काठमाडौं । नेपाल जाइका अल्मुनाई एसोसिएसन (जान)ले लिएको भाषा परीक्षामा अनुत्तीर्ण भए पनि गत असारको तेस्रो साता जापान पुगेका प्रशिक्षार्थी कामदारको विषयमा वैदेशिक रोजगार विभागल हिजो सोमबारे सम्बन्धित १४ मेनपावर कम्पनीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागले जानलाई भाषा परीक्षा लिइदिन भनी काटेको पत्र र जानले विभागलाई पठाएको भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भएका प्रशिक्षार्थी कामदारको नामावली भएको पत्रलाई भिडाउनेबित्तिकै किर्ते कागजबाट जापान पठाउने मेनपावर कम्पनी पत्ता लाग्ने भए पनि विभागले लामै समय लगाएर छानविन गरेको हो ।
स्रोतका अनुसार विगाले चाहेमा ५ मिनेटमा पत्ता लाग्ने विषय महिनौं लगाएर अनुसन्धान गर्न भन्दा चाँडै निकास निदुपर्नेमा जोड दिएका छन् । विभागका अनुसार अहिले जापान पठाउने अनुमति १ सयभन्दा बढी कम्पनीले लिएको भए तापनि २५ म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र अनुसन्धानको घेरामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको थियो ।
यसरी छानबिनको घेरामा रहेका गुड लाइफ इम्प्लोमेन्ट एजेन्सी प्राइभेट लिमिटेड, रोयल ओभरसिज नेपाल प्राइभेट लिमिटेड, क्यापिटल इन्टरनेशनल म्यानपावर पं्राइभेट लिमिटेडलागयत १४ ओटा मेनपावर रहेका छन् । यी मेनपावरहरुले जानको लेटरप्याट र जानकै अध्यक्षको हस्ताक्षर गरेर जापान पठाएका थिए ।
विभागका निर्देशक तथा छानबिन समितिका संयोजक कविराज उप्रेतीले जापान पठाउने मेनपावर कम्पनीबाट विभागले जवाफ प्राप्त गरेपछि जानलाई गत सोमबार थप जानकारीका लागि पत्र काटेको बताउनुभयो । तर, मेनपावर कम्पनीबाट प्राप्त जवाफका बारेमा भने बताउन चाहनुभएन । छानबिन समितिले छानबिन गरिरहेको १४ ओटा संस्थाभित्र परेको भण्डारी ओभरसिजका सञ्चालक माधव भण्डारीले आवश्यक कागजातको प्रमाणित गर्ने काम विभागको भएको हुनाले यसमा आफ्नो संस्थाको कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गर्नुभयो । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले व्यवसायीहरूले आफ्नो श्रम र रकम खर्चेर भिसा ल्याएको विषयमा जान बाधक बन्नु नहुने टिप्पणी गर्नुभयो ।
जापान जान चाहने प्रशिक्षार्थी कामदारहरूको भाषा र संस्कृतिसम्बन्धी परीक्षा लिन स्वीकृति पाएको जानको लेटरप्याड र अध्यक्ष डा. भुसालको नक्कली हस्ताक्षर प्रयोग गरी तीन वर्षभित्र एक सयभन्दा बढी प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पुगेको खुलासा भएपश्चात् विभागले यसमा छानबिन शुरू गरेको छ ।
गत असारको पहिलो साता जानका भाषा परीक्षकले सामाजिक सञ्जालमार्फत् भाषा परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका ३ जना प्रशिक्षार्थी जापान पुगेको जानकारी पाएपछि पहिलोपटक संस्थाको लेटर प्याड र अध्यक्ष डा. भुसालको हस्ताक्षर किर्ते गरी अनुचित ढंगबाट परीक्षार्थी कामदारहरू जापान पुगेको खुलासा भएको थियो ।
यससम्बन्धी छानबिन गर्न वैदेशिक रोजगार विभागका प्रशासन शाखा निर्देशक एवं सूचना अधिकारी कविराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ ।
जानले यसअघि २०७० साल साउन २२ गते नेपाल सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम लिएर जापान पठाएको र भाषा फेल भएका व्यक्ति पनि जापान पुगेको सुन्नमा आएकोले त्यसउपर छानबिन गर्न र दोषीलाई विशेष कारबाही गर्न आग्रह गर्दै विभाग, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालय र श्रम मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो ।
अघिल्लो एक आर्थिक वर्षको असारसम्म जानबाट भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी ६ सयभन्दा बढी प्रशिक्षार्थी कामदार जापान गएका छन् । उनीहरूलाई जापान पठाउने मेनपावर कम्पनीहरूले अहिले ३ लाखदेखि १० लाख रुपियाँसम्म शुल्क लिने गरेका छन् । यद्यपि, सरकारले तोकेको शुल्क भने ५० हजार रुपियाँ मात्र हो ।