जन्मदर्ता नहुँदा बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था



घटना नम्बर १

परीक्षा परिणाम कस्तो हुन्छ भन्दै उनको मन आत्तिरहेको थियो । के होला, के होला भन्ने छटपटीमा उनी भित्र–बाहिर गर्दै थिए । भोलिपल्ट स्कुलमा आफ्नो परीक्षा परिणाम लिन जाँदा प्रध्यायान अध्यापकले दिएनन्, किनकि उनको जन्मदर्ता थिएन । उनी आठ कक्षा पुग्नेबित्तिकै स्कुले जन्मदर्ता मागिएको थियो, उनीसँग कानुनी पहिचान नभएकोले वडा अध्यक्षको समन्वयले गर्दा आठ कक्षाको परीक्षा दिन सफल भएका थिए तर परीक्षाफल लिन पाएनन् ।

यतिसम्म कि उनी पास या फेल के भएका छन्, त्यो पनि बुझ्न पाएका छैनन् । आफ्नो पक्षबाट बोल्ने कोही नहुँदा जन्मदर्ता बन्न नसकेको गुनासो उनी गर्छन् । पढेर सानो व्यापार गर्ने उनको चाहना थियो तर त्यो चाहना स्कुलले जन्मदर्ता मागेपछि पूरा हुन नसकेको भन्दै गहभरि आँसु लिएर स्कुलबाट फर्किन्छन् । जीवन निर्वाह गर्न उनी भक्तपुरको एक पार्टी प्यालेसमा काम गर्छन् ।

पात्रको पारिवारिक पृष्ठभूमि

स्थायी ठेगाना सोलुखुम्बु भएको घटनाका पात्र बताउँछन् । हाल उनी १५ वर्षका छन् । यी बालकको आमाको ५ वर्षअघि मृत्यु भयो । आमा–बुबाको विवाह दर्ता पनि छैन र बालक जन्मिएको अस्पातालको कागज पनि छैन । ज्याला मजदुरी गर्दै जीवन निर्वाह भैरहेको थियो । त्यत्तिकैमा आमाको मृत्यु भयो । आमाको मृत्युपछि बुबाले दोस्रो विवाह गरे । कान्छी आमाको प्रवेशसँगै यी बालक आमाबुबा दुवैको मायाबाट वञ्चित भए । भक्तपुरको एक समुदायिक स्कुलमा अध्ययन गर्दै गरेका थिए ।

पढाइमा राम्रै कहलिने यी बालक कक्षा ८ देखिअघिको पढाइ गर्न वञ्चित भए । कान्छी आमाले जेठी पत्नीको सन्तानलाई कानुनी पहिचान नदिने अडान गरेकी छिन् । पिता कारणवश वर्षौंदेखि बेपत्ता छन् । काहाँ छन्, कुन अवस्थामा छन्, केही थाहा छैन । कान्छी आमालाई गाउँ–समाजले बालकको बेपत्ता बुबाको बारेमा भन्नुस् भन्दा उनी केही भन्न चाहन्नन् । पारिवारिक समस्याको जालोमा ती बालकको अधिकार हनन भएको छ ।

घटना नम्बर २

क नाम गरेकी एक महिलालाई अन्तरजाति विवाह गरेको भन्दै माइती पक्षले वास्ता गर्न छोडे । उनले स्थायी ठेगाना सर्लाही बताउने एक चौधरी समुदायको व्यक्तिसँग ३० वर्षअघि प्रेमविवाह गरेकी थिइन् । ती दुईको भेट भक्तपुरको ठिमीमा भएको थियो । विवाहपश्चात् सर्लाही घर जाने पनि वातावरण भएन । त्यसपछि ती दम्पती काठमाडौंमै ज्यामीको काम गर्न थाले । उनीहरुबाट दुई छोराको जन्म भयो । ती छोराहरु हुर्किंदै गए । यसै बीच ६ वर्षअघि फोक्सोमा पानी जमेको कारण बुबाको मृत्यु भयो ।

कोभिड–१९ ले आमाको मृत्यु भयो भने ठूलो दाइको जन्डिसको कारण मृत्यु भयो । यसरी समस्याबाट जुध्दै आइरहेको यस परिवारमा अर्को समस्या थपियो, जीवित भएको बालकको जन्मदर्ता । उनी ठूलो हुँदै गए, पढ्न नजिकको स्कुलमा गए तर आठ कक्षा पुगेपछि स्कुलले जन्मदर्ता माग्यो, जुन उनीले दिन सकेनन् । आमाले सानैमा विवाह गरिन् तर उनको कानुनी कागजपत्र केही पनि छैन । जसको कारण ती बालकले अगाडिको शिक्षा पूरा गर्न सकेका छैनन् ।

माथि प्रस्तुत दुई घटना प्रतिनिधि तथा वास्तविकतामा आधारित घटना हुन् । यहाँ अझै पनि जन्मदर्ताको अभावमा अधिकांश बालबालिका शिक्षाको उज्ज्यालो घामबाट वञ्चित भएका छन् ।

सामाजिक सोचाइ

शिक्षा मनुष्यको मार्गनिर्देशनको एक सशक्त माध्यम हो । जसको बलियो पकडले व्यक्ति आफ्नो भविष्य कोर्न सफल हुन्छ । शिक्षाको उज्यालो घामबाट कोही बालबालिका वञ्चित हुन नपरोस्, शिक्षासम्बन्धी लिएको नेपाल सरकारको महत्वपूर्ण वाणी हो । नेपाल सरकारको सरकारी स्कुलहरुमा १० कक्षासम्म निःशुल्क अध्ययन हुने व्यवस्था छ । तर यो व्यवस्था के पूर्णरुपले पालना भएको छ त ? सबै बालबालिकाले निःशुल्क शिक्षा लिन पाएका छन् त ?

नेपाली समाजमा सरकारी स्कुल र निजी स्तरमा खोलिएका स्कुलहरुको बीच धेरै ठूलो खाल्डो छ । व्यापारको दाँजोमा होस् या शिक्षा ग्रहणको दाँजोमा । दुवैमा लगानी उत्तिकै लगाउनुपर्छ, जति एक व्यापारी व्यापारमा सफल हुन लगानी गर्छ । जन्मदर्ता बालबालिकाहरुको नैसर्गिक अधिकार हो, हामी सबैले भन्छौं र हो पनि । तर यही जन्मदर्ता नभएका कारण लाखौं बालबालिका शिक्षाको उज्ज्यालो घामबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् ।

जन्मदर्ता सन्दर्भमा सरकारको नीति कस्तो छ ?

नेपालको संविधान २०७२ मा रहेको मौलिक हक र कर्तव्यको धारा ३९ मा बालबालिकाको हकअन्तर्गत प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ भनेर व्यवस्था गरिएको छ भने संविधानको धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्थामा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ, त्यसै गरी राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भनेर व्यवस्था गरिएको छ ।

यसै गरी के जन्मदर्ताको अभावमा बालबालिकाले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न नपाउने हो ? के यस्तो सरकारी नियम छ त ? भन्ने प्रश्नमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शंकर अधिकारी भन्नुहुन्छ, ‘जन्मदर्ता नभएकै कारण बालबालिका अध्ययनबाट वञ्चित हुनुपर्ने नेपाल सरकारको नीति छैन ।

स्कुल भर्ना गर्दा जन्मदर्ता अवश्य चाहिन्छ, यदि त्यस समय दिन सकिएन भने पछि बुझाउँदा पनि फरक नपर्ने र जन्मदर्ता बनाउन कठिन भए स्थानीय तहले समन्वय गर्ने सूचना अधिकारीले बताउनुभयो । यसै गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका सूचना अधिकारी कृष्ण पौडेलले नेपाल सरकारको परिपत्रले पितृत्व ठेगान नभएका बालबालिकाले पनि सहजै जन्मदर्ता पाउन सक्ने दाबी गर्नुभयो । (मौखिक सूचना माग गरिएको आधारमा कोड गरिएका नामहरु)

जन्मदर्ताबारे गृह मन्त्रालयको सूचना

नेपाल सरकार गृहमन्त्रालयले गत चैत्र २२ गतेको परिपत्रमा एकल महिलाबाट जन्म भएको तर पितृत्वको ठेगान नभएको बच्चाको जन्मदर्ताका सम्बन्धमा एक सूचना निकाल्यो । तत्काल राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागलाई परिपत्र ग¥यो । त्यस परिपत्रमा एकल आमाबाट जन्मिएको बच्चाको मावलीको थरबाट जन्मदर्ता गराउनू भन्ने उल्लेख थियो ।

तर यो विषय विवाद भएपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले आमाको थरबाट दिने भन्दै उक्त परिपत्र सच्यायो । यसअघि मातृत्व र पितृत्व ठेगान नभएको बालबालिका पनि जन्मदर्ताबाट वञ्चित नहुने भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । तीन तहको सरकार बनेपछि अहिले व्यक्तिगत घटना दर्ताको काम स्थानीय तहमा नै हुने गरेको छ । तर कानुनी कागजपत्र नभएको खण्डमा जन्मदर्ता बनाउन धेरै सकस हुने गरेको छ । यसको उदाहरण माथिको दुई घटनालाई नै लिन सकिन्छ । सरकारले विभागलगायत स्थानीय तहमा गरेको परिपत्रको आधारमा सजिलै जन्मदर्ता बनाउन सकिएला त ?

जनतामा अन्यौलता नै छ । याहाँ पितृत्व ठेगानमात्रै होइन मातृत्व ठेगान नभएका बालबालिका पनि छन्, आमाबुबाविहीन बालबालिका सडकमा गुजारा गर्दै छन्, अझै पनि देशको दूरदराजमा जन्मदर्ताका बारेमा खासै बुझाइ छैन । बच्चा जन्मेको ३५ दिनभित्र जन्मदर्ता गराउनुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि व्यक्तिहरु चाहिएको बेलामा मात्रै आउने गरेको छन् । यही सचेतनाको लागि नेपाल सरकारले वैशाख १ गतेदेखि ७ गतेसम्म व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह चलाएको छ ।

समाजिक संस्थाको भूमिका

सडकसँग आबद्ध रहेका बालबालिकाको कानुनी पहिचानको लागि पैरवी गर्दै आइरहेको साथ–साथ नामक सामाजिक संस्थाले कारणवश सडकसम्म आएका बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकारको लागि काम गर्दै आइरहेको छ । यसमा संस्थाले आमाबुबाबाट छुट्टिएका बालबालिका तथा आमाबुबा भएर पनि कानुनी कागजपत्र बनाउने विषयमा सचेतनाको कमीका कारण हुन नसकेको जन्मदर्ता बनाउन सहयोग गर्दै आइरहेको छ ।

साथ–साथका कार्यकारी निर्देशक विश्व वज्राचार्यका अनुसार पशुपति क्षेत्रमा रहेका बालबालिकाको जन्मदर्ता नभएको र बनाउन पहल गर्दा बुबाआमा दुवैबाट कठिनाइ आउने बताउनुहुन्छ । यसै गरी नेपाल सरकाले गत चैत्रमा गरेको परिपत्रअनुसार यस प्रकारको घटनाबाट जुध्दै आइरहेका अभिभावकले सजिलै बच्चाको जन्मदर्ता बनाउन सक्ने वज्राचार्य बताउनुहुन्छ । साथ–साथको घटना संकलनमा आमाबुबाले अर्कै विवाह गर्ने, बच्चालाई सडकमा छोडेर जानेलगायतका जन्मदर्ता र नागरिकता नहुँदाका घटनाहरु संस्थासँग जोडिन आउने बताउनुभयो ।

नागरिकको दायित्व

जन्मदर्ता बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । जन्मदर्ता नभएकै आधारमा तिमी अब पढ्न पाउँदैनौ भन्नु बालअधिकारको हनन हो । नेपाल सरकारको नीतिअनुसार सबै बालबालिकाले शिक्षा पाउनुपर्छ भन्ने हो तर सरकारको नीति र कार्यान्वयनको व्यवहारमा धेरै फरक छ । अझै पनि स्कुलहरुमा जन्मदर्ता भएन भने विद्यार्थीलाई निकालिदिने घटना धेरै छन् । यसबारेमा सरकारले सरोकारवालाहरुसँग समन्वय गरी बालबालिकाको कानुनी पहिचानको लागि यथाशीघ्र पहल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अधिकारको पक्षबाट मात्रै आफूलाई हेर्ने नागरिकले आफ्नो बालबालिकाप्रति दायित्वबोध नगर्दा अधिकांश बालबालिका जन्मदर्ताबाट वञ्चित छन् । यस्ता घटना विवरणमा देख्न पाइन्छ । परिवारलाई बच्चा जन्मेको ३५ दिनभित्र जन्मदर्ता बनाउनुपर्छ है भन्ने चेतनाको अभाव धेरै छ । समयमा जन्मदर्ता बन्न सकेन भने राज्यलाई गाली गर्ने प्रवृत्ति पनि हाबी छ ।

यसबारेमा सचेतना कति छ भन्ने कुरा आउँछ । जब आवश्यकता पर्छ अनि मात्र उनीहरु कागजपत्र बनाउन जान्छन् । व्यक्तिगत घटना दर्तामा महत्वपूर्ण भागको रुपमा बालबालिकाको जन्मदर्ता रहेको छ । किनकि यही कानुनी पहिचान हो, जसबाट पछि गएर ऊ कानुनीरुपमा नेपालको नागरिक बन्न सफल हुन्छ । होइन भने अनेक कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

एउटा जन्मदर्ताको अभावमा बालबालिकाको भविष्य अँध्यारोतर्फ उन्मुख हुन जान्छ । उनीहरुले पाउनै पर्ने अधिकार पाएका हुँदैनन् । यसतर्फ राजनीतिक दलहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ तर सामाजिक विषयमा राजनीतिक दलहरुको बुझाइ कम हुने भएकोले समस्या देखिएको छ । यस सन्दर्भमा कुनै पनि राजनीतिक दलहरुको राजनीतिक विषय बन्न सकेन । केवल सत्तामा पुगेपछि मात्र विवादास्पद नीति बनाउन तल्लीन रहेको देखिन्छ । सबै नीतिहरुको मूल नीति राजनीतिमै गएर ठोकिने भएको हुँदा यसतर्फ राजनीतिक पार्टीहरुले सोच्नै पर्ने हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्