नयाँ दल झन् खत्तम : खगराज अधिकारी

पोखरा। 

गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री खगराज अधिकारीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लोकप्रियताका लागि आलोचना गर्ने पार्टी मात्रै रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
सोमबार जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा भएको छैटौँ जिल्ला समन्वय परिषद्मा बोल्दै खगराजले रास्वपा प्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

रास्वपाबाट संघीय सांसद बनेका शिव नेपालीले आफूहरू राष्ट्र निर्माणका लागि आएका कारण राष्ट्र निर्माण गर्ने व्यक्तिहरूले मात्रै चिन्ने तर अन्यले नचिनेका कारण आफू चिनिन आएको बताएका थिए ।

उनले बोलिले देश विकास हुने भएको भए धेरै पहिला नै विकास हुने बताउँदै पदका लागि कोही पनि लोभ नगर्न अनुरोध गरेका थिए । त्यसपश्चात् बोल्दै मुख्यमन्त्री अधिकारीले भने, ‘अहिले आलोचना गरेर सस्तो लोकप्रियता पाइन्छ भन्ने प्रवृत्ति छ । नयाँ दलले पुराना दललाई फेर्छकी भनेको नयाँमा झन् समस्या देखियो’ नेपाली तर्फ हेर्दै भने,‘अपरिपक्व त म भन्दिन तर समस्या व्यापक देखियो ।  अस्थिरतामा रमाउँदा देशलाई गाह्रो हुन्छ ।’ गण्डकीमा आफूले अब विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको बताउँदै उनले संघीयता चाहिँदैन भन्ने तर आफै संघीयतामा प्रवेश गरेको भन्दै रास्वपालाई आलोचित गरे । रास्वपा हावाहुरी जस्तै ठेस्सिएर आएको बताए ।

उनले संघीयतामा संघ र प्रदेश सरकार बन्ने भत्कने कार्य चलिरहेपनि स्थानीय सरकार भने स्थायित्व रहने सुनाए । जिल्ला समन्वयको भूमिका ठूलो रहेको र त्यसका लागि आवश्यक प्रतिवेदन तयार गर्न समेत अनुरोध गरे । उनले स्थानीय तहबाट छानिएर मात्रै मुद्दाहरु समन्वयमा आउने बताए । ‘जिल्ला समन्वयसँग विशेष अधिकार छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहले समन्वय गरेर हुने काम त्यही हुन्छ नभए छानिएर यहाँ आउने गर्छ’ उनले भने,‘समाधानमुखी उपाय खोज्नुपर्छ । हरेक कुराका लागि ड्राफ्ट पनि चाहिन्छ । अनौपचारिक रुपमा जाने तर औपचारिक रुपमा नजाँदा समस्या आइरहन्छ ।’

अहिलेकै अवस्था रहिरहने हो भने जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्न समन्वय प्रमुखले नै माग गरेका छन् । जिल्ला समन्वय समितिले भूमिका देखाउन नसक्दा कागजमा मात्र सीमित भएकाले जनप्रतिनिधिले नै यो संरचनामाथि नै प्रश्न उठाएका छन् ।

उता जिल्ला समन्व्य प्रमुखहरुले भने अहिलेकै अवस्था रहेमा संरचना नै खारेज गरेहुने बताएका छन् ।

तनहुँ जिल्ला समन्वय प्रमुख शान्तिरवण वाग्लेले प्रदेश र पालिकाले वास्ता नगर्दा अप्ठेरोमा परेको गुनासो गरे । ‘संविधानभन्दा बाहिर अधिकार नदिनुस् तर यही अवस्थामा राख्ने हो भने यहाँ पार्टीका नेता पनि हुनुहुन्छ, यसलाई खारेज गरौं, म तयार छु,’ उनले भने ‘हामीलाई तल्लो तहका जनताले चिन्दैनन् । कम्तीमा हामीले बजेट खर्च गर्न त पाउनुपर्‍यो नि ।’

उनले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई आफूहरूको प्रतिवेदन हेर्ने फुर्सद समेत नभएको दुखेसो पोखे । आफूहरूले अनुगमन गरेर प्रतिवेदन पठाए पनि कार्यान्वयन नभएको बताए ।

कास्की जिल्ला समन्वय प्रमुख लिलाधर पौडेलले मुख्य अनुगमन, सहजीकरण गर्ने नै काम भए पनि प्रदेशले कानुन नबनाइदिँदा कसैले नपत्याएको सुनाए । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष नवराज ओझाले तिन तहको सरकार बीच समन्वय गरिदिन समन्वय समितिलाई अनुरोध गरे । उनले केन्द्रीकृत मानसिकताले असर गरिरहेको बताए ।

पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यले सबै सरकारले आफै ठूलो भन्ने सोचका कारण समन्वय हुन नसकेको बताए । समितिले पालिकाको विकासमा धेरै क्षेत्रमा समन्वय गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।