सरकारी संयन्त्रमाथि नै प्रश्न

काठमाडौं ।

पछिल्लो समय सरकारले विभिन्न घटना तथा मुद्दाका विषयमा छानबिन गर्ने प्रयोजनका लागि धमाधम छानबिन समिति र आयोगहरू गठन गर्न थालेपछि सरकारी संयन्त्रमाथि प्रश्न खडा भएको छ।

सरकारका प्रशासनिक संयन्त्रलाई जिम्मेवारी दिएर छानबिन गर्न सकिने सामान्य प्रकृतिका घटनामा समेत सरकारले बाहिरी व्यक्तिहरूको नेतृत्वमा छानबिन समिति एवं आयोगहरू गठन गर्ने क्रम बढेसँगै सरकारी संयन्त्रमाथि प्रश्न उब्जिएको हो ।

सरकारले यसै वर्षभित्र विभिन्न भ्रष्टाचार प्रकरण, उच्चस्तरीय नियुक्ति र विभिन्न घटनासँग सम्बन्धित रहेर एक दर्जनभन्दा बढी छानबिन समिति तथा जाँचबुझ आयोगहरू गठन गरे पनि ती समिति र आयोगहरूले निर्धारित समयमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन सकेका छैनन् । कतिपय आयोगले बुझाएका प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा सरकारको गति फितलो देखिएको छ।

पछिल्लोपटक सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति बनाएको छ। यसअघि बरहथवा घटना, बालकुमारी घटना, एनसेलको सेयर खरिदबिक्री प्रकरणसम्बन्धी छानबिन गर्न पनि समिति बनाइएको थियो।

सुन तस्करी सम्बन्धमा छानबिन गर्न अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुँझ आयोग र मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। ठूला घटनामा छानबिन समिति र आयोगहरू गठन गर्नु आवश्यक रहे पनि सामान्य प्रकृतिका घटनामा समेत सरकारले आयोग गठन गरेर राज्यको खर्च बढाउने काम गरेको टिप्पणी हुन थालेको छ।

विद्युत् काण्ड
सरकारले पुस २४ गते डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादका सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति बनाएको छ। देशले चरम लोडसेडिङ झेलिरहेको बेलामा केही उद्योगले प्रिमियम शुल्क लाग्ने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेको तर बिलमा प्रिमियम रकम छुटेको दाबी गर्दै विद्युत् प्राधिकरणले छुट बिलको पत्र काटेपछि उत्पन्न विवाद समाधानका लागि सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको हो ।

सो आयोगमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहेका छन्। केही उद्योगलाई २०७२ साल साउनदेखि र केहीलाई २०७३ सालको साउनदेखि २०७५ सालसम्म विद्युत् उपभोग गरेको तर प्रिमियम लगाउन छुट भएको भन्दै प्राधिकरणले ५८ उद्योगलाई १० अर्ब १४ करोड रुपियाँ तिर्नुपर्ने भन्दै पत्र काटेको थियो।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवादकै बीच महसुल नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न उद्योगहरूको लाइन काटेको विरोधमा उद्योगी व्यवसायी र मजदुरहरूले प्रदर्शनसमेत गरेका थिए।

बरहथवा काण्ड
गत पुस २० गते प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरहथवालाई स्तरोन्नति गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयलाई लिएर भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर स्थानीय जयशङ्कर साहको मृत्यु भएको घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको थियो ।

उक्त घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गरी सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव थानेश्वर गौतमको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय समितिमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक सुरेन्द्र मैनाली र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशक भीमबहादुर बुढाथोकी सदस्य रहेका छन् ।

बालकुमारी काण्ड

बालकुमारी घटनाको छानबिन गर्न पुस १६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेलको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको हो।

तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय आयोगमा पूर्वएआईजी अरुण बिसी र गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई सदस्य रहेका छन् । आयोगलाई घटनामा भएको मानवीय, भौतिकलगायत अन्य क्षतिको विवरण अध्ययन विश्लेषण गर्ने, उक्त घटनाको कारण र उक्त स्थानमा गरिएको सुरक्षा योजनाको अध्ययन गरी त्यसमा भएका कमजोरी पहिचान गर्ने, बालकुमारी घटनासँग सम्बन्धित व्यक्ति, पदाधिकारी एवं निकायको भूमिकाका बारेमा अध्ययन गर्ने, दोषी देखिएका जो कोहीलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने, आगामी दिनमा यस्ता खालका घटना हुन नदिन आवश्यक सुझावहरू पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।

दुई युवाको मृत्यु भएको उक्त घटनाको न्यायिक छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ को दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिम उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको हो । घटनाको छानबिनका लागि प्रहरीले पनि डीआईजी लालमणि आचार्यको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेपनि खासै काम भएको पाइएको छैन ।

एनसेल काण्ड
गत मंसिर २१ मा सरकारले एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।

समितिको सदस्यहरूमा नेपाल सरकारका सचिव फणिन्द्र गौतम, सहसचिव बाबुराम भण्डारी, सहसचिव हृदयेशकुमार शाक्य, आइक्यानका अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले रहेका छन्। समितिलाई दिइएको ३० दिनको कार्यअवधि सकिएको छ तर छानबिन समितिका संयोजक टंकमणि शर्मा काम नगरी विदेश सयरमा रहनुभएको छ।

सुन तस्करी काण्ड

गत साउन २ मा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट ब्रेक ‘सु’ मा लुकाएर ल्याएको ६१ किलो ७ सय ग्राम र गत वर्ष विद्युतीय चुरोट (भेप)मा राखेर ल्याएको ९ किलो सुन तस्करीका सन्दर्भमा थप अनुसन्धान गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा असोज १२ मा सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो ।

उक्त आयोगले ६० प्रतिशत काम सकेको बताएको छ । आयोगमा पूर्व सहसचिवहरू किशोरजंग कार्की, प्रेमराज जोशी र पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुल थापा सदस्य रहेको आयोग जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार बनाइएको हो । उक्त आयोगलाई दिइएको ३ महिनाको समयावधीभित्र प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि आयोगलाई सरकारले २ महिना म्याद थप गरेको छ ।

मिटरब्याज काण्ड

गत चैत २० गते सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले पनि तीन महिनाको समयावधिमा प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि तीन महिना म्याद थपेर समयावधि ६ महिना पु¥याइएको थियो ।

पूर्वएआईजी उत्तमराज सुवेदी र पूर्व सहमहान्यायाधिवक्ता गणेशबाबु अर्याल सदस्य रहेका उक्त आयोगमा मधेसका ८ जिल्लामा २१ हजार ५ सय ५२ र पश्चिम नवलपरासीमा १ हजार ८ सय ६२ गरी ९ जिल्लामा २३ हजार ३ सय ९७ ठगीका उजुरी परेको तथ्यांकसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

मधेसमा पहिलेदेखि नै १ लाख ऋण दिएपछि ३ लाखको तमसुक बनाउने चलन रहेकोमा अहिले त्यो बढेर पाँच लाखसम्मको तमसुक बनाउने गरेको भन्दै कारबाहीका लागि आयोगले सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गरे पनि सरकारले त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।