काठमाडौं ।
हरेकजसो प्रधानमन्त्रीहरुले सिंहदरबारमा पद बहाली गर्ने क्रममा आफू हरपल मुलुकको विकास, समृद्धि र सुशासनको लागि निरन्तर खटेर परिणाम निकाल्ने प्रतिबद्धता जनाउने गर्छन्।
यस्तो प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीहरुले व्यक्त गर्ने भए पनि सो अनुसार परिणाम दिन प्रायः उनीहरु असफल हुँदै आएका छन्। २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री भएकाहरुमध्ये गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाबाहेक सबैजना अहिले पनि जीवित छन्।
त्यसयता प्रधानमन्त्री बन्नेहरुमा कोइरालाद्वय बाहेक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल, केपी ओली, शेरबहादुर देउवा अहिले पनि जीवित छन् र कुनै न कुनै रुपमा शासन सत्ता उनीहरुकै हातमा छ। हाल झन्डै एक वर्षदेखि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको रुपमा कार्यरत छन्।
उनी तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको रुपमा निर्वाचित हुँदा उनले ठूलो जोश र जाँगर देखाएका थिए। उनले यो आफ्नो अन्तिम अवसर भएकाले आफूले देश र जनताको लागि ठूलो योगदान दिने बताएका थिए। तर उनको प्रतिबद्धताले एक वर्ष पुग्दा नपुग्दै हावा खाएको छ।
यद्यपि हामीकहाँ पछिल्ला केही वर्षदेखि दोहोर्याई तेहर्याई एकै व्यक्ति मात्रै प्रधानमन्त्री हुँदै आएका छन्। विगतमा प्रधानमन्त्री हुँदा पूर्णरुपमा असफल भएका तथा देश र जनताबाटै छिःछिः र दूरदूर खाएका व्यक्तिहरु फेरि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान हुन आउने दुःखदायी अवस्था व्यहोर्न नेपाली जनता विवश छन्।
नयाँ सोच, भिजन, चिन्तन र इमान बोकेको कर्तव्यनिष्ट व्यक्तिको उदय हुन नै सकेको छैन नेपाली राजनीतिमा। तिनै बूढाखाडा र पूर्णरुपमा असफल भएकाहरु नै अहिले पनि ‘ओइटिङ प्राइममिनिस्टर’को सूचीमा छन्। त्यसैले अझै केही वर्ष यो मुलुकले विकास, समृद्धि र प्रगतिको आशा नगरे पनि हुने स्थिति छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने सवालमा माखो पनि मार्न सक्नुभएको छैन। मुलुकमा कुशासन बढाउन प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु र सत्तारुढ दलहरु नै सक्रिय छन्। यो रोज हिजोदेखिकै हो।
विशेष गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछिका दिनमा राजनीतिक नेतृत्वले जनताका तमाम समस्याहरुलाई समाधान गर्न असफल हुँदै आएकाले छोटो समयमा नै राजनीतिक नेतृत्व र शासकीय व्यवस्थामाथि नै आमजनतामा निराशा र आक्रोश छाउन पुगेको छ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री पनि जनतामा यस्तै निराशा जगाउने काममा सक्रिय भएर लागिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री बोल्दा एउटा बोल्ने तर व्यवहारमा ठीक उल्टो गर्ने प्रवृत्तिमा माहिर देखिएका छन्।
प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुको काम र व्यवहारको बारेमा सूक्ष्म अनुगमन गर्न सक्नुपर्छ । तर यो विषयमा प्रधानमन्त्री नराम्ररी चुक्दै आइरहेका छन्। मन्त्रीहरुले कुनै बद्मासी गरेमा वा अपारदर्शी चरित्र देखाएमा प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्छ। तर विडम्बना, अहिले प्रधानमन्त्रीले गलत कर्म गर्ने मन्त्रीहरुलाई उल्टै धाप मार्दै आइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दिनहुँ कार्यक्रममा जान्छन्, भाषण गर्छन् र ठूला–ठूला गफ दिन्छन्। उनको अधिकांश समय औपचारिक कार्यक्रममा गएर उद्घाटन गर्नमा नै बित्ने गरेको छ। तर आफू पनि काम गर्ने, मन्त्रीहरुलाई पनि काममा लगाउने तथा सरकारका सचिवहरुलाई सरकारका नीति, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लगाउने गरी प्रधानमन्त्री खटेको खासै देख्न पाइँदैन ।
मुलुकको आर्थिक अवस्था डावाडोल छ । सार्वजनिक ऋणमात्रै २३ खर्ब ७१ अर्बभन्दा बढी नाघिसकेको छ। चालू आर्थिक वर्षको मंसिरसम्मको पाँच महिनाको अवधिमा सरकारले १ खर्ब ११ अर्बभन्दा बढी ऋण लिएको छ। जताततै ऋणैऋण छ।
राजस्व उठ्ने क्रममा निकै कमी आएको छ । सरकारी निकायकै संरक्षणमा राजस्व छलीका घटनाहरु भइरहेका छन्। कुल सार्वजनिक ऋणलाई प्रतिव्यक्ति हिस्सा लगाउँदा प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ८१ हजार ३ सय ६ रुपियाँ ऋण पुगेको छ।
अवस्था यस्तो दर्दनाक छ र पनि प्रधानमन्त्रीलगायतका मन्त्री तथा सचिवहरु कहाँ कतिखेर स्वार्थको रोटी सेक्न पाइन्छ भन्ने ध्याउन्नमा लम्पट छन्। यो घोर अनिष्टको संकेत हो। अहिले पनि दिनहुँजसो सयौं नेपालीहरु रोजगारीको खोजीमा विदेशतर्फ जानुपर्ने बाध्यता छ । बेरोजगारीको चरम समस्या छ।
उद्योग कलकारखाना खोल्नेतर्फ सरकारको कुनै ध्यान छैन। आम नागरिक स्वास्थ्य र शिक्षाको समस्याबाट दिनहुँ तड्पिरहनुपरेको छ। स्वास्थ्य र शिक्षा बिचौलिया र माफियाको हातमा कैद हुन पुगेको छ।
कृषिप्रधान मुलुकमा सबैभन्दा बढी पीडित कोही छन् त कृषकहरु नै छन्। त्यसैले जताततै भद्रगोल र विकृति छ। यस्ता विकृतिहरु हटाउने गरी प्रधानमन्त्री र उनको टिम अहोरात्र खट्नुपर्ने हो तर त्यसरी खटेको देखिँदैन ।
नेपालीमा एक उखान छ, ‘खुट्टी हेर्दैमा थाहा पाइयो’ भन्ने । सरकार र प्रधानमन्त्रीले बाहिरीरुपमा जतिसुकै गफ हाँके पनि भित्री अवस्था दर्दनाक र संकटग्रस्त छ।
प्रधानमन्त्रीले गफ गरेअनुसार घोषित गन्तव्य रुपान्तरणको लागि सरकारले कुन बाटो लिएको छ ? त्यो बाटोमा सरकार कसरी अगाडि बढेको छ ? भन्ने कुराले गन्तव्य प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने कुराको निक्र्यौल हुन्छ।
छिटो–छिटो समृद्धि हासिल गरेका दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेसिया, थाइल्यान्ड, युगान्डा र लामो समयदेखि समृद्ध रही निरन्तर समृद्धि थपिरहेका जापान, अस्ट्रेलिया, चीन, अमेरिकालगायतका मुलुकको अनुभवबाट सिक्नुपर्नेमा त्यससम्बन्धमा कुनै चासो र पहल नै लिइएको देखिँदैन । खालि भाषणमा मात्रै समृद्धि, विकास र सुशासनको राग अलाप्ने तर व्यवहारमा ठीक उल्टो कुशासन मच्चाउने काम प्रधानमन्त्री र उहाँको टिमबाट भइरहेको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरु यतिखेर बेखबरजस्तै देखिएका छन्। नीति तथा कार्यक्रमको सशक्त कार्यान्वयनको विषयलाई उनीहरुले गम्भीरतापूर्वक लिनै सकेनन्। बजेट कार्यान्वयनको अवस्था उस्तै छ।
आर्थिक मितव्ययिता लागू गर्ने विषय पनि कागजमा मात्रै सीमित छ। मानौं अहिले प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा तिनका सचिवालयले सरकारको जागिरमात्रै खाइरहेका छन्।
जागिर खाने अनि फर्कनेमा नै उनीहरुको दिन बितिरहेको छ । जनतालाई के–कस्ता सेवा–सुविधा दिने ? के–कस्ता समस्याले जनता आक्रान्त छन् ? भन्ने विषयमा कहिल्यै पनि व्यापकरुपमा छलफल गरेर समस्या समाधान गर्ने विषय उनीहरुको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन।
सरकारले प्रशासन सञ्चालनमा समेत कुनै प्रणाली विकास गर्न सकेको छैन । सरुवा प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउन पनि कुनै पहल गर्न सकेको छैन। सरकार र प्रधानमन्त्रीले ‘आयाराम गयाराम’ कै चालामा काम गरिरहेका छन्।
कर्मचारी प्रशासन हाँक्ने मुख्य कानुनको रुपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने विषयमा सरकार असफल देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीले चार महिनाअघि नै सो ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए पनि आफ्नो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न उनी चुके। उल्टै संघीय निजामती विधेयक अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा नै थन्किन पुगेको छ।
कानुनी शासन स्थापित गर्ने विषयमा पनि सरकार नराम्ररी चुक्दै आइरहेको छ। कानुनको शासन भन्न जति सजिलो छ यसको कार्यान्वयन उत्तिकै जटिल छ।
यसले शक्तिमा रहेकामा संयम, धैर्य र बलिदानको माग गर्दछ भने कानुन कार्यान्वयमा संलग्न प्रहरी वा सार्वजनिक निकाय, वकिल, अदालत, अदालती निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निकाय सबैको सक्षमता र सदाचारको माग गर्दछ।
ती सबै निकायमा सदाचार लागू गर्ने प्रमुख दायित्व सरकारकै हो। तर सरकारले राज्यका निकायमा सदाचारी प्रवृत्ति विकास गर्न सोही अनुसारका नीतिहरु बनाउन सकेको छैन। केही वर्षअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सदाचार नीति ल्याउन लागेको भए पनि पछि राजनीतिक नेतृत्वको असहयोगले सो नीतिको मस्यौदा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै गायब पारिएको थियो ।
राजनीतिक कार्यकारीको प्रहरीलगायत मातहतका निकायलाई कानुन कार्यान्वयनभन्दा आफ्नो राजनीतिक फाइदाको लागि उपयोग गर्ने, वकिलमा राजनीतिक प्रभाव सचार गर्ने, जनताको करबाट तलब र पेन्सन खाने, न्यायाधीशको नियुक्ति राजनीतिक आधारमा गर्ने, अदालतका निर्णय कार्यान्वयनलाई उलटपुलट गर्नेजस्ता व्यवहारले पनि कानुनको शासन स्थापित हुन सक्दैन ।
विगतका सबैजसो प्रधानमन्त्रीहरु कानुनी शासन स्थापना गर्नेदेखि विकास र समृद्धि हासिल गराउने विषयमा पूरै असफल देखिए। अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि त्यही बाटोमा अग्रसर छन्।
यद्यपि यस्ता विषयमा मुलुकका कार्यकारीहरुले विशेष ध्यान दिएर सुधारको थालनी गर्न सक्नुपर्छ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई सद्बुद्धि प्राप्त होस्।