माथिल्लो तामाकोशी आयोजना : लुकेको पाटो

वि.सं. २०६८ जेठ ४ गतेका दिनलाई ऐतिहासिक राष्ट्रिय चाडको रूपमा लिनुपर्छ । त्यो दिन स्वदेशी पुँजीमा निर्माण भएको अहिलेसम्मको नेपालको सबैभन्दा ठूलो आयोजना माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले गर्नुभएको थियो । सबैले यसको मुग्ध कण्ठले प्रशंसा गरे । महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै जश लिन तँछाड मछाड गरे । सबैले अफ्नो प्रशंसा आफैंले गरे । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पुगेको योगदानको बारे चर्चा गरे । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनालाई राजनीतिक सहमतिको नमुना र राष्ट्रभक्तिको अकाट्य प्रमाणको रूपमा पेश गरे ।

यो अवसरमा शिलान्यासको आयोजककर्ता शिलान्यास भएकोमा दङ्ग त देखिन्थे तर लुकेको पाटो तामाकोशी प्रवद्र्धनमा विभिन्न व्यक्ति–संस्थाले गरेका महत्व, योगदानलाई चटक्कै बिर्सेर अमुक–अमुक व्यक्तिको प्रशंसा गर्ने होड देख्दा यसमा योगदान गर्ने दोलखालीहरू, यसका सहभागीहरू खिन्न र नतमस्तक देखिन्थे । यो जलविद्युत् आयोजनाको पहिचान र प्रवद्र्धनको लागि स्वदेशी तथा विदेशीहरूको निश्चित योगदान छ । अझ मुख्य कुराचाहिँ विद्युत् प्राधिकरणले स्वामित्व लिएर आयोजनाको इकाइ स्थापना गरी अध्ययन शुरु गरेपछि यसले केही आकार लिएको थियो ।

इतिहासलाई सम्झने हो भने दोलखालीले थाहा पाउने गरी यो आयोजनाको संस्थागत वकालत ०५६ सालको आम निर्वाचनपछि पशुपति चौलागाईं र म सांसद निर्वाचित भएपछि दोलखाको विकासको सम्भावनाको खोजीमा लाग्दा धेरै आयोजनामध्ये यो आयोजनाले गति लिएको थियो । दोलखा जिल्ला विकास समितिको सभापति लालकुमार के.सी.ले जिल्ला परिषद्मार्फत सम्बोधन गरी स्वामित्व लिएका थिए । यो अवधिमा यो आयोजनाले सदनभित्र हरेक बैठकका विशेष समय, नीति तथा कार्यक्रम, शून्य समय र अन्य कतिपय अवसरमा चर्चा पाइराख्यो । आयोजनको प्रवद्र्धनको लागि नेकपा एमालेका नेता एवम् पूर्वजलस्रोतमन्त्री प्रदीप नेपालसँग म र स्व. पशुपति चौलागाईंले आयोजना सञ्चालन गर्न के गर्नुपर्छ ? भनेर सल्लाह मागेका थियौं । उहाँको सल्लाह र सुझावमा दोलखाको सबै राजनीतिक दल र केही उद्योगी तथा बुद्धिजीवी राखेर २०५७ सालमा मेरो संयोकत्वमा स्व. भीमबहादुर तामाङलगायत १७ जना सदस्य रहेको माथिल्लो तामाकोशी (रोल्वालिङ) जलविद्युत आयोजना जनसरोकार समिति गठन गरी सङ्गठित र संस्थागत जनदबाबको शुरुवात गरेका थियौँ । यो आयोजना तत्कालीन जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल र नागरिक समाजको साझा एजेन्डा बनेको थियो । त्यस बेलासम्म राष्ट्रिय रूपमा माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको अध्ययन सतही थियो । विद्युत् प्राधिकरण र सरकारको प्राथमिकतामा थिएन ।

पूर्वाधारविनाको आयोजनाको चर्चा गर्दा सरोकारवाला सरकारी निकाय, सरकारका मन्त्रीहरू र विज्ञहरूसमेतले मलाई हास्यको पात्र बनाउँथे । यत्रो आयोजना नेपाली पूँजी र सीपमा कहाँ बन्छ ? बाटो छैन, पैसा छैन, फेरि लामाबगर सिस्मिक जोनमा पर्छ । यत्रो जलविद्युत् आयोजना भाषणको भरमा बन्छ ? एउटा इन्जिनियरले तयार गरेको गलत खोस्टो बोकी सदनभित्र हल्ला गरेर आयोजना बन्दैन भन्ने तहका लाञ्छना लागेका थिए । स्वयम् तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महत, जलस्रोत विज्ञहरू, अर्थतन्त्रको सञ्चालक, जलविद्युत् निर्माता, स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरूले धेरै पटक यस्ता लाञ्छना लगाउनुभयो । जनसरोकार समितिमा बसेका कतिपय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई यो आयोजना बन्छ, त्यसमा पनि स्वादेशी पूँजी र सीपमा बन्छ र बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास थिएन । बैठकमा आउन टेलिफोन गर्दा प्रायः नकारात्मक जवाफ पाइन्थ्यो । मलाई थाहा छैन, तपाईं गर्नुस् न भन्ने वाक्यले हैरान परिन्थ्यो । बैठकमा कहिले कोरम नपुग्ने, संयोजकको हैसियतले विश्वास दिलाउन र मन जित्न गाह्रो पर्दथ्यो । २० माघ २०५८ मा द्वारिका होटलमा जनसरोकार समितिले नेपाल सरकार, योजना आयोग, संसदीय समिति, लगानीकर्ता, राजनीतिक दलको प्रतिनिधि, संसद्, विज्ञ, विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरू र दोलखावासीको संलग्नतामा विचार गोष्ठी आयोजना गरी तामाकोशी आयोजनालाई राष्ट्रव्यापी प्रचारमा ल्याइदियो । सस्तो, आकर्षक र प्राकृतिक उपहार मान्यतालाई स्थापित यसको प्रवद्र्धनको लागि बाह्य प्रचारकका कुराले मात्र सम्भव थिएन । आन्तरिक लबिङ, डिनर कूटनीति र विदेशी संस्था नर्वेयन एम्बेसी, स्विस विकास नियोग यहाँसम्म कि चाइनिज एम्बेस्डरलाई समेत भेटेर लबिङ गर्दा पनि यसको महत्व र प्राथमिकता बुझाउन गाह्रो भएको भयो । सडक बनाउन पैसाको माग गरियो तर सरकारले रकम विनियोजन गरेन । पुनः दबाबको लागि अर्किड होटल टेकुमा अर्को दबाब कार्यक्रम राखियो । तत्कालीन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक जनकलाल कर्माचार्यले नेपालमा पैसा नभएको, प्रविधि नभएको, नेपाली सीप पुग्दैन, बैङ्क कबोल प्रतिवेदन छैन, पूर्वाधार छैन, काल्पनिक कुराले र स्वदेशी पूँजीले माथिल्लो तामाकोशीको विद्युत् उत्पादन हुन सक्दैन भने ।

अर्थमन्त्री रामशरण महतले बैठक एवम् संसद्को रोस्टमबाट इन्जिनियरको गलत रिपोर्टका आधारमा नबहकिन आदेश ठोके । जति–जति बेला जलस्रोतमन्त्री र विद्युत प्राधिकरणका एम.डी. फेरिन्छन् त्यतिलाई कन्भिन्स लबिङ गर्दा हैरान भएका थियौँ । राजनीतिक दललाई दबाब सिर्जना गरेपछि ०५९ सालमा सडकको लागि ७ करोड रुपियाँ छुट्याएको थियो । उक्त बजेट माओवादी द्वन्द्व र अवरोधको कारण सडक निर्माणमा खर्च गर्न सकेनन् । यति नै बेला तत्कालीन प्रम शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गरेपछि हाम्रो पहुँच सरकारमा घट्यो, दरबारियाको राज चल्यो । आयोजना फेरि मृत्युको मुखमा धकेलियो । जब जनआन्दोलनमार्फत ०६३ सालमा संसद् पुनस्र्थापना भयो । नयाँ पुनस्र्थापित संसद्मा आर्थिक बजेटमा पुनः रामशरण महत अर्थमन्त्री भए । तामाकोशी आयोजनाको पहुँच सडक निर्माणको लागि पैसा नराखी बजेट ल्याइयो । यतिबेर सदनमा निर्णायक सङ्घर्ष गर्नुपर्ने भयो । सदन, सरकार र समितिमा कुरा राखियो । दबाब सिर्जना गरियो । ठूला पार्टीका नेताहरूको च्याम्बर च्याम्बरमा पुगियो । अर्थ मन्त्रालय, जलस्रोत मन्त्रालय र सचिवहरूकोमा धाइयो । अर्थमन्त्री रामशरण महतले रोस्टमबाट बजेटका सैद्धान्तिक पक्षमा छलफल र उत्तर दिने क्रममा मलाई र पशुपति चौलागाईंलाई अपमान गर्नुभयो । नकारात्मक ढङ्गले हाम्रो मागलाई इन्कार गरियो । मेरो लगातार सदनभित्रको सङ्घर्षको केही प्रतिफल नपाएपछि मैले रोस्टमबाट आमरण अनशन बस्ने, आवश्यक भए आत्मदाह गर्ने घोषणा सार्वजनिक गरेपछि नेपालको राष्ट्रिय मिडियाले पहिलो पृष्ठमा दोलखाको सांसदले तामाकोशीमा बजेट नछुट्याएमा आमरण अनशन बस्ने र आवश्यक परे आत्मदाह गर्ने व्यहोराको समाचार सम्प्रेषण गरेपछि अर्थ मन्त्रालय बजेट शाखाका तत्कालीन प्रमुख कृष्णहरि बास्कोटासँग सम्झौता भई २६ करोड सडक निर्माणलाई दिन सहमति भयो र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाले पुनर्जीवन प्राप्त ग¥यो । सङ्घर्षका सबै तथ्याङ्कगत डकुमेन्ट मसँग सुरक्षित छन् ।

आयोजना बन्ने प्रायः निश्चित भयो, राष्ट्रिय सहमति बन्दै गयो । सबै राजनीतिक दल र नेताको ध्यान तामाकोशीप्रति आकर्षित भयो । योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक बने, तब केही व्यक्तिहरूको पूर्वाग्रहले स्वघोषित जनसरोकार समिति निर्माण गरेर मलाई अपमानित गर्ने काम भए । मैले ती कुरालाई वास्ता नराखी तामाकोशी प्रवद्र्धनमा लागिरहेँ । जनआन्दोलनपछिका जलस्रोत राज्यमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की र कार्यकारी निर्देशक अर्जुन कार्कीले पछिल्ला दिनहरूमा तामाकोशी निर्माणमा सकारात्मक भूमिका खेलेका थिए । पछिल्ला दिनमा सरोकार समितिका अध्यक्ष दिव्यध्वज कार्की र श्याम बस्नेतलगायतको पनि महत्वपूर्ण योगदान रह्यो । आयोजना बनाउने कुरामा मैले जति भूमिका खेलेँ त्यसमा सन्तोष र गर्व लाग्नु स्वाभाविक थियो । डीपीआर गरेपछि तामाकोशीको लागत ४२ अर्ब लाग्ने अनुमान गरियोे । यसले मलाई पीडा भएको थियो । संविधानसभाको निर्वाचनपछि बनेको जलस्रोत मन्त्रालयले उपभोक्ताको प्रतिनिधिको हैसियतले विद्युत् प्राधिकरणको बोर्ड सदस्य चयन ग¥यो । तामाकोशी आयोजनाको प्रवद्र्धनमा सङ्गठित असङ्गठित नीतिगत पार्टीगत सबै ढङ्गले लागिरहेको व्यक्तिको नाताले यतिबेर पनि मेरो भूमिका हुनु स्वाभाविक थियो । मैले बोर्डमा आयोजनाको मूल्य घटाउन पर्ने औचित्यको माग गरँे । विद्युत् प्राधिकरणको व्यवस्थापनले लागत घटाउन मानेन । अन्तर्राष्ट्रिय कन्सल्ट्यान्टले डिजाइन इन्जिनियरिङ गरेको मूल्य घटाउन नमिल्ने तर्क गरे, मैले बोर्डभित्र ठूलो सङ्घर्ष गर्नुप¥यो । मैले बोर्ड छाड्ने र सार्वजनिक सूचना सम्प्रेषण गर्ने घोषणा गरेपछि मेरो प्रस्तावलाई तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री विष्णु पौडेलले स्वीकार गर्नुभयो । तत्कालीन सचिव शङ्कर कोइरालाले साथ दिनुभयो । मूल्य पुनर्विचार गर्ने कमिटी निर्माण भई करिब ७ अर्ब लागत कम गरी ३५ अर्ब २९ करोड लागत कायम भएको हो । अब लगानी जुटाउने चाप सबैमा परेको थियो । सञ्चयकोषले १० अर्ब रूपियाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि बिमा संस्थान, नागरिक कोष यसमा थपिए । तर पनि निजी वाणिज्य बैङ्कहरू लगानी गर्न पछि हटे । यतिबेर तामाकोशीको भविष्य झन् अप्ठ्यारोमा प¥यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले नेपाल सरकारमार्फत ११ अर्ब ८ करोड रुपियाँ दिने निर्णय गरेपछि तामाकोशी निर्माण हुने बाटो खुल्यो । तथापि ६ अर्ब रुपियाँ नपुगेपछि नेपाल टेलिकमका इन्जिनियर सुनील पोखरेलसँग कुराकानी अगाडि बढ्यो । उनीमार्फत टेलिकमको बोर्डलाई कन्भिन्स गराइयो र विद्युत् प्राधिकरणको बोर्ड पनि सहमत भयो । तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शङ्कर पोखरेलको सकारात्मक भूमिकाको कारण वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको हो । यो लेख लेखिरहँदा जलस्रोत विज्ञ पत्रकार विकास थापाको योगदानलाई कम आँक्न सकिँदैन । यसैको वकालत गरेबापत उहाँ जेलको चिसो छिँडीमा पर्नुभएको कुरा चर्चामा आइरहन्छ ।

तत्कालीन ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टले मेरो अर्जुनदृष्टि माथिल्लो तामाकोशी शिलान्यास गर्नु हो भन्नुभएपछि उहाँलाई तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना शिलान्यास गर्नुअगाडि तीन कुरा तत्कालै सम्बोधन गर्न अनुरोध गरँे । जसअनुसार (१) वित्तीय व्यवस्थापनको लागि टेलिकमसँगको विवादको छिनोफानो, (२) तामाकोशी कम्पनीको दर्ता र (३) शेयर संरचनाको व्यवस्थापन । उहाँले मेरो सुझाव सुन्नेबित्तिकै ती समस्याको सम्बोधनमा तत्कालै लाग्नुभयो । अघिल्लो सरकारको ऊर्जामन्त्रीले विगत ९ महिनादेखि अड्काएको काम १० दिनमा समाधान गरी तामाकोशी राष्ट्रिय सहमतिको प्रतीकको रूपमा शिलान्यास सम्पन्न भएको हो । ऊर्जा संकटको बेलामा यो ऐतिहासिक महत्व र गौरवका काम भएको छ । राजनीति भयो होला तर यो लामो सङ्घर्षका सहयात्री आयोजना प्रमुख मृगेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ पनि थिए । अहिले हाम्रो नाम लिन गाह्रो नहुनुपर्ने हो, कतिपयले हामीलाई तामाकोशी–पुत्र भनी सम्बोधन गर्दछन् । तर पछिल्लो समय हामीलाई नै मञ्चमा उक्लनसमेत अपमानित बन्नुपर्ने अवस्था बन्यो । हाम्रो राजनीति हाम्रो ब्युरोक्रेसी, सरकारका पात्रहरू कति निष्कृट छ । तर मैले यतिबेर मृगेन्द्र श्रेष्ठ, विमल गुरुङ र उनको टिमको मेहनत, लगन र इमानदारितालाई धन्यवाद दिनै पर्छ । जब आयोजना अप्ठ्यारोमा पर्दथ्यो उनीहरू समस्यामा पर्दथे र मबाट सल्लाह र सहयोगको अपेक्षा राख्थे ।

अन्त्यमा मलाई अहिले सम्झना आइरहने विषय के हो भने, हामीले स्वदेशी पूँजी र सीप भन्यौँ । यस आयोजनामा स्वदेशी पूँजी त परिचालन भयो तर स्वदेशी सीप र प्रविधि परिचालन गर्न सकेनौँ । हामीले अझै हाम्रो व्यवस्थापन, सीप, प्रविधि र क्षमतालाई विश्वास गर्न सकेका छैनौँ । विदेशीको छालालाई पूजा गर्दछौँ । यो हाम्रो दास मनोवृत्तिको द्योतक हो । आगामी दिनमा यसको पनि अन्त्य हुन सक्नुपर्छ ।