काठमाडौं । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठामा प्रतिदित २ हजार नयाँ बिरामी उपचारका लागि आउँछन् । सेवा सर्वसुलभ हुनुपर्ने माग राख्दै २०७८ चैत्र महिनादेखि २०७९ भाद्र ५ गतेसम्म संविधानमा व्यवस्था भएअनुरूप स्वास्थ्य सेवा निर्वाध रूपमा पाउनुपर्ने माग राख्दै धराने जनता र हामी नेपाल नामक संस्थाले ५ महिनासम्म शान्तिपूर्ण धर्ना दिएर आन्दोलन गरे ।
आन्दोलनको प्रमुख विषय बिरामीको चापलाई ध्यानमा राखी थप डिजिटल मेसिनलगायत अन्य आवश्यक उपकरणहरू जडान गर्नुपर्ने, ४ वर्षदेखि माग हुँदा पनि पूरा नभएको एमआरआई मेसिनको खरिद र सञ्चालनका लागि अपुग बजेट निर्धारणको व्यवस्था हुनुपर्ने, खरिद प्रक्रिया पारदर्शी गर्दै प्रतिष्ठानको वेभसाइडमा राख्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, अस्पतालमा सेवाग्राहीको चापलाई ध्यानमा राखेर चिकित्सकलगायत स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी, पारदर्शी छनोट प्रक्रिया र चुस्त व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र सम्बन्धित निकायले अस्पतालको अनुगमन गर्नुपर्ने रहेको थियो ।
पाँच महिनाको आन्दोलनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराई २०७९ भाद्र ५ गते तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भवानीप्रसाद खापुङ, तत्कालीन बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी र हामी नेपाल, घोपा बचाउ अभियानका अध्यक्ष, संयोजक सुधन गुरुङले मागको सम्बोधन गर्ने विषयमा संयुक्त हस्ताक्षर गरेका थिए । सहमतिको बोधार्थ प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरमामा समेत पठाइएको थियो, तर सो सहमतिको ११ महिना बित्दासम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
सम्झौतामा भएका विषयको कार्यान्वयन भए नभएको बारेमा नेपाल समाचारपत्र प्रतिनिधिले प्रतिष्ठानका रजिस्टार सूर्य संग्रौलासँग कुरा गर्दा अस्पतालको विषयमा आफूभन्दा अस्पताल निर्देशक आधिकारिक भएको जानकारी गराउनुभयो ।
अस्पताल निर्देशक डा. जगतनारायण प्रसादले त्यति बेलाको आन्दोलनको प्रमुख माग एमआरआई मेसिन, दक्ष जनशक्ति, एक्सरे मेसिन थियो । तीनपटक सरकार परिवर्तन भयो सरकारले पूरा गर्नुपर्ने माग पूरा भएको छैन । अस्पतालले गर्नुपर्ने काम गरिसकेको र पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ भन्नुहुन्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, अब सरकारले दिनुपर्ने एमआरआई मेसिन, उच्च क्षमताको एक्सरे खरिदका लागि प्रतीक्षामा छांै । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले माग पूरा गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ । यो प्रतिष्ठानमा भएको एमआरआई मेसिन २०१७ पछि बनाउनै नमिल्ने गरी बिग्रियो । एमआरआईका लागि सरकारसँग ३० करोड माग गरेका थियौं । त्यति नै बेला २०७४ सालमा चिकित्सा शिक्षा आयोग बन्यो र आयोगको नियमानुसार सबैलाई समान गर्ने भनी प्रतिष्ठानले विगतमा पाउँदै आएको चिकित्सा विज्ञानका विद्यार्थीको संख्या एकैपटक ५० जना घटायो । यसअघि १ सय ५० जना पढाउँथ्यौं । यति नै बेला कोभिड १९, विदेशी विद्यार्थीको संख्या कुल विद्यार्थीको संख्याको ३० प्रतिशतबाट घटेर ९ प्रतिशतमा झ¥यो । कोभिडले गर्दा एक ब्याच नै विद्यार्थी छनोट नै भएन । हामी आर्थिक संकटमा प¥यौं । सरकारले एमआरआई मेसिन खरिदका लागि निकासा गरेको १५ करोड रकम तलब तथा प्रशासनिक काममा खर्च भयो ।
यति नै बेला प्रतिष्ठानले सञ्चालन गर्दै आएको फ्याकल्टी डेभलपमेन्ट कार्यक्रम चिकित्सा शिक्षा आयोगले खारेज ग¥यो । यो बन्द भएपछि हामीसँग भिडियो एक्सरे छ, सञ्चालन गर्ने रेडियोलोजिस्ट १५ जना चाहिन्छन् ६ जना छन, आवश्यकताअनुसार छैनन् । प्रतिष्ठानमा उत्पादित रेडियोलोजिस्टलाई ५ वर्ष यहीं काम गराउने गरी एग्रिमेन्ट गरिएको हुन्थ्यो त्यो बन्द भयो । त्यसपछि उत्पादित जनशक्ति प्रतिष्ठानलाई आवश्यकताअनुसार दिएर मात्र अन्यत्र लैजानुस् भन्दा पनि सरकार तयार छैन ।
अब सरकारले लागू गरेको बिमाले बिरामीको चाप बढेको छ । यस विषयमा थप जनशक्ति, उपकरणका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको गरेकै छांै । काम हुन्छ भन्नुहुन्छ अहिलेसम्म भएको छैन, तर पनि आशावादी नै छौं । यसपटक जसरी पनि एमआरआई मेसिन ल्याउनैपर्छ । सरकार आफैंले खरिद गरेर दियो भने प्रतिष्ठानलाई झन्झटिलो खरिद प्रक्रियामा अलमलिनुपर्ने थिएन भन्नुहुन्छ ।
यति मात्र नभई एमआरआई मेसिन र एक्सरे आवश्यकताअनुसार नहुँदा अनुगमन गर्दा यो प्रतिष्ठानले ५६ प्रतिशत मात्र उपलब्धि गरेको देखियो र यतिका बिरामी आउने अस्पताल तेस्रो नम्बरमा प¥यो भन्नुहुन्छ ।
आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता सुधन गुरुङ भन्नुहुन्छ– ‘५ महिना लामो आन्दोलनले आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवा सहज बनाउन आवश्यक जनशक्ति र एमआरआई, एक्सरे, भिडियो एक्सरे मेसिनको माग राखेर सरकार सहमत भई सम्झौता गरेकै हो । तर, अहिलेसम्म सम्बोधन नहुनु दुःखद् विषय हो । शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई सरकारले अटेर गरेको हो भने हामी जनताको स्वास्थ्य सेवा प्राप्ति गर्ने नैसर्गिक अधिकारका लागि जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न तयार छौं ।’ उहाँले सरकारको बेवास्ताकै कारण प्रतिष्ठानको कामकाज भद्रगोल भएको र बिरामीले भिडियो एक्सरे गर्न महिनौं कुर्नुपर्ने र एमआरआई गराउन विराटनगर पुग्नुपर्ने बाध्य भएको बताउनुभयो ।