निर्माण क्षेत्र देशको मेरुदण्ड हो । तर, बेलाबेलामा विवादित बन्दै आएको छ । विकास निर्माण भएन भने कुनै क्षेत्रको पनि विकास सम्भव छैन । आर्थिक मन्दीका कारण सरकारले निर्माण व्यवसायीको रकम उपलब्ध गराउन सकेको छैन। निर्माण क्षेत्रका समस्या, समाधानका उपाय, सरकार र निर्माण व्यवसायीले गर्नुपर्ने कार्यलगायत विषयमा सीएबी कन्ट्रक्सन प्राइभेट लिमिटेड म्यानेजिङ डाइरेक्टर वसन्तबहादुर चन्दसँग नेपाल समाचारपत्रका भवनाथ प्याकुरेलले गरेको कुराकानी ।
निर्माण व्यावसायी क्षेत्रका समस्या के कस्ता छन् ?
निर्माण क्षेत्रमा रहेर अनुभव हासिल गरेका व्यवसायीलाई केही कम समस्या लाग्ने गरेको छ । दर्ता भएरमात्र रहेकाको हकमा साना काम गरेर गुजरा चलाइरहेका छन्। अर्को मुआब्जा तथा कार्य क्षेत्रको काम गर्दा आउने समस्याले निर्माण क्षेत्रलाई दुःख दिइरहेको छ। त्यसैगरी, सार्वजनिक खरिद ऐनको विषय पनि समस्याको विषय छ। बोलकबोल निकाल्नुभन्दा अगाडि बजेटको सुनिश्चितता नहुने, डिजाइन पूर्ण रूपमा नहुने समस्या देखिने गरेको छ। हालसम्मका आयोजना बनाउने क्रममा निर्माण व्यवसायिले बिनाबाधा काम गर्नसक्ने वातावरण बन्न नसकेको छैन। कुनै ठाउँमा काम गर्ने आयोजना रहे पनि बजेट छैन। यस्तो अवस्थामा आधा बजेटको भरमा निर्माण व्यवसाय गर्नुपर्ने देखिन्छ। कुनै सम्झौता अवधि तीन वर्षको छ । आयोजनाको लागत ३ अर्ब छ । वार्षिक बजेट १०\१५ करोड छुट्याइएको हुन्छ । त्यो अवस्थामा ३ वर्षमा आधा काम पनि भ्याइँदैन । काम कहिले सक्ने भन्ने चिन्ता भइरहेको हुन्छ । काममा ढिलाइ हुँदा सम्पूर्ण अपजस निर्माण व्यवसायीलाई दिने गरिन्छ। अर्को पक्ष निर्माण व्यवसायीमा पनि अस्वाभाविक प्रतिस्पर्धा देखिने गरेको छ। अत्यावश्यक कम दरमा बोलकबोल गरी गुणस्तर दिन नसक्ने अवस्था छ । यसले गर्दा गलत सन्देश पनि जाने गरेको छ । विदेशमा धेरै कम गर्यो भने ठेक्का स्वीकृति नहुने हुन्छ। नेपालमा सबैभन्दा कम जानेको स्वीकृति हुने गरेको छ। केही समयअगाडि ९५ प्रतिशत घटेर बोलकबोल भएको थियो। बोलकबोल दिने कार्यालयलाई पनि कम मूल्यमा काम हुँदैन भन्ने थाहा हुन्छ । कर्मचारीले अख्तियार, महालेखाले समस्या दिन्छ भनेर भन्ने सुनिन्छ। कतिपय अवस्थामा कन्सल्ट्यान्स राख्ने चलन रहेको छ। निर्माण व्यवसायीले उहाँहरूले बनाएको डिजाइनअनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी काम गर्दा निर्माण व्यवसायीले घाटा व्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा कन्सल्टेन्टलाई कुनै कारबाही गर्ने प्रणाली छैन। त्यसले गर्दा काम ढिलो हुने र आयोजनाको म्याद थप्नुपर्ने हुन्छ । गुणस्तरको काम गरी केही फाइदा हुन्छ भनेर गरिएको काममा म्याद थप गरेर काम गर्नुपर्दा घाटा हुन्छ। जनमानसमा म्याद थप गर्दा फाइदा हुन्छ भन्ने गलत बुझाइ छ। निर्माण कम्पनीले सम्पूर्ण कामदार, घर भाडालगायत अपरेटिङ लागत बढी पर्ने हुन्छ। डिजाइन थपघट हुँदा र म्याद थप गर्दा निर्माण व्यावसायीलाई घाटा हुने गर्छ।
निर्माण व्यवासायीले बनाउन नसक्ने आयोजना मूल्य घटेर किन लिने गर्छन् ? बनाउन नसक्ने आयोजना लिएर सरकारी रकम नोक्सान गर्नु उचित हो ?
प्रोफेसनल निर्माण व्यवसायीले अयोजना लिनुभन्दा अगाडि योजना बनाइ अध्ययन गरेर काम गर्ने गरिएको छ । बजारबाट मूल्य लिएर काम गर्ने गरिएको छ। बोलकबोल गर्दा कन्ट्रयक्टर ओभर हेड भनेर १५ प्रतशत घट्ने ठाउँ दिएको हुन्छ। त्यसैअनुसार आवश्यकअनुसार घट्ने गर्नुपर्दछ। अहिले २३ हजार निर्माण व्यवसायी सबै प्रोफेसनल छैनन्। अग्रिम भुक्तानीका लागि ठेक्का लिने गरेका छन्। कतिपय बोलपत्रदाताले अग्रिम आएको रकम अन्यत्र लगाउने प्रयोजनका लागि बोलपत्र स्वीकार गर्ने गरेका छन्। ठेक्का पार्नु ठूलो विषय होइन। बिनाविवाद गुणस्तरीय काम सकाउनु नै महत्वपूर्ण हो । सही तरिकाले काम गर्न सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरेर तेस्रो कम मूल्य कबोल गर्नेलाई दिने प्रणाली बनाउनुपर्दछ । त्यसैगरी, २० प्रतिशतभन्दा कम जान नपाउने बनाउन पनि सकिन्छ। त्यस्तो हुँदा त्यतिमै सीमित भएर बोलकबोल लिने गर्दछ । धेरै मूल्य कम गरेर बोलकबोल गर्दा बन्दैन भन्ने थाहा हुँदा पनि बोलकबोल हुने गरेको छ। अर्को विषय भनेको महालेखा र अख्तियारले अनावश्यक दुःख दिने गरेका छन् । यसमा पनि सम्बन्धित पक्ष सजक हुन आवश्यक छ ।
काम नगर्ने तरिकाले बोलकबोल गरिरहेको भन्ने थाहा हुँदा पनि किन रोकिँदैन ?
आयोजना प्रमुखलाई बोलकबोल गरेको दरमा काम गर्न सक्दैन भन्ने लागेमा अन्य दोस्रो वा तेस्रोलाई पनि दिन सक्छ। जुन विषय निजी क्षेत्रमा पनि लागू हुन्छ। अभ्यास पनि भइरहेको छ। दरभन्दा पनि प्रोफेसलिजम हेरेर दिने गर्छ। नेपालमा प्रोफेसनल रहेका निर्माण व्यवसायी हुँदाहुँदै कम बोलकबोल गर्नेलाई दिने विषयमा गलत लुकेको छ । निर्माण व्यवसायीले रोजगारी र अर्थ चलायमान बनाएको विषय महत्त्वपूर्ण छ। प्रोफेसनल निर्माण व्यवसायीले घाटा भए पनि काम फत्ते गरेर बुझाउने गर्छन् ।
आयोजना सम्पन्न गर्न कन्सन्टेन्ट, निर्माण व्यवासायी र निर्माण गराउने कम्पनीले संयुक्त समन्वयमा काम सम्पन्न गर्नुपर्छ। कन्सन्टेन्टले चाहेमा निर्माण व्यवसायीलाई दुःख दिन सक्छ ?
त्यसमा समन्वयकर्ताको भूमिका निर्माण गराउने कम्पनी रहेको हुन्छ। कन्ट्याक्टरमा डिजाइन र सुपरभिजनको भूमिका हुन्छ। यसमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै छ । कन्सन्टेन्ट राम्रो परेमा निर्माण व्यवासायीलाई सहयोग हुन्छ भने नराम्रो परेमा दुःख दिने गर्दछन्। यसमा व्यक्ति राम्रो र नराम्रोमा भर पर्दछ । यही विषय कन्सल्टेन्टलाई सोध्यो भने पनि निर्माण व्यवसायी सही परेमा सजिलो र गलत परेमा दुःख हुन्छ भन्छ । कुनै पनि निर्माणको काम कन्सल्टेन्टको सुपरभिजनमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूले आज साइडमा आउन भ्याउँदिन भन्ने जवाफ पनि दिने गर्दछन् । कतिपय कन्सल्टेन्टले निर्माण व्यवसायीलाई आइडिया सेयर गर्ने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा निर्णय ढिला गराउनेजस्ता कमजोरी छन् । कतिपय अवस्थामा साइडमा काम गर्ने कन्सल्टिङ कम्पनीका इन्जिनियर अनुभव नभएर समस्या आउने गरेको छ । यसले गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई अफ्ठ्यारो हुने गरेको छ।
कन्सल्टिङ अफ्ठ्यारो परेमा लागत महंगो हुनसक्ने सम्भावना कत्तिको हुन्छ ?
हुन सक्छ । यो समस्या हामीले पनि भोगेका छौँ । कन्सल्टेन्टका मानिस सुतेर बसेमा हामीले कुनै पनि काम गर्न सक्तैनौँ । नबुझ्ने मानिसले त्यसको दोष निर्माण व्यवसायीलाई नै लगाउने गर्दछन् । आधिकार साइडमा रहेको इन्जिनियर मुख्य व्यक्ति हुन्छ । बिल पास गर्ने र बनेको विषय अगागी बढेन भने ठूलो नै समस्या हुने गरेको छ । पहिलाजस्तो छैन । बेलाबेलामा तीन पक्ष मिलेर बैठक बस्ने र समस्याको समाधान गर्ने गरिएको छ ।
अर्थतन्त्रको अवस्था, विकास बजेटलगायत विषयमा केही बताइदिनुहोस् ।
विकास बजेट भनेको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो। पछिल्लो समय सरकारको कुरा सुन्दा विकास निर्माणको बजेट खर्चै हुन सकेन भन्ने छ । निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउन सकेको छैन। सरकारसँग बजेट छैन भन्ने पनि सुनिएको छ । राजनीतिक स्थिरता नहुनाले यस्तो अवस्था भएजस्तो लागेको छ। नेपालमा हचुवाको भरमा आयोजना निकाल्ने देखिएको छ। बिनाबजेट आयोजना लगाउने र भोलि देखाजाय भन्ने परिपाटी विकासको क्रममा छ। थोरैथोरै बजेट हाल्ने विषय सान्दर्भिक देखिँदैन। आयोजना निकाल्नुभन्दा अगाडि बजेटको सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। आयोजनाको कन्सल्टिङ, प्रोजेक्ट म्यानेजरलगायत सुरु गरेका व्यक्ति काम नसकी अन्त सरुवा नभए उचित हुने थियो । विकास बजेट खर्च नहुनुमा त्यस्ता विषय आउने गरेका छन् । हाकिमको चाँडो सरुवा हुने र नयाँ हाकिम आएपछि बुझ्न समय लाग्नेजस्ता समस्या छन्। म्याद थप, भेरिएसनको समस्या आए पनि अख्तियार र महालेखालाई देखाएर पन्छिने प्रवृत्ति छ। सरकारले निर्माण व्यवसायीको खातामा रकम हालिदिएपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । रोजगार सम्बन्धित उद्योगमा रकम जान्छ । जसले बजारमा पैसा सर्कुलेट हुन्छ।
निर्माण व्यवसायीले राष्ट्रिय योजना अयोगबाट अनुमति नलिएका आयोजना बोलकबोल गरेको हुनाले सरकारले रकम दिन नसकेको भन्ने आरोपबारे के भन्नुहुन्छ ?
सरकारले निकाल्ने बोलकबोलका विषय निर्माण व्यवसायीलाई थाहा हुँदैन । सरकारले हामीलाई जानकारी पनि गराएको हुँदैन । काम गर्दै जाने क्रम थाहा हुन्छ । बोलकबोल भएपछि हाम्रा लागि व्यापार हो । सरकारी कार्यालयले निकाल्ने बोलकबोल बजेट भएर निकालेको भन्ने विश्वास हुन्छ । सरकारलाई नै विश्वास नगर्न मिल्दैन । नेपाल सरकारले पनि यस राजनीतिक दलले भनेर निकालेको भनेर भनेको हुँदैन । बोलकबोल गर्दा सरकारले बजेट सुनिश्चित, वनको समस्या नरहेको, काम गर्नमा कुनै रोकतोक नहुने भनेर खुलाउनुपर्ने देखिन्छ । सामग्री ल्याएर सबै कुरा तयार गरिसकेको हुन्छ । आयोजनालाई रकम दिने विषयमा कुरा गर्दा बिल नबनाउनु अहिले पैसा छैन भन्ने जवाफ आउने गर्छ । केही दिनअगाडि अर्थमन्त्रीले निर्माण व्यवसायीको कुनै दायित्व छैन भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । सरकारले दसैंभन्दा अगाडि रकम दिने भनेको थियो । निर्माण व्यवासायीलाई रकम दिने कुनै दायित्व नरहेको भन्ने अभिव्यक्ति पनि सुनिएको थियो । निर्माण व्यवसायीले काम गरेपछि बिल बनाउने गर्दछन् । बिलको कन्सल्टेन्टले भेरिफाई गर्छ । इम्प्लाएरको इन्जिनियरले पनि भेरिफाइट गर्छ । बिलमा अयोजना प्रमुखले सही नगरेसम्म बिलमा उल्लेखित रकमको दायित्व बन्दैन । आयोजना प्रमुखबाट बिल नबनाउनु भन्ने आदेश आउँछ । कहिले कम रकमको बिल बनाउने गरिएको छ । सरकारी आयोजनाको दायित्वको गलत आँकलन पनि अउने गरेको छ । यसमा निर्माण व्यवसायी समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।
बोलकबोल अनलाइन भइसकेपछि निष्पक्ष हुन्छ वा हुँदैन ?
अहिले गलत गर्ने सम्भावना छैन। पहिले बोलकबोल बिहारी पाराको अहिले ९९ प्रतिशत निष्पक्ष हुन्छ। साना र नगरपालिकाको पटके आयोजनामा पनि सम्भव छैन । सर्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीका आधारमा गर्ने बोलकबोल दुवै निष्पिक्ष हुन्छ।
सार्वजनिक खरिद ऐनका कमजोर पक्ष कस्ता रहेका छन् ?
सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीलाई पूर्ण कार्यान्वयन गरे ९० प्रतिशत समस्या समाधान हुन्छन् । सार्वजनिक ऐनमा बोलकबोल गर्नुभन्दा अगाडि बजेटको सुनिश्चित गर्ने, मुआब्जालगायत विषय सार्वजनिक खरिद ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । मुख्य रूपमा तीन पक्षलाई जिम्मेवारी बनाउन आवश्यक छ । अहिलेसम्म निर्माण कम्पनीलाई मात्र कारबाही भएको सुनिएको छ । तर, अन्य दुई पक्षलाई कारबाही भएको सुनिएको छैन । ठेक्का लगाउने र सुपरभिजन गर्ने सबैको दोष हुन्छ । सबै जिम्मेवार भए भने जिम्मेवार भएर काम गर्दछन् । संघीयता आएपछि समान काम दुई निकायले गर्ने गरेका छन् । जुधेको काममा अख्तियारले प्रश्न गर्छ भनेर त्यसको भरपाई कर्मचारीले निर्माण व्यावायीबाट लिने गरिएको छ । कर्मचारीले मुद्दामा जानूस् भन्ने जवाफ दिने गरेका छन् । जुन मुद्दा ५ वर्षपछि मात्र फैसला हुने हो ।
निर्माण व्यवसायलाई मात्र आकर्षित हुने कानुन अवश्यक छ भन्ने आवाज सुनिने गरेको छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
छुट्टै बनाएको राम्रो हुन्छ। हामीकहाँ विकास बजेट नै ठूलो हुन थालिसकेको छ। यसले गर्दा काम गर्न सजिलोका लागि पनि छुट्टै ऐन आवश्यक छ ।
नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय जगतको निर्माण क्षेत्रमा के फरक पाउनुभएको छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय जगत र नेपालको प्रणाली फरक छ । निर्माण व्यवसायलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक छ । नेपालमा म निर्माण व्यवसायी हुँ भन्न पनि लाज मान्नु पर्ने अवस्था छ । निर्माण व्यवसायीमा पनि कमजोरी छन् । सडक विकास निर्माणको आधार हो । सडक बनेपछि मात्र अरू क्षेत्रको विकास सम्भव छ । त्यसैले निर्माण व्यवसायीलाई विदेशमा हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ । विदेशमा बिल पेस भएको २ दिनमा भुक्तानी दिने गरेका छन् । हाम्रो यहाँ कन्सल्टेन्टले नै १ महिना अल्झाउने गरेको छ । हाकिम पारा देखिन्छ । सामान्य कागजाज नहुँदा पनि अल्झाउने देखिन्छ । यसमा सरकारभन्दा पनि कन्सल्टेन्सी देखिएको छ । रकम खर्च हुनु भनेको पैसा खर्च हुनु हो ।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा समय लम्याइयो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । यसबारे प्रष्ट पारिदिनुहोस् ।
आयोजना सम्पन्न गर्न समस्या देखिन्छ । मुआब्जा, डिजाइनमा समस्या परेर समय थप गर्नुपर्ने देखिन्छ । कुनैबेला कोरोनाजस्ता रोगका कारणले पनि हुने गर्छ । तेलको भाउ बढ्नेजस्ता समस्या हुन्छन् । विश्वमायुद्ध भयो भने पनि असर पर्ने गरेको छ । कुनै कारण नभई म्याद थप हुँदैन । रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा २ महिना क्रसर बन्द भयो । त्यसको असर ६ महिनासम्म परेको थियो । हाम्रो मुख्य सामग्री त्यही हो । त्यसको पुनः उत्पादन गर्न समय लाग्छ । त्यसमा पनि लजिक हुन आवश्यक छ । समय लम्याउँदा सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई असर पर्ने गर्दछ ।
सरकारले नदिएको रकम काम सम्पन्न भएर मागिएको हो वा निर्माण सम्पन्न भएको छैन ?
काम गर्न बाँकी नै छ । एक महिना काम गरेपछि रकम माग्ने प्रक्रिया हुन्छ । बेलाबेलामा भुक्तानी भएन भने काम गर्न सकिँदैन । हामीले पनि वस्तु र सेवाको पैसा अन्यलाई बुझाउनुपर्दछ । सरकारको काम सुस्त गतिमा भइरहेको छ । आधा काम गरेर बसिरहेको छ । हामीले काम गर्दागर्दै बीचमा राख्नुपरे उल्टै निर्माण व्यवसायीलाई घाटा हुन्छ ।
आयोजनाको बिमाको अवस्था कस्तो रहेको छ ?
बिमाको दादागिरी रहेको छ। कुनै पनि क्लेम गर्न नपाउने भनिएको छ। कर्मचारी दुर्घटना, आयोजनाको पनि बिमा हुन्छ । तर, यसको क्षतिपूर्ति बिमा कम्पनीले दिँदैन । बिमा कम्पनीले पुनर्बिमा कम्पनीले दिएन भन्ने जवाफ दिने गरेको छ । निर्माण व्यवसायीले अब सरकार आफैँले गर्न अनुरोध गर्नुपर्दछ । बिमा पनि सरकारकै हो । विदेशी कम्पनीसँग बिमा गर्न मिल्दैन । क्लेम गरेमा बिमा कम्पनीले कालो सूचीमा राख्ने गर्दछ ।
निजी क्षेत्रको आयोजनामा कुनै समस्या पर्दछ ?
निजी क्षेत्रमा समस्या पर्दैन । सरकारी क्षेत्रको काममा मात्र समस्या पर्ने गरेको छ ।
निर्माण व्यवसायीलाई सुरक्षाको चुनौती कस्तो छ ?
निर्माण व्यवसायी क्षेत्र पैसा भएको क्षेत्र हो। यसमा सुरक्षा चुनौती रहेको देखिन्छ। लेनदेनको हिसाबमा यसमा समस्या रहेको हुन्छ। अहिले निर्माण व्यवसायीको पनि पैसा आएको छैन । पैसा नआएपछि दिनुपर्ने रकम दिन नपाउने भएको हुनाले केही समस्या हुन सक्छन्।
आयोजना क्षेत्रमा श्रमिक र गाउलेबीच समस्या आउँछ ?
आयोजनामा मुख्य व्यक्ति पढेलेखेको व्यक्ति पठाइएका हुन्छन् । श्रमिकको हकमा मादकपदार्थ खाएर केही समस्या आउने गर्छ
कम्पनीबारे केही बताइदिनुहोस् ।
४० वर्ष पुरानो कम्पनी हो । हामीले जल, र बाटोमा काम गर्ने गरेका छौँ । हाम्रो ए कलासको कम्पनी हो । भ्रष्टाचारको विषय सबैलाई थाहा नै छ। हामीले प्रत्यक्ष ५ सयजनालाई रोजगारी दिएका छौँ। अप्रत्यक्ष भने २ हजारभन्दा बढी छन्। केही समयपछि पब्लिकमा जाने योजना छ। मर्ज पनि आवश्यकताअनुसार जानेछौँ । अहिलेसम्म नेपालमा निर्माण व्यवसायी कम्पनी पब्लिक कम्पनी छैनन् ।