भ्रष्टाचारको राजनीतिक जग

अहिले देशको भविष्यप्रति सर्वत्र चिन्ता र चासोको अवस्था छ । न गन्तव्यको टुंगो छ, न त यात्रा मार्ग नै निश्चित हुन सकेको छ । वर्तमान त सङ्कटग्रस्त नै छ, भविष्य पनि सङ्कटमुक्त हुने लक्षण अहिलेसम्म शासकहरुले जनतालाई दिलाउन सकिरहेको अवस्था छैन । देशको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त छ । जनजीवनमा सङ्कट र अनिश्चितताको कालो बादल फाट्नेसम्मको सङ्केत पनि पाउन सकिएको छैन । युवाहरुको मुहारमा देशप्रतिको भरोसा र विश्वास टुट्ने अवस्था उन्मुख छ । यस्ता गन्तव्यहीन अवस्थाबाट मुलुकलाई उन्नतिको बाटोतर्फ डा¥याउन अब धेरै ढिला भैसकेको छ । अब पनि मुख्य राजनीतिक दलहरुले सत्ता केन्द्रित राजनीतिलाई आफ्नो गन्तव्य नै बनाएर आ–आफ्ना हठ र पूर्वाग्रहलाई प्राथमिकतामा राखी अघि बढे भने मुलुकको भविष्य सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ ।

सबैले आ–आफ्ना मार्गचित्र र आ–आफ्ना गन्तव्यमा पुग्न कसरत पनि गरिरहेकै छन् । तर विडम्बना, राष्ट्र र जनताको लागि न कुनै साझा मार्गचित्र बन्न सकेको छ, न कुनै साझा सङ्कल्प नै । छ त केवल सत्ता केन्द्रित र स्वार्थ केन्द्रित राजनीति । मुलुकसामु उपस्थित ज्वलन्त प्रश्नहरु अनुत्तरित नै छन् । म सत्तामा रहँदा÷छँदा सबै समस्या समाधान भएर जान्छन्, अर्को आउँदा समस्या समाधान हुँदैन भन्ने अहंतावादी सोचले राजनीतिक दलहरु ग्रस्त छन् । राष्ट्रले खोजेको र जनताले रुचाएको राजनीतिक पार्टी बन्न कुनै पनि दल अहिलेसम्म सफल हुन सकेका छैनन् ।

मुलकका सबैजसो क्षेत्र अहिले राजनीतिक अनिश्चितताको सिकार भएका छन् । निरन्तर अधोगतितर्फ उन्मुख हुँदै छन् । आर्थिक अवस्था अत्यन्तै कमजोर छ । भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको छ । नीतिगत भ्रष्टाचारले राज्य संयन्त्रहरु ग्रस्त छन्, राजनीति नै भ्रष्टाचारको मुख्य जग बनेको छ । विदेशी मित्र राष्ट्रहरु र दातृ निकायहरुबाट प्राप्त ऋण र अनुदान सहायताले मुलुक सञ्चालित छ । विकास बजेट खर्च हुन नसकेर बजेट फ्रिज भएर जानेजस्तो गम्भीर अवस्था सृजना भएको छ । स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचार विकराल बन्दै गएको छ । राजनीतिक दलहरु सत्तामा रहिरहने रणनीतिले मुलुकमा थप विसंगति सृजना भएको छ ।

भ्रष्टाचार जसले गरेको होस्, त्यो देश र जनताप्रतिको निकृष्ट बेइमानी हो । जनताको विश्वासमा कुठाराघात हो र शासक÷प्रशासकको आपराधिक मनोवृत्ति हो । यसले आधुनिक समाजमा अत्यन्तै नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । लोकतन्त्र र संघीयताप्रति नै वितृष्णा फैलिएको छ । नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणले देशको राजनीति तरङ्गित छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत नेपालका राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेताहरुप्रति पनि नकारात्मक धारणा बन्न थालेको छ । बारम्बार उच्च पदस्थ व्यक्ति र तिनका परिवारका सदस्य यस प्रकरणमा तानिनुले सामान्य नागरिक चकित छन् । निष्पक्ष छानबिन र अनुसन्धानले दोषी पत्ता लगाई देशको गुम्न लागेको साख र सार्वभौमिकता बचाउन जरुरी छ । ८७५ जना बोनाफाइड नेपाली नागरिकलाई तत्कालीन गृह मन्त्रालयको संरक्षणमा गैरनेपाली बनाई बेच्नु गम्भीर मानव अपराध हो । यसले के पनि प्रमाणित गरेको छ भने, राजनीतिमा नातावाद र परिवारवादले देशको स्वार्थभन्दा राजनीतिक स्वार्थ हाबी भएको छ । के यही हो संघीयता र समावेशी आरक्षणको फाइदा देशलाई ? संविधानमा यस्तो परिकल्पना गरिएको थिएन होला । तर पद र पैसाले मानिसलाई अन्धो बनाउँछ भन्ने भनाइ यहाँ आएर पुष्टि भएको छ ।

संघीयताको मर्म भनेको लैङ्गिक र सामाजिक समावेशिताको सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनु हो । तर हाम्रो देशको संघीयता भ्रष्टाचार, नातावाद र परिवारवादको पर्याय बन्न पुगेको छ । सरकार र प्रतिपक्ष दुवैले निहित स्वार्थभन्दा माथि उठेर देशको सार्वभौमिकतालाई बचाउनुपर्दछ । यो समय भनेको नेताहरुले आफूलाई सच्चा र सही रुपमा चिनाउने बेला हो । जनतालाई कानुनी राज्यको आभास दिलाउने समय पनि हो । जनतालाई अब पनि भ्रष्टाचार र अनियमितताको मुकदर्शक नै बनाइरहने हो भने संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र लोकतन्त्रजस्ता विषयको कुनै अर्थ रहँदैन ।

राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन नसकिएकोले जनताको जीवन दिनानुदिन कष्टकर बन्दै गएको छ । कसैले पनि आफ्नो भूमिकालाई रचनात्मक बनाउन सकिरहेका छैनन् । मुलुकको राजनीतिका प्रमुख खेलाडीहरुले वर्तमान संकटलाई सुरक्षित निकास दिन राष्ट्रिय सहमतिको अपरिहार्यतामा जोड दिँदै आइरहेका छन् तर व्यवहार भने नितान्त फरक छ । संवाद र सहमतिका माध्यमबाट मुलुकलाई निकास दिने मार्गतर्फ अघि बढ्न सकिएको छैन । वास्तवमा प्रतिबद्धता र आचरणबीचको वैसम्य नै अहिलेको साझा चरित्र वन्न गएको छ ।

राष्ट्र र जनताको सर्वोपरि हित, विकास, सुशासन, राजनीतिक स्थिरताका अगाडि अन्य कुरा गौण हुन् र हुनु पनि पर्छ । समग्र राष्ट्र र जनताको हित वास्तवमा बहसको विषय नै होइन । यो त सर्वोपरि प्राथमिकताको कार्यसूचीमा हुनुपर्दछ । तर विडम्बना, मुलुकमा अहिले यसको ठीक विपरीत अवस्था छ । सबै आ–आफ्नै अस्तित्व र सम्मानका लागि चिन्तित देखिन्छन् । राष्ट्रको अस्तित्वको भन्दा सबैले आ–आफ्नो अस्तित्व रक्षाको चिन्ता गरेकोले राष्ट्र कमजोर बन्दै गएको छ । जसले जे गरे पनि केही नहुने स्थिति बनिरहेको छ । राष्ट्रकै छविमा आँच पुग्ने कार्य गर्न पनि कसैमा कुनै हिचकिचाहट देखिन्नन् ।

मुलुकमा भएका समस्या समाधानमा प्रदर्शन गरिने कुशलताले नै नेतृत्वको सफलता निर्धारण गर्दछ । तर सबैलाई मिलाएर मुलुकलाई अग्रगमनतर्फ डो¥याउने क्षमता कहीँ–कतैबाट देखा पर्न सकेको छैन । नेपाली राजनीतिको नियति पनि वास्तवमै यही हो । जस्तोसुकै हथकण्डा अपनाएर भए पनि आफू सत्तामा रहिरहने र मुलुकको अवस्थालाई थप विषमतातर्फ धकेल्ने बहादुरहरुकै करामत भोग्न विवश छ मुलुक । मुलुकको प्रजातान्त्रिक राज्य प्रणालीका अपरिहार्य आधारउपर गम्भीर आघात पुग्ने कार्य हुँदा पनि सम्बन्धितहरुको चेत खुल्न सकेको छैन ।

आन्तरिक द्वन्द्व र कलहको परिणाम आत्मघाती हुन सक्छ भन्ने तथ्यलाई जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुले समयमा नै आत्मसात् गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रको मूल समस्या के हो, त्यसलाई स्पष्टसँग पहिचान गर्नुपर्दछ । मूल समस्याको पहिचानविना त्यसको समाधानमा केन्द्रित हुन सकिँदैन । समस्या जहाँको त्यही छ तर दलहरु सत्ता र सरकार फेरबदलमा नै समय बर्बाद गरिरहेका छन् । कुनै एउटा सरकारले पूरा समयसम्म शासन सञ्चालन गर्न नसक्नु÷नपाउनुले मुलुकका समस्याहरु एकपछि अर्को थपिने क्रम जारी छ । जनप्रतिनिधिहरुले जनताका हितका लागि जान्नुपर्ने न्यूनतम विषयमा निष्ठापूर्वक काम गरेको जनतासमक्ष देखिन नसक्नु वा नेताले त्यस्ता महत्वपूर्ण कदम चाल्न नसक्नु कमजोरी हो । सत्ता परिवर्तको खेलमा मात्रै लागिरहनुले नेताहरु जनतासँग गरेका बाचा पूरा गर्न कति दतचित्त रहेछन् भन्ने कुरा उनीहरुको नियतबाट स्पष्ट हुन्छ । जुन सरकारले जनताको जीउ–धनको रक्षा गर्न सक्दैन, मुलुकमा स्थिरता कायम गर्न सक्दैन, सुशासन कायम गर्न सक्दैन, त्यस्तो सरकारको के अर्थ ?

अहिले मुलुक वास्तवमै राजनीतिक टकरावमा छ । मुलुक सम्हाल्न राजनीतिक दलहरु असफल भएका त होइनन् ? भन्ने तर्क पनि बलियो वन्दै गएको छ । त्यसैको प्रतिक्रियास्वरुप पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले बेलाबखत निकाल्ने गरेका विज्ञप्तिहरुले पनि यो तथ्यलाई स्पष्ट पार्दछ ।
राजनीतिक दलहरुले अब आफ्ना असफलता र कमजोरीलाई स्वीकार गरी सत्ता स्वार्थको मोह त्यागेर देशलाई संकटमुक्त गराउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ । होइन भने पूर्वराजाको सक्रियताले अर्थ नराख्ला भन्न सकिँदैन । देशको व्यथामा सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । ब्यथाको प्रकृति त्यसको उत्पत्तिको कारण र वर्तमान अवस्थाबारे सबैको समान धारणा वन्नु आवश्यक छ । वर्तमान परिस्थितिलाई आ–आफ्ना दलीय स्वार्थले होइन कि राष्ट्रिय स्वार्थले हेरिनुपर्दछ ।

समयको पदचापलाई मनन गरी इतिहासप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारीबोध गर्दै सबै शक्तिहरु समानरुपले प्रयासमा जुट्ने हो भने असम्भव भन्ने केही हुँदैन । यसैमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी छ । जनताको अपेक्षा र भरोसासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संसद् नियमित बसेर जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्ने बेलामा उट्पट्याङ गफ गरेर जुहारी खेल्ने रोदीघरजस्तो बनेको छ । संसद्मा चारवटा सिट जितेर दुईवटा मन्त्रालय खोज्ने, त्यसमा पनि शक्तिशाली मन्त्रालय नपाए घुर्की लगाउने मानसिकताले राजनीति पेसामा परिणत भएको छ । अनि भ्रष्टाचार त्यहीँबाट शुरु हुन्छ । नेपाली समाजलाई भ्रष्टाचारमुक्त राख्ने हो भने राजनीतिको मुहान नै सफा गर्नुपर्छ । राजनीतिलाई बुढेसकालसम्मको पेसा बनाउने हो भने अब कुरा बुझे हुन्छ कि त्यहाँ भ्रष्टाचारको नियत लुकेको छ, नकि समाजसेवा ।

नेपालमा पञ्चायतदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा जे–जस्ता भ्रष्टाचार र अनियमितताका काण्ड बाहिरिएका छन्, ती सबैको जग राजनीति बनेको छ । यसले राजनीतिलाई बदनाम गराएको छ । गणतत्त्र बहालीको डेढ दशक बितिसक्दा पनि देशले विकास र स्थायित्वको मार्ग समाउन नसक्नु दुःखद् छ ।

गणतन्त्र र संघीयताको शत्रु चिन्न नसक्नु दलहरुको राजनीतिक कमजोरी ठहरिएको छ । सधैँ राजावादीहरुबाट मात्रै व्यवस्थाप्रति चुनौती देख्नु तर आफ्नै दलभित्र हराउँदै गएको आन्तरिक लोकतन्त्र ,शुसासन, पारदर्शिता र विधिको शासन विपरीत भएका कामहरुको जवाफदेहिता नलिने प्रवृत्तिले गणतन्त्रको उपहास गरेको छ ।

गणतन्त्रका मुख्य शत्रु भोक, रोग, गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा एवं भ्रष्टाचारलाई चिन्न नसक्नुमा व्यवस्थाको दोष होइन, व्यवस्था चलाउनेहरुको नियत दोषी हो । दलहरुका नेता नसुध्रिएसम्म न विकास र समृद्धिले गति लिन सक्छ, न त भ्रष्टाचार नियन्त्रण नै सम्भव छ, न त गणतन्त्र र संघीयता नै सफल हुन सक्छ । व्यवस्था केवल भजाएर खाने प्रणालीमा मात्रै सीमित हुन पुग्नु दुःखद छ । भ्रष्टाचारको राजनीतिक जग नभत्किएसम्म देश समृद्ध कदापि बन्न सक्दैन ।