काठमाडौं । सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी संसद्मा पठाउने तयारी गरेको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक दुई सातादेखि संसद्मा दर्ता नभई अलपत्र परेको छ । उक्त विधेयकप्रति आम कर्मचारी रुष्ट देखिएपछि कर्मचारी पनि आन्दोलित हुन सक्ने डरले गर्दा सरकारले उक्त विधेयक संसद्मा दर्ता गर्न नसकेको हो । गत भदौ २१ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
विधेयकमा भएका कतिपय प्रावधानले कर्मचारीको वृत्ति विकासमा गम्भीर असर पु¥याउने तथा संघीयताको मर्मविपरीतका प्रावधान रहेको भन्दै अधिकांश कर्मचारीले विधेयक नमान्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । अहिले संघीय संसद्मा दर्ता भएको संघीय शिक्षा विधेयकविरुद्ध देशभरका शिक्षकहरूले विद्यालय नै बन्द गरी राजधानी केन्द्रित आन्दोलन जारी राख्दै आइरहेका छन् । भोलि संघीय निजामती सेवा विधेयक यही अवस्थामा संसद्मा दर्ता भएको खण्डमा अधिकांश निजामती कर्मचारी पनि आन्दोलित हुन सक्ने सरकारकै अधिकृत तथा उपसचिवहरूको भनाइ छ ।
आपत्तिका विषय
–वृत्ति विकासमा गम्भीर खेलवाड
–प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रकै हुनुपर्नेमा प्रदेशको बनाउन खोजिएको
–लोकसेवाको सुझावको ठाडो बेवास्ता
–आरक्षणको सुविधा तरमारा वर्गका लागि
–तल्ला तहका कर्मचारीलाई विभेद
–प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट केन्द्रमा आउने बाटो बन्द गर्न खोजिएको
नकारात्मक सूचीमा नपरेका कुनै पदमा ७ वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीहरू स्वतः माथिल्लो तहमा बढुवा हुने स्वचालित वृत्ति विकास प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा त्यसतर्फ ध्यान नदिएको आमकर्मचारीको गुनासो छ । उनीहरूले विधेयकमा तल्ला तहका कर्मचारीप्रति विभेद गरिएको आरोप पनि लगाएका छन् ।
वृत्तिविकास प्रणालीलाई स्वचालित बनाउन र कर्मचारीको सेवा प्रवेश र अवकासलाई गतिशील बनाउन आवश्यक भएकोले विशिष्ट श्रेणीमा ३ तह (अतिरिक्त सचिव, सचिव र मुख्य सचिव) को व्यवस्था गर्न उचित हुनेमा सरकारले त्यस्तो गर्न नसकेको भन्दै कर्मचारीले विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै आएका हुन् ।
यसै गरी प्रस्तावित विधेयकमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद प्रदेश तथा स्थानीय तहकै हुने प्रावधान राखिएको छ । यसप्रति पनि आमकर्मचारी असन्तुष्ट छन् । लोकसेवा आयोगले समेत स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद केन्द्रकै हुने गरी प्रस्ताव गर्न सरकारलाई सुझाव दिएकोमा सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै कर्मचारीहरू सरकारसँग रुष्ट छन् ।
यसै गरी प्रदेश मन्त्रालयको सचिव पद पनि केन्द्रकै हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । विधेयकको शुरूको प्रस्तावमा प्रदेश मन्त्रालयको सचिव पद केन्द्रकै हुने प्रस्ताव भए पनि अहिले आएर त्यसलाई हटाएर प्रदेश सचिव प्रदेशकै राख्नुपर्ने गरी चलखेल भइरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
विधेयकमा खरिदार (४ तह), शाखा अधिकृत (७ तह), उपसचिव (९ तह)मा प्रतियोगितात्मक परीक्षा (खुल्ला र अन्तरसेवा) राख्नुपर्नेमा हालको प्रस्तावमा सो व्यवस्था नभएको भन्दै आम कर्मचारीले विरोध गरेका छन् ।
निजामती सेवामा आकर्षक स्वैच्छिक अवकासको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा विधेयकमा त्यस्तो कुनै प्रावधान राखिएको छैन । २० वर्ष सेवाअवधि पूरा गरेका र ५० वर्ष उमेर पुगेकालाई स्वैच्छिक अवकाश दिएर नयाँ र उत्साहित जनशक्ति भित्र्याउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा सरकारले त्यस सम्बन्धमा विधेयकमा कुनै व्यवस्था गर्न नसकेको उनीहरूको आरोप छ ।
कर्मचारीका अनुसार संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूले संघकै कर्मचारीसरह वृत्तिविकासको अवसर पाउने सुनिश्चतता गर्नुपर्नेमा विधेयकमा यससम्बन्धी प्रावधान नआएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
आरक्षणको सुविधा सेवा अवधिमा एकपटक मात्र लिन पाउने प्रबन्ध गरी आरक्षणलाई तरमारा वर्गको कब्जाबाट हटाई लक्षित वर्गसम्म पु¥याउन अपरिहार्य रहे पनि सरकारले प्रस्तावित विधेयकमा यस्तो प्रावधान ल्याउन नसकेको भन्दै आम कर्मचारीले आपत्ति जनाएका छन् । प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट केन्द्रमा आउने बाटो बन्द गर्न खोजिएको भन्दै सो व्यवस्था पनि गलत भएको कर्मचारीले बताएका छन् ।
तहगत (संघ, प्रदेश, स्थानीय) र भौगोलिक (हिमाल, पहाड, तराई) आधारमा चक्रीय रूपमा हुनेगरी कर्मचारीको सरुवालाई स्वचालित र अनुमानयोग्य बनाउनुपर्नेमा विधेयकमा त्यस्तो व्यवस्था हुन नसकेको बताइएको छ ।