मुलुकमा दलित जनप्रतिनिधि, चुनौती र सम्भावना

थिङ्क ट्याङ्क समता फाउन्डेसनको आयोजनामा गत महिना देशभरबाट निर्वाचित दलित जनप्रतिनिधिको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो । सातै प्रदेशका निर्वाचित गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रदेश सांसद, संघीय सांसद, राष्ट्रिय सभाका सदस्य र नागरिक अगुवाको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रमको उद्देश्य भनेको दलित जनप्रतिनिधिको अनुभव आदानप्रदान, भावी रणनीति, योजना र विविध विषयमा विचार–विमर्श गर्नु रहेको थियो ।

सम्मेलनमा उपस्थित दलित जनप्रतिनिधिको यसपटकको आवाज निकै बुलन्द थियो भने जनप्रतिनिधि भैसकेपछिको अनुभव मिश्रित थियो । रुपन्देही रोहिणी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शिवकान्ति चमारले जनताबाट निर्वाचित भैसकेपछि सहकर्मीबाट प्राप्त अनुभव निकै तीतो रहेको बताइन् । उपमेयर चमारले भनिन्, ‘एक वर्षसम्म मलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नमस्कारसमेत गर्नुभएन । कुनै छलफल पनि गर्नुभएन । बोल्नै नखोज्नेजस्तो व्यवहार गर्नुभयो ।’ एउटा जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारीको किन त्यस्तो व्यवहार भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । सामान्यतः ती कर्मचारीमा पृतिसत्ताको भूतले अझै महिला नेतृत्वलाई स्वीकार्न सकेन । दोस्रो, जातव्यवस्थाबाट प्रशिक्षित जातवादी मानसिकता भएको व्यक्तिले दलित जनप्रतिनिधिलाई स्वीकार्न नचाहेकै हो । यी र यस्तै प्रवृत्ति भएका व्यक्तिले गर्दा सिंगो राष्ट्र मानवताविरोधी व्यवस्थाबाट पीडित छ । समाज उही पुरातनवादी सोच र संस्कारबाट प्रताडित छ । फलतः राज्य आजको वैज्ञानिक युगमा पनि कुसंस्कारी परम्पराबाट सञ्चालित रहेको छ ।

शिवकान्ति चमारको व्यक्तित्व, शिक्षा र समुदायप्रतिको बुझाइ कुनै गैरदलित जनप्रतिनिधिभन्दा कम छैन । अझ एकाध मुद्दामा उनको बुझाइ र चेतना गैरदलित जनप्रतिनिधिभन्दा निकै माथि रहेको उनले दिएका विचारबाट पुष्टि भएको थियो । विडम्बना, जात व्यवस्थाले गिजोलेको समाजमा शिवकान्तिहरुको क्षमतालाई दबाउन विभिन्न प्रपञ्च रचिन्छ । आफ्नै सहकर्मीबाट थुनछेक र बहिष्कारको राजनीतिको सामना गर्नुपर्छ । गैरदलितको यो प्रकारको विभेदकारी नीतिले दलित जनप्रतिनिधिलाई हतोत्साही बनाउँछ अनि कसरी हुन्छ दलितको उत्थान ? राज्यले दलित समुदायलाई प्रदान गरेको हक–अधिकारलाई कटौती गर्न, मनुस्मृतिले निर्माण गरेको जातवादी जाललाई यथास्थिति अवस्थामा राख्न कथित गैरदलित लागिपरेका छन् भन्ने कुरा माथि उल्लिखित गतिविधिले पुष्टि हुन्छ । दलित समुदाय सदियौंको विभेदकारी असमान कथित संरचनालाई चिर्दै अगाडि बढेकोमा धेरै गैरदलितलाई आघात पुगेको छ । उनीहरू दलितमा आएको जागरण र चेतनाले तर्सिएको भान हुन्छ । जसका कारण उही पुरानै मनुले निर्माण गरेको परिधिभित्र राख्न र दलित अधिकार सिध्याउन एकथरी जातवादी गैरदलितको जमात लागिपरेको छ ।

शिवकान्ति चमारको अवस्था र भोगाइ एक प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हो । धेरै दलित जनप्रतिनिधिलाई सार्वजनिक ओहोदामा बसेर जनसेवा गर्न सहज छैन । गैरदलितबाट हुने जातवादी राजनीतिक गतिविधिले दलित जनप्रतिनिधि बहिष्करणरमा परेको विभिन्न घटनाक्रमबाट पुष्टि भएको देख्न सकिन्छ । केही समयअघि पोखरामा वडा अध्यक्षबाट दलित महिला वडा सदस्यले गालीगलोजको सामना गर्नुपरेको थियो । त्यस्तै कास्कीकै दलित समुदायको सांस्कृतिक पर्वमा गैरदलित जनप्रतिनिधिले भान्सा छोएको निहुँमा खाना सबै फालिदिएका थिए । कतिपय स्थानीय तहमा अझैसम्म दलित जनप्रतिनिधिलाई छलफलमा सहभागी नगराउने परिपाटीसमेत भएको देखिन्छ । यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् । गैरदलित समुदायले अझै पनि दलित समुदायको प्रतिनिधित्वलाई स्वीकार्न आनाकानी गरिरहेको छ । भलै नेपालको संविधान २०७२ ले समावेशी सिद्धान्तको अवधारणा अनुसार दलित हक–अधिकार स्थापना गरे पनि व्यवहारमा भने लागू भएको देखिँदैन ।

२०७८÷७९ का तीनै तहको निर्वाचनमा देशभरबाट दलित जनप्रतिनिधिको संख्या यस्तो छ । कुल २७५ सिट संख्या भएको प्रतिनिधिसभामा, समानुपातिकबाट १५ र प्रत्यक्षमा एकजना दलित समुदायको सहभागिता छ । सात प्रदेशको कुल ५५० सदस्यमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व ३१ जनामा सीमित छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा तीनजना दलित समुदायका व्यक्ति प्रमुखमा निर्वाचित भएका छन् भने उपप्रमुखमा आठजना विजयी भएका थिए । त्यस्तै अध्यक्षमा छ, उपाध्यक्षमा सातजना निर्वाचित भए । त्यस्तै वडाध्यक्षमा १४८ जना, सदस्यमा ८८१ र दलित महिला वडा सदस्यमा ६ हजार ६१९ जना निर्वाचित भएका थिए । प्रस्तुत तथ्यांक दलित समुदायको जनसंख्याको अनुपातमा निकै न्यून हो । तर केही नहुनुभन्दा केही हुनु ठीक भनेझैँ माथि उल्लिखित संख्या समावेशी अवधारणा र मर्मले दिइएको हो । नेपाली समाजको जातवादी सोचले दलितको राजनीतिक अवस्था कस्तो थियो, २०६३ अघिको परिदृश्य हेरे पुग्छ ।

नेपाली समाजको मूलधार समुदायको दलित जनप्रतिनिधिप्रति त्यति राम्रो धारणा नरहेको उनीहरूले दिने विचारबाट प्रस्ट हुन्छ । यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो, प्रमुख राजनीतिक दलले दलित नेतृत्वलाई टिकट नदिने । जनता दलित नेतालाई मत नदिने ! किन दलित नेतालाई चुनावी टिकट र मत पाउँदैनन् ? अन्ततोगत्वा, अधिकांश गैरदलितलाई के लाग्छ भने समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित दलित जनप्रतिनिधिको केही काम नै छैन । समावेशीकरण विरोधी तत्व उनीहरूको योग्यता, अनुभवमा धेरै प्रश्न गर्छन् पनि । तर उक्त जमातलाई के थाहा छैन भने, नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लिखित समावेशी सिद्धान्तको मुख्य मर्म भनेको समाजमा वर्षाैंदेखि बहिष्करणमा पारिएको समुदायको प्रतिनिधित्व राज्यको मूलधारमा होस्, ताकि सबै जनसमुदायलाई राज्य मेरो पनि हो भन्ने आभास दिलाउनु हो । अर्को तथ्य के हो भने, समावेशी अवधारणा अनुसार दलित समुदायले मात्र फाइदा लिएको छैन । जनजाति, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, अपांगले पनि समानुपातिक प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व पाइरहेका छन् । यसमा दलित अधिकारविरोधी जमातको कुनै आपत्ति छैन । तर दलितको सवालमा भने उनीहरूको छुट्टै भाष्य र विरोध पहिल्यै तयार देखिन्छ ।

नेपाली समाजले विश्वास गरेका योग्यहरुले देशलाई कुन अवस्थामा पु¥याउने काम गरेका छन् ? जगजाहेर छ, उत्तर हाम्रै अगाडि छ । यसलाई पनि विश्लेषण गर्न आवश्यक रहेको छ । वर्तमान नेपाली राजनीतिक वृत्तमा केही आशा गरिएका पात्रहरु देखाइएका छन् । तोसिमा कार्की, स्वर्णिम वाग्लेलगायतका गैरदलित जनप्रतिनिधिको ठूलो चर्चा छ । यो देश कार्की, वाग्ले, शर्मा, यादव, राई, थापाको मात्र देश होइन । आशा र सम्भावना उनीहरुमा सीमित छैन । उनीहरू हिजो पनि र आज पनि जात व्यवस्थाले तयार पारेको संरचनात्मक लाभांश उपभोग गर्दै बुढानीलकण्ठ स्कुल हुँदै हार्वड विश्वविद्यालयमा पढ्ने अवसर प्राप्त गरे । आज जात व्यवस्थाले उनीहरूलाई अब्बल भन्दै सहर्ष स्वीकारेको छ । विडम्बना, जात व्यवस्थाले गिजोलेको देशमा दलित सीमान्तकृतलाई पहिला पढ्न रोक लगाइएको थियो । अहिले दलितलाई पढ्ने अवसर त छ तर पढिसकेपछि पछाडिको थर हेर्ने समाजले अझै पनि परियार, नेपाली, डोम, विश्वकर्मालाई तिनको शिक्षालाई कसरी हुन्छ किनाराकृत राख्ने नियोजित जातको जालो बुनिरहेको छ ।

राज्यको वर्तमान अवस्था निर्माणमा दलित सीमान्तकृतको कुनै भूमिका छैन । उनीहरूलाई समावेशी अवधारणाले भर्खर राज्यको वरिपरि बामे सर्न सिकाएको छ । पहिला दलित समुदायलाई राज्यबाट कसरी हुन्छ टाढा बनाउन मनुस्मृति, मुलुकी ऐन बनेका थिए । शिक्षा, सम्पत्तिलगायतका विभिन्न आधारभूत आवश्यकताबाट बहिष्करणमा पारिएको थियो । दलित समुदाय राज्यको मूलधारमा देखिन थालेको २०६३ यता हो । आजको मितिमा देशको विश्वमानचित्रमा जुन अवस्था र भाष्य छ, त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी मूलधारको समुदायले लिनुपर्ने देखिन्छ । त्यसको साथसाथै आफ्नो असफल कार्यकालको आत्मलोचना गरेर दलित समुदायलाई सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने अवसर दिनुपर्छ ।

राज्यको मूलधारमा सदियौंदेखि सत्ताको रजगजमा भएको समुदायको गतिविधि देखिसकेको छ । सदियौंदेखि अहिलेसम्म पनि राज्यका विभिन्न अंग एउटै नश्लको हालिमुहाली रहेको छ । मुख्यतः देशको कहाली लाग्दो अवस्था बनाउने यिनै समुदाय र जमातको छ । सयौंपटक टेस्टेड र फेल पनि भैसकेको छ । अब नयाँ पात्रको आवश्यकता छ । जसको इतिहास पनि स्वच्छ छ, निष्कलंक छ । जसलाई सदियौंदेखि नजरअन्दाज गरियो, सत्ता र अधिकारबाट टाढा राखियो अब तिनै पीडित पक्षलाई स्वतः राज्य सञ्चालनको अवसर दिनुपर्छ । अनि मात्र देशमा परिवर्तन भएको आभास हुनेछ । राज्यले समेत समान अनुभूति प्राप्त गर्नेछ । शिवकान्ति चमारहरुको नयाँ नेतृत्वबाट विकासका नवीन आयाम अवश्य देखिनेछन् ।