प्रदेश नेतृत्व चयनमा ओली निर्देशनको अवज्ञा

काठमाडौं

संसद्को दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले) को प्रथम प्रदेश अधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशनको अवज्ञा भएको छ । प्रदेश समिति सर्वसहमत गराउन प्रदेश तथा केन्द्रीय नेताहरूलाई अध्यक्ष ओलीले निर्देशन दिँदै प्यानल बनाए गए उम्मेदवारी नै खारेज गरिदिने चेतावनी दिए पनि उहाँको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै मतदान प्रक्रियाबाटै प्रदेश नेतृत्व चयन भइरहेको हो ।

मतदानमा नगई नेता छनोटमा सकस देखिएपछि अन्ततः ओलीको निर्देशनलाई कुल्चिएर नेताकार्यकर्ताले समूहगत रूपमै उम्मेदवारी दिने र सोहीअनुसार मतदानबाट नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अपनाएका हुन् । अधिवेशनमार्फत् नयाँ कमिटीको नेतृत्व चयनमा जुटेको एमालेका प्रदेशस्तरीय नेताकार्यकर्ताले मूल नेतृत्वको निर्देशन र चाहनाविपरीत चुनावी प्रतिस्पर्धामा भाग लिएकोमा अध्यक्ष ओली सन्तुष्ट नभएको नेताहरूले बताएका छन् ।

सर्वसहमतिका नाममा अधिवेशनको समय लम्ब्याएर गरिएका अनेकन बहानाले यो अधिवेशनमा काम नगरेको एमालेका एक पदाधिकारीले बताए । ‘केन्द्रीय नेतृत्वले सबै प्रदेशमा सर्वसहमत नेतृत्व चयन गर्ने र त्यो नेतृत्व आफूअनुकूलको होस् भन्ने चाहन्थ्यो’, उनले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘तर, नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति कार्यकर्ताले एक तहको विद्रोह नै गरे । चुनावी प्रतिस्पर्धामै गएर लोकतान्त्रिक अभ्यासमार्फत् नेतृत्व चयन गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । यो अभ्यासमा एमाले अभ्यस्त नै थियो । तर, पछिल्ला केही वर्षदेखि प्रमुख नेतृत्वको हस्तक्षेप हँुदै आएकोमा यो अधिवेशनले त्यसलाई चिरेको छ ।’

गत भदौ तेस्रो साता लुम्बिनीबाट शुरू भएको एमाले प्रदेश अधिवेशन असोज २३ र २४ गते मधेस प्रदेश पुगेर सकिँदै छ । गण्डकीको मायानाथ अधिकारी र नवराज शर्माबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै छ । अहिलेसम्म लुम्बिनी, वागमती, कोशी र कर्णाली अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ । कोशीमा र वागमतीमा अध्यक्ष ओली–महासचिव शंकर पोखरले पक्षधर नेताहरू घनश्याम खतिवडा र कैलाश ढुंगेलले नेतृत्व पाएका छन् भने लुम्बिनी र कर्णालीमा ओली–पोखरेल इतर समूहका राधाकृष्ण कँडेल र गुलावजंग शाहले बाजी मार्नुभयो । लुम्बिनीमा अध्यक्ष ओली र महासचिव शंकरले हरि रिजाललाई अघि सारे पनि अर्का प्रतिस्पर्धी कँडेल निर्वाचित हुनुभएको थियो । त्यस्तै, कर्णालीमा मीनबहादुर शाहीलाई ओली पक्षको समर्थन रहेकोमा परिणाम उल्ट्याउँदै गुलावजँग शाह निर्वाचित हुनुभएको हो ।

अधिवेशनको समय दुई दिन राखेर तालिका सार्वजनिक गरेको एमालेको केन्द्रीय नेतृत्वले सोचेअनुसार सर्वसहमत बनाउन नसक्दा अधिवेशन समय ५ दिनसम्म लम्बिएको छ । सहमतिको प्रयास भनेर नेताहरूले व्याख्या गरे पनि संस्थापन समूहले वर्चस्व कायम गर्नका लागि अनेकन योजना ल्याएर अधिवेशनको समय लम्ब्याएको कतिपय नेताले टिप्पणी गरेका छन् । सहमतिका नाममा अधिवेशनको समय लम्ब्याएर मूल नेतृत्वले आफू निकटलाई पदमा पु¥याउने ‘जालसाजी’ गरेको उनीहरूको टिप्पणी छ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न नदिनेभन्दा पनि प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयन भएका प्रदेशहरूमा हारजितलाई स्वाभाविक मान्दै नेताकार्यकर्ताबीच लोकतान्त्रिक अभ्यासको प्रणालीलाई बलियो बसाउने प्रयत्नका रूपमा बुझ्नुपर्ने नेकपा एमालेका सचिव रघुवीर महासेठले बताउनुभयो ।

प्रतिस्पर्धाबाटै नेतृत्व चयन गर्ने तल्लो तहका नेता कार्यकर्ताको चाहनामा पार्टीको मूल नेतृत्व भने खुसी छैन । पार्टी अध्यक्ष ओलीले सबै प्रदेश अधिवेशन उद्घाटनका क्रममा प्यानल बनाएर उम्मेदवारी दिए उम्मेदवारी खारेज गरिदिने चेतावनी दिँदै आउनुभएको थियो । तर, हालसम्म भएका सबै प्रदेश अधिवेशनमा प्यानल बनाएरै उम्मेदवारी दर्ता गर्ने र मतदान प्रक्रियाबाटै नेतृत्व चयन भएपछि अध्यक्ष ओली जिल्ल पर्नुभएको छ । अब असोज १९ र २० गते उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटीको अधिवेशन हुँदै छ । त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशको असोज २१ र २२ गते तथा मधेस प्रदेशको असोज २३ र २४ गते अधिवेशन हुने एमालेले जनाएको छ । यी सबै प्रदेशमा चुनावी प्रतिस्पर्धामार्फत् नै नेतृत्व छनोट हुने संकेत प्रस्ट देखिएको छ ।