अब ७५३ वटै स्थानीय तहबाट श्रम स्वीकृति- श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिए विदेशबाटै लिन सकिने

–आवेदन दिन काठमाडौं आउनुनपर्ने
–श्रम क्षेत्रमा थप सुधार कार्य जारी
–श्रम स्वीकृतिको अवधि सम्झौताअनुसार वृद्धि

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संघीयताको मर्मअनुसार स्थानीय तहबाटै श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी काम हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छ ।

मन्त्रालयको सो व्यवस्थापनसँगै वैदेशिक रोजगारका लागि अनिवार्य मानिएको श्रम स्वीकृतिको आवेदन दिन पनि काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यताबाट हजारौं सर्वसाधारणले छुटकारा पाएका छन् । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पछिल्ला दिनमा सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्दै श्रम स्वीकृतिको काम पनि स्थानीय तहमा हुने गरी व्यवस्था मिलाएको हो । मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले संघीयताको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै सेवा प्रवाहलाई विकेन्द्रित गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले मन्त्रालयबाट दिइने सेवालाई पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री समेत बनाइएको र यसले गर्दा सर्वसाधारण नागरिकले पाउनुपर्ने सेवा आफ्नै ठाउँमा बसेर सुलभ र सरल रूपमा पाइरहको बताउनुभयो ।

मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित, सुरक्षित, भरपर्र्दो, पारदर्शी तथा सहज बनाउने साथै सेवाग्राहीलाई नजिकको स्थानबाटै सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यअनुरूप स्थानीय तहबाटै वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सूचना सरोकारवालासम्म पु¥र्याउने र वैदेशिक रोजगारीका लागि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र पुनश्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्ने कार्य स्थानीय तहबाटै थालिएको जानकारी दिएको छ । सो कार्य ७५३ वटै स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत भइरहेको जनाइएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव अर्यालका अनुसार स्थानीय तहमा शुरू गरिएको नयाँ व्यवस्थाका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई श्रम स्वीकृतिकै लागि काठमाडौंसम्म आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरेको छ । साथै, मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्थालाई समेत सुधार गरेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार यसअघि २ वर्षका लागि मात्रै श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था रहेकोमा हाल श्रम स्वीकृति दिँदा रोजगारदाता र श्रमिकबीच भएको श्रम सम्झौता र गन्तव्य मुलुकबाट प्राप्त कार्य अनुमति सम्झौताको अविधलाई आधार मानेर श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट श्रमिकहरू कार्य अवधि र भिसा अवधि कायम रहँदै श्रम स्वीकृतिकै लागि नेपाल फर्किनुपर्ने, विदेशमा बस्दा पनि आफ्नो मुलुकले दिएको श्रम स्वीकृतिको अवधि समाप्त भई सुविधाबाट बञ्चित हुनुपर्नेलगायतका समस्या र सास्तीबाट मुक्त भएका छन् । साथै, श्रम स्वीकृतिको अवधि समाप्त भएका श्रमिकहरूले विदेशबाटै कूटनीतिक नियोग तथा अनलाईनमार्फत श्रम स्वीकृति लिन सक्ने व्यवस्था गरिएपछि श्रमिकहरूलाई ठूलो राहत मिलेको सचिव अर्यालले बताउनुभयो ।

मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई पनि व्यापक रूपमा फराकिलो बनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने तथा विदेशमै स्वरोजगारमा रहेका नागरिकहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइएको छ ।

योजना कार्यान्वयनमा आएपश्चात् १ लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरू यो योजनामा आबद्ध भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसले एकातिर विदेशमा रहेका नेपालीहरूको देशप्रतिको अपनत्वमा वृद्धि गरेको छ भने कुनै घटना भइहालेमा प्राप्त हुने सुविधामा वृद्धि भएको बताइएको छ । यस योजनामा वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भइहालेमा हकवाला परिवारको सदस्यलाई आजीवन पेन्सन तथा सन्तानलाई २१ वर्षको उमेरसम्म सन्ततिवृत्तिको व्यवस्था, घाइते, अङ्गभङ्ग भएमा पनि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।