देशभरका २ हजार उपसचिवद्धारा आन्दोलनको चेतावनी, वृत्ति विकासमा चरम विभेद गरेको आरोप

–उपसचिव रुष्ट हुदा सरकारको नीतिगत तहमा असर
– उपसचिवको वृत्ति विकासमा ध्यान दिन लोकसेवाको सुझाव
– कैयौ उपसचिव बढुवा नै हुन नपाई घर जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने
–बढुवाका लागि २० वर्ष सम्म कुर्नुपर्ने

काठमाडौ । सरकारले अघि बढाएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा वृत्ति विकासको अवसर पुर्ण रुपले बन्द गराइएको भन्दै देशभरका २ हजार बढि उपसचिव(राजत्रांकित द्धितीयतहका कर्मचारी) हरुले त्यस विरुद्ध आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा शाखा अधिकृत सम्मका कर्मचारीलाई आन्तरिक , खुला र अन्तरतह सेवामा प्रतिस्पर्धाको बाटो खुला गरिएपनि उपसचिवका लागि आन्तरिक, खुला र अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाका सबै बाटो बन्द गरिएको उपसचिवहरुको गुनासो छ ।

सरकारले उपसचिवहरुमाथि चरम विभेद र अन्याय गरेको भन्दै त्यस्तो कार्य नसच्याए उनीहरुले देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । उपसचिवहरुको नीतिनिर्माण तह र नीति तथा योजनाहरु कार्यान्वयन तहमा प्रभावकारी भुमिका रहन्छ । .त्यस्तो प्रभावकारी भु्मिकामा रहेका उपसचिवहरु माथि सरकारले अन्यायपुर्ण व्यवहार गर्दा त्यसले सिंगो सरकारको कार्यसम्पादनमा गम्भीर असर पर्न सक्ने देखिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुरुमा विधेयकको मस्यौदा बनाउदा उपसचिवहरुको सहसचिवमा बढुवा तथा वृत्ति विकासको अवसर हुने गरि बनाएको थियो। तर पछि वृत्ति विकासको अवसर बन्द हुनेगरि विधेयकको मस्यौदा सच्याइएपछि देशभरका उपसचिवहरु आक्रोशित भएका हुन् । आक्रोसित उपसचिवहरुको ठुलो समुहले वुधबार उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पुर्ण बहादुर खड्का र मुख्य सचिव डा बैकुण्ठ अर्याललाई भेटेर अन्याय र विभेदपुर्ण प्रावधान सच्याउन माग गरेका छन् । उनीहरुले माग पुरा नभएर आन्दोलनको अल्टिमेटम दिएका हुन् ।

सरकारले शुरुमा विधेयकमा निजामती सेवामा तहगतको व्यवस्था गर्दै शाखा अधिकृतलाई ६,७ र ८ तहमा ,उपसचिवलाई ९ र १० तहमा, सहसचिवलाई ११, १२ र १३ तहमा राखेको थियो । त्यसैगरि सचिवलाई १४ तहमा र मुख्य सचिवलाई १५ औ तहमा राखिएको थियो ।

सहसचिवलाई तीन तहमा राख्दा १३ औ तहलाई अतिरिक्त सचिवको रुपमा राखिएको थियो । यसो हुदा उपसचिवहरु सजिलै सँग बढुवा मार्फत सहसचिव हुने अवसर पाउथे । तर पछि एकाएक १३ औ तहको अतिरिक्त सचिव पद हटाएपछि उपसचिवहरुको वृत्ति विकास लामो समय सम्म जाम हुने अवस्थामा पुगेको हो । यसो त विधेयकमा उपसचिवलाई सहसचिवमा बढुवा हुनका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, खुला प्रतिस्पर्धा र अन्तरतह प्रतिस्पर्धाको प्रावधान समेत हटाइएको छ । यसले गर्दा एक जना उपसचिवलाई सहसचिवमा बढुवा हुन कम्तिमा पनि १७ देखि २० वर्ष सम्म लाग्ने देखिएको छ । जसका कारण कैयौ उपसचिवहरु सहसचिवमा बढुवा हुनै नपाइ सेवानिवृत्त हुने अवस्था समेत देखिएको छ । यस्तो अन्यायपुर्ण अवस्था र विभेद भएपछि उपसचिवहरु आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था देखिएको हो ।

संघीय निजामती सेवा विधेयक लोकसेवा आयोगले समेत परामर्श दिएर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । यस अघि पनि सो विधेयकमा विभिन्न समस्या देखिएको भन्दै कर्मचारीहरुले आन्दोलन नै गरेका थिए । त्यसपछि सरकारले विधेयकमा देखिएको समस्या समाधान गर्न उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पुर्णबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन गरि समस्या समाधानको प्रयास गरेको थियो । पछि मुख्य सचिव डा बैकुण्ठ अर्याल र सामान्य प्रशासन सचिव डा कृष्णहरि पुश्करको लगातारको प्रयासमा विधेयक अघि बढेको थियो । तर अहिले उपसचिवहरु माथि चरम विभेद देखिएपछि विधेयक फेरि विवादमा परेको छ । यद्यपि बुधबार उपप्रधानमन्त्री खड्का र मुख्य सचिव अर्याललाई भेट्न पुगेको उपसचिवहरुको समुहलाई खड्का र अर्याल दुबैले समस्या समाधान गर्न आफुहरु तयार रहेको बताउनुभएको थियो ।

उपप्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवले विधेयकमा त्यस्तो विभेद भएको पाइएमा सच्याउन सकिने बचन दिएकाले आफुहरुले केहि समय पर्खने उपसचिवहरुले बताएका छन् । लोकसेवा आयोगले सहसचिवको परिक्षामा खुला र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था नहटाउन सरकारलाई सुझाव दिएकाले विधेयकमा त्यस्तो प्रावधान राखिएपनि आफुहरुलाई मान्य हुने उपसचिवहरुको भनाई छ ।