राष्ट्रपतिबाटै संविधान उल्लंघन

नेपालको संविधानको धारा ६१ मा राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक मानेको छ । संविधानको पालना गर्नु र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भन्ने स्पष्ट प्रावधान रहेको छ । राष्ट्रप्रमुखले आफ्नो कर्तव्यको निर्वाह प्रचलित कानुन र संघीय ऐन अनुसार गर्नुपर्दछ । यो नै राष्ट्रपतिको आफ्नो कार्यसम्पादन गर्न गायत्रीमन्त्र हो । नेपालको राष्ट्रपति संवैधानिक हुन् । संविधान र कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैनन् । कार्यकारिणी राष्ट्रपतिलाई समेत कानुन र देशको संविधान प्रतिकूल कार्य गर्ने छुट हुन सक्दैन । राष्ट्रको स्वाभिमानमा आँच आउने गरी कार्य गर्ने छुट राष्ट्रपतिलाई हुँदैन । संविधान अनुसार अन्य कुनै निकाय वा व्यक्तिबाट राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वार्थमा आँच आउने गरी कुनै कार्य भएमा समेत आफ्नो संवैधानिक अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर सुधार गर्न लगाउने दायित्व पनि राष्ट्रपतिकै हो ।

तर नेपालमा संवैधानिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था रहँदा पनि संविधानलाई मिच्ने कार्य हुँदै आएका छन् । राष्ट्रपति भएको अल्प अवधिमा वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयकको प्रमाणीकरण गर्दा संविधान मिचेको भन्दै आलोचित बनेका छन् । यो विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने हो वा होइन ? प्रमाणीकरण संविधानसम्मत र राष्ट्रिय हितको प्रवद्र्धन गर्ने गरी भएको छ वा छैन ? सडक र सदन दुवै यस विषयलाई लिएर विरोधमा उत्रिनु उपादेयता र कारणहरू के–के हुन सक्छन् ? यिनै विषयमा केन्द्रित भएर यो आलेख तयार पारिएको छ ।

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था :

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा राष्ट्रपतिबाट संविधान मिच्ने कार्य भएको छ । संविधानमा भएका प्रावधानहरू अध्ययन गर्दा भाग ९, धारा ११३ अनुसार प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यस धाराका देहायका उपधारा खण्डमा समेत विधेयक पारित भएपश्चात् प्रमाणीकरण गर्ने सन्दर्भमा व्यवस्था भएको छ । विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षबाट प्रमाणित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्दछ । यसरी विधिवत् रुपमा पेस भएको विधेयक पन्ध्र दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी यथासम्भव छिटो दुवै सदनलाई जानकारी गराउनुपर्दछ । यसरी पेस भएका विधेयकहरू अर्थ विधेयकका सन्दर्भमा राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गर्नुबाहेक अन्य विकल्प रहँदैन । अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकका सन्दर्भमा राष्ट्रपतिलाई पुनर्विचार हुनुपर्ने लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा पठाउनुपर्दछ । यसरी प्राप्त हुन आएको विधेयकका सम्बन्धमा यथावत् अवस्थामा वा संशोधनसहित पारित गर्ने अधिकार दुवै सदनलाई हुन्छ । यसरी संशोधन गरेर वा यथावत् राखेर पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि प्राप्त भएको विधेयकमा राष्ट्रपतिले अन्यथा गर्न मिल्दैन । पेस भएको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी दुवै सदनलाई शीघ्र जानकारी गराउनुपर्दछ । नेपालका राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने सम्बन्धमा भएको संवैधानिक व्यवस्था यही हो । यसबाहेक अन्य व्यवस्था संविधान र प्रचलित संघीय कानुनमा भएको देखिँदैन । तर यस अनुसार विधेयक प्रमाणीकरण भएको अवस्था छैन । यही कारणले अल्प अवधिमै राष्ट्रपतिजस्तो सर्वोच्च एवं गरिमामय संस्थालाई विवादित बनाउने कार्य वर्तमान राष्ट्रपतिबाट भएको छ ।

राष्ट्रपति विवादित र आलोचित हुनुको कारण :

राष्ट्रपतिले निष्क्रिय भइसकेको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ । कुनै विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा सदनको अधिवेशन अन्त्य भए पनि त्यस्तो विधेयकमाथि आउँदो अधिवेशनमा कारबाही हुन सक्छ । तर कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधिसभामा पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन भएमा वा कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुन्छ । यो व्यवस्था संविधानको धारा १११ मा रहेको छ । तर नागरिकतासम्बन्धी विधेयक दुवै सदनबाट पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको थियो । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सुझावसहित फिर्ता आएकोमा दुवै सदनले पुनः यथावत् अवस्थामा पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पेस गरिएको थियो । यस अवस्थामा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने दायित्व संविधानतः राष्ट्रपतिको हो । संविधानको अवज्ञा गर्दै विद्यादेवीबाट यो विधेयक प्रमाणीकरण नभएको हो । जनताको निर्णयलाई राष्ट्रपतिले अन्यथा गर्न नमिल्ने प्रावधान संविधानले समेटेको हो । दुवै सदन वा संसद्बाट पारित गरेको विधेयकको बारेमा संसद्ले नै जवाफदेहिता लिने हो । एकपटक ध्यानाकर्षण गराएपश्चात् राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा संवैधानिक प्रावधान प्रतिकूल हुने गरी लामो समयसम्म पनि प्रमाणीकरण नगरी राखिदिएकी हुन् । सोही मृत दस्तावेजलाई संविधान प्रतिकूल हुने गरी वर्तमान राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ । यो विधेयक निष्क्रिय भइसकेको छ । किनकि प्रतिनिधिसभाको अवधि समाप्त भई नयाँ प्रतिनिधिसभा बनेको छ । ताजा जनादेश लिएर आएका प्रतिनिधिसभाले नागरिकतासम्बन्धी कस्तो नीति अख्तियार गरेर के–कस्तो ऐन बनाउने हो ? उनीहरुलाई नै यो अधिकार रहन्छ । प्रायः सबै लोकतान्त्रिक देशहरूको संविधानमा यही व्यवस्था छ । नेपालको संविधानको आशय र मर्म पनि यही हो । यस अर्थमा संसद्को अधिकार राष्ट्रपतिबाट अतिक्रमण भएको छ, यो सर्वथा अनुचित छ ।

कतिपय लोकतान्त्रिक देशका संविधानमा उल्लिखित अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई नआएमा स्वतः कानुन बन्ने अथवा प्रमाणीकरण गर्ने अवधि समाप्त भइसकेपश्चात् पनि प्रमाणीकरण भई नआएमा प्रमाणीकरण भएको मानिने व्यवस्था छ । हालै प्रमाणीकरण भएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक यही अवस्थाको हो । रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति हुनुभन्दा पहिला नै यससम्बन्धमा स्वतः ऐन बनाइपाऊँ भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परिराखेको छ । यसरी अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा निष्क्रिय रहेको विधेयक प्रमाणित भएको छ । अदालतको कार्यक्षेत्रको समेत अतिक्रमण गर्दै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि सम्मानित संस्थाले धावा बोलेको छ ।

प्रमाणीकरण गर्दाको समयमा अर्को ठूलो त्रुटि राष्ट्रपतिबाट भएको छ । यसभन्दा अघि यो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिँदा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा थिए भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी थिइन् । प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको पत्रको अन्तिम पानामा बायाँतर्फ तत्कालीन सभामुख सापकोटाको हस्ताक्षर रहेको छ । दायाँतर्फ राष्ट्रपति विद्यदेवी भण्डारीको नाम स्पष्टताका साथ लेखिएको छ । विद्यादेवी भण्डारीको नामकै मुनि वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको हस्ताक्षर रहेको छ । स्मरण रहोस्, सापकोटा सभामुखको अवधि समाप्त भई वर्तमान सभामुख निर्वाचित भएपश्चात् मात्र पौडेलजी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका हुन् । यस अवस्थामा अर्को नागरिकता विधेयक संसद्मा पेस हुनुपर्ने थियो । वर्तमान संसद्ले यसका बारेमा निर्णय लिई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनुपर्ने थियो ।

लोकतान्त्रिक देशहरू सबैतिरको अभ्यास र संवैधानिक व्यवस्था यही हो । नेपालको वर्तमान संविधानले समेत यही आशय र मर्मलाई आत्मसात् गरेको छ । यत्ति ठूलो गल्ती गर्दै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण गर्ने दिन मात्रै प्रमाणीकरण गर्नुले यस सन्दर्भमा थप शंकाको स्थिति सिर्जना गरेको छ ।विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा मन्त्री परिषद्को निर्णय र सिफारिसलाई आधार बनाइएको छ । नेपालको संविधानले विधेयक प्रमाणीकरणसम्ब न्धी कारबाही गर्ने अधिकार मन्त्री परिषद्लाई प्रदान गरेको छैन । यो नितान्त संसद्को अधिकार क्षेत्रभित्रको विषय हो । व्यवस्थापन विधिसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाले सबै लोकतान्त्रिक देशमा यो अधिकार संसद्लाई प्रदान गरेको हुन्छ । पहिलेको राष्ट्रपतिले लिएको निर्णयलाई उल्ट्याउने अधिकार पनि वर्तमान राष्ट्रपतिलाई हुँदैन । यस अर्थमा प्रधानमन्त्रीले प्रमाणीकरणका लागि गरेको सिफारिस गैरसंवैधानिक छ । कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशमा कार्यपालिकाले विधेयक पारित गर्ने र राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार पाउँदैन ।

प्रमाणीकरणसम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा ११३ मा छ, तर राष्ट्रपतिले यो विवादास्पद विधेयक नेपालको संविधानको धारा ६१ र ६६ अनुसार प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ । धारा ६१ मा राष्ट्रपतिले संविधान र कानुनबमोजिम कार्य गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने, स्वयम् राष्ट्रपतिले संविधान र कानुनको पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । धारा ६६ मा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था छ । यसमा राष्ट्रपतिले आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्दा यो संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी स्पष्ट व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्री परिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट गरिनेछ । त्यस्तो सम्मति र सिफारिस प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको छ । विधेयकको प्रमाणीकरणसम्बन्धी व्यवस्था धारा ११३ मा छ । यो धाराभन्दा अन्यथा गर्न संविधान प्रतिकूल हुन्छ । यस अवस्थामा राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय संस्थालाई विवादित बनाउने कार्य राष्ट्रपति स्वयंबाट भएको छ ।

निस्कर्ष :

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणपश्चात् सदन र संसद् दुवै तातेको छ । सत्तापक्ष राष्ट्रपतिको बचाउ गर्नमा र अन्य प्रतिपक्षी विरोधमा उत्रिएका छन् । यो अपरिपक्व निर्णयले कसैलाई पनि फाइदा गरेन । संसद्ले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमाथि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले अतिक्रमण गरेको अर्थमा लिएको छ । सम्मानित अदातलले यो ऐन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ । गम्भीर संवैधानिक त्रुटि देखिएकाले सम्भवतः यो ऐन अदालतबाट खारेज हुनेछ । नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्ने नेपाली नागरिकहरू पनि यस गलत निर्णयबाट प्रभावित बनेका छन् । यस मुद्दालाई अब डिभिजन बेन्चले हेरी संविधानको व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले संभवतः संवैधानिक इजलाशमा सिफारिस गर्न सक्छ । यसबाट यसको अन्तिम निर्णय लिन समय लाग्ने स्पष्ट छ । लामो अवधिसम्म यस विषयले खासै चर्चा नपाउनु, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण निश्चित भएपश्चात् मात्र कारबाही अघि बढाइनु र भारत भ्रमणमा जाने केही घण्टाअघि मात्र गैरसंवैधानिक प्रकारले प्रमाणीकरण राष्ट्रपतिबाट हुनुले थप शंका पैदा भएको छ । विधेयकले समेटेका विषयहरूसमेतको अध्ययन गर्दा पनि विवादित विषयहरू रहेका छन् । नौ–नौ महिनासम्म यो विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयको दराजमा तामेलीमा थन्किएको थियो । यस प्रकार विवादित हुने गरी प्रमाणीकरण गर्नुको उपादेयता प्रमाणित गर्न सक्ने हैसियतमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री रहेका छैनन् । यसका अतिरिक्त केही वर्षपहिला भारतीय पूर्वमन्त्री राजनाथ सिंहले ‘नेपालमा हाम्रा १ करोड जनसंख्या रहेका छन्, उनीहरुको संरक्षण भारतले गर्नुपर्ने र ४० लाख मानिसलाई नागरिकता दिलाउनुपर्ने’ अभिव्यक्ति दिएका थिए । यसबाट स्वाभिमानी नेपाली नागरिकहरू थप सशंकित बन्नु स्वाभाविकै हो ।

स्तम्भकारजस्तै सबै नेपालीलाई सर्वोच्च लोकतान्त्रिक संस्था विवादरहित बनेको र सबैको आस्थाको केन्द्रका रुपमा रहेको हेर्ने इच्छा हुने नै भयो । सम्माननीय राष्टपतिज्यू यस मामिलामा नराम्ररी चुक्नुभयो । उहाँले कानुनी सल्लाह लिन सक्नु हुने थियो । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई सम्बिधानतः प्रमाणीकरण गर्न नमिल्ने भएकाले फिर्ता पठाउन सक्नुहुने थियो । अवस्था यस्तो देखिँदै छ कि यो विधेयक पर्याप्त गृहकार्यको अभावमा हतारमा प्रमाणीकरण भएकाले खारेज हुँदै छ । बजारमा आएका आलोचना र चर्चालाई आधार मान्दा मित्र राष्ट्र भारतलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले किस्तीमा राखेर यो ऐनसहितको भेट गर्दै नेपाललाई फाइदा हुने गरी केही समझदारी र सम्झौता गर्न सक्नुहुने थियो । तर भ्रमणले त्यस प्रकारको आशातीत सफलता हासिल गर्न सकेको देखिएन । भ्रमणबाट प्रधानमन्त्री असफल, व्यक्ति प्रचण्ड सफल भएको आलोचना सचेत वर्गले गरिराखेको छ । यस अर्थमा पनि राष्ट्रपतिको यो कदमको उपादेयताकहिँ कतैबाट प्रमाणित गर्न सक्ने स्थिति देखिएन । लामो राजनीतिक यात्रापश्चात् राष्ट्रप्रमुखको जिम्मेवारीमा पुग्नुभएका रामचन्द्रजीको आलोचना र विरोध सर्वत्र भइराखेको छ । यसबाट राष्ट्र र राष्ट्रपति दुवैलाई कुनै फाइदा नपुगेको र यस्ता निर्णयहरू लिँदा राष्ट्रप्रमुखको गरिमा र सम्मान कायम गर्दै गरिनुपर्ने अभिव्यक्तिहरू नेपालका प्राज्ञहरूबाट सघनरुपमा आउन थालेको छ ।