भ्रष्टाचारको थप फाइल खोल्ने प्रतिबद्धता र यथार्थता

विगतदेखि समय–समयमा दिँदै आइएका नागरिकका सुझावहरु अर्थहीन भएका छन् । नागरिकलाई नागरिकको तहबाट हेरेमा पाप लाग्ला भन्ने डरले शासकहरुमा सदैव घर गरिरहेको छ । नागरिकको कुरा त परै जाओस्, कम्तीमा शासक स्वयम् संलग्न रहेको दलभित्रको आफ्नै गुटका सदस्यहरुमा पनि एक–अर्कामा शंकाको घेराले नराम्रोसँग घेरिसकेको छ । गुटको नेतृत्वले गरेको निर्णय आपूmलाई अपाच्य भएको अनुभूति हुनासाथ आफ्नै दलविरुद्ध विष वमन गर्दै गुट परिवर्तन वा नयाँ गुटको सिर्जना गर्ने परम्पराको व्यापक विकास भैसकेको छ । त्यो विकासलाई पछिल्लो निर्वाचनले चिर्ला कि भन्ने धेरै जनजनको अपेक्षा थियो तर निर्वाचनले त्यो सफलता हात पार्न सकेन । तथापि केही राम्रा संकेतको शुरुवात भएको त्यति बेला जनजनले महसुस गरेका थिए तर विडम्बना नै मान्नुपर्दछ, त्यसले दिगो रुप लेला भन्ने आशा जनजनबाट बिस्तारै हराउँदै गएको अनुभूतिसमेत हुन थालेको छ ।

प्रायः जुनसुकै दलको सरकारले नेतृत्व गरेको भए पनि आफ्नो न्यूनतम कार्यक्रम जनसमक्ष सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ । प्रायः कार्यक्रममा राखिएका बुँदाहरुमध्ये एउटा महत्वपूर्ण बुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणबारेको बुँदा परेको हुन्छ, हुन्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै प्रत्येक दलको सरकारले आफ्नो कार्यक्रमको मस्यौदामा सदैव राख्ने गर्दछन् । वास्तवमा जुनसुकै दलको सरकार भए पनि यदि इमानदारीरुपले ती उल्लिखित बुँदालाई अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको भए दलहरुप्रति जनताको आस्था यस्तो किसिमले घट्ने नै थिएन । अहिलेको वर्तमान सरकारले पनि यो विषयलाई पहिलो महत्वपूर्ण बुँदा मानी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो–कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । केही विषयहरु जस्तै– नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, ललिता निवास जग्गा काण्ड र सुन काण्ड आदि अहिले सतहीरुपमा भए पनि कार्यवाहीको घेरामा परेका छन् । जसलाई जनजनले सकारात्मकरुपमा लिएका छन् ।

हो, यसै सन्दर्भलाई लिएर वर्तमानमा सत्तारुढ भइरहेको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समतिको चौथो पूर्ण बैठक गएको श्रावणको १८ मा बसेको थियो । उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले आफ्नो मन्तव्य दिने क्रममा भ्रष्टाचारका अन्य फाइलहरु पनि खुल्ने कुराको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । आफ्नो मन्तव्यको क्रममा गृहमन्त्रीसँग भ्रष्टाचारका थप फाइलहरु खोल्ने र प्रमाणित भएका भ्रष्टहरुलाई कानुनी कार्यवाहीको दायरामा ल्याउन उच्चस्तरको सहमति र समझदारी भएको बताउनुभएको थियो । साँच्चै यो कुरालाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयनमा लाने पनि सहमति भएको हो भने कार्यान्वयनमा लान एकरत्ति पनि ढिला नगरी अगाडि बढाइनु र बढ्नुपर्दछ अनिमात्र जनजनको माओवादीप्रति गुमेको विश्वासलाई ढिलै भए पनि फर्काउन मद्दत पुग्छ । सत्य के हो भने, प्रचण्ड, देउवा र ओली अर्थात् (प्रदेओ) वर्तमानदेखि लिएर विगतमा पटक–पटक प्रधानमन्त्री भैसकेका व्यक्तित्व हुन् । पछिल्लो अर्थात् २०४६ पछिको बहुदलीय व्यवस्थाको इतिहासलाई कोट्याउँदा किसुनजी, मनमोहन र गिरिजा अन्य प्रधानमन्त्रीहरुपछि सबैभन्दा बढी शासन गर्ने व्यक्तित्वहरुमा पर्छ यी प्रदेओहरु । इतिहासलाई केलाउँदा विशेष गरी किसुनजी र मनमोहनको पालामा यो भ्रष्टाचार नामको रोगले देशलाई यस्तो धेरै गाँजेको थिएन । यो वा त्यो नामको अथवा नीतिगतदेखि लिएर गुटगतमार्पmत मच्चाइएका अनेकौँ काण्ड र भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरुको चरम शृङ्खलाचाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालादेखि शुरु भएर वर्तमानसम्म आइपुग्दा देशले आज यो हबिगत भोगिरहनुपरेको छ । विगतमा प्रदेओहरुले शासन सञ्चालन गरिरहँदा कसैको पालामा पनि भ्रष्टाचारजन्य कार्य घट्न सकेन, बरु उल्टो बढावाले निरन्तरता पाइरह्यो । प्रदेओहरु फरक–फरक कित्तामा उभिँदा त घट्न नसकेको भ्रष्टाचार यो वा त्यो नाउँमा एउटै कित्तामा उभिएपछि झन् कसरी घट्ला भन्ने कुरामा जनजनलाई फिटिक्कै विश्वास रहेको छैन । यदि जनतामा विश्वास जगाउने हो भने आपैmँ कार्यवाहीमा पर्ने भए पनि भ्रष्टाचारको फाइलहरु खोल्न नेतृत्वले खुट्टा कमाउन हुँदैन ।

विगतमा गठन भएका आयोगहरुले दिएका इमानदार प्रतिवेदनहरु थुप्रै ओझेलमा परेका छन् । ती प्रतिवेदनहरु कथित नयाँ गठन हुने भनिएको अधिकारसम्पन्न आयोगका लागि मार्गदर्शन बन्न सक्लान् तर अधिकारसम्पन्न आयोग बनाउँदा आयोगमा लगिने जनशक्ति कसरी लगिन्छ भन्ने कुराले निकै महत्व राख्छ । कुनै पनि गठित आयोग दोषीलाई जोगाउने वा उन्मुक्ति दिने खालको हुनुहुँदैन । गठित आयोगमा को–को र कस्तो खालको व्यक्ति लगिन्छ, त्यही कुराले शक्तिसम्पन्न भन्ने आयोगले गर्ने काम र कार्यान्वयनलाई इंगित गर्दछ भन्ने जनजनको विश्वास रहिआएको छ । सबै जनले के कुरा बुझेका छन् भने, सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ भनेभैmँ सत्ता गुम्नुको पीडा सत्ता गुमाउनेलाई हुन्छ, किनभने आपूm सत्तामा बस्दा तापेको रापलाई सत्ताधारीहरु कसैले पनि बिर्सेका हुँदैनन् । सत्ताको रापबाट टाढिनासाथ कतै आपूm सत्तामा रहँदा गरेको कानुन विपरीतको कामको कारण कार्यवाहीमा परिएला भन्ने डरले पूर्व तथा वर्तमानका सत्ताधारीहरुलाई सदैव पिरोलिरहेको हुन्छ ।

विगतदेखि देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषय मौखिक र कागजी घोषणापत्रमा अति सुन्दररुपमा सुसज्जित भएर रहिरहे । भर्खरै वर्तमान प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारका फाइलहरु खोल्दै जाने उद्घोष गरेका छन् । यो उद्घोष पनि मौखिक वा कागजी धोषणापत्रमा मात्र सीमित रहने सम्भावना अत्यधिक छ भन्छन् जानकारहरु । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा वर्तमानका गृहमन्त्रीले आत्मैदेखि चाहेको भए तापनि त्यो कठिन हुन जाने पाटाहरु बग्रेल्ती छन् । किन पनि भने, विशेष गरेर प्रदेओहरुकै शासनकालमा थप झाङ्गिन पुगेको भ्रष्टाचारलाई प्रदेओहरुकै मिलिभगतमा गठन र विश्वास प्राप्त भएको वर्तमान सरकारले कसरी सार्थक सम्बोधन गर्ला ? त्यसको खाका के होला ? अहिले प्रतिपक्षले केही दिन संसद् चल्न नदिइएको कुरा पनि जनअधिकार सुरक्षित गर्ने नाउँमा नभई आफ्नो भागवण्डा नमिलेका नाउँमा बबन्डर मच्चाइएको हो भन्ने कुरामा जनजनमा कुनै द्विविधा छैन । देशमा भ्रष्टाचार नामको रोग लाग्नु सामान्य भैसकेको छ । भ्रष्टाचार नामको रोग लाग्नुको कारण अनावश्यक व्यक्तिगत महत्वकांक्षा र लोभ नै हो । भ्रष्टाचार नामक रोगका लक्षणहरु थरीथरीका हुन्छन् र यो रोग यसलाई मात्र लाग्छ भन्ने पनि हुँदैन । बेलैमा विचार पु¥याउन सकिएन र यो रोगले छोयो भने हत्तपत्त निको हुन मान्दैन । नियतिले यो कुरालाई प्रमाणित गरिरहेको छ । भ्रष्टाचार नामको रोगले च्यापेको शुरुवाती अवस्थामै उपचार गरेर रोगको जडलाई निर्मूल पार्न सक्यो र निर्मूल पारेको तिथिमितिदेखि उक्त रोग लाग्न नदिन सरसफाइ, व्यायामलगायत दिन, महिना वा वर्ष बिराएर औषधि नै प्रयोग गर्नुपर्ने भए पनि प्रयोग गरेर तन्दुरुस्त राख्न सक्यो भने मात्र उक्त रोगले फेरि हत्तपत्त आक्रमण गर्ने सम्भावना न्यून हुन्छ । अपवादको रुपमा कहिलेकाहीँ आक्रमण गरिहाले पनि सामान्य औषधिमूलोले उक्त रोगलाई निर्मूल पार्न सकिन्छ । विडम्बना, देशका शासकहरुले भनेजस्तो भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा उनीहरु आपैmँ ३३ वर्षसम्म होमिदा पनि दलीय नेतृत्वले भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा विजयी हासिल गर्न सकेनन् ।

हाम्रो देशमा भ्रष्टाचारका जननीहरुले नै भ्रष्टाचारको भारमार्पmत भ्रष्टाचारको भित्तोलाई ढलान गरी निर्माण गरिदिएका छन् । त्यसरी ढलान गरिएको भ्रष्टाचारको भित्तोलाई फोर्न जेनतेन औजारले काम गर्दै गर्दैन । त्यसलाई फोर्न सशक्त औजारहरुको आवश्यकता पर्दछ । देखावटी बोलीले भ्रष्टाचारको भित्तो ढल्दै ढल्दैन । भ्रष्टाचारको भित्तो त्यत्तिकै बलियो भएको हुँदै होइन । त्यो भित्तोलाई पैसा, आफन्त, राजनीतिक बेइमानी र अदूरदर्शिता, सबैलाई मिसाएर ढलान गरिएको छ । यस किसिमको समिश्रणमार्पmत ढलान भई बलियो र मजबुतसाथ उभिएको भ्रष्टाचारको भित्तो ढाल्नको निमित्त सितिमिति सामान्य औजार चलाउने प्रयास गर्दैमा तत्काल ढलिहाल्छ भन्ने कुराको जनजनले अहिले नै परिकल्पना गरिहालेका छैनन् ।

वास्तवमा देशलाई समृद्धिमा लाने हो भने पहिलो भ्रष्टाचारको भारले ढलान भएको भित्तोलाई कुनै पनि प्रकारले ढाल्नै पर्दछ । त्यो भित्तो ढाल्न प्रत्येक सरोकारवालाहरुको इमानदारिता भयो भने मात्र सम्भव हुन्छ अन्यथा कोही–कोही इमानदारी इन्जिनियरको प्रयास, प्रयासमात्र हुनेछ र त्यसले सार्थकता प्राप्त गर्न गाह्रो हुनेछ । आपूm र आफन्त जोगाउनका निमित्त अख्तियारको क्षेत्राधिकारलाई कटौती र संकुचित गर्ने खालको कानुनको समेत निर्माण गरी कतिपय नीतिगत निर्णयहरु भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र नपर्ने र त्यस्ता निर्णयहरु अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने वातावरणको विकास हुनु भनेको भ्रष्टाचारको भित्तोलाई अझ सशक्त र मजबुत बनाउनु हो ।

जागरुक समाज निर्माण भैसकेको परिप्रेक्ष्यमा शासकहरु जुन दलको प्रतिनिधित्व गरेर आएको भए तापनि भ्रष्टाचारको समर्थन गर्ने शासक नभएर भ्रष्टाचारलाई कठोर प्रहार गर्न सक्ने शासकमा परिणत हुन सक्नुपर्दछ । चाहे त्यो ललिता जग्गा प्रकरण होस्, चाहे त्यो लाउडा, धमिजा होस् वा अन्य कुनै पनि ठूलो र गम्भीर किसिमको काण्ड किन नहोस्, त्यसमा कठोर प्रहार गर्न सक्ने क्षमता भएको दूरदर्शी नेतृत्वले मात्र यो कुरालाई सम्बोधन गर्न सक्छ । जवसम्म पैसा, आफन्त, राजनीतिक बेइमानी र अदूरदर्शिताको गञ्जागोल मिलिभगतलाई तोड्न सकिँदैन तबसम्म भ्रष्टाचारको ‘भ’ भन्ने अक्षरमात्रलाई पनि छुन गाह्रो हुन्छ । हरेक क्षेत्रमा देखिइरहेको विसंगतिले यसै कुरालाई प्रमाणित गरिरहेको छ । यदि देशमा कुशल शासक र प्रशासकहरुले शासन सञ्चालन गरिरहेका हुन्थे भने भ्रष्टाचारीहरुले कतैबाट कुनै पनि मोलाहिजा र छुट पाउने अवस्था विद्यमान हुँदैनथ्यो । भ्रष्टाचारीहरु जहाँसुकै रहे÷बसेका भए पनि कारबाहीको दायरामा आइसकेका हुन्थे । भलै विगतमा जेसुकै होस्, वर्तमानमा संकेतकै रुपमा भए पनि यसबारे सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको छ । यो प्रयास नबिथोलियोस् । प्रधानमन्त्रीले हालै जनाएको प्रतिबद्धता अनुरुप लुकेर बसेका भ्रष्टाचारका सम्पूर्ण फाइलहरु खोलियोस् अनि दोषीमाथि कार्यवाही होस् ।

(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)