गणतन्त्रले खाएको देश

एमसीसीमा देशी–विदेशीहरुको मनग्ये चलखेल भएकै हो । अब कार्यान्वयनमा दौडधूप चलेको छ । लामो समयको प्रतीक्षापछि गणतन्त्रका प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गरे । उनी उड्ने दिन बिहानै हतारोमा परे चिनियाँ टोली र आए, भेटे हाम्रा महामहिमलाई । अब बुभ्mन कठिन हुन्न देशको परराष्ट्रनीति कति असंलग्न छ भनेर, त्यसै दिन नागरिकता विधेयक सदर भयो ।

देशको संविधानले जटिल मोड लिएको छ । भर्खरैको कोशी प्रदेशले पनि देखाएकै हो । १२ बुँदेले बनेको संविधान हो यो, सीमा विवाद पछिल्लोपल्ट कालापानीमा भनौँ चुच्चे नक्सामा सीमित भएन, भारतीय नयाँ संसद् भवनमा अर्को नक्सा आयो, यहाँ पनि बालेनहरु ताते, हाम्रा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणकै पूर्वसन्ध्यामा । ठूला नदीहरु दिएर मात्र चित्त नबुभ्mने हाम्रा मित्रलाई अब चुरेको बालुवा–गिट्टी पठाएर खुशी गराउनुपरेको छ । युवाहरु त उतै नै छन् रोजगारीमा । बजेट पनि अर्बौं एकैदिन खर्चिएको अवस्था छ, असारतिर त । र, वडा अध्यक्षलाई बाँडेजस्तै यसपालिको बजेटले जनही सांसदलाई ५ करोड पनि बाँड्ने भएको छ ।

लोकतन्त्र पैसामा बिकाउ भएको छ अहिले । गठबन्धनमा टिकाउ पनि । संविधानतः बनेका अंगहरुका बीच हुन नसकेको तालमेल र समन्वयको अभाव छँदै छ । कोमामा गएको संसद् दुईपल्ट फिर्ता भयो । पछि पनि राम्ररी चलेन, चुनावपछि त मूल नेताहरु नै प्रहरीको फन्दामा परे । विश्वासिला भुटानी नेता पनि सँगै परेछन् । पशुपति सुन काण्डले संसद्मा प्रवेश पाईकन रेकर्ड नै हटाइदिने सहमति भएपछि घस्रेर चल्यो, पछि फेरि क्वीन्टल सुनले संसद् चल्नै दिएन । सुनमा पनि कत्रो तागत, ललिता निवासभन्दा ठूलो । श्रीहरुको राणाशैलीले राज्य संयन्त्रहरु नाममात्रका छन्, हुकुमी शासन, भाउजूहरुको नायबी पनि कम छैन र त विदेश पानी पँधेरो, बस–उठ पनि उतै । पहिलेको इतिहासमा पनि पढिएकै हो द्वैध शासन भनेर । देशमा सधैँ नाराबाजी रहिरहनु संवैधानिक जटिलता मात्रै होइन, नेतृत्वको अपरिपक्वता हो ।

विकसित देशमा विकासमा प्रशासन हुन्छ, प्रशासनमा विकास । राजनीतिभित्र राजनीति घुसिरहन्न सधैँ ! तर हामीकहाँ खोपमा राजनीति, शिक्षामा राजनीति, स्वास्थ्यमा सधैँ राजनीति, आवासमा, कृषिमा, रोजगारीमा, प्रशासनमा, संस्थानमा, राहत र उद्धारमा राजनीति, व्यापार र उद्योगमा, विदेश सम्बन्धमा सबैतिर राजनीति छ । ६० वर्षअघिदेखि देशमा पुनर्वास र सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने भनिएको तर यसैमा राजनीति बढी छ र त बालेनको डोजर फिका भइरहेछ । भोट बैँक छ, गरिब, असहाय, जग्गाजमिन नभएकाहरुको तीनपुस्ते तथ्यांक सकलन नभई हचुवामा जग्गा वितरण हुन्छ । सरकार परिवर्तनसँगै ती विषय ओझेल पर्छन् । तिनलाई जग्गाभन्दा सीप र शिक्षा अनि रोजगारी दिनुपर्ने हो, मानौँ स्वदेश–विदेश सबैमा राजनीति, साँच्चै अन्य व्यवसाय सुके पनि देशको राजनीतिक व्यवसाय फुकेको छ । नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा राजनीति हुँदा पनि संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तहमा ५० हजार कर्मचारीको दरबन्दी पूर्ति नभएको देख्दा उदेक लाग्छ, निजामती सेवा विधेयक संसद्बाट फिर्ता भयो, शिक्षा विधेयक आउने हल्ला छ, अहिलेको बजेटमा बोलिएजस्तो राम्रो भाषा यसअघि धेरैपल्ट बोलिएको हो मलमा, रोजगारीमा, उद्योग र पूर्वाधार सबैतिर मीठो निबन्ध तय भएको हो बजेट भाषणमा । साँच्चै सेक्सपियरले उहिल्यै भनेका थिए, राजनीति त्यस्तो विषय हो जसले ईश्वरलाई समेत धोका दिन्छ ।

भारतमा पनि सरकार परिवर्तन हुन्छ, तर स्थायी सरकार भनिएको प्रशासनयन्त्र बलियो छ । अमेरिकामा पनि हायर एन्ड फायर छ, र पनि संरचना पूरै ध्वस्त हुने गरी फेरबदल हुँदैन । तर यहाँ सरकार परिवर्तन हुनासाथ प्रशासनयन्त्र गिजोलिन्छ, सरकारले पूर्णता नपाउँदै दुई महिना अवधिमा सरकारले धेरैपटक सचिव–कर्मचारीहरुको सरुवा गरिसकेको हुन्छ । कोही राम्रा मान्छे आऊलान् तर अधिकांश आउने भनेका दलका कोटाबाटै हुन् । योग्यता, विज्ञता र क्षमतामा आइहाले भने ती टिक्न, बस्नै सक्दैनन् । संयुक्त सरकारले प्रशासनमा नयाँ तलवमान पास गरेको पहिले धेरै समयपछि, अहिले तलव आयोगतिर समस्या पन्छाएको छ र भनेको छ– उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्ने भनेर । सर्वोच्च अदालतमै वर्षौं पदपूर्ति नहुने देशमा पहिलेका आयोगहरुको प्रतिवेदन कता ढुसी परेको छ, थाहा छैन । सुशासन कता खोज्ने, भूटानी शरणार्थी, सुन, कता–कता ! सरकारी कर्मचारीको तलब कम छ, घूस खान माहिर, अब त भत्ता काटिएपछि जय नेपाल, इन्धनको साटो पैसा पाउने भएपछि मख्ख ।

देशको महँगीको तुलनामा तलबमानमा वृद्धि गर्दै जाने नीति रहेको हो तर यो नीतिले काम गरेको छैन, तलब त्यो पनि अति न्यून वृद्धि हुन नपाई बजारभाउले दिनदिनै आकाश छोइरहन्छ । अब भान्सामा भ्याट । सरकारको मूल्य नियन्त्रण नीतिले काम गरेको छैन । बरु अधिकांश वस्तुहरु विदेशबाट आयात गर्नु पर्छ र भन्सार राजस्व असुल्नै पर्ने हुँदा बजार भाउ टिकिसक्नु छैन । सरकारले आन्तरिक स्रोत जुटाउने माध्यम नै व्यापारीबाट कर असुल्ने हो, वैध र अवैध पनि । राजनीति हाबी भएकैले गर्दा देशमा उद्योगधन्दा चौपट, कौडीको मोलमा कलकारखानाहरु बेचिए, निजीकरणको नाममा लापरबाही हुँदा सार्वजनिक संस्थानहरु ध्वस्त भए । सरकारले ६ खर्ब ५४ अर्ब लगानी गरेको सार्वजनिक संस्थानहरुमध्ये डेढ दर्जन संस्थान घाटामा छन् ! महँगो इन्धन बेच्ने आयल निगम, महँगै बिजुली बेच्ने विद्युत् प्राधीकरण, महँगै टिकटको व्यापार गर्ने वायु सेवा निगम घाटामा छन् रे ! उत्पादनलाई बढाउने, व्यापारघाटा कम गर्ने भन्दै सरकारले अनेकौँ बुँदासहितको साझा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा त्यसका लागि स्रोत जुटाउने विषयमा मौन देखिनु, सीमा विवादलाई छलफलबाट समाधान गरिने भनिनुले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी तत्काल फिर्ता हुने अवस्था देखिँदैन, जसले गर्दा यहाँ पनि राजनीति छ भन्नुपर्छ ।

सार्वजनिक ओहदाका पदहरु पूर्ति गर्दा दलभक्तिभन्दा देशभक्ति हुनुपर्ने हो । चुनावमात्र लक्षित विचार हुनु भनेको केवल नेता हुनु हो र देशको भविष्यसम्मको दिगो आँकलन गर्नु भनेको राजनेताको गुण हो भन्ने यथार्थलाई हाम्रा नेताजीहरुले बिर्से । यसका लागि त मलेसिया, सिंगापुर, चीनका विगतका नेताहरुलाई हेर्नुपर्ने हो । टाढा नै किन जाने, नजिकका गान्धी नै उदाहरण थिए । सुराही र छाता लिएर कुर्सीमा पुग्ने फर्कंदा त्यसैमा फर्कने हामीकहाँ पनि नभएका होइनन् । सवारी सुविधा नलिने, अवास सुविधा, उपचार खर्च नलिने पनि हामीकहाँ नै थिए र छन् पनि ! तर अधिकांशले बहानाबाजीमा देशको ढुकुटीमा हालिमुहाली गर्न नछोडेका कैयन उदाहरण छन् यहाँ । देश गरिब भए बाह्य ऋण आइहाल्छ भन्दै विलासी जीवन र अनावश्यक संयन्त्र थोपर्दै संस्थाहरु खडा गर्ने, दलीय भागवण्डामा पूर्ति गर्दै जाने, ढुकुटी रित्याउने हाम्रो चलन नयाँ होइन र त देशले तीन–चार वर्ष नपुग्दै ऋणको मात्रा तेब्बर व्यहोर्नुपरेको छ । आउने वर्ष २० प्रतिशतले बढाउने भन्दै ऋण उठाउन थालिसकियो । दाताले दिएमा जति पनि लिने, जे जुन विषयमा लिन इच्छा गर्नाले एमसीसी रडाको पनि मच्चिएकै छ ।

लामो समयदेखि देश हाँक्ने स्थायी सरकार प्रशासनयन्त्र यहाँ निष्क्रिय छ, मन्त्रालय हाँक्ने सचिव मन्त्री र संघ–संगठनको आशय नबुझी कुनै निर्णय गर्न सक्तैनन् । टिप्पणी उठाउने त जेल गए त, संघ–संगठनको कोपभाजनमा परी ६ महिनामा ३ पल्ट सरुवा गरिने चलन पनि यहीँ छ । गणतन्त्रको उपहार नै भन्नुपर्छ, मन्त्रालय वा विभागीय प्रमुखहरु निरीह छन्, कार्यालय सहयोगी, सुब्बा वा यस्तै तहका व्यक्तिहरु मञ्चमा बसेर भाषण गर्छन् । विशिष्ट श्रेणीका ओहदावालहरु तलको श्रोता दीर्घामा बस्छन् । न यहाँ प्रशासनका गुरु लुथर गुलिकको पोस्टकर्बले काम गरेको छ, न त मास्लोको हाइरार्किकल सिस्टमले नै ! यहाँ काम भनसुनले चलेको छ, जसरी खेतीपाती मनसुनले ! जनता कंगाल हुने, नेता आलिशान बंगला र विलासी गाडीमा हुइँकिने, जनप्रतिनिधि भनिएकाहरुले पनि दर्जनौँ सुरक्षाकर्मी अघि–पछि लगाउनुपर्ने, कहीँ नभएको सिस्टम छ यहाँ । डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री आप्mनो कार्यालय जाँदा–आउँदा साइकल चढे पनि हुने, दुईपल्ट राष्ट्रपति कार्यकाल बिताएका अमेरिकी राष्ट्रपतिले छोरी पढाउने खर्च जुटाउन होटलमा काम गर्नुपर्ने, यहाँ नेताजीहरुले ज्वरो आउँदा विदेश जानुपर्ने, जीवनभरि सुविधा लिनुपर्ने, मरेपछि संस्था खोलेर सरकारी ढुकुटी त्यतै संस्थातिर हालिदिनुपर्ने, विगतदेखिको सावाँ–ब्याजसमेतको पूर्ति गर्नुपर्ने कस्तो टिठलाग्दो, असह्य र पीडादायी विषय छ हामीकहाँ ! संघीयतामा हरेक विषयमा मुद्दा पर्ने, हरविषयमा सम्झौता हुनुपर्ने, योग्यता, क्षमता र विज्ञताको कदर नहुने, यस्तै चलन छ यहाँ ! वर्षौंसम्म एउटाले पेट भर्ने र अर्कोले त्यही प्रथा कायम राख्ने संस्कृति हुर्केको छ । करोडौं लागतको ट्रली बस, साझा बस, रोपवे, रेलवेको घाँटी निमोठियो, पानीजहाजको सपना देखाइयो, करोडौँको महँगो गाडी त्यसैका लागि किनियो, पहाडतिर डोजरे–असारे विकासलाई प्रश्रय दिएर प्रकृति दोहन गरियो, बस्ती उजाड भयो, किसानहरु भाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो, खेतबारी बेचेर युवाहरु परदेश भासिए, करोडौँ खर्च गरेर चम्किलो भएको रेललाई खिया लागुन्जेल दुलहीलाई पछ्यौराले छोपेभैmँ छोपेर राखियो, पूर्व–पश्चिम रेल कुदाउने, रसुवादेखि वीरगन्जसम्म रेल गुड्ने सपना देखाइयो, राजधानीको बाटोमा पानी पर्दा ५ मिनेटमै बाटो हराउने तर अन्य देशमा पानी पर्दा ५ मिनेटमै बाटामा पानी हराउने सिस्टम यहाँ फलो गरिएन । दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, साढे आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिँदा ठीक उल्टो ऋणात्मक आर्थिक वृद्धि यहीँ भयो । यहाँ कार्यक्रमको उद्घाटनमा भीड हुन्छ, जन्ती र मलामीमा भीड हुन्छ, भाषणबाजीमा भीड हुन्छ, आदर्शका सपना बाँड्ने काममा भीड हुन्छ तर व्यवहार र यथार्थमा देश कस्तो छ, देशवासी कहाँ कुन स्तरमा पुगेका छन्, विकासको सपना के भयो, जनता करको र महामारीको डरको भुमरीमा कति छन् भन्ने सोचिँदैन । शोक र सन्तापमै रहनका लागि देशमा यत्रा विधि परिवर्तन भएका हुन् त ? ४६ पछि यहाँ सत्ता दिगो नभएभैmँ, प्रशासन यन्त्र दिगो र भरपर्दो भएन, दलको टीको नलगाई केही नहुने परिवेश छ, बाह्य हस्तक्षेप बढेको छ, आन्तरिक किचलो र सत्ताको हानाथाप कायमै छ, एकले अर्कोलाई औँला ठड्याउन छोडिएको अबस्था छैन । यो रडाको जनताले कहिलसम्म हेरिरहनुपर्ने हो ? के संविधान पूरै अफाप भएकै हो त देशमा ?