जलविद्युत्को भविष्य विद्युत् व्यापारमा निर्भर हुन्छ

आन्तरिक तथा बाह्य रूपमा विद्युत्को माग तीव्र बढिरहेको छ । मागअनुसारको विद्युत् उत्पादन गरे देश चाँडै समृद्ध बन्ने आँकलन छ । जलविद्युत् उत्पादन महँगो भएका कारण सरकार र नेपाली जनताले मात्र लगानी जुटाउन सक्तैनन् । यसका लागि बाह्य लागानी आवश्यक पर्छ । बाह्य लगानी भकाभक आयोजना छोडेर हिँड्ने विषय रोक्न, लगानी भित्र्याउन र समग्र विद्युत् आयोजनाका बारेमा जलविद्युत्मा २० वर्षभन्दा बढी समयदेखि काम गर्दै आउनुभएका आशिष गर्गसँग नेपाल समाचारपत्रका भवनाथ प्याकुरेलले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

नेपालमा सौर्य ऊर्जा आयोजना बनाउन कत्तिको सहज छ ?

९ ओटा आयोजनाबाट ६४ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । त्यसमा ७÷८ ओटा कम्पनी छन् । निर्माणाधीन ५० मेगावाट छ । नयाँ विद्युत् विधेयमा खेतीयोग्य र सिँचाइ पुगेको जमिनमा भने सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न नपाउने विषय राखिएको छ । प्रसारण लाइन पनि आफैँले जोड्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।

अहिले भने निर्देशिकाअनुसार सौर्य ऊर्जा निर्माण भइरहेको छ । भरतमा सरकारले जग्गा दिन्छ, प्रसारण लाइन सरकारले नै बनाइदिने गरेको छ । सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादित बिजुली २ रुपियाँ ८० पैसा भारुमा सरकारले किनिरहेको छ । जति ठुलो आयोजना बनाए पनि समस्या हुँदैन । नेपालमा भने १० मेगावाट भन्दा ठुलो सोलार आयोजना बनाउँदा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था छ ।

विद्युत् आयोजना बनाउँदा भन्दा सोलार आयोजना बनाउँदा खर्च कम लाग्ने हो ?
जलविद्युत् आयोजनामा प्रतिमेगावाट २५ करोड खर्च हुन्छ भने सोलारमा प्रतिमेगावाट ६ देखि ८ करोड खर्च हुन्छ । खर्च कम लागेर उत्पादन पनि कम हुन्छ । १ मेगावाट उत्पादन गर्ने जलविद्युत्ले प्रतिवर्ष ५० देखि ६० लाख मेगावाट उत्पादन गर्छ भने सोलारले १ मेगावाट उत्पादन हुनेले वार्षिक १८ देखि २० लाख मेगावाट उत्पादन गर्छ । सौर्य ऊर्जाको उत्पादन कम हुन्छ भने जलविद्युत्को बढी हुन्छ । आयोजना बनाउँदा भने सोलारमा कम खर्चमा बन्छ, जलविद्युत् बढी खर्च लाग्छ । नाफा भने उस्तै हो ।

सोलार आयोजना निर्माण भएको ठाउँमा कृषि उत्पादन पनि गर्नुभएको छ ?
सोलार भएको ठाउँमा कृषि उपज लगाएको छैन । कृषि उत्पादन गर्नका लागि सोलारको उचाइ बढाउनु पर्छ । उचाइ बढाउँदा खर्च बढ्छ । सोलार आयोजनामा कृषि कर्म गर्दा कृषक आवत–जावत गर्नुपर्दछ । आवत–जावत गर्दा सोलार प्यानललाई असर गर्छ । अहिले २ फिट अग्लो बनाएर सोलार प्यानल राखेका छौँ । अहिलेको सोलार पावरले धेरै जमिन खर्च गर्दैन । सोलारबाट विद्युत् उत्पादन गर्दा कृषिलाई पनि टेवा पुग्दछ ।

अन्य वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतहरूको के कस्तो सम्भावना छ ?
सौर्य ऊर्जा बाहेका वायु ऊर्जाको पनि सम्भावना छ । मुस्ताङ ५ हजार र जुम्लामा ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने सम्भावना छ । टावर राख्नका लागि केही जग्गा चाहिन्छ । सौर्य र जलविद्युत् आयोजना भन्दा कम जग्गा आवश्यक हुन्छ । सोलार बिहानको घाम लागेपछि शुरू भएर अस्ताएपछि समाप्त हुन्छ भने वायु ऊर्जा रातभर चल्छ । भारतको अनुभवलाई हेर्ने हो भने सौर्य र वायुलाई मिलाएर राख्न सकिन्छ । नेपालमा अध्ययन नगरेको र जलविद्युत् मात्र भनेर बसेको हुनाले वायु ऊर्जा छायाँमा परेको हो । प्रतिमेगावाट वायु ऊर्जाका लागि १० देखि १२ करोड लाग्छ । जलविद्युत्भन्दा कम उत्पादन हुन्छ ।

वायु ऊर्जा चाँडो निर्माण हुन्छ ?
सबैभन्दा चाँडो सौर्य ऊर्जा ८ देखि १० महिना, वायु ऊर्जामा जग बलियो बनाउनुपर्ने भएको हुनाले १५ महिनासम्ममा तयार हुनसक्छ । जलविद्युत् ३ देखि १० वर्षसम्म लाग्न सक्छ । सबै आयोजनाका लागि बाटोको आवश्यकता भने पर्दछ ।

कुन आयोजनाको आयु कति वर्ष हो ?
सबै आयोजनाको आयु २५ देखि ३० वर्ष हो । सोलार, जलविद्युत् र वायुको आयु २५ वर्ष रहेको छ । नेपालमा तीन किसिमकै आयोजनाको आवश्यक पर्दछ । जलविद्युत् आयोजना भने वातावरणलाई खलल पु¥याउने आयोजना हो । यसबाहेक के कस्ता वैकल्पिक ऊर्जाको सम्भावना रहेको छ । नेपालमा बायोग्यासको सम्भावना छ । वायोग्यास बनाउँदा वनमा रहेका पातलाई गोबरसँग मिलाएर बनाउने बनाइन्छ । जसबाट ग्यास निकालिन्छ । अर्को अफ ग्रिड सोलार भन्ने छ । ग्रिन हाइड्रोजनको पनि सम्भावना छ । त्यस्तै ग्रिन अमुनियाको पनि सम्भावना छ ।

रूप टफ सोलारको अवधारणा के हो ?
केही वर्षअगाडि सरकारले रूफ टफ सोलारको नीति ल्याएको थियो । घरघरमा सोलार निर्माण गर्ने र आफूलाई नचाहिने बिजुली नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बेच्न मिल्ने प्रविधि हो । त्यसलाई नेट मिटरिङ भनिन्छ । केही निजी क्षेत्रका केही संस्थाले ठुला कम्पनीमा गएर प्यानल राखिदिने गरेका छन् । जसबाट निजी संस्था र राख्ने दुवैलाई फाइदा पुग्ने गरेको छ । त्यसमा नेट मिटरिङ प्रणाली लागु गरेको भए राम्रो हुने थियो । अर्को वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले पनि यसलाई प्रोत्साहन गरेको छ । भारतमा नेट मिटरिङमा क्रान्ति नै भएको छ ।

जलविद्युत् आयोजना व्यवस्थापन गर्ने उत्पादकले आयोजना बनाउँदा अवैधानिक रूपमा आफूले लगाएको लगानीभन्दा धेरै फाइदा लिने तर अन्य लगानीकर्तालाई भने डुबाउने प्रवृित्त बढेको भन्ने छ । उत्पादकका कमजोरी के कस्ता छन् ?

म आफू पनि उत्पादक भएको हुनाले मैले धेरै कुरा भन्न मिल्दैन । नेपालका प्रवर्धकहरूले विभिन्न तरिकाले लगानी जुटाएका हुन्छन् । जलविद्युत् आयोजना बनेपछि अनियमितता गर्ने ठाउँ हुँदैन । अहिले सबै कारोबार बैंकबाट हुने गरेको छ । त्यसैले गलत हुने विषय नै आउँदैन । बनाउने क्रममा भने नेपालको संस्कारलगायत विषयलाई हेर्दा केही व्यक्ति हुन सक्छन् । अहिले त सबै सिपालु भइसकेका छन् । बैंकले पनि हेरिरहेका छन् । परामर्शदाताहरू पनि धेरै निस्किएका हुनाले ठग्न मिल्दैन ।

जलविद्युत् कम्पनीकोे सेयर घटिरहेको छ ? नाफा कमाएको भए त बढ्थ्यो होला नि ?
आजभन्दा ३ वर्षअगाडि ६० ओटा सूचीकृत जलविद्युत् आयोजनामा ३२ ओटाको सेयर १०० रुपियाँभन्दा कम थियो । सेयर बजारको कारोबार मानसिकताअनुसार परिवर्तन हुने विषय हो । देशमा मन्दीको अवस्था छ । पहिलेभन्दा अहिले ४ गुणाले जलविद्युत्को सेयर बढेको छ ।

जलविद्युत् कम्पनीलाई नाफामा लान के कस्ता उपाय अपनाउनु पर्ला ?
जलविद्युत्को व्यापारिक स्वरूप निश्चित हुन्छ । ९० प्रतिशत खर्च बैंकको ब्याजले गर्दा हुन्छ । त्यसैले ब्याज निश्चित गर्नुपर्छ । यो जोखिम सबैभन्दा ठुलो जोखिम हो । बैंकले ऊर्जा बचत, डिबेन्चरजस्ता आकर्षित कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ । निर्माण गर्दा पूर्वाधारको खर्च भने सरकारले गर्नुपर्दछ । प्रसारण लाइनमा सरकारले समन्वय गर्न आवश्यक देखिन्छ । बजार खोजेर बेच्न सके यस क्षेत्रलाई नाफामा लान सकिन्छ ।

हाम्रो बजार भारत मात्र देखिन्छ त ?
नेपालको बजार भारत, बंगलादेश र त्यसपछि आसियान ग्रिड हो । त्यो ग्रिडबाट सिंगापुरसम्म पनि जान सक्छ । म्यानमार्कबाट आसियान ग्रिडमा लान सकिन्छ । चाइना पनि बजार हुन सक्छ । चाइनामा १७ लाख मेगावाटको खपत छ । यसमा उचित किसिमले अध्ययन गर्नुपर्छ । अहिले भने भारत नै हो ।

वन मन्त्रालयको समस्या के हो र यसलाई समाधान गर्न के गर्न सकिन्छ ?
वातावरण र विकसको सधैँ दोहोरी चल्ले गरेको छ । जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा केही वन मासिन सक्छ । प्रक्रियागत झन्झटलाई सरल बनाउनु पर्दछ । अब बन्दै गरेका कानुन झन् कडा किसिमको बन्दै छ । वन र ऊर्जा मन्त्रालयको समन्वय देखिँदैन ।

नेपालमा ८३ हजार मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन हुन सक्छ ?
आजभन्दा २० वर्ष अगाडि ८३ हजार मेगावाट भनिएको हो । वर्षाको पानी पनि प्रयोग गर्ने हो भने ३ गुणा बढी उत्पादन हुन्छ । जसमा २ लाख मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादनको सम्भावना छ । अहिले विकटमा पनि बाटो पुगेको हुनाले बढेको हो । सोलारबाट २० हजार र वायुबाट ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने सम्भावना छ ।

जलविद्युत् लाइसेन्स प्राप्तिमा सकस भएको हो ?
पहिला सहज रूपमा लाइसेन्स प्राप्त हुने गरेको थियो । अहिले प्रतिस्पर्धामा लाइसेन्स दिने चलन छ । अहिले आर्थिक क्षमता देखाउनुपर्ने प्रावधान छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा प्रतिस्पर्धा उचित होइन । जसले लागत बढ्ने हुन्छ । यसले गर्दा स्वदेशी कम्पनीले डराउनुपर्ने बाध्यता देखाएको छ । यसले गति समातेको जलविद्युत् यात्रालाई समस्या खडा गर्दछ ।

मुआब्जाको विषय किन जटिल बन्दै गइहेको छ ?
जलविद्युत् आयोजनालाई चाहिएको बेला सहमति गरेर जग्गा प्राप्ति गरिरहेका छौँ । सरकारले नै बुढीगण्डकीजस्ता संस्थामा बढी मुखाब्जा दिने प्रथा चलायो । त्यसकै कारले स्थानीयले निजी क्षेत्रलाई पनि बढी पैसा दिनुपर्छ भनिरहेका छन् । त्यसैले सरकारले नै जग्गाको विषयमा एकरूपता कायम गर्न आवश्यक छ । सरकारको जग्गा लिजमा लिन प्रक्रिया लामो भएको हुनाले समेत समस्या परेको छ । प्रसारण लाइनको जग्गामा १० प्रतिशत सरकारले दिने गरेको छ । अहिले प्रसारण लाइनको विषयमा जग्गा धनीलाई सेयर दिएर लैजाने विषय आएको छ ।

आयोजना निर्माणमा सरकारी समन्वयको अभाव हो ?
अहिलेसम्म लाइसेन्स दिने काम विद्युत् विकास विभागले गर्ने गरेको छ । तर, संविधानले स्थानीय तह, प्रदेशलाई पनि अधिकार दिएको हुनाले यस विषयमा पनि समस्या आउन सक्छ । अहिले पनि समस्या देखिँदै आएको छ । लाइसेन्स केन्द्रबाट लिएर जाने तर स्थानीय तहमामा हाम्रो क्षेत्र पर्छ भनेर दुःख दिने गरिएको छ । कतिपय जग्गा प्राप्ति विषयमा प्रदेश सरकार हाबी भइरहेको छ । गिटी बालुवाको विषयमा स्थानीय सरकार अगाडि आउने गरेको छ । वन मन्त्रालयले पनि समस्या दिने देखिएको छ । त्यसैले समन्वयको काम प्रभावकारी हुन आवश्यक छ ।

प्रसारण लाइनको समस्या के हो ?
हामीकहाँ वितरण प्रणाली कमजोर छ । एक सब स्टेसनबाट अर्कोमा जाने विषय समस्याको विषय हो । यस विषयको मुख्य कमजोरी स्थानीयको अवरोध प्रमुख हो । मुआब्जाको रकम नपाएर काम रोकिने समस्या छ । यसमा कडा कानुनको आवश्यक छ ।

लगानी जुटाउन र ब्याजदर बढिरहने विषय समाधान के गर्न सकिन्छ ?
लगानीको विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । हामीकहाँ पुँजीको अभाव छ । बाह्य लगानी जुटाउनु पर्दछ । हेजिङको विषय पनि समाधान गर्नुपर्दछ । कन्ट्री रेटिङको पनि आवश्यक छ । सबै देशले रेटिङ गरेका छन् । नेपालले रेटिङ गरेको छैन । विदेशीले दिने फन्ड अहिले निजी क्षेत्रले पाएकै छैन । विदेशीले दिने फन्ड नेपालले ल्याउन सकेको छैन । यो काम नेपालका बैंक, ऋणीहरू, अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयले ल्याउने हो ।

स्थानीय भ्रम चिर्न के गर्न सकिन्छ ?
स्थानीय बासिन्दालाई जलविद्युत्को सेयर दिने भएको हुनाले भ्रम चिर्न सजिलो भइरहेको छ । यसलाई अझ व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ ।

चन्दा र गुण्डा समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ?

सरकारी समन्वय प्रभावकारी नभएको हुनाले समस्या आइरहेको हो । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय बिच समन्वय गर्न आवश्यक छ । राजनीतिक प्रतिवद्धता पनि अति आवश्यक छ । यो राजनीतिक उत्साहले गर्दा समस्या आएको छ । यसका लागि अधिकार सम्पन्न छाता कानुन (अम्रेला याक्ट)को आवश्यकता पर्दछ ।