डडेल्धुरा ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संघीय सरकार मातहतको एकमात्र विशिष्ट श्रेणीको अस्पताल डडेल्धुरा अस्पतालमा मनोचिकित्सक नहुँदा मानसिक रोगीको उपचार सेवा प्रभावित भएको छ ।
संघीय सरकार मातहत रहेका देशभरका १२ वटा विशिष्ट श्रेणीका अस्पतालमध्ये डडेल्धुरा अस्पताल पनि एक हो । तर अस्पतालमा मनोचिकित्सक नहुँदा मानसिक रोगीको उपचार हुन नसकेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ ।
प्रदेशकै सबैभन्दा ठुलो अस्पतालमा मानसिक रोगीको उपचार सेवा नहुँदा यहाँका मानसिक रोगीहरुलाई झारफुक गर्ने र धामीझाक्री कमाएर निको पार्ने या भारतीय अस्पताल पुगेर उपचार गर्ने विकल्प मात्रै रहेको स्थानीय बताउँछन् । मनोचिकित्सक र औषधी नहुँदा मानसिक रोगीको उपचार सेवा प्रभावित भएकाले मनोरोगीलाई रिफर गर्ने गरिएको डडेल्धुरा अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ ।
मनोचिकित्सक डा.निराजन भट्टराई गत असार महिनामा अवकाश पाएर गएपछि डडेल्धुरा अस्पताल मनोचिकित्सक विहीन भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी टंकप्रसाद पन्तले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार डडेल्धुरा जिल्लाभर मात्रै करिब चार सय जना मानसिक रोगी रहेका छन् । हाल अस्पतालमा मनोचिकित्सक नहुँदा डडेल्धुराका निजी मेडिकलमा दुई महिनामा एक पटक आउने मनोचिकित्सकसँग परामर्श लिने र औषधी सेवन गरिहेको मानसिक रोगीका आफन्तहरू बताउँछन् ।
मनोसामाजिक समस्या भएका बिरामीहरूले निजी मेडिकलहरुमा पुगेर चिकित्सकको जाँच खर्च पाँच सय रुपियाँ तिरेर औषधी उपचार गर्नु परेकाले विपन्न समुदायका मानसिक रोगीहरु उपचार सेवाबाटै वञ्चित रहेको स्थानीय भरत नेपालीले बताउनुभयो । यसका लागि सरकारले सरकारी अस्पतालमा मनोचिकित्सक र ११ प्रकारका औषधीहरू अनिवार्य रुपमा व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको २० देखि २५ प्रतिशत जनसङ्ख्या मनोसामाजिक समस्याबाट गुज्रिरहेको छ । प्रत्येक वर्ष विश्वको जनसङ्ख्याको १४ प्रतिशतमा मृत्युको कारण मानसिक रोग हुने गरेको मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा क्रियाशील गैर सरकारी संस्था टीपीओ नेपालका कार्यकारी निर्देशक एवम् मनोचिकित्सक डा.कमल गौतमले बताउनुभयो ।
मनोचिकित्सक डा.गौतमले अधिकांश मानसिक रोगीहरुले उपचार र हेरचाहको अभावमा आत्महत्या गर्ने गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार नेपाल जस्ता विकासोन्मुख राष्टूमा ७५ प्रतिशत मानसिक रोगीले आत्महत्या गर्ने गरेको तथ्याङ्क छ । आत्महत्या गर्नेमा १५ वर्ष देखि २९ वर्ष उमेर समूहका युवाहरु छन् ।
आत्महत्या गर्ने भन्दा आत्महत्याको प्रयास गर्नेको सङ्ख्या २२ गुना बढी छ । मानसिक तनावका कारण विश्वमा झन्डै एक करोड २० मानिसले आत्महत्याको प्रयास गर्ने गरेका तथ्याङ्क विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको रहेको डा.गौतमले जानकारी दिनुभयो । यसका लागि स्वास्थ्य संस्था, स्थानीय सरकारहरुले मनोचिकित्सकको व्यवस्था गरी परामर्श दिने र औषधी खरिद गरेर उपलब्ध गराउनु पर्ने उहाँको भनाई छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा नर्स कार्यक्रम पनि भएकाले विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई नर्सले मनोसामाजिक परामर्श दिँदा अभिभावक सम्म पुग्ने उहाँको सुझाव छ । चिकित्सकहरुलाई समेत मनोसामाजिक परामर्शका तालिमहरु सञ्चालन गरेर समुदायमा परामर्श दिन सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
नेपालमा मानसिक समस्या भएकाहरु मध्ये १४ प्रतिशतले मात्रै उपचार पाइरहेको उहाँले बताउनुभयो । डडेल्धुरामा पछिल्ला वषहरुमा आत्महत्या गर्नेहरुको सङ्ख्या भने घटेको देखिएको छ । तर सबै भन्दा बढी घटना भने आत्महत्याकै छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुराको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या १९ छ । यसमध्ये १५ वटा झुन्डिएर र ५ वटा विष सेवनगरि आत्महत्या गरेको प्रहरी जानकारी दिएको छ ।
गत वर्ष डडेल्धुराका आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या २७ थियो भने त्यो भन्दा अघिल्लो वर्ष २०७७÷२०७८ मा आत्महत्या गरेको सङ्ख्या ४३ थियो । प्रहरीले सम्झाई बुझाई पठाएपछि पनि आत्महत्या गरेको घटनाहरु डडेल्धुराका रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डडेल्धुराका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक उमाकान्त जोशीले बताउनुभयो । दुव्यवसनी र आत्महत्याको रोकथामका ली प्रहरीले विद्यालयहरुमा समुदायमा प्रहरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।
नेपाल सरकारले स्वास्थ्य उपचारको हकलाई मौलिक हकका रुपमा समावेश गरेको छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा झन् निःशुल्क भनिएको छ । तर व्यवहार तह सरकारी अस्पतालमा चिकित्सक पनि छैनन् भने औषधी पनि उपलब्ध हुँदैन । डडेल्धुरा अस्पतालबाहेक सुदूरपश्चिमका सात पहाडी जिल्लामा मनोचिकित्सकको दरबन्दीसमेत छैन । कैलाली र कञ्चनपुरमा भने सरकारी तथा निजी अस्पतालमा कार्यरत मनोचिकित्सकबाट उपचार सेवा प्रदान गर्ने गरिएको छ ।