कमजोर न्यायपालिका र राजनीतीकरण

काठमाडौं ।

नेपालमा न्यायपालिका विवादित बन्दै गएको छ। कानुन व्यवसायीदेखि सचेत नागरिकहरू न्यायपालिकाबाट न्याय पाउने सन्दर्भमा सन्देह गरिराखेका छन्। राजनीतिक स्वार्थ देखिएको र ठूलो रकम प्रभावित हुने मामिलाहरूमा अदालतको निर्णयबाट न्याय पाउन सकिँदैन।

बाँकी विषयमा सामान्यतया अदालतबाट न्याय निरुपण हुँदा सन्तोष गर्न सकिने अवस्था रहन्छ। यस क्षेत्रका भुक्तभोगीहरूबीच यस प्रकारको चर्चा हुने गरेको छ । राजनीतिक स्तरमा अदालतलाई दल र कार्यपालिकाको फकडमा राख्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ।

सरकारको निर्णयलाई अन्यथा हुने गरी अदालतको निर्णय आउँदा सर्वोच्च न्यायमूर्तिहरू नै राजनीतिज्ञहरुको कोपभाजनमा परेका छन्। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशिला कार्की र चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि संसद्बाट पारित गर्न नसकिने गणितीय हिसाब प्रस्ट हुँदा पनि महाभियोगको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएको थियो।

राजनीतिज्ञहरुलाई जेल पठाउने निर्णय लिएका एक न्यायाधीशलाई उनको मनोबल गिराउने प्रकारले सरुवा गरिएको अवस्था सबैमा जगजाहेर नै छ। विशेष गरी उच्च र सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्तिहरू दलीय कित्तामा विभाजित भइराखेका छन्।

न्यायको याचना गर्दै यी अदालतहरू पुगेका पीडितहरुको जम्काभेट राजनीतिक कार्यकर्ताहरूसँग हुने गर्दछ । यो दुर्दशाबाट नेपालको लोकतन्त्रसमेत दुर्घटनातर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ।

नेपालमा संवैधानिक सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरिएको छ। संवैधानिक सर्वोच्चता भएको देशमा न्यायपालिकामाथि राजनीतिक हस्तक्षेपका विरुद्ध शून्य सहनशीलता हुनुपर्दछ।

संसदीय सर्वोच्चता भएको देशमा मात्र केही हदसम्म राजनीतिक प्रभाव नीतिगतरुपमा र कानुन निर्माण गर्दा पार्न सकिन्छ। यस अर्थमा पनि हाम्रो संविधानले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र हैसियत प्रदान गरेको छ। तर न्यायपरिषद् र संवैधानिक परिषद्को संरचना गलत भएकाले राजनीतिक प्रभाव आमन्त्रण हुने अवस्था बनेको छ ।

कानुन व्यवसायीहरूबाट समेत न्यायाधीशहरू लिनुपर्ने प्रावधान संविधानमा रहेकाले पनि यो अवस्था सिर्जना भएको छ। अन्य विकसित देशहरूमा न्याय सेवाबाट आफ्नो वृत्ति शृङ्खला पार गर्दै आएकाहरूको तुलनामा कानुन व्यवसायबाट आएकाहरु बढी सक्षम देखिएका छन्।

हाम्रो सन्दर्भमा गुणस्तरयुक्त कानुन व्यवसायीहरू न्यायाधीश बन्न चाहेका छैनन्। आफ्नो व्यवसाय राम्ररी सञ्चालन गर्न नसकेका कानुन व्यवसायीहरुको बाहुल्यता यो समूहबाट न्यायाधीश हुनेहरुमा छ।

यस्ता न्यायाधीशहरुको विगत खोजी पस्दा कुनै न कुनै राजनीतिक दलप्रतिको अबद्धता देखिएको छ। दलीय कृपामा न्यायाधीश हुनेहरुको कार्य सम्पादन कमजोर हुने नै भयो । किनकि दलीय आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर न्याय सम्पादन गरिराखेका हुन्छन्। यो विडम्बनापूर्ण अवस्थाबाट हाम्रो न्यायपालिका प्रताडित छ।

नेपालमा हरक्षेत्रमा राजनीति हाबी भइराखेको छ। नेपाली सेना र अदालत राजनीतिबाटै अलग रहेको अनुभूति जनताले गरिरहँदा यी दुईवटा निकायहरुबाट निष्पक्ष कार्य सम्पादनको अपेक्षा गरिएको थियो । राजनीतिले आफ्नो प्रभाव जमाउन नेपाली सेनामा एकपटक ठूलै प्रयत्न गर्‍यो। त्यो षड्यन्त्रको सिकार षड्यन्त्रकारी नै बन्न पुगे।

अदालतका न्यायाधीशहरुलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र हिसाबले काम गर्ने वातावरण दिइएको थियो। त्यसैले नेपालको न्यायपालिकाउपर नेपाली जनता केही हदसम्म भर परिरहेका थिए। राजनीतिले हिंस्रक पञ्जा फैलाउने प्रयत्न गर्दै सबै निकायहरुलाई राजनीतिक संगठनको कठपुतली बनाउँदै अघि बढ्ने गलत प्रवृत्तिलाई प्रयोग गर्नेे प्रयत्न पटक–पटक हुँदै आएका छन्।

यसले गर्दा बिस्तारै अब न्यायपालिकाप्रति पनि जनता सन्देह गर्न थालेका छन्। यसबाट समग्र लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता नै समाप्त हुने पक्षमा हाम्रा राजनीतिज्ञहरुको ध्यान पुग्न सकेको देखिएन। किनकि प्रायः सबै राजनीतिक दलहरु न्याय क्षेत्रलाई आफ्नो पकडमा राख्ने गन्तव्यतर्फ अभिमुख भइराखेका छन्।

सर्वसाधारण नेपालीहरु सुसूचित हुने भनेकै सञ्चारमाध्यमबाट हो। सञ्चारमाध्यमबाट बेलाबखत अत्यन्त निरुत्साहित हुनुपर्ने समाचार सम्प्रेषण भइराखेको देखिँदै छ।

उदाहरणका लागि अमुक दलले सर्वोच्चमा पकड जमाउने गरी आफ्नो दलप्रति आस्थावान् न्यायाधीशहरु नियुक्त गरेको छ, अब दश–पन्ध्र वर्षसम्म सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सोही दलप्रति मात्र भक्तिभाव राख्नेछन्, सो दलको प्रभाव न्याय क्षेत्रमा बढ्नेछ। अर्को विश्लेषण सुनियो, नवनियुक्त न्यायाधीशहरुले अमुक राजनीतिक दलको केन्द्रीय कार्यालयमा निर्देशन लिन उपस्थिति दिए रे।

विषय यत्तिमा सीमित रहेन। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको नियुक्ति गर्दा अमुक दलको औपचारिक सदस्यता लिएका, सोही दलबाट प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार अर्थात् महान्यायाधिवक्तामा कार्यरत व्यक्ति जो नेपाल बार एसोसिएसनका सभापति पनि हुन्। उनले सर्वोच्चका न्यायाधीश र पछि प्रधानन्यायाधीश हुने चाँजोपाँजोसमेत मिलाएका छन् ।

यसरी सिफारिस भएकामध्ये एक उक्त दलबाट सांसद भएकासम्म पनि परेका छन् । यस्ता दलका औपचारिक सदस्यता प्राप्त गरी राजनीतिमा क्रियाशीलता दिइराखेका व्यक्ति त्यस समयमा प्रधानन्यायाधीशको पूर्ण समर्थन लिन सफल भएको समेत विश्लेषण भइराखेको छ।

यदि सुनेका, चर्चामा आएका र विश्लेषण गरिएका कुराहरु सत्य साबित हुन आएमा न्याय क्षेत्र पूर्णरुपमा राजनीतीकरण हुनेछ। यसले न्यायपालिकाको गरिमामा हदैसम्म गिरावट आउँदै सम्पूर्ण न्याय सम्पादनको विषयसमेतमा प्रश्नचिह्न खडा हुनेछ। हालसम्मका दलीय क्रियाकलापहरु हेर्दा न्यायपालिकामा राजनीतीकरण हुँदै गएकोमा सन्देह देखिँदैन।

न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउने खेलमा को को र कुन कुन संस्थागत निकायहरु संलग्न हुँदै आएका छन् त ? अध्ययनको विषय बनेको छ। सर्वप्रथम यो देशमा यस्तो दारुणिक दृश्य देख्नुपर्‍यो। न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका सबैको प्रमुख एउटै व्यक्ति बने।

उनी राजनीतिक व्यक्तित्व थिएनन्। देशमा संविधानसभा एवम् संसद् दुवैको अवधि समाप्त भइसकेको थियो। यस अवस्थामा व्यवस्थापिकाका प्रमुख नै मन्त्री परिषद्को अध्यक्ष र सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश दुवैमा कायम रहे।

औपचारिकरुपमा नै सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश र मन्त्री परिषद्को अध्यक्ष बने। अनौपचारिकरुपमा व्यवस्थापिका संसद्को अभावमा त्यस निकायको प्रमुख पनि उनै थिए ।

यस्तो व्यवस्था लोकतन्त्रले आत्मसात् गर्ने बिलकुल होइन । गर्न मिल्दैन । तर न्यायपालिकामा लामो समय रहेर न्याय सम्पादनमा अब्बल नाम कीर्ति आर्जन गरी सर्वोच्च पदमा आसीन हुन सफल यी विद्वान्लाई मन्टेस्क्यूजस्ता विद्वान्ले भनेका भनाइहरुजस्तै विधायन र कार्यकारिणी शक्ति एउटै व्यक्ति वा निकायमा रहेमा स्वतन्त्रता कायम हुँदैन।

न्यायिक अधिकारलाई विधायिका र कार्यपालिकाबाट अलग गरिएन भने त्यहाँ स्वतन्त्रताको कल्पना नै गर्न सकिँदैन। तीनवटै अङ्गहरुका अधिकारहरु एउटै व्यक्ति वा निकाय वा व्यक्तिले प्रयोग गरेमा त्यहाँ सम्पूर्ण कुरा समाप्त हुन्छ।

यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त जसलाई प्रजातन्त्रको गायत्री मन्त्रका रुपमा लिइएको छ। यसको प्रयोग र व्याख्या धेरैपटक न्यायमूर्तिका हिसाबले मन्त्री परिषद्का अध्यक्षले गरिसकेका थिए।

उनैबाट शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई शक्ति एकीकरणको सिद्धान्तले प्रतिस्थापन गर्ने काम भयो। यसमा सबै दलका नेतृत्व पंक्तिहरु ठूलो उपलब्धिका रुपमा लिँदै यही अनुरुप अघि बढ्न प्रतिस्पर्धामा उत्रिए।

यसैलाई ठूलो लोकतान्त्रिक मूल्यका रुपमा स्वीकार गर्न पुगे, किनकि उनीहरु सबै आफूलाई ठूलो प्रजातन्त्रवादीका रुपमा प्रस्तुत गर्न रुचाउँथे। यसमा नेपालको लोकतन्त्रको मानमर्दन गर्दै हामी नेपालीहरुको असली अनुहार ऐनामा प्रस्टरुपमा देखाइदिने भूमिगत शक्ति थियो, जसले हाम्रा सबै नेताहरुलाई कठपुतली बनाइराखेको विश्लेषणसमेत सुनियो।

यद्यपि यो सरकारले आफूलाई दिएको निर्वाचन सम्पन्न गराउने कार्य अत्यन्त सफलताका साथ सम्पन्न गर्‍यो। राजनीतिज्ञहरुको तुलनामा भ्रष्टाचारलगायतका गलत कार्यहरुमा समेत स्वच्छ देखिँदै गयो।

यसको कार्य सम्पादनबाट सम्पूर्ण कर्मचारी जगत्ले नै हौसला प्राप्त ग¥यो । किनकि राजनीतिज्ञहरुले गरिराख्ने आलोचनाबाट जिम्मेवारी प्राप्त गर्दा कर्मचारीहरु अत्यन्त दक्षताका साथ कार्य सम्पादन गर्दै राजनीतिज्ञलाई पाठ पढाउन सफल हुने अवसर यो सरकारको कार्य सम्पादनले दिएको थियो ।

राजनीतिले सधैँ न्यायक्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गर्दै अघि बढेको छ। पञ्चायती समयमा निरपेक्ष राजतन्त्र भएका समयको अध्ययन गर्दा शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण एवम् सन्तुलनको सिद्धान्तको कुनै आभास पाइएन।

किनकि निरपेक्ष राजतन्त्र कानुन र संविधानभन्दा माथि हुने गर्दथ्यो। २०४७ सालमा आएको संविधानले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमालाई अत्यन्त सम्मान गरेको थियो। दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात् नयाँ संविधान तयार पार्ने सन्दर्भमा न्यायमूर्तिहरुको कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कन जनप्रतिनिधिहरुले गर्ने, न्यायपालिकालाई संसद्को मातहतमा राख्ने दुष्प्रयास गर्ने सोचका साथ छलफल अघि बढेकै थियो ।

सर्वोच्च अदालत र संवैधानिक अदालत छुट्टाछुट्टै राख्ने गरी समानान्तर न्यायपालिका खडा गर्नेजस्ता प्रयासहरु भएका थिए। विद्यमान संविधानले पनि न्यायपालिकाको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरी व्यवस्थापिकामा छलफलमा पठाउने, सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्ति हुनुपूर्व संसदीय सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था छ।

तर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत सर्वोच्च अदालतमा अस्थायी न्यायाधीशहरुको व्यवस्था गरी अस्थिरताको अवस्था सृजना गरेको छ । विश्वभरि नै न्याय परिषद्मा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ समावेश गरी गठन गर्ने गरिएकोमा हाम्रो संविधानले कानुन तथा न्यायमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त एकजना कानुनविद्, नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त गरिने वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता एक व्यक्ति गरी पाँच सदस्यीय परिषद्मा तीन सदस्यहरु सीधै राजनीतिकरुपमा नियुक्त हुने व्यवस्था छ।

यसैले न्याय परिषदमा प्रधानन्यायाधीशभन्दा राजनीतिज्ञहरुको आवाजले मान्यता पाउने अवस्था बनाइएको छ। यसै गरी संवैधानिक परिषद्मा समेत राजनीतिज्ञहरुकै हालिमुहाली छ । यी महत्वपूर्ण निकायहरुमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुलाई जिम्मेवारी दिने सोचाइ कहिल्यै भएन। त्यसैले क्रमशः लोकतान्त्रिक अवधिमा न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउने सुनियोजित षड्यन्त्र भइराखेको देखिएको छ ।

यी सबै कुरा छाडी निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, जुन देशमा दलका सांसद, दलको कृपामा उम्मेदवार बनी निर्वाचित भएका बारका अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायमूर्तिका रुपमा जिम्मेवारी प्राप्त गर्दछन्, न्यायमूर्तिहरु आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गर्न राजनीतिक दलको मुख्यालयमा निशङ्कोच पुग्दछन्, न्यायपालिका कब्जा गर्न दलहरुका बीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ र सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश नै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सबै क्षेत्रको सर्वेसर्वाको भूमिका निर्वाह गर्न स्वीकार गर्दछन्, यसैमा गौरवान्वित हुन्छन्, त्यस्तो देशमा लोकतन्त्रको बारेमा गम्भीर हुनुपर्ने पालो सचेत नेपाली नागरिकहरुको जिम्मामा आएको छ।

नेपालको राजनीति सदैव विध्वंसात्मक मात्रै देखिएको छ। यही अवस्थाले निरन्तरता प्राप्त गर्दै जाँदा न्यायपालिकाबाट सम्पादित हुने कामहरुमा राजनीतिक दलले नै निर्देशन गर्ने अवस्था आएको मान्नुपर्ने स्थिति छ।