संघीय निजामती सेवा ऐनसम्बन्धी उल्झन : २ प्रधानमन्त्री र ६ मन्त्रीले ल्याउन नसकेको कानुन अब आउला र ?

–अझै विश्वस्त छैन कर्मचारीतन्त्र
–प्रशासन ३० वर्ष अघिकै कानुनबाट चल्न बाध्य
–प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासन पनि प्रभावित
–राजनीतिक नेतृत्वको दोहोरो चरित्रको परिणाम

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा मुलुकको स्थायी सरकार हाँक्ने प्रशासन कानुन चालु अधिवेशनबाटै ल्याउने प्रतिवद्धता जनाए पनि आम कर्मचारीवृत्त भने आश्वस्त हुन सकेको छैन । संविधान जारी भएलगत्तै आउनुपर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन ७ वर्षदेखि आउन सकेको छैन । जसका कारण स्थायी सरकार भनेर चिनिने निजामती प्रशासन पुरानै कानुनबाट सञ्चालन हुन बाध्य छ । अहिलेको प्रशासन ३० वर्षअघि बनेको निजामती सेवा ऐन र नियमावलीका आधारमा चलिरहेको छ जुन संघीय शासन प्रणालीको मर्मविपरीत छ ।

यसो त यसअघिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि विभिन्न कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गर्दै धेरैपटक संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने वचन दिनुभएको थियो । झण्डै डेढ वर्ष शासन सञ्चालन गरेका देउवा वचन गरेअनुसार संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन असफल हुनुभएको थियो । त्यसअघि ३ वर्ष शासन सञ्चालन गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि संघीय निजामती सेवा ऐन आवश्यक भएको भन्दै छिटो ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभए पनि ऐन ल्याउन भने उहाँ पनि असफल नै रहनुभयो ।

यद्यपि, संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन प्रमुख भूमिका खेल्ने तालुक मन्त्रालय भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हो । यो मन्त्रालयको मुख्य काम नै संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनु भएपनि विगत सात वर्षको अवधिमा मन्त्रालयको प्रमुख जिम्मेवारीमा आएका ६ मन्त्रीहरू सो जिम्मेवारी पूरा गर्न असफल भए । त्यस अवधिमा लालबाबु पण्डित, हृदेश त्रिपाठी, गणेशसिंह ठगुन्ना, गणेश पहाडी, लीला श्रेष्ठ र राजेन्द्र श्रेष्ठ मन्त्री बने पनि उनीहरूको पालामा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन सकेन । यद्यपि गणेश ठगुन्ना, गणेश पहाडी र लीला श्रेष्ठ भने छोटो समयका लागि मात्रै मन्त्री बन्न पाउनुभएको थियो । पण्डित, त्रिपाठी र राजेन्द्र श्रेष्ठले लामै अवधि मन्त्री खाए पनि उहाँहरू पनि ऐन जारी गराउन सफल हुनुभएन ।

अहिले संविधान जारी भएपछि दोस्रोपटक भएको निर्वाचन पछि प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले पटकपटक संघीय निजामती ऐन ल्याउने जनाए पनि उहाँको प्रतिवद्धता पनि पुर्व प्रधानमन्त्रीद्वय ओली र देउवाकै जस्तो खेर जाने त होइन भन्ने प्रश्न कर्मचारी वृत्तमा गर्न थालिएको छ । ‘हरेक जसो प्रधानमन्त्री आउनासाथ संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्छन् तर सोही अनुसारको आन्तरिक गृहकार्य प्रभावकारी रूपमा गर्दैनन्, त्यसैले उनीहरूको वचन खेर जाने गरेको हो ।’सरकारका एक सचिवले नेपाल समाचारपत्रसँग भने । राजनीतिक नेतृत्वले प्रशासन सुधारका लागि भित्रि रूपमा पहल नगर्नाले यस्तो समस्या आउने गरेको ती सचिवको दावी छ । उनले भने– ‘राजनीतिक नेतृत्व प्रशासन प्रणालीमा आएर गतिका साथ सञ्चालन होस भन्ने चाहँदैन, उ प्रशासन कमजोर होस् र प्रशासनमाथि आफूहरू हाबी भइरहन पाइयोस् भन्ने चाहन्छ , त्यसैले पनि प्रशासन कानुन अझै पनि अन्यौलमा नै छ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि भाषणमा संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे पनि व्यवहारमा सोही अनुसारको तदारुकता देखाउन नसकेको बताइन्छ । यद्यपि, हालका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले भने आफूले संघीय निजामती सेवा विधेयक अघि बढाउन सफल भएको दाबी गर्नुभएको छ । सो विधेयकलाई कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा राय र स्वीकृतिका लागि पठाउन सफल भएका मन्त्री मोदीले आफू मन्त्री कायमै रहे सो विधेयकलाई जसरी पनि कानुनी रूप दिएरै छोड्ने बताउनुभयो । यद्यपि, सो विधेयक कहिले प्रतिनिधि सभामा पेश हुन्छ भन्नेमा चाहि अझै पनि अन्यौलता कायमै रहेको बताइन्छ ।

प्रशासनविद् तथा पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालले सात वर्षसम्म संघीय निजामती सेवा ऐन आउन नसक्नुले राजनीतिक नेतृत्वको असक्षमतालाई पुष्टि गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘राजनीतिक दल र सरकारले चाहेमा यो कानुन तत्काल ल्याउन सक्छन् तर उनीहरू सो कानुन ल्याएर प्रशासनलाई बलियो बनाउन चाहँदैनन् ।’ उहाँले अहिलेका र यस अघिका गरी तीनैजना प्रधानमन्त्री प्रशासनलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउने सोचमा नरहेको दाबी गर्दै भन्नुभयो– ‘यसअघि दुई प्रधानमन्त्री प्रशासनलाई कमजोर बनाउने खेलमा नै लागे, हालका प्रधानमन्त्रीको पनि लक्षण हेर्दा त्यस्तै चाल देखिन्छ । त्यसैले ऐन तत्काल आउला भन्न सकिने अवस्था छैन ।’

प्रशासनविद्का अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐन आउन नसक्दा तीनवटै सरकारले विभिन्न समस्या भोग्नु परिरहेको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि पनि छाता कानुनसरह नै हो । यसको अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि प्रशासन हाँक्ने कानुन ल्याउन सकेका छैनन् । विगतमा संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा व्यवस्था गरिएका कतिपय प्रावधान निकै विवादास्पद खालका रहेकाले कानुन आउन नसकेको बताइन्छ ।

विशेषगरी प्रदेशको मुख्य सचिव र प्रदेश सचिव तथा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रको हुने की प्रदेश तथा स्थानीय सेवाकै हुने भन्ने विषयमा विवाद थियो । हाल भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीले मोदीले सो विवाद हल भैसकेकाले ऐन आउन सहज हुने दावी गर्नुभयो । उनका अनुसार सबैको सहमति जुटाएर स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत र प्रदेश सचिव केन्द्रकै हुने तर उनीहरूको खटनपटन प्रदेश सरकारले गर्नेगरी कानुनको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।

संविधानको धारा ३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरिएको छ । सोहीअनुसार पनि त्यस्तो प्रावधान समेटिएको मन्त्री मोदीले बताउनुभयो ।

को को भए असफल ?

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू : केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा
तत्कालीन मन्त्रीहरू : लालबाबु पण्डित, हृदेश त्रिपाठी, गणेशसिंह ठगुन्ना, गणेश पहाडी, लीला श्रेष्ठ र राजेन्द्र श्रेष्ठ