काठमाडौं ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० माथि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफल जारी छ। छलफलमा शिक्षक महासंघ र निजी शिक्षालयको साझा संगठनसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न दबाब बढेको छ।
विशेष गरी शिक्षक महासंघले गरेको आन्दोलनको विषय सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ। विधेयकमा संशोधन गर्न १ सय ५२ जना सांसदले प्रस्ताव दर्ता गराएकोमा विशेष गरी महासंघसँग भएका सहमतिको विषयमा छलफल केन्द्रित छ।
सत्तारुढ दलदेखि प्रतिपक्षसम्मले शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालयको सवाल उठाएका छन्। ती सवालको विषयमा संशोधन नगरे विधेयक आउने सम्भावना न्यून छ।
प्रधानमन्त्री पु्ष्पकमल दाहालले मंगलबार देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दा एकबर्से कार्यकालमा भएका महत्वपूर्ण उपलब्धिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको थियो।
उपलब्धिमा राखेको विषय कार्यान्वयन गर्न ऐन ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ। विशेष गरी सबै दलका सांसदले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा शिक्षकको आन्दोलन र त्यसपछिको सम्झौता विषयले प्रवेश पाएको छ।
छलफलको क्रममा अधिकांश सांसदले शिक्षक र सरकारबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने विषय उठान गरेका छन्। महासंघ र सरकारबीच सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरुको मर्यादा क्रम कायम गर्ने, माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवाको लागि प्रथम श्रेणीमा दश वर्ष सेवा गरेको उल्लेख गरिनुपर्ने, प्रजातान्त्रिक आन्दोलन तथा द्वन्द्व प्रभावित शिक्षकको सेवा अवधि गणना गर्ने, पेसागत सुरक्षा र सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनुपर्ने लगायत बँुदामा सम्झौता भएको थियो ।
महासंघले राखेका सबै विषय जाहेज भए पनि केही बुँदा संघीयताको बर्खिलापमा छन्। शिक्षक सरुवा, बढुवालगायतका अधिकार स्थानीय तहको मातहतमा हुन्छ। तर महासंघले शिक्षकहरु संघ मातहतमा हुनुपर्ने अडान छाडेका छैनन् । यस्तो गम्भीर विषयमा सांसदले महासंघका पक्षमा बोल्ने सम्भावना छैन।
पेचिलो बनेको सो बुँदाबाहेक अन्य बुँदा संशोधन गरेर विधेयक पारित गर्ने विषयमा सबैले चासो देखाउनुपर्छ । संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका सांसदहरु शिक्षकलाई निजामतीसरह सेवा–सुविधा हुनुपर्ने, लामो समयदेखि राहत, करार र अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्नुपर्ने, लामो समयदेखि कार्यरत शिक्षकको उमेर हद कायम नगरी परीक्षा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, अनुत्तीर्ण भएका शिक्षकलाई गोल्डेन ह्यान्डसेक दिएर बिदा गर्नुपर्ने विषयमा एकमत भएका थिए।
महासंघ र सरकारबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सांसद चुक्नुहँदैन। विधेयक संशोधनसँगै महासंघसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नगरे आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिइएको छ।
निजी विद्यालय र सरकारी शिक्षकलाई फेरि सडक आन्दोलनमा पुर्याउनुभन्दा विधेयक संशोधन गरेर पारित गर्नु उचित हुनेछ।
यस विषयमा महासंघ, निजी विद्यालयको संगठन र शिक्षा मन्त्रालयले विशेष पहल गर्नै पर्छ। होइन भने विधेयक पारित हुने सम्भावान न्यून हुनेछ। यस विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।