काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकार एक वर्ष पुगेको अवसरमा देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै आगामी दिनमा सरकारले आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गरेर जनताको पक्षमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसरी प्रतिबद्धता गरेको केही दिनमा नै काठमाडौंको बालकुमारीमा वैदेशिक रोजगारमा जानका लागि परीक्षा दिन पाउनुपर्ने मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएका दुई युवक प्रहरीद्वारा मारिन पुगेका छन्।
आफ्नो देशमा रोजगारी पाउन नसकेपछि बाध्य भएर विदेश जान खोजेका ती युवालाई सरकारले रोजगारी दिनुको साटो तातो गोली दिएर जीवन नै समाप्त पारिदियो। प्रहरी प्रशासनको यस प्रकारको हर्कतले त्यसको दोष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई परेको छ।
जसका कारण प्रचण्ड सरकारको दोस्रो वर्षको शुरुवातकै समयमा सरकारको अनुहारमा कालो धब्बा लाग्न पुगेको छ। यद्यपि सरकारका एक वर्षका गतिविधि हेर्दा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले जनहितमा प्रभावकारी काम गर्ला भनेर विश्वास गर्न सक्ने ठाउँहरु खासै छैनन्।
त्यसमा पनि रोजगारीको खोजीमा रहेका सर्वसाधारण दुई युवाहरु सरकारी दमनका क्रममा मारिएपछि देशव्यापीरुपमा सरकारविरुद्ध आक्रोशका आगोहरु बल्न थालेका छन्।
सरकारले जनहितमा काम गर्न नसक्दा सरकारविरुद्ध अविश्वास र आक्रोशका आवाजहरु देशव्यापीरुपमा बुलन्द भइरहँदा अब साँच्चै नै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तथा मन्त्रीहरु सच्चिएर इमानदारितापूर्वक काममा खट्नुको विकल्प छैन।
प्रधानमन्त्रीले जसरी सुशासन कायम गर्ने र विकास तथा समृद्धिमा फड्को मार्ने उद्घोष गरिरहनुभएको छ, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि सोही अनुसारका सशक्त कार्यक्रमको अभाव देखिएको छ। यसको लागि प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै खाले टिम सशक्त र रातदिन खट्न सक्ने खालको बनाउन अत्यावश्यक छ।
रातदिन खटिएर काम गर्ने टिम बनाउनुपर्छ। यदि उहाँले भनेअनुसार नै परिणाम दिने हो भने प्रधानमन्त्रीले सबै खाले लोभलालचहरु पूर्णरुपमा परित्याग गर्न सक्नुपर्छ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई व्यवहारमा उतारेको अनुभूति आम जनतालाई दिन सक्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्री र सिंगो सरकारको योजना र कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गराउन मुख्य भूमिका खेल्ने सम्बन्धित र विभागीय मन्त्री हुन्। यदि ती मन्त्रीले राम्ररी र परिणाम दिने गरी काम गरेनन् भने प्रधानमन्त्रीले जतिसुकै योजना र कार्यक्रम ल्याए पनि ती कार्यक्रमहरु जनतासमक्ष पुग्न सक्दैनन्। अहिले प्रधानमन्त्रीका सारथीका रुपमा रहेका अधिकांश मन्त्रीहरु यथास्थितिवादमा नै रमाइरहेका छन्।
अधिकांश मन्त्रीहरुले परिणाम निकाल्न सकिरहेका छैनन्। परिणाम निकाल्न नसक्ने, काममा खट्न नसक्ने, कमिसनको चक्करमा फस्ने र मन्त्रालयको मुख्य बिजनेसलाई ध्यान नदिने मन्त्रीहरुले सिंगो मुलुक र संघीय शासन व्यवस्थालाई नै पंगु बनाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ।
त्यसैले प्रधानमन्त्रीले आफ्नै मन्त्रीहरुको बारेमा गहन अध्ययन विश्लेषण गर्नुपर्छ। खराब प्रवृत्तिका मन्त्रीलाई छिटोभन्दा छिटो हटाएर असल मन्त्री ल्याउने हिम्मत गर्नुपर्छ। त्यसका लागि बरु आफैंले पद छोड्न किन नपरोस्। खराब कर्म गर्ने मन्त्रीलाई सरकारबाटै हटाउने हिम्मत प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्छ।
अहिले मन्त्रीहरु फेरबदलका कुराहरु उठिरहेका छन्। मन्त्री पद कसैको कोटा पुर्याउन तथा भागवण्डाका आधारमा छनौट गर्ने प्रवृत्ति रहिरह्यो भने त्यही प्रवृत्तिबाट छानिएका मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई असफल पारिदिनेछन्।
मन्त्री छनौट गर्दा मन्त्रालयगतरुपमा विज्ञता हेरेर गर्दा राम्रो हुन्छ। सार्वजनिक निकाय तथा सरकारी संस्थानहरुमा राजनीतिक नियुक्ति गर्दा पनि पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ। निश्चित मापदण्ड बनाएर नियुक्ति गर्नुपर्छ।
काम नगर्ने, जिम्मेवारी पन्छाउनेलाई ठाउँका ठाउँ कारबाही गर्नुपर्छ। राज्यको स्रोत–साधनमाथि हुने दुरुपयोग पूर्णरुपमा रोक्नुपर्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले अब सबै प्रकारका निराशाहरुको व्यवस्थापन गर्दै आशा जगाउने किसिमले काम गर्नुपर्छ।