नेपालमा कानुनी असमानताले पराकाष्ठा नाघेको छ । नेपाली नागरिकले थोरै मात्र भए पनि आशा राखेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र दलका संघीय सांसद डा. ढाकाराम श्रेष्ठले उक्त दलको नेतृत्व तहकै निर्देशनमा विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग साढे दुई करोड रुपियाँ घूस मागेछन् । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान प्रारम्भ गरेछ । रकम उठाउन लगाउने पार्टी नेतृत्व, वार्ता गर्ने सांसद श्रेष्ठ, निजलाई मन्त्री बनाउन तयारी गर्ने दलको शीर्षस्थपंक्तिसहित शंकाको घेरामा छन् । रकम लिनुदिनु भएको अवस्था हो÷होइन ? छानबिन गरी घूस दिन सहमति जनाउने दुर्गा प्रसाईंसहित सबैमाथि गम्भीर अनुसन्धान गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था छ । सांसद श्रेष्ठमाथि मात्र कारबाही गरेर समस्याको समाधान हुँदैन । तर निजी क्षेत्रले घूस खुवाएकोमा कारबाही गर्ने कानुन नेपालमा आयोगलाई प्रदान गरिएको छैन । यसअघि यस्ता काण्डहरूमा गरिने कारबाहीहरू कर्मकाण्डी मात्र देखिएका छन् । यस प्रकरणमा सांसद श्रेष्ठलाई केही समय निलम्बन गरी सफाइ दिने प्रपञ्च हुन सक्छ ।
समाजका ठूला व्यापारी, राजनीतिज्ञ, ठूला सार्वजनिक पदमा रहनेहरुलाई नेपालको कानुनले विशेष सुविधा प्रदान गरी अपराधबाट मुक्ति दिलाउने व्यवस्था गरेको छ । देशमा हत्या, हिंसामा प्रत्यक्ष संलग्न हुनेहरुलाई राष्ट्रकै नेतृत्व गर्ने अवसर पटक–पटक प्रदान गरेको छ । अपराधीहरूका लागि नेपाल अत्यन्त उर्वरभूमि बन्दै आएको छ । कानुन निर्माताहरू उनीहरुलाई सबै प्रकारका अपराधकर्म गर्दा पनि उन्मुक्ति पाउने प्रकारले कानुन बनाउँछन् । राजनीतिक दलका शीर्षस्थहरू आफूसम्बद्ध दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले अपराध गरेबापत दण्डित हुनबाट बचाउ गर्दछन् । स्वार्थको संघर्ष र भ्रष्टाचार गर्नुलाई नेपालका राजनीतिज्ञहरू र नीति निर्माताहरुले आफ्नो मौलिक हकका रुपमा ग्रहण गरेका छन् । सर्वसाधारण नेपाली नागरिकले मात्र कानुनको पालना गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेताहरुको अभिव्यक्ति र देशमा बनेका कानुनहरुले यही यथार्थतालाई पुष्टि गरेका छन् । नेपालका ठूला नेताहरुले सबै दलका अपराधीहरुलाई अभयदान दिने गरिराखेका छन् । यसमा सबै दलहरूका बीच समझदारी कायम भएको छ । राज्यका सबै अंगहरू यसैमा अभ्यस्त छन् । जनताका प्रतिनिधिहरू जनतालाई अपमान गर्दै विभेदजन्य कानुन बनाउन र आफूलाई जनताभन्दा पृथक रहेको अनि जनप्रतिनिधि भएकै कारण सबै प्रकारका अपराध गर्दा उन्मुक्ति प्राप्त गर्नुपर्ने पैरवी गर्दा असहज मान्दैनन् । यही कारणले गर्दा नेपाली नागरिकहरुले कुर्बानी गरी ल्याएको लोकतन्त्रको व्यापक दुरुपयोग भइराखेको छ । देश कुशासनतर्फ अभिमुख बनेको छ । लोकतान्त्रिक पद्धति वा पात्रहरूमा कमी–कमजोरी देखिँदै गएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
प्रतिनिधिसभा कार्यसञ्चालन नियमावलीमा छलफल :
कानुन निर्माताहरुलाई अनुशासनमा राख्ने सोचाइका साथ यो नियमावलीमा संसद्भित्र भएका छलफलका विषयहरू सञ्चारमाध्यमबाट सुसूचित भएका थिए । देशको बेथितिका बारेमा एक सांसदले नेपालमा कानुनले राम्ररी काम गरेको भए दलका शीर्ष तहमा रहेका नेताहरूले नै कारागारमा बन्दी जीवन बिताउनुपर्ने थियो भनेका थिए । नेताहरुलाई कानुन लाग्ने उनको भनाइ थियो । उनी अहिलेको संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलका सांसद थिए । फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरुलाई फरार अवधिमा प्रहरी हिरासतमा रहँदाको अवस्थामा निलम्बन गर्न उपयुक्त हुने हो वा होइन ? सो विषयमा सांसदहरुले चासोका साथ छलफल गरेछन् । सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले दोषी प्रमाणित नगरेसम्म सांसद पद निलम्बन गर्न नहुने जिकिर गरेछन् । उनले जनताबाट निर्वाचित सांसदलाई कमजोर बनाउने गरी नियमावलीको व्यवस्था गर्ने कुरामा आफू सहमत हुन नसक्ने तर्क गरेछन् । अपराध गरेबापत थुनामा पर्दा, अदालतमा मुद्दा चल्दा, प्रहरी हिरासतमा रहँदा निलम्बन गर्ने हो भने जनताका प्रतिनिधिहरुको अपमान हुने तर्क उनले राखेछन् ।
आफ्नै स्वार्थ बाझिएको सन्दर्भमा सांसदहरू गम्भीर हुने नै भए । अन्य राष्ट्रसेवकहरू अभियोगको अनुसन्धानको सिलसिलामा प्रहरी हिरासतमा रहँदा, अदालतमा मुद्दा पेस भएपश्चात् स्वतः निलम्बनमा पर्दछन् । मुद्दामा प्रारम्भिक अदालतबाट दोषी प्रमाणित भएपश्चात् अन्तिम किनारा लागेपछि सफाइ पाएमा मात्र निलम्बन फुकुवा हुन्छ, जिम्मेवारीमा बस्न पाउँछ । अन्यथा प्रहरी हिरासतमा रहँदादेखि अन्तिम कारबाही हुँदासम्म निलम्बित अवस्थामै रहनुपर्दछ । यसमा धेरै लामो बहस गर्नुपर्ने होइन । किनकि लोकतन्त्रमा कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुन्छन् । लामो बहसका क्रममा सांसदहरुले विशेष छुट पाउनुपर्ने दलिल पेस गरेका थिए । तर अभियोग लागेको, फरार रहेको, प्रहरी हिरासतमा रहेको कुनै पनि सांसदलाई संसद्मा प्रवेश दिन नहुनेजस्ता प्रावधानहरू राख्न पैरवी कसैबाट भएन, यसबाट कानुन निर्माताहरू नै संसद्लाई अपराधीहरुको जमघट हुने थलोका रुपमा विकास गर्न उद्यत् रहेको प्रस्ट हुन आएको छ ।
के हो निलम्बन ?
निलम्बन भनेको सजाय होइन । अदालतले दोषी प्रमाणित गरेपछि सजायको भागिदार हुने हो । छानबिनका क्रममा दोषी प्रमाणित देखिने आधारहरू प्रस्ट हुँदा निलम्बन गरिन्छ । यस अर्थमा निलम्बित पदाधिकारी दोषी प्रमाणित हुने सम्भावना प्रबल रहन्छ । यद्यपि प्राविधिक आधारमा सफाइ पाउनेहरू पनि रहेका छन् । यस्ता अपराध कर्मसँग घनिष्ट सम्बन्ध भएकाहरुलाई कार्य गर्न दिँदा उनीहरुले आफूविरुद्धको प्रमाण लोप गराउन सक्छन् । त्यसैले निलम्बित भएकाहरुलाई इमानदार र सच्चरित्र पदाधिकारीका रुपमा लिनुहुँदैन । सांसदहरुको अभिव्यक्ति स्वार्थप्रेरित देखिन्छ । सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सम्मानित संसद्मा सांसदहरुको प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफ निर्धारित अवधिमा नदिने मन्त्रीलाई प्रत्याह्वान गर्नुपर्ने खरो तर्क राखेका थिए । तर सांसदलाई फौजदारी अभियोग लगेर मुद्दा दर्तापश्चात् अन्तिम किनारा नलागेसम्म पद कायम रहने वकालत गर्न संकोच मानेनन् । संवैधानिक पदाधिकारीहरूविरुद्ध सांसदहरुले महाभियोगको प्रस्ताव २५ प्रतिशतले राख्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूका लागि यो व्यवस्था गरिएको छ । पटक–पटक ठोस आधारकै अभावमा समेत सांसदहरुले यस्ता प्रस्तावहरू पेस गरिराखेका छन् । देशका प्रधान न्यायाधीशसम्म लामो अवधि निलम्बित भएका छन् । तर त्यही प्रावधान माननीयहरूका लागि राख्न नहुने तर्क आफैँमा लज्जास्पद छ । निलम्बित अवधिमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले जीविका चलाउनका लागि तलबको ५० प्रतिशत रकम पाउँछन् । तर सांसदहरू निलम्बन भएमा शत प्रतिशत रकम पाउने व्यवस्था छ । कानुनी समानताको पक्षमा गरिमापूर्ण संसद्मा किन पैरवी हुँदैन ? यो प्रश्न अनुत्तरित छ ।
यो नियमावली संशोधन नभएसम्म यस प्रकारका अभियुक्तहरुलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिनेबित्तिकै निर्दोष प्रमाणित नभएसम्म निलम्ब नगर्ने व्यवस्था थियो । यो नियम पारित भएपश्चात् लागेको अभियोगका बारेमा अदालतले अन्तिम निर्णय दिएर दोषी प्रमाणित नभएसम्म निलम्बन नहुने प्रतिगामी व्यवस्था हुन लागेको हो । यसबाट जनप्रतिनिधिको आवरणमा सांसद बनेकाहरू कानुनमा बाँधिनु नपर्ने र सर्वसाधारण नेपालीहरुको भन्दा असमान कानुनी व्यवस्थाबाट लाभान्वित हुन चाहेको स्पष्ट भएको छ । सांसद बनेपछि सांसदका विरुद्ध फौजदारी मुद्दा दायर भएको अवस्थामा प्रक्राउ पर्दा, थुनामा रहँदा, प्रहरीको फरार सूचीमा रहे तापनि सांसदकै हैसियतमा रहन पाउने, निलम्बित हुनु नपर्ने दरिद्री सोच कानुन निर्माताहरूमा देखियो ।
हालै हवाई विभागका महानिर्देशक मन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा निलम्बनमा परेका छन् । उनलाई छानबिनको दायरामा ल्याएर निलम्बन गर्नुपर्दथ्यो । यसबाट लोकतान्त्रिक देशका सांसदहरू स्वेच्छाचारी बनेका हुन् भन्ने स्पष्ट छ । तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने अभियोगमा कारबाही भएमा मात्र सांसद पद नरहने व्यवस्था गरिएको छ । तीन वर्षभन्दा कम सजाय हुने फौजदारी अभियोगमा सांसदहरू दोषी प्रमाणित भएमा सांसद पद नजाने गरी भएको व्यवस्थाले कस्तो प्रकारका सांसदहरू हामीले आमन्त्रण गर्न खोजेको हो ? यस्ता सांसदहरूबाट देशले के आशा गर्न सक्ने हो ? अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको पहिचान कुन प्रकारको हुने होला ? चिन्तन गर्ने दायित्व सांसदहरुको हो । जननिर्वाचित व्यक्ति आरोपित हुनुहुँदैन भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्तलाई हाम्रा सांसदहरुले धज्जी उडाएका छन्, किनकि सांसद पद उच्च कोटीको हुने, फौजदारी अभियोग लागेमा, प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएमा, थुनामा राखेर मुद्दा सुनुवाइ भइरहेको अवस्थामा समेत मताधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने र निलम्बित नहुने पैरवी सांसदहरुले गरेको देख्दा नेपालका सचेत नागरिकहरू लज्जित बनेका छन् । प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष ठूला भनाउँदा दलका सांसदहरुको पनि यसैमा समर्थन देखियो । सांसदहरू नैतिकहीन काममा संलग्न भएकोे देखिने गरी सांसदहरू प्रस्तुत हुनु दुःखद पक्ष हो ।
अपराधीहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउने विषयमा सबैको मतैक्यता भएन भने अपराधीहरूको रजगज हुन्छ । राजनीतिमा अपराधीकरण व्याप्त हुन्छ । कानुनले प्रश्न गर्न सोच्नुपर्ने सम्मानित पदको आसय जनताका भावनालाई तिरस्कार गर्नु, अपमान गर्नु हो ? नेपालका सांसदहरुको व्यवहारबाट सोच्नुपर्ने अवस्था छ । कतिपय देशमा भ्रष्ट आचरण भएकाहरुलाई प्रगतिशील सिद्धान्तका आधारमा अथवा कर्मचारीहरुको भन्दा धेरै सजाय गरिन्छ । नेपालमा पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २ को खण्ड ‘च’मा ‘कसुरको मात्रा’ कसुर गर्दाको अवस्था, परिस्थिति र त्यस्तो कसुरको गाम्भीर्य वा त्यस्तो कसुर गर्ने वा गर्न उद्योग गर्ने व्यक्तिको नियत, योग्यता, ओहोदा र हैसियतसमेतको आधारमा निर्धारण गरिने कसुरको मात्रा सम्झिनुपर्छ भनिएको छ । सांसदहरुको ध्यान जाओस् । यस ऐनमा पनि अब संशोधन गर्नु अत्यावश्यक भयो । किनकि सांसदहरुले भ्रष्टाचार गर्दा धेरै कारबाही हुने प्रावधान छ । यसको अर्थ व्यक्तिको योग्यता, ओहोदा र हैसियत के हो ? जति ठूलो योग्यता, हैसियत र ओहोदा हुन्छ, कसुरको मात्रा त्यत्ति नै ठूलो हुन्छ र प्रमाणित हुन्छ भन्ने हो । विश्वको कुनै पनि कुनामा सांसदलाई कारबाही कम गर्ने र कारबाही नै नगर्ने व्यवस्था छैन । स्वास्थ्यको कारणबाट नैतिकताको आधारमा पद छाडेका उदाहरण क्यानडामा छ । स्वास्थ्यको कारण सेवा गर्न असहज भएकाले जनतासमक्ष माफी मागी प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको दृष्टान्त जापानमा छ । पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खान बन्दीसमेत बने, हाल जमानीमा छुटेका छन् । हाम्रो स्थिति ठीक विपरीत छ । दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने प्रपञ्चका रुपमा सांसदहरू प्रस्तुत भएको अवस्था छ । प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका सांसदहरुलाई प्रहरीले देख्दैन । प्रधानमन्त्रीलगायत सबैको उपस्थितिमा एक सांसदले गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएपश्चात् तत्कालीन गृहमन्त्रीले प्रहरीलाई निज सांसदलाई गिरफ्तार गर्न दिएको निर्देशन हालसम्म अलपत्र परेको छ । निज अपराधी सांसदले बिरामी घाइते प्रहरीलाई एम्बुलेन्सबाट उपचारका लागि अस्पताल लाँदै गर्दा गाडीबाट निकालेर निर्मम तवरले हत्या गरेका हुन् । उनैलाई टिकट दिइयो, तीनै अपराधी विजयी बने । यो भन्दा ठूलो विडम्बना अन्य के हुन सक्छ ?
नेपालको संसद्मा देखिएको विकृति :
जनतासमक्ष शपथ खाएर आएका सांसदहरू बढी जवाफदेही र जिम्मेवार हुनुपर्ने हो । तर कुनै न कुनै बहानामा सांसदहरुलाई उन्मुक्ति दिने सोच सबै ठूला दलहरूमा देखिएको छ । जनताबाट निर्वाचित हुने सांसदहरुले जे–जस्तो अपराध कर्म गरे तापनि उनीहरुलाई सम्मानित भएर रहने अवसर दिनु नै जनतालाई सम्मान गर्नु हो भन्ने भाष्य सिर्जना गरिएको छ । केही उदाहरणहरू प्रस्तुत गरौं । वैकल्पिक लोकतान्त्रिक दलका रुपमा आफ्नो पहिचान दिने कोशिश गर्दै रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र दलका नेताहरू नै गलत प्रवृत्तिमा विचलित हुँदै गएका उदाहरण क्रमशः उजागर हुँदै छन् । निर्वाचित सांसद शोभिताले नीतिगत भ्रष्टाचारका विरुद्ध जेहाद छाड्ने अभिव्यक्ति दिइन्, जनताले स्वागत गरे, निर्वाचित गरिदिए । उनले नीतिगत भ्रष्टाचार हुने एक व्यवस्थामा सहमत जनाइन् । हालसम्म बहालवाला सांसदले जे जस्तोसुकै अपराध गरे पनि उनीहरुको सांसद पद नै खारेज भएको छैन, न त पारिश्रमिक रोकिएको छ । संसद्को विशेषाधिकारको अपव्याख्या गर्दै अपराधी सांसदहरुलाई उन्मुक्ति दिने आसयको कानुन निर्माण गर्नु भनेको प्राप्त अधिकारको चरम दुरुपयोग गर्नु हो । टीकापुर घटनाका दोषी अरुणकुमार चौधरीलाई अदालतले ६ महिना कैदको सजाय सुनायो । उनी उम्मेदवार बने, निर्वाचन जिते, सरकारमा जाने दलसँग उनको दलले सौदाबाजी ग¥यो । राष्ट्रपतिबाट माफी दिलाइयो । अहिले सांसद छन् । यही घटनाका अर्का पात्र रेशम चौधरी कारागारमा छन् । उनलाई ससम्मान संसद्मा प्रवेश गराउने रणनीतिसहितको प्रयास जारी छ । अरुणले एकमुष्ट पारिश्रमिक बुझी सकेको हुनुपर्दछ, रेशमले पनि बुझ्नेछन् । भ्रष्टाचार अभियोग लागेका राप्रपाका सांसदलाई स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्री बनाउने काम भयो । लिंग्देनले आमाको रगतको स्वाद लिने अवसर प्राप्त गर्ने अवस्था बनाएका थिए । भ्रष्टाचार नियन्त्रक निकायले कुनै सांसदलाई मुद्दा चलाएको अवस्थामा तिनै सांसदले संसद्मा बोलाई आयोगका पदाधिकारीहरूसँग निर्धक्क भएर आयुक्तहरूको तेजोवध गर्दै छलफलमा भाग लिन सक्ने हैसियतमा रहने भए । प्रहरीको अनुसन्धानबाट विभिन्न अपराधमा सजाय पाएकाहरू सांसद बनेर तिनै प्रहरीहरुलाई निर्देशित गर्ने हैसियत बनाउने भए । स्व. मिर्जा दिलसाद वेगले धेरै प्रकारका अपराध गरे । उनको ग्याङले दोहोरो पÞmायरिङ गरेर प्रहरीको हत्यासमेत ग¥यो । उनै मिर्जा राज्यमन्त्रीसम्म बने । के सांसद बन्न सच्चरित्रता र नैतिकताको अभाव हुनु नै पर्ने हो ? नेपालको सन्दर्भमा सोचनीय बनेको छ । जवाफदेहिताको अवस्थाका बारेमा सांसदहरुको संसद्मा रहेको अल्पसंख्याको उपस्थितिले प्रस्ट पारेकै छ । अफताब आलम जेलमा छन्, उनको सांसद पद हालसम्म खारेज भएको छैन । सम्भवतः सांसदको लोगो लगाएर कारागारमा बसेका छन् । यसबाट पनि सांसदहरु कत्ति सम्मानित छन्, प्रस्ट हुँदैन र ? कारागारबाट जन्जिरसमेत भिरेर शपथ लिने पनि यही देशका सांसद छन् । रेशम चौधरीले २०७५ सालमा डिल्लीबजार खोरबाट संसद् भवन पुगेर गोपनीयताको शपथ लिएका थिए ।
लोकतन्त्रमा नागरिकले कम्तीमा पनि कानुनी समानताको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । यसको अभावमा कानुनी राज्यको कल्पना गर्न सकिन्न । नागरिकहरू समन्याय र सद्भावका पक्षपाती हुन्छन् । यसमा समझदारी हुने लोकतन्त्र उनीहरूका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन । यदि कानुन कमजोर वर्गका लागि मात्र हुने हो भने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको उपादेयता नै कहाँ रहन्छ र ? यो अवस्थामा लोकतन्त्रको हदैसम्मको उपहास मात्र हुनेछ । अपराधीहरुलाई संरक्षण दिने थलोको रुपमा संसद्लाई उपयोग गरिएको आलोचना हुन थालेको छ । सच्चा र इमानदार प्रतिनिधिको हैसियतमा यदि सांसदहरु रहेका छन् भने उनीहरुले जनभावनाको कदर गर्नै पर्छ । नागरिकसरह कानुनको दायरामा बस्न मन पराउने नै सच्चा सांसद हो । त्यसैले यस प्रकारका विभेदजन्य कानुनहरुको निर्माण गर्ने सन्दर्भबाट सांसदहरू टाढा रहनुपर्दछ । जनताले गरेका प्रश्नहरुको जवाफ चित्त बुझाउन सक्ने गरी दिने साहस हुनुपर्दछ । नत्र यसले अर्थसँग मात्र सम्बन्ध राख्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा समेत प्रतिकूल सन्देश प्रवाहित हुनेछ । देशको विश्वसनीयतामा प्रश्नचिह्न खडा हुनेछ । अपराधीहरुले बनाएका कानुनहरू अपराधमैत्री बन्नेछन् । यसबाट अन्ततोगत्वा सर्वसाधारण जनता नै मर्कामा पर्नेछन् । आमजनतालाई उपेक्षा गर्दै शासन व्यवस्था अघि बढ्ने हो भने लोकतन्त्रको कुनै उपादेयता रहनेछैन । यसलाई नीतिगत विचलनका रुपमा ग्रहण गर्नुपर्दछ ।