संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई सफल बनाउने वा असफल बनाउने मुख्य भूमिका गाउँका सिंहदरबारका रुपमा रहेका स्थानीय तहमा नै निर्भर छ । संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत रहेको यो सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो । यो सरकार जनताको वरिपरि घुमिरहने भएकाले यसको विशेष महत्व छ ।
यो सरकारले संविधानबमोजिम आफैँ कानुन निर्माण गर्ने, स्थानीय बासिन्दाको आवश्यकता, माग र प्राथमिकताका आधारमा योजना तर्जुमा गर्ने, विकास निर्माण कार्य गर्ने, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिलगायतका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कार्य गर्ने, स्थानीय सेवा प्रवाह गर्ने र स्थानीय जनतालाई सुखी र खुशी राख्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको छ । संविधानले संघीय शासन प्रणाली स्थापित गरेसँगै स्थानीय तहमार्फत केन्द्रको अधिकार गाउँगाउँमा पुगेको छ । त्यसैले पनि स्थानीय तहलाई गाउँका सिंहदरबार भनेर गर्वका साथ भन्ने गरिएको छ ।
संविधानले नै अनुुसूची ८ मार्फत स्थानीय तहको अधिकारलाई स्पष्ट गरेको छ । तर यस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएका स्थानीय तहले आफ्ना कार्यहरु गर्दा पारर्शिता अपनाउन सकेका छैनन् भने ती कार्यहरु गर्दा सुशासन कायम गर्नसमेत सकेका छैनन् । यति महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका कैयौँ स्थानीय तहहरु कुशासनको चक्रमा पर्दै आइरहेका छन् ।
स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र अनियमितता यति धेरै बढेको छ कि भ्रष्टाचारमा सरकारका सबै निकायलाई उनीहरुले उछिन्ने अवस्था देखिएको छ । काम, सुशासन र सेवा प्रवाहको हिसाबले अन्य सरकारलाई उछिन्न सकेको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो तर विकृति, भ्रष्टाचार र अनियमिततामा अन्य निकाय तथा सरकारलाई उछिन्नुले स्थानीय तहको गरिमा र महत्व दिनानुदिन घट्दै गइरहेको छ । जनताको आस्थाको केन्द्र बन्नुपर्ने स्थानीय तह घृणा र तिरस्कारको केन्द्र बन्नु आफैँमा विडम्बना हो ।
कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये प्रदेश १ मा १३७, प्रदेश २ मा १३६, वाग्मती प्रदेशमा ११९, गण्डकी प्रदेशमा ८५, लुम्बिनी प्रदेशमा १०९, कर्णाली प्रदेशमा ७९ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८८ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । यसै गरी स्थानीय तहको संख्या सिमाना, जनसंख्या, भूगोल, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकासको अवस्था, आर्थिक सक्षमता, प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपलब्धता र भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामुदायिक बनौटका आधारमा स्थानीय तहका रुपमा ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका र ४६० वटा गाउँपालिका रहेका छन् । यी स्थानीय तहले अपेक्षा गरेअनुसार काम गर्न नसक्दा संघीय शासन प्रणालीको संस्थागत विकासमा नै गम्भीर धक्का लागिरहेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वर्षैपिच्छेको प्रतिवेदनले पनि स्थानीय तहमा बेरुजुको क्रम बढेकाले विभिन्न खाले विकृति देखिएको भन्दै त्यस्ता विकृति कम गर्न ध्यानाकृष्ट गर्दै आइरहेको छ । महालेखाको साठीऔँ वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा स्थानीय तहको ४२ अर्ब ८८ करोड रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ । बेरुजु यति धेरै आउनु भनेको सुशासनमाथि नै ठ्ूलो चुनौती हो । महालेखाको सो प्रतिवेदनलाई गहनरुपमा विश्लेषण गर्ने हो भने स्थानीय तहमा डरलाग्दा अनियमितता र भ्रष्टाचारको शृङ्खला देखिन्छ । स्थानीय तहले क्षेत्राधिकार मिचेर हँुदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी करोडौं रुपियाँ राजस्व छुट दिएका छन् । राजस्व वृद्धि गर्न छोडेर राजस्व छुट दिनु आफैँमा ठ्ूलो भ्रष्टाचार र अनियमितता हो । एकातिर राजस्व छुट दिनेजस्तो गम्भीर गल्ती भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ उठाउनुपर्ने करोडौं बक्यौता रकम उठाउनसमेत कुनै पहल गरेका छैनन् ।
महालेखाले भने अनियमित खर्च नगर्न, राजस्व छुट नदिन तथा उठाउनुपर्ने सबै खालका बक्यौता उठाउन स्थानीय तहलाई बारम्बार निर्देशन दिँदै आएको छ । तर महालेखाको निर्देशनलाई स्थानीय तहले अवज्ञा गर्दै आइरहेको पाइन्छ । यो दुःखद हो । महालेखाले दिएको सुझावको कार्यान्वयन हुने हो भने धेरै स्थानीय तहले विकास र समृद्धिको क्षेत्रमा धेरै काम गर्न सक्थे तर त्यस्तो हुन सकेको छैन ।
स्थानीय तहले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा समेत कागज मिलाएर भ्रष्टाचार गर्ने गरेका तथ्यहरु आउने गरेका छन् । मरिसकेको मान्छेको नाममा पैसा निकासा गराएर रकम लिने प्रवृत्ति आफैँमा अमानवीयताको पराकाष्ठा हो । केही स्थानीय तहले यस्तै खालका अपराधपूर्ण कार्यसमेत गर्ने गरेका छन् ।
कैयौँ स्थानीय तहले पदाधिकारी सुुविधा, बैठक भत्ता अत्यधिक लिने गरेको, नियम विपरीत स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राख्ने गरेको पाइएको छ । जबकि स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ मा पदाधिकारीका लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था छैन ।
कतिपय स्थानीय तहमा उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य गराउँदा लागत अनुमानमा उल्लिखित रकममध्ये जनसहभागिताको अंश खुलाई उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि त्यस्तो हुन नसकेको देखिएको छ ।
यसै गरी स्थानीय तहमा पदाधिकारी सु्विधा, बैठक भत्ता, स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखेर समेत अनियमित किसिमले खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । यस्तै खरिद योजना नै नबनाई करोडौं मूल्यका सामानहरु आफूखुशी खरिद गर्ने गरिएको छ । विभिन्न स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा व्यक्तिगत तथा घरेलु प्रकृतिका वितरणमुखी कार्यमा, आफू निकटका व्यक्ति तथा विभिन्न नाफामूलक संस्थालाई आफूखुशी ३ अर्बभन्दा बढी बाँडेरै सकाएका छन् ।
यो अख्तियारको चरम दुरुपयोग हो । महालेखाले बारम्बार प्रश्न उठाउँदा पनि स्थानीय तहले त्यस्तो कार्य गर्न नछोडेकाले अब त्यससम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै आवश्यक छानबिन गर्नुपर्छ । अख्तियारबाट विभिन्न टोलीहरु नै बनाएर विनामापदण्ड नियम विपरीत हचुवाका आधारमा रकम बाँड्ने स्थानीय तहको पहिचान गरी त्यस्ता स्थानीय तहको स्थलगत अनुगमन र अनुसन्धान गरिनुपर्छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनको विश्लेषण गर्दा गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २ सय ६८ वटा स्थानीय तहले व्यक्तिगत तथा घरेलु प्रकृतिका वितरणमुखी कार्यमा मात्रै १ अर्ब २२ करोड ७१ लाख रुपियाँ खर्च गरेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहको रकमबाट आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार एवं संस्थागत अनुदान वितरण गर्न मिल्दैन तर पनि सो विपरीत गतवर्ष ५७३ वटा स्थानीय तहले विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई १ अर्ब ११ करोड ९९ लाख आर्थिक सहायता वितरण गरेका छन् । जसमध्ये ३२८ वटा स्थानीय तहले सहायता वितरण कार्यविधिसमेत तयार नगरी ६४ करोड ७७ लाख १९ हजार आर्थिक सहायता वितरण गरेको पाइएको छ ।
महालेखाका अनुसार सो वर्ष विभिन्न १ सय ८२ वटा स्थानीय तहले नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापित संस्थालाई ४५ करोड ३३ लाख ५८ हजार अन्ुदान दिएका छन् । नाफा कमाउनकै लागि स्थापना गरिएको संघसंस्थालाई किन र केका लागि त्यति धेरै रकम बाँडियो ? त्यसको खोजतलास गरी रकम फिर्ता गरिनुपर्छ अर्थात् जसले बाँडेको हो उसबाटै असुलउपर गराउन लगाउनुपर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो काम गर्न सक्छ । महालेखाले पनि नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापित संस्थालाई दिइएको अनुदानलाई गैरकानुनीरुपमा अथ्र्र्र्याएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदन हेर्दा विभिन्न स्थानीय तहले विविध खर्चका नाममा पनि अत्यधिक खर्च गरेको पाइएको छ । जसअनुसार ५ सय ७७ वटा स्थानीय तहले विविध खर्च शीर्षकमा १ अर्ब ८४ करोड ५६ लाख ३५ हजार खर्च गरेका छन् । विविधका नाममा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ । विविधभित्र के–के विषयमा के–के खरिद गरियो ? त्यसको स्पष्ट अभिलेख राखिनुपर्छ । तर यससम्बन्धी व्यवस्थित अभिलेख नै नभएको र जथाभावी खर्च हुने गरेको कार्यालयका अधिकारीहरु नै स्वीकार गर्छन् ।
अर्को ठूलो बदमासी भनेको विकास बजेटबाट यातायातलगायतका विभिन्न सामग्रीहरु खरिद गर्ने गलत परिपाटी पनि देखिँदै आएको छ । गतवर्ष मात्रै विभिन्न स्थानीय तहले केन्द्रीय सरकारले उपलब्ध गराएको बजेटबाटै नियम विपरीत ६१ करोड बढीको सवारीसाधन खरिद गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी निर्देशिका, २०७४ मा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको बजेटबाट कार्यालयको नियमित प्रयोजनको लागि सवारीसाधन खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर सो प्रावधान विपरीत १ सय ७४ वटा स्थानीय तहले ६१ करोड ५५ लाख ८३ हजारको सवारीसाधन खरिद गरेको पाइएको हो । महालेखाले अधिकांश स्थानीय तहले वित्तीय समानीकरण अनुदान रकमबाट सवारीसाधन खरिद गरेकाले विकास निर्माण कार्यमा समेत अवरोध सिर्जना भएको जनाएको छ । विकास निर्माणमा समेत गम्भीर अवरोध पर्ने गरी स्थानीय तहबाट हुने यस्ता गलत कार्यहरु तत्काल रोक्नुपर्छ ।
अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रशासकीय अधिकृतलगायतका अधिकांशको ध्याउन्न सेवा प्रवाहमा भन्दा पनि कहाँ कुन ठेक्का र योजनामा कमिसन खान पाइएला भन्नेमा नै बित्ने गरेको छ । धेरैभन्दा धेरै स्थानीय तहहरुमा कमिसनको चक्करमा लाग्ने तर सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र सुशासनमा ध्यान नदिने प्रवृत्ति देखिन्छ । यस्तो घुस्याहा प्रवृत्तिले पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई झन् पछि झन् कमजोर बनाउँदै लगिरहेको छ ।
राजनीतिक दलहरुले पनि आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचन जितेका स्थानीय तहको अवस्था के–कस्तो छ ? जनताको चाहना अनुसार जनप्रतिनिधिहरु चलेका छन् कि छैनन् ? सुशासन र सेवा प्रवाह प्रभावकारी छ या छैन ? भन्ने बारेमा नियमित अनुगमन गरी आफ्ना पार्टीबाट जितेका जनप्रतिनिधिहरुलाई जनताप्रति जिम्मेवार, इमानदार र कर्तव्यनिष्ठ बनाउन सक्नुपर्छ । जनप्रतिनिधि इमानदार, पारदर्शी र विकासप्रति समर्पित हुन सकेमा धेरै स्थानीय तहले राम्रा कार्य गरेर परिणाम दिन सक्छन् । स्थानीय तह सबल, सक्षम, पारदर्शी बनेर सेवा प्रवाह चुस्त–दुरुस्त राख्न सकेमा त्यसले संघीय शासन प्रणालीको संस्थागत विकासमा महत्वपूर्ण सहयोग मिल्छ । त्यसैले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरु सच्चिनुको विकल्प छैन । स्थानीय तहलाई कमाइ खाने भाँडो होइन कि जनतालाई सेवा दिने सर्वोत्तम सेवा केन्द्रको रुपमा स्थापित गर्न सक्नुपर्छ ।