सप्तरीका मेयर सिंहविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिँदै आएको छ ।

पछिल्लो साता सप्तरीका तीनवटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिविरुद्ध भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको आयोगले बुधबार सप्तरीको बोदेबर्साइन नगरपालिकाका मेयर आतेशकुमार सिंह र नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घनश्याम यादवविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले नगर प्रमुख आतेश कुमारसहित आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का तत्कालीन पशुविकास अधिकृत यादव, नगरपालिकाकै निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घनश्याम यादव, लेखापाल सरोजकुमार मण्डल, वडा नम्बर ४ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष रामानन्द चौधरी, नगरपालिकाको तत्कालीन नगर कार्यपालिका सदस्य श्रीप्रसाद भगत, कृषक समूहका अध्यक्ष राधेश्यामकुमार साह र कोषाध्यक्ष निलमकुमारी शर्मासहित आठ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

अहिले वडा कार्यालयदेखि नगरपालिकासम्म नीतिगत भ्रष्टाचार र झुुुटा बिल भरपाई पेस गरेर राज्यलाई गैरकानुनी हानी र व्यक्तिलाई गैरकानुनी लाभ पु¥याउने कार्यले बढावा पाएको आयोगको अनुसन्धान र मुद्दा दायरको श्रृंखलाले देखाएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजनाअन्तर्गत बाख्रा व्यवसायी पकेट कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको रकम कामै नगरी भुक्तानी गरेको यही श्रृंखलाको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ।

नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत सो रकम विनियोजित गरेको थियो। सो कार्यक्रमको लागि वडा नं ६ फुलकाहीको माँँ जगदम्बा कृषक समूहसँग सम्झौता गरेको थियो। तर नक्कली बिल भर्पाइ र झुटा बिल बनाएर १४ लाख ७१ हजार ९ सय २१ रुपियाँ नगरपालिकाले भुक्तानी गरेको आयोगले जनाएको छ ।

मेयर यादव र वडा नं ४ का तत्कालीन वडाध्यक्ष रामानन्द चौधरी र तत्कालीन नगर कार्यपालिका सदस्य श्रीप्रसाद भगतले स्थलगत अनुगमन गरी योजनाको स्थिति राम्रो भनी गलत प्रतिवेदन दिएको र सोही प्रतिवेदनका आधारमा कृषक समूहलाई भुक्तानी दिएको आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले बताउनुभयो ।

निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घनश्याम यादव र लेखापाल सरोजकुमार मण्डलले नक्कली बिल भरपाइकै आधारमा भुक्तानीको टिप्पणी आदेश स्वीकृत गरेर कृषक समूहलाई भुक्तानी दिएको पनि आयोगले जनाएको छ।

कार्यक्रमको संयोजकसमेत रहेका पशुविकास अधिकृत यादवले कार्यक्रमको लागत अनुमान तयार गरी सम्झौता गरेको र झुठ्ठा बिल भरपाई बनाउने कार्यमा संलग्न रहेको पाइएको छ । अधिकृत यादवले स्थलगत अनुगमन र योजनाको स्थिति राम्रो रहेको भनी गलत प्रतिवेदन पेस गरेको, कार्यक्रम नै सञ्चालन नभएको भन्ने जानकारी हुँदासमेत सम्पन्न भएको भनी टिप्पणी आदेश तयार एवं निर्णयार्थ पेस गर्नुभएको थियो।

गैरकानुनी लाभ पु¥याउने बद्नियतले गरेको सो कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुर ठहर्ने आयोगको जिकिर रहेको छ। उनीहरू सबैलाई सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कैद र१४ लाख ७१ हजार ९ सय २१ रुपियाँ समेतको बिगो जरिवाना मागदाबी लिइएको छ ।

डीएसपी केसीविरुद्ध मुद्दा दायर

त्यसैगरी आयोगले ईलाका प्रहरी कार्यालय, बुटवल, रूपन्देहीका कार्यालय प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक ठग बहादुर के.सी. विरुद्ध पनि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

केसीले रूपन्देही, बुटवल उप–महानगरपालिकाअन्तर्गत हाटबजार नजिकबाट लिएर गएको ३४ तोला २१ लाल ७ प्वाईन्ट सुन १५ दिनसम्म फिर्ता दिलाउन एक सेवाग्राहीसँग ८ लाख ५० हजार रुपियाँ नगद र ९ लाख ५० हजार रुपियाँकोे चेकसमेत गरी जम्मा १८ लाख रुपियाँ घुस÷रिसवत लिएको थियो। निजले सो सुन लिएको जानकारी कार्यालयलाई नदिई र सो सुन अन्य व्यक्तिमार्फत् फिर्ता दिन जिम्मा लगाएको पनि आयोगले जनाएको छ ।

केसीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (च) बमोजिम कैद सजाय गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) अनुसार बिगो बमोजिम जरिवाना सजायसमेत हुन मागदाबी लिइएको छ ।