काठमाडौं ।
भारतले नेपालसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौतासहित नेपाल र भारतबीच बिहीबार काठमाडौंमा चारवटा सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले संयुक्त रुपमा अध्यक्षता गरेको नेपाल–भारत उच्चस्तरीय संयुक्त आयोगको सातौं बैठकको क्रममा यी सम्झौता र सहमति भएका हुन्।
दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सम्झौता संयुक्त आयोगको बैठकअघि सिंहदरबारस्थित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा भएको थियो।
परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद, ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेत र भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरको उपस्थितिमा भएको उक्त सम्झौतामा ऊर्जा सचिव गोपाल सिग्देल र भारतका समकक्षी पंकज अग्रवालले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो।
त्यसपछि दरबारमार्गस्थित याक एन्ड यती होटेलमा बसेको संयुक्त आयोगको बैठकमा भारतले नेपाललाई प्रदान गर्दै आएको उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (एचआईसीडीपी) अन्तर्गतको रकम २० करोड रुपियाँ पुर्याउने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।
परराष्ट्रमन्त्री साउद र भारतका विदेशमन्त्री जयशंकरको उपस्थितिमा उक्त समझदारीमा अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र नेपालका लागि भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तवले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। गत मंसिर २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय गरेबमोजिम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
मंसिरमा सरकारले एचआईसीडीपीअन्तर्गतको सहयोग बढाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि भारतले शुरुमा २४ करोड रुपियाँको प्रस्ताव गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीबीच भएको परामर्शमा अहिलेलाई २० करोड रुपियाँ मात्र स्वीकार गर्ने सहमति बनेको थियो ।
यो रकम भारतले भारतीय दूताबासमार्फत आफैं परियोजनाहरूको छनोट गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्न सिधै खर्च गर्न पाउँछ। यसअघि भारतीय दूतावासले एचआईसीडीपीअन्तर्गत ५ करोड रुपियाँसम्म मात्रै खर्च गर्न पाउँथ्यो।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत राईका अनुसार मुनाल स्याटेलाइट प्रक्षेपणका लागि भारतले सहयोग गर्ने समझदारी पनि भएको छ। यसका लागि नेपाल एकेडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी (नाष्ट) र डिपार्टमेन्ट अफ स्पेसअन्तर्गत न्यु स्पेस इन्डिया लिमिटेडबीच सझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
त्यसै गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको नेसनल थर्मल पावर कर्पोरेशनबीच नवीकरणीय ऊर्जा विकास क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी पनि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरको नेपाल भ्रमणको अवसर पारेर भारतले जाजरकोटका भूकम्पपीडितको राहतका लागि पाँचौं चरणको सामग्री पनि हस्तान्तरण गरेको छ।
यसैबीच परराष्ट्रमन्त्री साउद र भारतीय समकक्षी जयशंकरले तीनवटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको पनि संयुक्त उद्घाटन गर्नुभएको छ।
१३२ केभीए क्षमताको ती प्रसारण लाइनमा भारतको बिहार प्रदेशसँग जोडिने रक्सौल–परवानीपुर प्रसारण लाइन, कुशाहा–कटैया प्रसारण लाइन र भारतको उत्तर प्रदेशसँग जोडिने नौतनवा–मैनाहिया प्रसारण लाइन रहेका छन् ।
नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकपछि भारतका विदेशमन्त्री जयशंकरले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’मा लेख्नुभएको छ– ‘उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाको कार्यान्वयन, दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार, नवीकरणीय ऊर्जा विकासमा सहकार्य र मुनाल स्याटेलाइटसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भयो। सोही अवसरमा जाजरकोटका भूकम्पपीडितका लागि पाँचौं चरणको राहत सामग्री हस्तान्तरण गरियो । साथै हामीले तीनवटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको संयुक्त उदघाटन गर्यौं ।’
नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा द्विपक्षीय सम्बन्ध, व्यापार र आर्थिक सम्बन्ध, भूमि, रेल र हवाई कनेक्टिभिटी परियोजना, सुरक्षा सहकार्य, कृषि, ऊर्जा, जलस्रोत, विपद् व्यवस्थापन, पर्यटन, नागरिक उड्डयन, दुई देशका जनताबीचको सम्बन्ध, सांस्कृतिक आदानप्रदान र विकास साझेदारीमा केन्द्रित रहेको बताइएको छ ।
संयुक्त आयोगको बैठकअघि भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग सिंहदरबारमा भेट गर्नुभएको थियो। केही बेर ‘एक्लाएक्लै’ भेट पनि भएको उक्त भेटवार्तामा दुई देशबीच सम्बन्ध सुमधुर बनाउने र सहमति तथा समझदारीहरुको कार्यान्वयनमा केन्द्रित भएको बताइएको छ।
बिहीबार नै भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग शीतल निवासमा भेट गर्नुभएको थियो भने नेपाल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बत्तीसपुतलीस्थित होटल द्वारिकाजमा भेट गर्नुभएको थियो ।
संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी हुन बिहीबार बिहान काठमाडौं आइपुग्नुभएका भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको आजै अपरान्ह स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ।
यी हुन् चार समझदारी
१- भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने
२-दूतावासले सिधै २० करोड खर्च गर्न सक्ने
३-मुनाल स्याटेलाइट प्रक्षेपणका लागि सहयोग गर्ने
४-नवीकरणीय ऊर्जा विकास क्षेत्रमा सहकार्य