कुनै पनि देशको सरकारमाथि जनताले गाँस, बास र कपासको सामान्य अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक हुँदै होइन । राजनीतिक दृष्टिकोण, सिद्धान्त, व्यवहार र अपनाइने रणनीतिहरू दल र सरकारपिच्छे फरक–फरक हुन सक्लान् तर जनताको सामान्य अपेक्षा फरक हुँदैन । रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटो, पानी अनि बिहान–बेलुका श्रम गरेर खान पुग्ने अवस्था देशमा सृजना होस् भनेर सरकारसँग अपेक्षा गर्नु किञ्चित पनि गलत हुँदै होइन । त्यसैको लागि जनजनले समय–समयमा आफ्नो प्राण आहुति दिएर विभिन्न दलहरुका नेतृत्वलाई बारम्बार सत्ताको साँचो सुम्पिरहे । जनजनले सत्ताको साँचो कहिले कुन दललाई सुम्पे त कहिले यो दलले राम्रो गरेन अर्को दलले राम्रो गर्छ कि भनेर अर्को दललाई सत्ताको साँचो सुम्पे । कहिले एउटै दलले मात्र सम्बोधन गर्न सकेनन्, सबैदलहरु मिलेर पो गर्छन कि भनेर सामूहिकरुपमा पनि सत्ताको साँचो सुम्पे । वर्तमानमै पनि झन्डै आठ दलभन्दा पनि बढी दलहरु भएको गठबन्धनको सरकार छ । देशको राजनीतिलाई यहाँसम्म फड्को मारेर ल्याइपु¥याउन आफ्नो जीवनको बलिदान दिने पितापुर्खाका सन्तानले देशको सरकारसँग माथि उल्लिखित न्यून अपेक्षा गर्नु कुन ठूलो अपेक्षा भयो ? प्रत्येक दलका सरकारसँग राखिएका यी सामान्य अपेक्षाहरुलाई पूरा गर्नुको साटो प्राप्त भएको परिवर्तनलाई उल्ट्याउने चेष्टा भैरहेको छ भन्दै देशको सरकार प्रमुखले बारम्बार सञ्चारको सञ्जालहरुमा वक्तव्यबाजी गरिरहनु उदेक लाग्दो विषय बन्न पुगेको छ ।
राजनीतिक छिनाझपटीको अवसरलाई आफ्नो अनुकूल ठानी त्यसलाई प्रयोग गरेर आफ्नो हैसियत बनाइसकेका केही चाटुककार र बिचौलियाहरूको अपेक्षा भने सामान्य जनताको भन्दा धेरै फरक हुन सक्छ । बिर्सेर पनि चाटुककार र बिचौलियाहरूका अपेक्षालाई सामान्य जनताको अपेक्षा ठानी सत्ता सञ्चालन गर्ने कार्य भइरहेमा सरकारमाथिको विश्वास जनस्तरबाट खस्किँदै जान थाल्छ । विगत केही समयदेखि देखा परिरहेको परिदृश्य त्यही नै हो । जनताले राजनीतिक दलहरुबाट बारम्बार धोका पाइरहनु र त्यसैको कारणहरुबाट बारम्बार विश्वास खस्किन थाल्नु भनेको कुनै पनि दलको सरकार असफल मात्र हुने होइन, जुन दलको हैसियत बोकेर सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेको हो सो दलको हैसियत पनि खस्किनु हो । राजनीतिक दलका नेतृत्वहरुले प्रायजसो आफ्नो तजबिजी अधिकारको प्रयोग गर्ने सवालमा वास्तविक जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा आफ्ना वरपरका व्यक्तिहरूका अपेक्षाहरूलाई मात्रै ध्यान दिएर सरकार चलाएको कारणले नै प्रत्येक दलका सरकारहरु आलोच्य मात्र बनेनन् पुरानो इतिहास बोकेका दलहरुकोे हैसियत पनि खस्किन पुगेको ज्वलन्त प्रतिनिधि उदाहरण जनजनका सामुन्ने छ । यसबाट वर्तमान सरकारले पाठ सिकेर जनअपेक्षा अनुसार कामको थालनी गर्नुपर्नेमा उल्टो जनताको मनोभावनामा खेल्ने प्रयास गरिराखेको छ । जनतामा थप पीडा पुग्ने खालका वक्तव्यहरु आउन थालरहेका छन् ।
भर्खरै सांसदहरुले लिइने सुविधाहरुमध्ये काठमाडौंमा घर भएका सांसदहरुले घर मर्मत खर्चबापत लिइने गरेको मासिक ९ हजार रुपियाँ कस–कसले बुझ्दा रहेछन् भनेर सो रकम बुझ्ने सांसदहरुको नामावली जनजनले समाचारबाट पढ्न पाए । जस–जसलाई घर हुने सांसदलाई पनि प्रत्येक महिना घर मर्मतको लागि पनि पैसा पाउने रहेछ भन्ने थाहै छैन तिनीहरुलाई पनि यो कुराको बोध हुन पुग्यो । यति मात्र होइन पनि, सार्वजनिक भएका नाउँहरुमा विश्वका धनाढ्यहरुको सूचीमा समेत नाम समावेश भएका विनोद चौधरीदेखि लिएर देशका धनाढ्य अन्य सांसदहरुको पनि नाम समावेश भएको जनजनले पढ्ने अवसर पाए । प्रत्येक महिना घर मर्मतको लागि प्राप्त ९ हजारद्वारा मर्मत भएको सांसदहरुको घरले कस्तो–कस्तो बान्की फेरेको छ ? जनजनमा हेर्ने उत्सुकता जागेको छ । अरु त अरु बैठक भत्तालाई हाजिर गरेर सुनिश्चितता प्रदान गरेपछि बैठकमा अदृश्य भइदिने सांसदको पनि कमी छैन देशमा । सांसदको गणपूरक संख्या नपुगेर कतिपय विषय अगाडि बढ्न नपाई स्थगित भएको समाचार पनि जनजनले जानकारी पाएकै हुन् ।
देशको वर्तमान परिदृश्यमा कुनै फरकपन देखा पर्न सकेको छैन । पहिला–पहिलाको सरकार जस्तो विन्दुमा उभिएको थियो अहिलेको सरकार पनि त्यस्तै विन्दुमा उभिएको छ, जहाँ समस्या र कठिनाइ पर्दा समाउने कुनै हाँगो छैन । भएका केही हाँगाहरूमा काँडैकाँडा छन् । काँडैकाँडा भएको हाँगामा जता छोयो उतै घोच्छ । कुनै पनि राज्यको दरिलो हाँगा भनेको बलियो आर्थिक धरातल, चुस्त–दुरुस्त न्याय प्रशासन र सकारात्मक परिवर्तनको मार्गमा उभिएको सामाजिक मूल्य मान्यता र सामाजिक सद्भाव हुन् । यी हाँगाहरूमध्ये कुनै एउटा हाँगा मात्रै पनि दरिलो भएन भने पनि राज्य उँभो लाग्न सक्दैन । देशको स्वार्थमा भन्दा आफ्नो स्वार्थमा रमाउने स्वार्थी राजनीतिक व्यवसायीहरुले देशको उन्नतिमा अवरोध आउने वातावरण सदैव सिर्जना गराइरहन्छन् । स्वार्थी राजनीतिक व्यवसायीहरुका कारण देशको सबै महत्वपूर्ण हाँगाहरू छिन्नभिन्न अवस्थामा पुगेका छन् । माथि उल्लिखित सबै महत्वपूर्ण हाँगाहरूमध्ये कुनै पनि हाँगा अहिले सद्दे अवस्थामा छैनन् । सबै भताभुंग अवस्थामा छन् । अझ त्यसमाथि थप भताभुंग पार्ने प्रयास जारी नै छ ।
पछिल्लो महालेखाको प्रतिवेदनले देशमा भएको खर्चमध्ये खर्बौंको बेरुजुलाई औंल्याएको छ । देशलाई यो रसातलमा पु¥याउने नालायक शासकहरुले हुँदाहुँदा नियमानुसार अवकाशप्राप्त कर्मचारीले आफ्नो बाँकी जीवनलाई सामान्यरुपमा पुग नपुग जीवन निर्वाह गर्न प्राप्त भैरहेको पेन्सन सुविधा पनि बन्द गर्ने र र ज्येष्ठ नागरिक भत्तामा पनि बन्देज लगाउने समाचारहरु सार्वजनिक गर्न भ्याएका छन् । जर्जर भएको आर्थिक अवस्थालाई बहाना बनाई यी कुरा अपनाउनु भनेको सरकारले आफ्नो खुट्टामा आपैmँले थप बन्चरो हान्दै पतनतिर उन्मुख हुनुसरह नै हो । प्रत्येक दलको सरकारले अबदेखि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउनेछ भनेर ढ्वाङ फुक्ने कार्यलाई सदैव निरन्तरता दिइरह्यो तर कार्यान्वयन कहिल्यै अघि बढेन । विगतमा भएका र गराइएका सबै किसिमका नीतिगतदेखि कार्यगतसम्मका भ्रष्टाचारको विनामोलाहिजा छानबिनको घेरामा ल्याउने प्रयत्न कहिल्यै गरेन । विनापूर्वाग्रह र विनाभेदभाव भ्रष्टाचारीविरुद्ध कारबाहीको थालनी गरिएको भए देशले वर्तमानमा समुन्नतको बाटो समातिसकेको हुन्थ्यो ।
देशमा कुन दलको सरकार छ, जनताले सरोकार नै राख्न छोडिसके । कक्षा १२ मा पढ्ने विद्यार्थीलाई देशको राष्ट्रपतिको नाम सोध्दा उँधोमुन्टो लगाएर बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ । अर्थात् यसले के प्रमाणित गर्छ भने सामान्य जनतामा देशमा को राष्ट्रपति अथवा को प्रधानमन्त्री अथवा को अन्य मन्त्री भन्ने कुराको चासो र अपेक्षा देखिँदैन । किनभने सामान्य जनताको मूल विषय त्यो हुँदै होइन । उनीहरूको मूल विषय भनेको रोजीरोटी हो । गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र युवाहरुलाई समयमै रोजगारी प्राप्त भई शान्तिपूवर्क बाँच्न पाउने अवस्थाको सिर्जना हुन पुग्यो भने कुन दलको प्रतिनिधिले सरकारको नेतृत्व ग¥यो भन्ने कुरा सामान्य जनतालाई गौण विषय हो । दिनको १५ सयभन्दा बढी खाडी मुलुकमा पलायन भैरहेका युवाहरूको चाहनाले कुन दलको सरकार बन्यो भन्ने कुनै साइनो र सम्बन्ध राख्दै राख्दैन । उनीहरूको चाहना भनेको सरकार जोसुकैको होस्, स्वदेशमै रोजगारको व्यवस्था भए खाडी मुलुक जानुपर्ने थिएन, परिवार छोड्नुपर्ने थिएन भन्ने नै हो ।
न्युजिल्यान्डकी प्रधानमन्त्री जसले केही समयअघि राजनीनामा दिएकी थिइन् । सामाजिक सञ्जालमा उनै प्रधानमन्त्रीले गरेको त्यागको बारेमा समाचार सार्वजनिक भएको थियो । समाचार अनुसार जुन बेला उनी प्रधानमन्त्री बनिन्, विश्वमै कम उमेरकी प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएको बारेमा उनको नाम दर्ज हुन पुगेको थियो । जब उनले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गरिन् तब उनले राजीनमा दिनुको औचित्य प्रस्ट पार्दै आफ्नो पेटमा गर्भ रहेको र गर्भमा रहेको बच्चालाई हुर्काउन समय खर्चिनुपरेकोले जनताको समस्या सम्बोधन गर्न कठिनाइ उत्पन्न हुने भएका कारण प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएको जनाएकी थिइन् । हुनत यी र अन्य यस्ता उदाहरणले हाम्रा देशका शासकहरुका मनमा सानो छिद्र पनि पार्न सक्दैन, तथापि देशको लागि केही गर्न हुटहुटी बोकेकाका लागि भने यी र यस्ता उदाहरण अनुकरणीय बन्न सक्छन् । उनले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा मात्र दिइनन्, आपूmले राज्यबाट पाउने कुनै पनि सुविधा लिइनन् र वर्तमानमा एउटा सामान्य सरकारी नोकरी गरेर जीवनयापन गरिरहेकी छिन् । अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति ओबामा र तिनका परिवारको पनि यस्तै उदाहरणीय कामहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । अर्थात् देशको लागि त्याग गरौं भन्ने भावना भएका व्यक्तिहरुको हाम्रो देशमा पनि कमी छैन, मात्र पहिचानको कमी हो ।
देशले अब कुन मोड लेला भन्ने कुराको अहिलेसम्म कुनै टुंगो देखिएको छैन । बहुदलीय व्यवस्थाभन्दा पूर्वका व्यवस्थाहरुले गरेका र प्रचार गरिएका राम्रा कामहरुलाई चुनौतीको रुपमा लिएर त्यो भन्दा राम्रा र परिष्कृत कार्यहरु गरेर जनजनका समस्याको सम्बोधन गर्न सकेको भए देश यो हबिगतमा पुग्ने नै थिएन । देश कुन हालतमा पुगेको छ भने, एउटा ज्येष्ठ नागरिक आफ्नो राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन सम्बन्धित वडा कार्यालयमा पुग्दा सम्बन्धित कर्मचारी आउनुभएको छैन भोलि आउनुस् भनेर फिर्ता पठाइन्छ । एउटा ज्येष्ठ नागरिक आफ्नो कामको लागि सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्बन्धित कर्मचारीको अगाडि उभिरहेको हुन्छ, कर्मचारी तिनको काम गरिदिन ध्यान दिनुभन्दा पनि मोबाइलमा व्यस्त रहने गर्छन् । ज्येष्ठ नागरिक आफ्नो काम सकिदिनलाई अनुरोध गर्छन्, उनको अनुरोध स्वीकार गरेजस्तै गरेर बुबा एकक्षण बस्नुस्, काम सकिएपछि बोलाउँछु भन्दै मोबाइल फोनमा व्यस्त रहन्छन् भने शासकहरुले भाषणमा बोलेजस्तो नागरिकप्रतिको दायित्व कसरी निभाइरहेका छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ । अरु ठूला–ठूला भाषणको त झन् के कुरा गर्नु ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)