर्च भएको छ।
यसैबीच, मंसिर मसान्तमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको खातामा रहेको रकमसमेत १८७ अर्ब ८६ करोड नगद मौज्दात रहेको छ।
गत आर्थिक वर्षको अन्त्यको तुलनामा नगद मौज्दात झण्डै दोब्बर रहे पनि राजस्व असुलीमा शिथिलता आउँदा सरकारले भुक्तानी गर्न समस्या हुँदै आएको छ। गत असार मसान्तसम्म सरकारी खातामा नगद मौज्जदात ७१ अर्ब ९८ करोड रुपियाँ मात्रै रहेको थियो।
त्यस्तै, चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारहरूको कुल खर्च ३० अर्ब ७४ करोड र स्रोत परिचालन ७० अर्ब २६ करोड रुपियाँ रहेको छ।
प्रदेश सरकारहरुको कुल स्रोत परिचालनमा संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेको अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्वसमेत ५२ अर्ब ९७ करोड रुपियाँ र प्रदेश सरकारहरूले परिचालन गरेको तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त राजस्व १७ अर्ब २९ करोड रहेको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया