ललिता निवास र सुन काण्डले अहिले नेपाली राजनीतिलाई तातो बनाएको छ । यी काण्ड सतहमा आएपछि नेपाल भ्रष्टाचारीको अखडा भएको आरोप लाग्न थालेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको बदनाम हुने क्रम बढ्दो अवस्थामा रहेको छ । अहिले यी दुई काण्डलाई लिएर नेपालको राजनीति दुई ध्रुवमा बाँडिएको छ । सत्तारुढ दल यी काण्डमा मुछिएका नेता जोगाउने खेलमा लागेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षीलगायतका विपक्षी दलहरु भने उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग राख्दै संसद् अवरुद्ध गरिरहेका छन् । सुशासनको नारा दिने यो सरकार ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आफ्ना सहयात्री पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई जोगाउने खेलमा लागेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सत्ता टिकाउने नाममा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई जोगाउने घृणित खेलमा लाग्नुले वर्तमान सरकारको सुशासनको नारा नारामा नै सीमित हुन पुगेको छ ।
संसद्लाई बन्धक बनाएर भए पनि नेपाल र भट्टराईलाई जोगाउने खेलमा प्रचण्ड सरिक रहनुले पनि यो सरकार कस्तो विधिको शासन स्थापना गर्न खोज्दै छ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ । दलीय राजनीतिमा जनताको वितृष्णालाई मलजल गर्ने काम सरकारबाट भइरहेको देखिन्छ । सरकारी संरक्षणविना यी दुई ठूला काण्ड हुन नसक्ने भन्दै नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरिरहेको छ भने वर्तमान राज्य सत्ता छानबिन समिति गठन नै नगरी पेलेर जाने मनस्थितिमा रहेको छ । यसकारण यो सरकारले दुवै काण्डको कर्मकाण्डी छानबिन गरेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गर्न खोजेको भान हुन थालेको छ ।
भ्रष्टाचार राष्ट्रका लागि अभिशाप भएको भन्दै चर्को भाषण गर्ने वर्तमान प्रधानमन्त्री कुनै काण्डमा मुछिएका कुनै अमुक व्यक्तिलाई जोगाउन आफ्नो राजनीतिलाई दाउमा राखेर अघि बढ्नुले उहाँले कस्तो राजनीति स्थापना गर्न खोज्नुभएको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । संसारभर भ्रष्टाचारमा मुछिएका राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीमाथि छानबिन भएर दोषी देखिएपछि कारबाहीको भागीदार भएको देख्दादेख्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल र भट्टराईलाई जोगाउन खोज्नु हास्यापद हो । सर्वोच्च अदालतले समेत ललिता निवास काण्डमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईमाथि अनुसन्धान गर्न दिएको निर्देशन विपरीत सरकार काण्डमा मुछिएका व्यक्तिलाई जोगाउन खोजेर आफ्नै राजनीतिक भविष्यसमेत अन्यौलमा पार्नेतर्फ उन्मुख हुनुले पनि यो सरकार सुशासन चाहँदैन भन्ने प्रस्ट भएको छ ।
भ्रष्टाचारको मामिलामा सरकार कठोर भएको भन्दै चर्का भाषण गर्ने यो सरकार भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको सट्टा जोगाउने काममा लाग्नुले पनि यो सरकार भ्रष्टाचारको पक्षपाती नै हो कि भन्ने आम जनमानसमा पर्न थालेको छ । राजनीतिक आवरणमा हुने जुनसुकै अवैध कामको विपक्षमा सरकार उभिनुपर्ने हो तर नेपालमा त्यस्तो हुन सकेको देखिँदैन । समुद्रको बीचमा रहेको यो सरकार अरुलाई उद्धार गर्छु भन्दा आफैँ डुब्ने त होइन भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ ।