उर्जामन्त्री भन्छन्- ‘नाफा जति व्यक्तिले लिने अनि जोखिम सबै राज्यले लिनुपर्ने ?’ 

काठमाडौं। 

पछिल्लो समय नेपालमा विद्युतीय सवारी (इभी) साधनको प्रयोग बढ्दै गए पनि सार्वजनिक सवारी साधनको रुपमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग नगण्य मात्रामा छ । त्यसमाथि पनि लामो दूरी अर्थात् राजमार्गमा चल्ने सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीय यातायातमा रूपान्तरण गर्न अझै पनि अनुकूल वातावरण बनिसकेको छैन ।

हुन त अहिले करिब १० हजार किलोमिटर ठूला राजमार्ग र बाँकी १० हजार अन्य गरी करिब २० हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे भैसकेको छ । हुलाकी सडकदेखि महेन्द्र राजमार्गलगायत तराईको धेरैजसो सडकमा पनि विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याउन सकिने विज्ञहरु बताउँछन् । तर, सरकारको अस्थिर नीतिका कारण सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरु विद्युतीय सवारीतर्फ आकर्षित हुन सकेका छैनन् ।

यसै परिवेशमा सोसाइटी अफ इलेक्ट्रिकल एसोसियसन नेपाल (सीन)ले आइतबार राजधानीमा ‘विद्युतीय सवारी अनुकुलन राजमार्गको यातायात प्रणाली र चार्जिङ पूर्वाधार’ विषयक गोष्ठीमा सरोकारवालाहरुले विद्युतीय बस अन्य बस भन्दा झन्डै चार गुणा बढी महँगो हुने भएकोले व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सुरुमा सरकारले बस खरिदमा केही अनुदान दिने हो कि भन्ने विषय उठान गरेका थिए । उनीहरुले सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीय यातायातमा रूपान्तरण गर्न सबैभन्दा पहिलो शर्त सरकारी नीति इभी मैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिँदै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने बाहेक सरकारले हालसम्म अन्य कुनै नीतिगत व्यवस्था गरेको नदेखिएको टिप्पणी गरे ।

सरोकारवालाहरुको गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उक्त गोष्ठीका प्रमुख अतिथि उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले प्रतिप्रश्न गरे– ‘नाफा जति व्यक्तिले लिने अनि जोखिम सबै राज्यले लिनुपर्ने ? के यो न्यायोचित कुरा हो र?’ उनले राज्यले सकारात्मक वातावरण बनाउने कुरा ठीकै भए पनि राज्यले मात्रै धान्न नसकिने भन्दै नीजि क्षेत्र नै यसमा अग्रसर हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले भने– ‘बरु राज्यले अनुकूल परिस्थिति बनाउन आवश्यक नीति, कार्यविधि र निर्देशिका ल्याउनेछ, यसका लागि तपाईहरु छलफल गर्नुस्, एउटा निष्कर्ष निकाल्नुस् । अनि हामीलाई भन्नुस्, मन्त्रालय सहयोग गर्न तयार छ ।’

एकातिर प्रत्येक वर्ष भन्सार दर घटबढ हुँदा इभी आयात तथा बिक्री वितरण गर्ने व्यवसायी र उपभोक्ता समेत मारमा पर्ने गरेका छन् भने अर्कोतिर चार्जिङ स्टेसनसम्बन्धी नीति नहुँदा समेत यसतर्फ आकर्षण बढ्न सकेको छैन ।

कार्यक्रममा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँरले विद्युतीय बस अर्कोभन्दा झन्डै चार गुणासम्म महँगो भएको जिकिर गर्दै बैंक व्याजदर, लगानीमा सुविधा, खरिद मूल्यमा सुविधा र लगानीमा प्रतिफलको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री बस्नेतप्रति लक्षित गर्दै उनले भने– ‘झन्डै १ करोड ६० लाख पर्ने विद्युुतीय बसका लागि १६ प्रतिशतको व्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा लगानी गर्न असम्भव प्रायः छ । एक पटक आफैले नै बस किनेर चलाउनुहोला, अनि थाह पाउनुहुनेछ, कति नाफा हुन्छ भनेर ।’ उनले लगानीको सुनिश्चितता र प्रतिफलको ग्यारेन्टी राज्यको दायित्व हुनुपर्नेमा जोड दिँदै शत प्रतिशत नेपालीको मात्र लगानी भएको सार्वजनिक यातायातलाई सरकारले अपनत्व दिन नसकेको टिप्पणी पनि गरे ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक प्रबन्धक सागरमणि ज्ञवालीले नेपालको कुनै पनि नीतिमा अहिलेसम्म विद्युतीय चार्जिङ स्टेशनको बारेमा कुनै प्रावधान नभएको जिकिर गर्दै इभीको मोबिलिटी हेर्ने नीति र त्यसलाई हेर्ने अंग प्रस्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भित्रिसकेको विद्युतीय बस चल्न नसक्दा नोक्सान बढ्दै गएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गर्दै भने– ‘अहिले पनि साझा यातायातको करिब ४० वटा गाडी नचलीकन थन्केको छ । साझाको एउटा गाडी नचल्दा दिनमा २० हजार रुपियाँ घाटा लागिरहेको छ भने ४० वटा नचल्दा कति घाटा लागेको होला, तपाई आफैँ अनुमान गर्नुस् । त्यस्तै लुम्बिनी विकास कोषको ५ वटा गाडी पनि थन्किरहेकोले ठूलो नोक्सान भैरेहको छ ।’

ज्ञवालीले हाल नेपालमा विद्युत् प्राधिकरणले बनाएको ५१ वटा, होटेल व्यवसायीको ३५ र गाडी कम्पनीको एक सय ७० वटा चार्जिङ स्टेशन सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिँदै चार्जिङ स्टेशनको लागि एउटा राष्ट्रिय नीति चाहिनेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका उपाध्यक्ष रवि रिमालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक सवारी साधनहरु दैनिक कम्तीमा पनि २०० किमी संचालन हुने भएकोले राजमार्गहरुमा कम्तीमा प्रत्येक ५० किमी र शहरी क्षेत्रमा रुटअनुसार एकै स्थानमा पार्किङ, चार्जिङ र मर्मतको लागि दक्ष प्राविधिक र वर्कसपको आवश्यक हुने बताए ।

कार्यक्रममा जीआइजेडका वरिष्ठ उर्जा विशेषज्ञ डा. नारायणप्रसाद चौंलागाईले पनि दिगो विद्युतीय यातायातसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक यातायातको रुपमा ३५ सयभन्दा बढी माइक्रो र मिनी बस ल्याउन जीआइजेडले सहयोग गर्ने जानकारी दिए । उनले सस्टेनेबल इलेक्ट्रिक ट्रान्सपोर्ट फर नेपाल कार्यक्रमअन्तर्गत जीआइजेडले सरोकारवाला मन्त्रालयहरुसँग मिलेर एउटा ग्यारेन्टी कोषको स्थापना गर्न, लोन र हायरपर्चेज स्किम, पाँच वर्षमा शून्य हुने गरी अनुदान दिने गरी काम अघि बढेको जानकारी दिए ।

सीनका अध्यक्ष ई. दिल्लीरत्न शाक्यले आयातित पेट्रोलियम पदार्थको विस्थापन गरी स्वदेशमै उत्पादित विद्युतको खपत बढाउन र वातावरण जोगाउन सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई नै विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।