‘बालबालिकाको अधिकारका लागि धेरै काम गर्नुछ’

काठमाडौँ। 

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस २०२३ का अवसरमा नेपालका बालबालिकाहरुको राष्ट्रिय स्थिति प्रतिवेदन २०८० सार्वजनिक गर्दै मनायो ।

‘बालबालिकामा लगानी  सुनिश्चित भविष्यको थालनी’ भन्ने मूल नाराका साथ यस बर्षको अन्तर्राष्ट्रिय बालदिवस मनाउँदै गर्दा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव सुमनराज अर्यालले नेपालको कुल बालबालिकाको २५ प्रतिशत बालबालिकाको अझै जन्मदर्ता हुन सकेको छैन भने ।

उनले परिषद्ले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई औँल्याउँदै किताब तयार पार्नु धेरै राम्रो विषय हो यसमा सीमान्तकृत बालबालिकाहरुको विषय र दर्ता छुटमा कुन कुन वर्ग परेका छन भन्ने विषयमा पनि प्रष्ट्याउँनु पर्ने बताए । उनले यसका साथै बालबालिकाको अधिकारका विषय र हरेक पालिकामा बालकल्याण अधिकारी तोकिनुपर्नेमा हाल सम्म नतोकिएकोले मन्त्रालयले पालिका महासंघसँग समन्वय गरी  जिम्मेवारी वहन गर्न निर्देशन दिइएको अवस्थाका बारेमा प्रस्ट्याए ।

त्यसैगरी  समाजकल्याण परिषद् व्यवस्थापन कमिटी गठन गरी  सामाजिक सेवा नीति बनाउन सुरु भएको र केही समयपछि कानुन बनाएर पारितका लागि सदन समक्ष पेस गर्ने तयारी भइरहेको पनि  जानकारी गराए ।

देशमा बालबालिको स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राखी जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषयमा नीतिगत सहजीकरणको काम पनि सुरु भएको छ । किताबमा भएका तथ्यांक नीतिगत विषयमा पर्नुपर्छ भन्ने मन्त्रालयको जोड छ । यस विषयमा मन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापन र विषयमाथि समन्वय गर्दैछ भने ।

कार्यक्रममा परिषद्का परियोजना संयोजक केशव चालिसेले सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन पुस्तकका बारेमा प्रस्ट्याउँदै बालबालिकालाई लागु औषध ओसारपसार, बालयौन शोषण, बालविवाह, बाल सुधार गृह र सुधार गृहको अवस्था, कैदी बन्दीसँगै जिवन जिउन बाध्य रहेका बालबालिका, उनीहरुको स्वास्थ्य अवस्था, बालबालिका नै घरमूली बन्नुपरेको अवस्था, बेला बेलामा हराउने र उद्धार भएका र हुन नसकेका बालबालिकाहरुको कहाली लाग्दो अवस्थाका बारेमा जानकारी गराए ।

कार्यक्रममा बाल अधिकार समितिका संयोजक डा.कृष्ण सुवेदीले २०७८ को जनगणनामा २०६८ को जनगणना भन्दा ९ प्रतिशतले बालबालिको संख्या घट्नु अर्को डरलाग्दो अवस्था रहेको औल्याएकोछ भने । उनले बालबालिकोको अधिकार, संरक्षण, स्वास्थ्य सेवाका विषयमा सरोकारवाला निकायले समयमै ध्यान नदिने हो भने बालबालिकाको जन्मदर घटेर जाने चुनौती थपिने कुरा औँल्याए । सरकारले बालबालिकाका सवाललाई ढाकछोप गरेको छ । अबका दिनमा बालबालिकाको हैसियत र सिमा बढाउनुपर्छ भने ।

सोही अवसरमा युनिसेफका नेपाल प्रतिनिधि लगायत राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का उपाध्यक्ष बम बहादुर बानियाँ लगायतका वक्ताहरुले बाल अधिकारका विषयमा धेरै काम गर्नुपर्ने चुनौती रहेको कुरा औँल्याए ।