काठमाडौं ।
सरकारले गुठीसम्बन्धी मौजुदा संरचना र कानुनलाई पुनरावलोकन गरी संविधानअनुरूप गुुठीसम्बन्धी ऐन ल्याउने गृहकार्य गरिरहेको छ।
देशभरका गुठीलाई निर्देशित गर्ने गुठी संस्थान ऐन २०३३ ले अहिलेको आवश्यकता, अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै सर्वसाधारण र सम्बद्ध पक्षको लामो समयदेखिको असन्तुष्टिलाई ध्यानमा राखेर गुठीसम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याउन गृहकार्य अघि बढाएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले बताउनुभयो।
मन्त्री श्रेष्ठले मंगलबार नेपाल समाचारपत्रसँगको कुराकानीमा भन्नुभयो– ‘गुठीसम्बन्धी मौजुदा कानुन र विद्यमान संरचना, हाल संवैधानिक व्यवस्था, सरोकारवालाको धारणा, अपेक्षा र सुझावलाई केलाएर गुठीसम्बन्धी संशोधनको विधेयकको मस्यौदा गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ।’
नेपालको संविधान २०१९ ले राजस्वमा देवस्व नमिसाउने संवैधानिक व्यवस्था गरेको थियो। त्यसपछि विसं २०२१ कात्तिक १७ गते राजगुठीको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि गुठी संस्थानको स्थापना भएको थियो। विभिन्न जात्रा, पर्व, मठमन्दिरको धार्मिक पूजाआजा र पर्व चलाउने संस्थानको मुख्य दायित्व रहेको छ।
गुठीलाई संविधानको अनुसूची–६ मा प्रदेशको अधिकारअन्तर्गत राखिएको छ। त्यसै गरी भूमि नीति र सोसम्बन्धी कानुनलाई अनुसूची–७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारअन्तर्गत राखिएको छ। संविधानको यस प्रावधानलाई समेत मध्यनजर गरी गुठी विधेयकलाई संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ।
गुठीसम्बन्धी पुरानो ऐनमा संविधानअनुरूप संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न २०७६ जेठमा सरकारले राष्ट्रिय सभामा संशोधन विधेयक प्रस्तावित गरेको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘त्यति बेला संशोधनमा परेका विभिन्न बुँदाप्रति काठमाडौंमा ठूलो आन्दोलन भएको थियो। सम्बद्ध पक्षले निकै असन्तुष्टि जनाएको थियो । त्यसले गर्दा सरकारले विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो । यसलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी संशोधनको विधेयकको मस्यौदा तयार पार्नुपर्ने खाँचो छ।’
मन्त्रालयका अनुसार यस विषयमा कार्ययोजना बनाइरहेको छ। कार्ययोजनामा गुठीसम्बन्धी विज्ञ, सम्बद्ध पक्ष, कानुन र सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू राखेर उच्चस्तरीय समिति बनाउने बताइएको छ।
कार्ययोजना बनाउने क्रममा चार वर्षअघि भएको गुठी विधेयकविरुद्धको आन्दोलन र तिनले उठाएको एजेन्डा समेतलाई अध्ययन गरिने पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो।
‘हिजो नमिलेको के के थियो ? अहिलेको गुठीको अवस्था, समस्या र आवश्यकता के छ ? भन्ने जस्ता विषयलाई ठम्याएर अघि बढ्नुपर्ने खाँचो छ’ –मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो।
काठमाडौं उपत्यकाको गुठीको प्रकृति र अन्य क्षेत्रको गुठी प्रकृतिको भिन्नता र आवश्यकता मध्यनजर गरी विधेयक ल्याउन पनि मन्त्री श्रेष्ठले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
देशभर विभिन्न खालका गुठी रहेकाले एकै विधिले सबै समस्या समाधान नहुने बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘धर्म, संस्कृति, प्रथा, परम्परा र जग्गासम्बन्धी गुठीको व्यवस्थापनका साथै अतिक्रमणमा परेका जग्गाको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने विषयलाई फरक÷फरक ढंगले हेरिनुपर्छ।’
गुठी सम्बन्धमा काठमाडौं उपत्यकाको समस्या र आवश्यकता एउटा खालको र मधेस, त्यसमाथि विशेषतः पश्चिम तराई–मधेसतिरको समस्या अर्को खालको रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘दुई ठाउँको फरकफरक समस्यालाई समेत विश्लेषण गर्नुपर्नेमा सरकारको जोड छ।’
विगतको गुठी आन्दोलनको समेतबाट पाठ सिकेर सबैको पक्षसँग समन्वय र सहभागितामा संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ रहेको छ।
अर्कोतर्फ गुठीको हजारौं बिघा जग्गा निरन्तर अतिक्रमण हुँदै जाने, गुठी संस्थानको स्रोत र साधनको कमीले गर्दा जात्रा, पर्व सञ्चालनका लागि यथेष्ठ स्रोत उपलब्ध गराउन नसक्नु, संस्थानको पुरानो संरचना, पर्याप्त कर्मचारी नहुने जस्ता समस्याले गर्दा संस्थान र समग्र आवश्यकता र अपेक्षाबीच खाडल बढ्दै गएको स्थिति रहेको छ।
लिच्छविकालदेखि धर्म, संस्कृति र अन्य परोकारको काम गुठीमार्फत् सञ्चालन हुँदै आएको छ। करिब १५ सय वर्ष पुरानो गुठी परम्परा समाज सञ्चालनको एउटा संरचना हो।
प्राचीनकालदेखि आफ्नो धर्म, कला, संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण गर्न, संवद्र्धन गर्न, व्यवस्थित गर्न, निरन्तरता दिन र परोपकारको काम गर्न गुठीको स्थापना गर्ने प्रचलन नेपालको विशिष्ट र मौलिक परम्परा हो।