काठमाडौं ।
यही बैसाख १५ गते इलाम प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नं. २ र बझाङको प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ को लागि उपनिर्वाचन हुँदै छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ, भयमुक्त, स्वतन्त्र र निष्पक्ष वातावरणमा सम्पन्न गर्न सधैँजसो निर्वाचन आयोग खटिएको छ।
निर्वाचन आचारसंहिता लागिसकेको र चुनावको लागि चुनाव चिन्ह दिएको हुँदा सम्बन्धित ठाउँमा निर्वाचनको माहोल तातेको देखिन्छ । पार्टीहरुले आ–आफ्नो पार्टीको उम्मेदवार उठाएको हुँदा कसले जित्ला भन्ने कौतुहलता जागेको छ। जनताले कति इच्छुक भएर जागरुक भई मत हाल्छन् भन्ने पनि देख्नलायक होला। निर्वाचन आयोगका अनुसार एक वर्षअघि सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा ६१ प्रतिशत मतदान भएको थियो । त्यसै गरी प्रत्येक समयजसो हाल पनि विदेशमा रहेका नेपालीको चुनावमा भोट हाल्न पाउने अधिकारको चर्चा गर्न खोजिएको छ ।
दिनहुँ हजारौं युवा रोजगारीको लागि देश छोडनुपर्ने बाध्यता र कटु यथार्थका बीच उनीहरुले देशमात्र होइन देशको संरक्षण र संविधानप्रदत्त हक पनि यहीँ छोडेर जान्छन् । विदेशमा भएका नेपालीहरुलाई मतदान अधिकार दिनुपर्छ भन्ने आवाज एक वर्षअघि र त्योभन्दा अघिल्लो चुनाव २०७४ मा पनि उठेकै हो । विदेशिएका नेपालीलाई चुनावमा मतदान गर्न पाउने न्यूनतम सुविधाबाट राज्यले वञ्चित पार्नुहुँदैन । यसै सन्दर्भमा यस लेखमा मतदान अधिकार किन महत्वपूर्ण, सर्वोच्च अदालतको आदेश र भए÷गरेका प्रयासहरुका सम्बन्धमा प्रकाश पार्न खोजिएको छ ।
मतदान अधिकार किन महत्वपूर्ण ?
जुन देशले प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्छौं भन्छ त्यो देशले विधिको शासन कायम गर्न र आवधिक निर्वाचन समयमै गर्न सक्नुपर्छ । निर्वाचनमा मत हाल्न पाउनु र आफूले रोजेको उम्मेदवारले काम गरेको हेर्न पाउनु सबैको रहर हुन्छ । लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न र नागरिकको मानवअधिकारको प्रत्याभूत गर्न निर्वाचन उपयुक्त माध्यम हो । जनता नै सर्वोच्च हुन् भन्ने व्यवस्थामा जनतालाई केन्द्रमा नराखेर गर्ने अभ्यास स्वतः औचित्यहीन हुन सक्छ । यसै गरी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले समेत नागरिकको मताधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९ ले हरेक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । त्यसै गरी धारा २१(३) मा चुनावमार्फत जनताबाट व्यक्त हुने चाहना नै सरकारको आधिकारिकताको आधार हुने भनी उल्लेख गरेको छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १९(२) मा र धारा २५ मा समेत नागरिकलाई स्वच्छ आवधिक निर्वाचनहरुमा मतदान गर्नबाट वञ्चित नगरिने भन्ने उल्लेख भएको छ । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी कानुनले समेत यो कुरा सुनिश्चित गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार २०७९ मा भएको चुनावमा हालसम्मकै कम मत खसेको भन्ने विवरण सार्वजनिक भएको थियो । यो प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएयता भएका सातवटा चुनावमध्ये सबैभन्दा कम मत खसेको भन्ने छ। युवाहरुले देशमा अवसर नदेख्ने र देशभित्रकैले पनि निर्वाचनलाई एक पर्वको रुपमा लिएर सहभागी नहुनु भनेको नागरिकको राजनीतिक दलप्रतिको वितृष्णा र जनताको आशा मर्नुको सिवाय केही होइन। नागरिक सचेत भएको, जनसंख्याको लाभ भएको, युवाहरुको अधिक जनसंख्या भएको र साक्षरता दर बढिरहेको समयमा निर्वाचनप्रति आमजनता उत्साही नहुनु भनेको देशले गति नसमाएको भन्ने प्रस्ट संकेत त हो नै, आमजनता पनि खुशी नभएको संकेत हो।
२०७० मंसिर ४ गते भएको चुनावमा ७८.७४ प्रतिशत जनताले उत्साहपूर्वक मतदान गरेको र त्यसैको फलस्वरूप २०७२ असोज ३ मा संविधान बनेको अवस्थामा त्यसपछिको चुनावमा भने उल्लेख्य प्रतिशत बढ्नुको सट्टा झन् घट्दो क्रममा छ । एमाले र माओवादी बाम गठबन्धन बनाएर चुनावमा होमिएका बेला २०७४ को मंसिर १० र २१ मा भएको चुनावमा ६८.६७ प्रतिशतले मतदान गरे भने २०७९ को वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा ६५.०७ प्रतिशत मतदान भएको पाइन्छ ।
मतदानमार्फत आफ्नो जनप्रतिनिधि छान्ने र सो जनप्रतिनिधिमार्फत आफ्नो गाउँ, ठाउँ, समाज र अन्ततोगत्वा राष्ट्रकै भलो, उन्नति र प्रगति गर्न जनता सक्षम हुन्छन् भन्ने मानिन्छ । लोकतन्त्र, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र जनताका मूल्यमान्यतालाई जीवित राख्न आवधिक निर्वाचन आवश्यक पर्ने हुन्छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश :
२०७३ सालमा दर्ता भएको प्रेमचन्द्र राईविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहेको रिट निवेदनमा निवेदकले विदेशिएका नेपालीलाई मतदान अधिकार हुनुपर्ने भन्दै माग गरेका थिए । निवेदकका अनुसार ३५ लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिक मतदानको अधिकारबाट वञ्चित भएको र विश्वमा ११४ भन्दा बढी राष्ट्रहरुले आफ्नो नागरिकलाई आफ्नो देशबाहिरबाट समेत मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको भन्दै नेपाली नागरिकले संविधानको धारा १७(१) ले प्रत्याभूत गरेको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक र १७ को २(क) ले प्रदान गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक र १८(१) ले गरेको समान संरक्षणको हकबाट वञ्चित भएको जिकिर गरेका थिए । उनले मुलुकबाहिरै सबै तहको निर्वाचनमा मतदान गर्नको लागि आवश्यक पर्ने जो चाहिने स्रोतसाधनसहित पूर्वाधारको व्यवस्था गरी ती नागरिकलाई मतदान कार्यमा सहभागी हुन अवसर प्रदान गर्न आदेश जारी गरिपाऊँ भनेका थिए ।
सर्वोच्चले आवधिक निर्वाचन र बालिग मताधिकार कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारभूत सर्त हो । नागरिकको मतदान गर्न पाउने अधिकार विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतासँग पनि जोडिएको र संवैधानिक हक हो । सर्वोच्चले आफ्नो नजिर विकास लकाईं खड्कासमेत वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यलयसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा जबसम्म जनताले मतमार्फत आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्न पाउने अवस्था सिर्जना हुँदैन तबसम्म मतदान गर्ने अधिकार जनतामा निहित हुनु वा नहुनुले कुनै तात्विक महत्व राख्दैन र निर्वाचनको परिणाममा जनताको इच्छा वास्तविकरुपमा प्रतिविम्बित पनि हुँदैन भन्ने प्रस्ट पार्छ भनेको छ । सर्वोच्चले नागरिकलाई भयरहित ढंगले भेदभावविना सबै नागरिकलाई मतदान अधिकारको उपयोग गर्ने अवसर प्रदान गर्नु राज्यको कर्तव्य हुने भन्छ ।
सर्वोच्चले नेपालको संविधानको धारा ८४(५) ले सबै नेपाली नागरिकलाई मतदान गर्ने अधिकार दिएको स्पष्ट पार्दै वैदेशिक रोजगारको क्रममा देशबाहिर रहेको नागरिकलाई यो अवसर प्रदान नगर्नु समानताको अधिकारको विपरीत हुने भन्छ । विदेशबाट आएको रेमिट्यान्सले राज्य लाभान्वित हुने तर उनीहरुलाई मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गर्ने काम न्यायिक नभएको भन्दै सर्वोच्चले विभिन्न विधिमार्फत विदेशिएका नेपालीलाई निर्वाचनमा समेट्न सकिने र व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने भनेको छ । अन्त्यमा, निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने नागरिकको मानवअधिकार र संवैधानिक अधिकार भए तापनि आवश्यक पूर्वाधार र कानुनको कमीले व्यावहारिकरुपमा तत्कालै परमादेश जारी गर्न सकिने आधार नभएको भन्दै रिट भने खारेज गरिदिन्छ ।
भए/गरेका प्रयासहरु :
सर्वोच्चले २०७४ चैत्र १७ मा विदेशमा रहेका नेपालीको वास्तविक लगत संकलन गर्न दर्ता प्रक्रिया अविलम्ब शुरु गरी आउँदो निर्वाचनसम्म विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी हुन सक्ने वातावरण मिलाउनु भनिए तापनि हालसम्म कुनै चासो देखाइएको छैन । सोपश्चात् २०७९ मा निर्वाचन भइसक्यो र हाल उपनिर्वाचनको संघारमा आइसक्दासमेत सरकारको तदारुकता देखिएन । विदेशका नेपालीको भोटले कतै आफ्नो ओरालो यात्रा तय हुने हो कि भन्ने भयले होला यसबीचमा न कानुन बन्यो, न त मतदान गर्ने प्रारुपमा नै कुनै उपलब्धि भए । यो सरासर अदालतको अवहेलना हो । निर्वाचन आयोगले विदेशमा बस्ने नेपालीको पनि मतदाता नामावली संकलन गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको र सो सम्बन्धी कार्यविधी सरकारलाई बुझाइसकेको भन्ने समाचारले केही आशा पलाएको भने छ ।
राजनीतिक दलहरुले पनि विदेशमा रहेका नेपालीलाई भोटिङ राइट्स दिन आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको भनेका छन्। निर्वाचनसम्बन्धी नयाँ कानुनमा विदेशमा रहेका मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका नेपालीलाई नेपाली कूटनीतिक नियोगको सहयोगमा उक्त देशबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको तर दफा २०४ (२) अनुसार प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचनमा मात्र मत हाल्न पाउने भनिएको छ, जुन अलिक उचित भने सुनिएन । मतदान अधिकार दिएपश्चात् मन परेको उम्मेदवारलाई दिन नपाउने भए त्यसको अर्थ कहाँ रहन्छ भन्ने प्रश्न पनि छ।
निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई मतदानको अवसर प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी सन् २०१४ मा प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । सो प्रतिवेदनमा मतदान गर्नको लागि आवश्यक योग्यता, विदेशमा रहेका नागरिकहरुको दर्ता प्रक्रियाका विभिन्न विधिहरु, मतदान गर्नको लागि प्रयोग गर्न सकिने विधिहरु तथा विभिन्न प्राविधिक कुराहरुको सम्बन्धमा समेत लेखिएको भन्ने छ।
निष्कर्षमा, विदेशमा रहेका नेपालीहरु चुनावमा पूर्णरुपले सामेल र संलग्न नभएसम्म नेपालको चुनावले पूर्णता भने पाउँदैन। संविधानले मतदान गर्ने अधिकार पाउन देशभित्रै हुनुपर्ने भन्ने किटान गरेको छैन। त्यसैले विनाभेदभावपूर्ण विदेशिएका नेपालीको मतदान अधिकारको खातिर उपयुक्त कदम चाल्न जति ढिलाइ गरिन्छ त्यति पछाडि हामी हुनेछौं।
विदेशका विभिन्न राष्ट्रले अपनाएका विभिन्न विधिहरु जस्तै– इन्टरनेटमा आधारित मतदान, विदेशमा रहेका नागरिकले प्रतिनिधि नियुक्ति गरी, विदेशस्थित राजदूतावास वा कन्सुलरको कार्यलयमा व्यवस्थापन गरी वा हुलाकमार्फत वा निज रहेको ठाउँमै मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरी सोही स्थानमा मत खसाल्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । सरकार र राजनीतिक दलले विदेशमा रहेका नेपालीलाई न्याय गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन।