ऐन सार्वजनिक नहुँदै तरंग- साउन २८ गतेबाट निजी विद्यालय अनिश्चितकालीन बन्द

–विद्यालयका सवारीसाधन सार्वजनिक स्थलमा पार्किङ गर्ने
–निजी मात्र होइन, सबै शिक्षण संस्था बन्द गर्ने चेतावनी

काठमाडौं । निजी शिक्षालय सञ्चालकहरूले साउन २८ गतेबाट अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द घोषणा गरेका छन् । विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदा सच्याउन माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका ती संस्थाले विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

आन्दोलन गर्ने शिक्षालयमा प्याब्सन, एन प्याब्सन र हिसानले मंगलवार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो चेतावनी दिएको हो । ती संस्थाले विद्यालय बन्द गर्दा पनि सुनुवाई नभए भदौ १ गतेबाट विद्यालयका सवारी साधनहरू सरकारी सवारी साधन पार्किङ गर्ने सार्वजनिक स्थलमा पार्किङ गर्ने घोषणा पनि गरेका छन् ।

तीन संस्थाले मुख्य गरी मस्यौदाको दफा ४ उल्लेख भएको निजी विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी दफाको उपदफा (३) मा प्रचलित कम्पनी कानुनबमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालय यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षभित्र शैक्षिक गुठीको रूपमा रूपान्तरण गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने बुँदा हटाएर हालकै अवस्थाको हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।

आठ दिनअघि मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेको ऐनको मस्यौदा हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन । तर, सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारको आधारमा धारणा बनाएर ती संस्थाहरूले आन्दोलन घोषणा गरेका हुन् । अहिले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा आएका विषय नै मस्यौदामा समेटिएका कारण आफूहरू आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको जिकिर गर्दै प्याब्सनका अध्यक्ष डीके ढुंगानाले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो – ‘विद्यालय शान्ति क्षेत्र हो भन्ने हामीलाई पनि जानकारी छ । तर, हाम्रो पेसा नै मर्नेगरी गरेको प्रस्तावलाई टुलुटुलु हेर्न नसकेर बाध्य भएर आन्दोलनमा गएका हौं ।’

यही २८ गतेबाट विद्यालय बन्द भएमा करिब ८ हजार शिक्षण संस्थामा अध्ययनरत ३० लाख विद्यार्थी पठनपाठनबाट बञ्चित हुनेछन् । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले ३० लाख मात्र होइन निजी क्षेत्रका सबै शिक्षण संस्था बन्द गराएर आन्दोलनमा उत्रने बताउनुभयो । उहाँले यो आन्दोलनमा मेडिकल, सीटीईभीटी, इन्जिनियरिङलगायतका सबै संस्थाको सहभागिता हुने दाबी गर्नुभयो ।

घोषित अन्दोलनका कार्यक्रमअनुसार हिजो मंगलवार सबै स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र प्रदेश मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, आज बुधबार मस्यौदाको विरुद्धमा माइती घर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्ने, २६ गते सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया र छलफल गर्ने र २७ गते समीक्षा बैठक गरेर २८ गतेबाट विद्यालय अनिश्चितकालीन बन्द गरिने छ ।

हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले कम्पनीमा सञ्चालन भइरहेका शिक्षण संस्थालाई गुठीमा लैजाने प्रस्ताव गर्नु गैरकानुनी र संविधानविपरीत भएको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो– ‘संविधानको धारा २५ मा सम्पत्तिको अधिकार उल्लेख भएअनुसार कसैको सम्पत्ति जबरजस्ती लिन पाउने अधिकार छैन, त्यसैले मस्यौदामा उल्लेखित उक्त दफा परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’

मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेको कुरा सार्वजनिक गर्न नमिल्ने अनि सार्वजनिक गरेको मस्यौदा मन्त्री स्वयंलाई जानकारी छैन भन्नु विडम्बना भएको टिप्पणी गर्दै उहाँले मस्यौदा हेरफेर गरी सबैको अपनत्व हुनेगरी पुनः ल्याउन सरकारलाई चुनौती दिनुभयो । उहाँले सबै निजी शिक्षालय बन्द गरेर सरकारलाई झुकाएरै छाड्ने दाबी पनि गर्नुभयो ।

यो विरोधलाई विधेयक संसद्मा आउनुअघि नै सरकारलाई सच्याउनका लागि दिइएको मौकाका रूपमा बुझ्न आग्रह गर्दै प्याब्सन अध्यक्ष ढुंगानाले भन्नुभयो– ‘विधेयकलाई पुनः मन्त्रिपरिषद्मा फिर्ता गरी सच्याएर ल्याउनुपर्छ ।’ यो विधेयक संसद्मा टेबुल हुन नदिने गरी आन्दोलन घोषणा गरेको उहाँको भनाइ थियो ।

एन प्याब्सनका अध्यक्ष पाण्डव हमालले पनि विधेयकको व्यवस्थाले निजी लगानीको वातावरण बिगार्ने जिकिर गर्दै भन्नुभयो– ‘यो विधेयकले निजी शिक्षालय पूर्ण रूपमा बन्द हुनेछन् । ऐनको मस्यौदा संशोधन नगरे देशैभरका शिक्षण संस्था ठप्प पार्नेछौं ।’

राष्ट्रिय प्याब्सनका सहअध्यक्ष सुवास न्यौपानेले सरोकारवाला निकायसँग छलफल नगरी नै ल्याएको ऐनको मस्यौदा मान्य नहुने चेतावनी दिँदै भन्नुभयो– ‘सबै जायजेथा सकेर शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेका थियांै, सरकारले कुनै सहयोग गरेन ।’ उहाँले संविधानविपरीत तयार गरेको ऐनको मस्यौदा कुनै हालतमा मान्य नहुने चेतावनी दिँदै भन्नुभयो– ‘सरकारले उच्च शिक्षालाई धराशयी बनायो, अब निजी विद्यालयलाई बन्द गर्न खोजिँदैछ ।’

प्याब्सनका पूर्व अध्यक्ष एवं प्रमुख सल्लाहकार टीकाराम पुरीले सरोकारवालासँग सल्लाह नै नगरी मस्यौदा तयार भएकोमा अचम्मित भएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो– ‘शिक्षामन्त्रीलाई सोध्यो, थाहा छैन भन्नुहन्छ, अन्य मन्त्रीसँग कुरा ग¥यो यस्तो विषय त राखेकै छैनौं भन्नुहुन्छ, कसले कसरी यो विषय राख्यो ? भन्ने विषयमा सरकार आफैं अनभिज्ञ देखिन्छ । सरकारले मेडिकल शिक्षा ध्वस्त पा¥यो, सीटीईभीटीको अवस्था त्यस्तै छ, उच्च शिक्षाको हालत विश्वमै अत्यासलाग्दो छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको शिक्षालयलाई बचाउनुको साटो मार्न खोजेर तमासा गरेको छ ।’ निजी विद्यालयमाथि लागेको आरोपको खण्डन गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘हामी शिक्षासेवी हौं, माफिया होइनौं । शिक्षामा खर्ब रुपियाँ भन्दा बढी लगानी गरेका छौं। कसैले पनि विदेशमा लगानी गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा सेवा दिनेमाथि प्रहार गर्नु गलत हो ।’

प्याब्सन अध्यक्ष ढुंगानाले सरकारले एकजना विद्यार्थीलाई गरेजति निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई लगानी गरे, सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी मूल्याङ्कन गरेर लगानी फिर्ता गरे तत्काल विद्यालय बन्द गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।

शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर मस्यौदा सच्याउन आग्रह

आन्दोलनरत निजी शिक्षालयका अध्यक्षहरूले मंगलवार पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबाहदुर देउवा, पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र जनता समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवसँग भेटेर विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदा सच्याउन आग्रह गरेका छन् ।

प्याब्सन अध्यक्ष डीके ढुंगाना, राष्ट्रिय प्याब्सनका अध्यक्ष पाण्डवराज हमाल र हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालका साथै राष्ट्रिय प्याब्सनका सहअध्यक्ष सुवास न्यौपाने, प्याब्सनका प्रमुख सल्लाहकार टिकाराम पुरीसहितका पदाधिकारीले तीन शीर्ष नेतासँग भेट गरेका हुन् ।

भेटमा तीनै पार्टीका अध्यक्षले मस्यौदा संशोधन गर्न आफूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बताएका थिए । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय जसपाको भागमा छ । जसपाका नेता अशोक राई शिक्षा मन्त्री हुनुहन्छ । सो पार्टीका अध्यक्ष यादवले आफू सो विषयमा गम्भीर रहेको बताउँदै तत्काल संशोधन गर्ने विषयमा छलफल गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो ।

भेटको बारेमा जानकारी दिँदै एक सहभागीले भने– ‘आफ्नै पार्टीका अध्यक्षसँग सल्लाह नगरी ऐनको मस्यौदा ल्याएकोमा अध्यक्ष यादव असन्तुष्ट देखिनुभएको थियो ।’ उनले भेटमा कांग्रेसका सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीले कम्पनी ऐनअनुसार सञ्चालन भएका शिक्षालयलाई गुठीमा लैजाने विषय हाललाई सोच्न नसकिने बताउनुभएको पनि बताए ।

तीन संगठनले एक दुई दिनभित्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । संगठनका अधिकारीले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग पनि टेलिफोन वार्ता गरी मस्यौदाले निजी शिक्षालयलाई पारेको असरबारे जानकारी गराएका थिए ।