अन्ततः नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले करिब आठ महिनादेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा रहेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार बिहान नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको सो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

अघिल्लो संसद्को दुवै सदनले दुईपटक पारित गरेको सो विधेयक यसअघिका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेपछि राष्ट्रपति कार्यालयमै रोकिएको थियो । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको नागरिकता विधेयक वर्तमान राष्ट्रपतिले अघि बढाउन सक्ने कानुनविद्हरूले सुझाव दिएका थिए । संसद्को दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले २९ साउन २०७९ मा सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनुभएको थियो । त्यसपछि सो विधेयक पुुनः दुवै संसद्ले हुबहु पारित गरी भदौ २० गते तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिससमक्ष पठाउनुभएको थियो ।

संविधानको धारा ११३ (४) अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले सो विधेयक १५ दिन अर्थात् ५ असोजभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो, तर तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नुभएन । पा“चवर्षे कार्यकाल सकिएर भण्डारी बिदा भएर पौडेल नया“ राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि राष्ट्रपति कार्यालयमा अनिर्णयको अवस्थामा रहेको सो विधेयक पारित गर्नुपर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धन, संसद्मा छलफल शुरू भएको थियो ।

यसअघि प्रमाणीकरण नगरिएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने आधार र कानुनी अवस्थाबारे राष्ट्रपति पौडेलले चासो राख्दै आउनुभएको थियो । सरकारले जेठ १२ गते गरेको निर्णयअनुरूप विधेयक प्रमाणीकरण गर्न लिखित रूपमा आग्रह गरेपछि राष्ट्रपतिले सो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो ।

विधेयक प्रमाणीकरणसँगै कानुनको अभावमा संविधान २०७२ मा उल्लेखित नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेको स्थितिको अन्त्य भएको छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउने छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतले राजपत्रमा प्रकाशित हुनासाथ कानुनको रूपमा लागु हुने उल्लेख गर्दै त्यसपछि मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा थप परिपत्र गरिरहन नपर्ने बताउनुभयो ।

विधेयकले जन्मको आधारमा नागरिकता पाएका (जन्मसिद्ध नागरिक) हरूका सन्तानलाई नागरिकता प्राप्त गर्न बाटो खोल्ने व्यवस्था गरेको छ । २०४६ सालको चैत मसान्तभित्र नेपालमा जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई यसअघि जन्मको आधारमा नागरिकता दिइएको थियो । नेपालको नागरिकतासम्बन्धी ऐन २०६३ ले नै कुनै व्यक्तिको जन्म हु“दा निजका बाबु वा आमा नेपालको नागरिक भएको अवस्थामा वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न व्यवस्था गरेको थियो ।

सो विधेयक प्रमाणीकरण नहु“दा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तान नागरिकताविहीनको समस्या भोग्नुपरिरहेको थियो । यस्तो समस्या तराई–मधेसमा मात्र नभई पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूमा पनि रहेको छ । गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार देशभर १ लाख ९० हजार ७ सय २६ जनाले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका छन् ।

जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था अहिलेको संविधानमा छ । तर, कानुन नभएकाले जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाएका छैनन् । लामो समयसम्म नागरिकतासम्बन्धी कानुन पारित नहु“दा नागरिकता लिन नपाएकाहरूको संख्या करिब ४ लाखको हाराहारीमा रहेको छ ।

दोस्रो, आमाको नामबाट मात्र पनि नागरिकता पाइने छ । यद्यपि, यसरी नागरिकता पाउन चारवटा सर्त भने विधेयकले राखेको छ । नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भएको, नेपालमा नै बसोबास गरेको, बाबुको पहिचान हुन नसकेको र त्यस्तो पहिचान हुन नसकेको भन्दै स्वघोषणा गर्ने व्यक्तिले आमाको नामबाट मात्र वंशजको नागरिकता पाउनेछ । बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोराको नागरिकता लिने व्यक्ति वा उसको आमाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।

संविधानले भने आमाको नामबाट मात्र नागरिकता पाउन बाबुको पहिचान नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न यो विधेयकले बाबुको पहिचान हुन नसकेको घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो स्वघोषणा गरी वंशजको नागरिकता लिएका व्यक्तिको बाबु विदेशी ठहरिएमा भने उक्त नागरिकता रद्द हुनेछ । तर, त्यस्तो व्यक्तिले अंगीकृत पाउने छ । नेपाली महिला नागरिकले विदेशी पतिबाट जन्माएका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

यो विधेयकले पनि संविधानको यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको हो । विदेशी पतिबाट नेपाली आमाले जन्माएका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउन पनि नेपालमा जन्मिएको, नेपालमै बसोबास गर्नुपर्ने र बाबुको देशको नागरिकता नलिएको हुनुपर्ने छ । विदेशी नागरिक र नेपाली महिला नागरिकबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्दा उसको बुबा र आमा दुवैले नेपाली नागरिकता लिएको अवस्थामा भने वंशजका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था छ ।

तेस्रो, विधेयकले पहिलोपटक गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खोल्नेछ । विदेशमा रहेका कुनै पनि नेपालीका बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै साविकमा नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण भए त्यस्ता व्यक्तिले गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् । तर, सार्क मुलुकमा रहेका र बसोबास गरेका नागरिकहरूले यस्तो नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने छैनन् ।

विधेयकमा गरिएका मुख्य व्यवस्थाहरू :

१.नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिनेछ ।

२.२०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।

३.नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नगारिकता प्राप्त गर्नेछ ।

४.विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिँदाका बखत निजको आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मिएको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।
त्यसरी नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि बाबु विदेशी रहेको ठहरेमा वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता कायम रहने छैन । बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी नगारिकता नलिएको भन्ने घोषणा गरेपछि वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता प्रमाणपत्र बुझाएमा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने ।

५.विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको र साविकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

६.नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोराको निज र निजको आमाले तोकिएबमोजिम स्वघोषणा गर्नुपर्ने । तर, निवेदन दि“दाका बखत त्यस्तो व्यक्तिको आमाको मृत्यु भइसकेको वा होस् ठेगानमा नरहेको अवस्थामा सोको प्रमाणसहित निवेदकले गरेको स्वघोषणा संलग्न गर्नुपर्ने ।

विभिन्न दलको विरोध

विभिन्न राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण गरिएको नागरिकता विधेयकप्रति विरोध जनाएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण राष्ट्रहितविरुद्ध भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेको नागरिकता विधेयक रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि रविले सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रतिक्रिया दिनुभएको हो । नयाँ जनादेशबाट नयाँ संसद् बनेको ६ महिना भइसक्दा पनि संसद्मा छलफल नगराई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउनु राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्थाको गरिमाविपरीत भएको उहाँको टिप्पणी छ ।

यसै गरी प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्नु संविधान र कानुनविपरीत भएको जनाउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा निस्कनुभन्दा केही घण्टाअघि हतारहतारमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुलाई रहस्यमय भएको उहाँले बताउनुभयो । संविधानसभा अध्यक्षसमेत रहेका नेम्वाङले भन्नुभयो– ‘प्रधानमन्त्रीज्यू अहिले भारत भ्रमणमा जानै लाग्दा हतारहतारमा किन यस्तो गर्नुप¥यो ? मैले बुझ्न सकेको छैन’, उहाँले भन्नुभयो– ‘यसबारे पार्टी बैठक बसेर ठोस् धारणा तय हुन्छ ।’

त्यसै गरी राप्रपा नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पनि सो विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसले राष्ट्रिय स्वाभिमानमा चोट पुगेको दाबी गर्नुभएको छ ।