केहीलाई छोडेर कष्टकर जीवनयापनबाट गुज्रिरहेका देशका जनताको मुहार दुईपटक अलि खुशीले चम्केको अनुभूति गरिएको थियो । संविधानसभाको निर्वाचनमार्पmत जुनसुकै राजनीतिक व्यवसायीले राज्यको स्रोतमा कब्जा जमाए पनि निर्वाचितपश्चात् कम्तीमा देशमा देखा परिहेको द्वन्द्वको अन्त्य गराई सुशासनको प्रत्याभूति प्रदान गर्नेछन् भन्ने मान्यताबाट अभिप्रेरित भई र तत्कालीन विद्रोही पक्षमा दरिएका तत्कालीन माओवादी र सरकारबीच भएको शान्ति सम्झौताले जनताको मुहारमा पहिलो खुशी छचल्किएको थियो ।
द्वन्द्वलाई विसर्जन नै गर्ने उद्देश्यले जनताले त्यति बेला संविधानसभाको निर्वाचनमा द्वन्द्वरत पक्षहरुलाई पनि राम्रै मत दिई द्वन्द्वलाई शान्तिमा रुपान्तरण गर्न मनग्गे सहयोग गरेका थिए । त्यति बेला राज्य जनप्रतिनिधिविहीन बनेको बीसौं वर्ष पुगेको अवस्था थियो । तत्कालीन सरकार भए तापनि जनताबाट निर्वाचित भएका थिएनन् र पुरानै निर्वाचनको सुगारट लगाई राजनीतिक व्यवसायीहरुले र कर्मचारीहरुले राज्यको स्रोतमा हालिमुहाली चलाइरहेका थिए । यस अवस्थामा बीस वर्षपछि भए पनि सबै तहमा निर्वाचनमार्पmत जनप्रतिनिधिहरु पुगेपछि अब सार्थक सम्बोधन हुने आशामा दोस्रोपटकको खुशीले जनतालाई साथ दिएको थियो ।
अन्ततोगत्वा जनताले त्यसरी साथ दिँदा पनि राजनीतिक व्यवसायीहरुका आपसी द्वन्द्वले कहिल्यै निकास पाएन । राज्यमा रहेको स्रोतमा कसरी कब्जा जमाउने भन्ने ध्यानमै राजनीतिक व्यवसायीहरुको महत्वपूर्ण समय खेर हुन पुग्यो । मिलिजुली सरकारको नाउँमा होस् वा बहुमतको सरकारको नाउँमा होस्, जनताका वास्तविक समस्याले आजसम्म आइपुग्दा सार्थक सम्बोधनले प्रश्रय नै पाउन सकेन ।
दलका नेताहरु भ्रम छरेर जब विजयी हुन्थे अनि अट्टहास हाँसोकोे माध्यमबाट देख्यौ तिमीहरु भात खाँदा मुखबाट मात्रै खान्छौ, हामी त कानमा कोचेर भात खान्छौं भन्दै सन्देश प्रवाह गर्न थाले । जनताको इमानदारी मतलाई कहिले कसले त कहिले कसले भकुण्डो खेलाएजस्तो गरी खेलाउन थाले । अति भएपछि जनताले गएको स्थानीय निर्वाचनदेखि आफ्नो मत परिवर्तन गर्न शुरुवात गरे । मान्छेको भीड एकठ्ठा नगरीकनै बालेन, हर्क र गोपीहरुले स्थानीय शासन सत्तामा आफ्नो पहँुच पु¥याउन सफल भए । उनीहरुको काम गर्ने शैलीका कारण अपवादका रुपमा कहिलेकाहीँ आलोचित हुनुपरे पनि बितेको एक वर्षको अवधिमा उनीहरुले मतदाताहरुबाट तिरष्कृत भने हुन पुगेको सुन्नुपरेको छैन । जनताको सवाललाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा दलीय गठबन्धन सरकारले आफ्नो कमजोरी पत्ता लगाई आपूmमा सुधार गरेर जनताको समस्या सम्बोधन गर्न उनीहरुलाई सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा उल्टो सरकारले उनीहरुलाई असफल बनाउने हर्कत दिनानुदिन गरिरहेको छ । फोहोर व्यवस्थापनमा सरकारको असहयोगका कारण बालेनले राष्ट्रपति कार्यालय र सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने हिम्मत गरे । सर्वोच्चको आदेशलाई सम्मान गर्दै सिंहदरबारमा पुनः उठाउन शुरु त गरे तथापि सर्वोच्चले आदेश गरेका कतिपय विषयहरुमा सरकारले अहिलेसम्म कुनै चासो नदेखाएको तर आपूmले अप्ठ्यारै परे पनि सर्वोच्चको आदेशलाई तत्काल सम्मान गरी कार्यान्वयन गरेको बारे बालेनले अघोषितरुपमा सार्वजनिक गरे । यति हुँदा पनि न त सरकारलाई लज्जाबोध भएको छ, न त कुनै सुधारोन्मुख कामतिर अग्रसर भएको छ ।
माथि उल्लेख गरेभैmँ केही स्थानीय निकायहरुमा दलीय उथापोहबाट मुक्त रहेर वास्तविक समस्या समाधानमा लागिपर्ने स्वतन्त्र विचारधाराका व्यक्तिहरुले कब्जा गरेलगत्तै भएको संघीय निर्वाचनमा पनि रवि लामिछानेले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बीस सिट हासिल गर्न सफल रह्यो । भर्खरै तीन जिल्लाहरु बारा, चितवन र तनहुँमा भएको उपनिर्वाचनमा पनि दुई सिटमा रास्वपाले विजय हासिल गरेको छ । स्थान अनुसार उम्मेदवार चयन गर्न सकेको भए तीनवटै सिट रास्वपाको कब्जामा जाने थियो ।
पूर्वदेखि वर्तमानसम्मका प्रधानमन्त्रीसमेतको गठजोडको बल, गठजोडका अश्वासनले र गठजोडका सम्पत्तिले पनि उपनिर्वाचनमा मतदाताको मतलाई प्रभाव पार्न सकेन । पैसा बाँडे तापनि पैसा खल्तीमा हालेर अधिकांश मतचाहिँ रास्वपालाई दिएको बताउँछन् जानकारहरु । यसमा सत्यताको प्रतिशत धेरै नै छ । किनकि पुराना दलले जनताको शोषण गर्न र भ्रष्टाचारमा तल्लीन हुन कुनै कसर बाँकी राखेनन् । त्यति मात्र होइन, हालै मात्र सांसद विकास कोष नामको कोषमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको कारण जनताको र आम मतदाताको विरोध भएकोले दुई वर्षअघि खारेज भएको उक्त कोषलाई पुनः ब्युँताउन राजनीतिक व्यवसायीहरुले पुनः दबाब सृजना गर्नु भनेको पुराना दलहरुको गैरजिम्मेवारीपनबाहेक अरु के हुन सक्ला ? यसले पनि उनीहरुमा अझ चेत नपलाएको प्रमाणित हुन्छ ।
राजनीतिक दलका व्यवसायीहरुले पटक–पटक फलाक्ने गरेका भाषण र भनाइलाई यदि अभिलेखीकरण गरिन्थ्यो भने थामी नसक्नु गरी डोकाहरुमा तिनीहरुका भाषण र भनाइहरुले भरिइसकेका हुन्थे । राजनीतिक दलका व्यवसायीहरुले विभिन्न समयमा छदमभेषीरुपमै प्रतिबद्धता जनाएको भए तापनि कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत मात्रै आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पूरा गरेका हुन्थे भने राजनीतिक व्यवसायीहरु जनताको नजरमा यसरी कसिँरको रुपमा देखा पर्ने नै थिएनन्, न त स्वतन्त्र नागरिक सरकारको बारेमा बहसको शुरुवात हुन्थ्यो ।
पुराना दलहरुका नेतृत्वहरुले जति ढुक्क हुनुहोस्, ढुक्क हुनुहोस् भनेर फलाके पनि जनमतले ढुक्क हुने समय घर्किसकेको जानकारी आफ्नो मतमार्पmत प्रकट गरिरहेका छन् । दुई तिहाइ, दुई तिहाइ भन्दै नानाथरीको जनतालाई भ्रम छरेर जनतालाई मूर्ख बनाई प्राप्त गरेको सत्ताले जनताको समस्या सम्बोधन गर्नु त कता हो कता, त्यसको उल्टो झन् बेथिति र भ्रष्टाचारका कहाली लाग्दा विभिन्न परिदृश्य जनतासामु उदाङ्ग पार्दै आएका छन् । विभिन्न बेथिति र आँकलन गर्नै नसकिने गरी भइरहेको भ्रष्टाचारविरुद्ध सार्थक सम्बोधनको लागि इमानदारीपूर्वक सार्थकको स मात्र पनि तिनीहरुले अगाडि सार्न सकेका छैनन् ।
विभिन्न दलीय आवरणमा भएका कर्तुतहरु छ्यालब्याल हुँदा पनि प्रतिष्ठित राजनीतिक व्यवसायीहरुका आवरणमा स्वयं र उनीहरुको छत्रछायामा धमाधम पुरष्कृत हुँदै जानुले सरकारले अब सार्थक सम्बोधन गर्ला र हामी जनता खुशीयाली मनाएर सरकारलाई धन्यवाद दिँदै नाचौँला भन्ने कल्पनालाई बिट मार्दा हुने अवस्था सृजना भइसकेको छ । यस अर्थमा सबै अंगहरुमा व्याप्तरुपमा देखा परिरहेको बेथिति, भ्रष्टाचार र कुशासनको विरुद्ध धावा बोल्न सक्ने निष्पक्ष र निडर स्वतन्त्र नागरिक सरकारको परिकल्पना गर्दै बहसको शुरुवात हुनु र गराइनु कुनै नौलो विषयभित्र परेको थिएन । स्थानीय निर्वाचन, संघीय निर्वाचन र भर्खरै सम्पन्न उपनिर्वाचनको परिणामले यसको शुरुवात भैसकेको जानकारी दिएको छ । अब यो विषय पक्कारुपमा जनकेन्द्रित विषय बन्न पुगेको छ ।
इमानदारीपूर्वक भन्ने हो भने अब पुराना दलका नेतृत्वहरुले वास्तविकतालाई हृदयङ्गम गरी वर्तमान सरकार स्वयं तथा अन्य राजनीतिक व्यवसायीहरुले हामी अब केही समय स्वतन्त्र नागरिक समाजका सदस्यहरुलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्दिन्छौं, निश्चित समयभित्र देशमा रहेको बेथितिविरुद्ध सार्थक सम्बोधन गरी पुनः निर्वाचनमार्पmत सबल पक्षलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नेसम्बन्धी आवश्यक भूमिकामा लाग्दा सही अर्थमा केही पश्चात्ताप गरेको जनमतमा अनुभूति पर्न जाने थियो । होइन भने सरकार आपैmंले भनोस् न, के सरकार अहिलेको बेथिति अन्त्य गर्न सक्षम छ ? यदि छ भने सरकारले देशमा देखिइरहेको गम्भीर खालको विषयमा मात्र आफ्नो खाका प्रस्तुत गरेर सार्वजनिक गरोस् ।
उदाहरणको लागि हालै महालेखाले देखाएको बेरुजु के सरकारले असुल गर्न र यति अवधिसम्म बेरुजु कायम राख्ने विभिन्न सरोकारवालाहरुलाई कानुनी कार्यवाहीको दायरामा ल्याउन सक्छ ? मुखले र भाषणले जतिपटक ढुक्क हुनुहोस्, ढुक्क हुनुहोस् भने पनि यो कार्य फलामको चिउरा चपाउनुसरह नै हुन्छ । यो विषयमा छिरिक्क छुनासाथ आफ्ना, आफन्त, सहयोगी, कायकर्ता, कमिसनखोरका हर्ताकर्ता सबै झिरिप्प हुने भएकोले यस विषयमा तत्काल सम्बोधन गर्न सक्दै सक्दैनन् । कसैले बाध्यता सिर्जना ग¥यो भने पनि त्यसको जरोमा पुग्न आलटाल प्रवृत्तिले छेकबार लगाइहाल्छन् । यस कुरामा कतै कुनै सन्देह छैन ।
स्वतन्त्र व्यक्तिहरु समावेश गरिएको निकायबाट गहिरिएर अनुसन्धान गर्ने हो भने, देशको दूरवस्था कहाली लाग्दो चित्रका रुपमा प्रत्येक जनको सामुन्ने देखा पर्दछ । राज्य यो अवस्थामा पुगिसक्दा पनि सरकार विकासका सपना सधैँ देख्ने तर विपनामा चाहिँ भइरहेको भ्रष्टाचार, विसंगति र बेथितिहरु कहिल्यै नदेख्ने भएपछि जनमतले स्वतन्त्र नागरिक सरकारको परिकल्पना गर्नु अनि त्यो बाटोमा लागिपर्नु किमार्थ अनुचित हुँदै होइन ।
देशको महत्वपूर्ण मानिएका तीन अंगहरु कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका आ–आफ्ना लथालिंगे र भद्रगोले व्यवस्थापन र काम कारबाहीलाई मात्र हेर्दा पनि माथि उल्लिखित भनाइ र स्वतन्त्र नागरिक सरकारको मागका बारेमा अलमलिनुपर्ने अवस्था विद्यमान देखिँदैन । पुराना दलहरुले नै उत्पन्न गरिदिएका परिस्थितिजन्य सिर्जित अवस्था हो यो । राज्यको महत्वपूर्ण अंग न्यायपालिकाकै उदाहरण काफी छ वर्तमान अवस्थामा । विगतमा न्यायपालिकाभित्र भैरहेका विविध समस्याहरुलाई यथा समयमा सम्बोधन गर्न बारम्बार जनमतले सरोकारवाला पक्षहरुलाई खबरदारी गराउँदा पनि सुनेको नसुन्यै गर्नाको परिणाम सबैले भोग्नुपरिरहेको छ ।
प्रधानन्यायाधीशको पद यत्रो महिनासम्म रिक्त राखेर विश्व हँसाउँदा पनि राजनीतिक व्यवसायीहरुमा चेत खुलेको देखिँदैन । यस अर्थमा राजनीतिक व्यवसायीहरुले नयाँ पुस्तालाई देश हस्तान्तरण गर्ने हो भने देश शुद्धीकरणको लागि स्वतन्त्र नागरिक सरकारका अधिकार र कर्तव्यसम्बन्धी कानुन निर्माण गरी तत्काल केही समय स्वतन्त्र नागरिक सरकारलाई सत्ता सुम्पिनु देशलाई शुद्धीकरणको मार्गमा ल्याउन योगदान गरेको ठहरिनेछ । होइन, हामीले जे गरिराखेका छौं ठीक गरिराखेका छौं भन्ने गलत मान्यतालाई अंगिकार गर्दै यसैलाई निरन्तरता दिँदै जाने हो भने जनता र आम मतदाताले पनि आफ्नो वर्तमानको निरन्तरतालाई कायम राख्नुको विकल्प छैन ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)