…दुई वर्षभित्र राजनीतिक ‘कू’ हुनसक्छ

काठमाडौं ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई विगत ७२ वर्षदेखि हामीले असफल सावित गरिरहेका छौं । जनतालाई यता लाग अनि सुधार हुन्छ, उता फर्क अनि बन्छौं भनेर पानीबाट निकालेर बगरमा पछारेको माछाजस्तो उफारिरहेका छौं । जनताले यसले सकेन उसले गर्छ कि भनेर कसलाई मात्र नेतृत्वको अवसर दिएनन् ? कसलाई मात्र शासक बनाएनन् ? तर, देश र जनताका लागि यस सात दशकमा शासकहरुले केही गरेनन् !

हामीकहाँ राजनीति नै भएन । खासमा राजनीति गर्ने नेता नै भएनन् । राज्यको नीति राजनीति हो नि । हामीकहाँ त ठगनीति, धूर्तनीति, धोकाधडीको नीति मात्र छ, राजनीति कहाँ छ ? व्यवस्था र सरकार ‘फर द पिपुल’ हुनुपर्ने होइन ? हो भने खै त उखु किसानले क्षतिपूर्ति पाएको, समयमा मल उपलब्ध गराउन नसक्दा शासकको मन दुखेको खै, बलात्कारी र हत्याराहरु कारबाहीमा परेका खै ? भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्छु भन्दै सरकारमा जाने, विभिन्न काण्डका दोषीलाई कारबाही गर्छु भन्दै जनताबाट भोट बटुल्ने अनि सत्तामा पुगेपछि मतदातालाई धोका दिने आवृत्ति कति दोहो-याउने ? हरेक दलका आ–आफ्ना चन्दादाता, व्यापारी, ठेकेदार छन्, उनीहरुले जे गरे पनि छुट छ । मिडियादेखि निजामती कर्मचारी क्षेत्रसम्म राजनीतिक दलका भातृ–भगिनी संस्थाहरु खोलेर विभाजन र प्रतिस्पद्र्धा बढाएपछि पेसागत व्यावसायिकतामा ह्रास आउँदैन !

नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा सात सालदेखि नै विभाजनको शुरुआत भयो– बीपी र एमपीबीच कुरा मिलेन, नेपाली कांग्रेस प्रभावित भयो । त्यतिखेरको विभाजित मानसिकता आजसम्म पनि जस्ताको त्यस्तै छ । राजनीतिक दलहरु एकीकृत ढंगले अघिबढ्न सकेका छैनन् । सबैलाई पद चाहिएको छ, पद नपाए तत्काल फुट हुन्छ । जनताका लागि पद छोड्न सक्ने उदात्त मानसिकता कसैमा छैन ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को सरकार गठन भएको ४५ दिन नपुग्दै अस्थिरता शुरु भयो । प्रचण्डले नै गठबन्धन २० वर्षसम्म चल्ने गफ दिएका थिए, तर त्यो गफ सत्ता प्राप्तिका लागि मात्र थियो भन्ने प्रमाणित हुन लामो समय कुर्नुपरेन । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र अन्य ठूला पदका लागि सहमति भए प्रचण्डलाई पुग्यो । जनताका मुद्दाका आधारमा कोसँग सहकार्य गर्ने र कोसँग नगर्ने भन्ने देखिएन । गठबन्धन भने पनि जनताका लागि ठगबन्धन हुनपुग्यो ।

पदका लागि प्रचण्ड तत्काल कोहीसँग मिल्न र फुट्न सक्ने व्यक्ति देखिए । एमालेलाई राष्ट्रपति र सभामुख दिएर उनी प्रधानमन्त्री हुन तयार भए । संसद्को चौथो ठूलो दल रास्वपालाई गृह तथा उपप्रधानमन्त्री दिएर विश्वासको मत लिने व्यवस्था पनि उनले मिलाए । तर, विश्वासको मत पाएर आफ्नो दुनो सोझिएपछि उनले न त रास्वपालाई गृहमन्त्री दिए न त एमालेलाई राष्ट्रपति दिनेवाला छन् । यसैबीच सर्वोच्च अदालतको फैसलाले रवि लामिछानेको सांसद पद नै खोसिदिएपछि उनका लागि कुचो लगाउनुपर्ने कसिंगर हावाले उडाइदिएको छ ।

यस प्रकारको राजनीतिक अस्थिरतामा नेपाली कांग्रेस मुख्य दोषी देखिएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा त भिजन नभएका व्यक्तिका रूपमा प्रमाणित भइसकेकै नेता हुन्, युवा पनि त नेतृत्वमा थिए, उनीहरुले सम्हाल्नुपर्ने होइन ? प्रचण्डलाई खेल्ने वातावरण नेपाली कांग्रेसले नै बनाइदिएको हो ।

आफूलाई नेपालमा डेमोक्रेसीको खम्बा मान्ने कांग्रेस ढल्नु भनेको वास्तवमै मुलुकमा अस्थिरता सिर्जना हुनु हो । नेकाले सिर्जना गरेको अस्थिरतामा आज प्रचण्ड र ओली खेलिरहेका छन् । संसद्को २ सय ७५ सिटमा १ सय ७० मत पाइसकेको प्रचण्ड सरकारलाई नेकाले समर्थन दिएर थुकेको थुक चाट्न खोजेको होइन !

नेकाले आफ्ना संस्थापक नेताहरुको सम्मानका लागि पनि सिद्धान्तमा आधारित राजनीति गर्नुपथ्र्यो । सधैं कुकुर–बिरालाजस्ता झगडा गरिरहने केपी ओली र प्रचण्डलाई एकै ठाउँमा ल्याएर राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्ने कार्यका लागि उसलाई इतिहासले क्षमा दिनेछैन । नेकाले आफ्नो पार्टीभित्र प्रचण्डपथ घुसेको पत्तै पाएन । अहिले प्रचण्ड ओलीसँग भन्दा देउवासँग मिल्दा कम्फर्टेवल हुने ठानेर राष्ट्रपति नेकालाई दिने तयारीमा छन् ।

नेका, एमाले र माओवादीको राजनीतिबाट दिक्क भएका जनताले यसपटक मात्र प्रकटमा आएको रास्वपालाई चौथो शक्ति बनाए– आक्रोश र असन्तुष्टिको मत दिए, नानीमैया दाहाल सिन्ड्रोम देखाए । रवि लामिछाने, बालेन साह, हर्क साम्पाङलाई पहिला राम्रो काम गरेको देखेर जनताले मतदान गरेका होइनन् । तर, रवि लामिछाने जो चितवन–२ मेरै क्षेत्र हो, यहींबाट निर्वाचित भएका व्यक्ति हुन्, उनले मेरो सुझाव मानेनन्, दुर्घटनामा परे ।

मैले मेरो क्षेत्रका मतदातालाई रविलाई भोट दिन वारम्बार आग्रह गरें । अमेरिकाको नागरिकतासमेत त्यागेर आएको यस युवाले देउवा, ओली प्रचण्डका कमजोरीलाई जबाफ दिन्छ भन्ने मेरो आशा थियो । तर, उनलाई मेरा दुई सुझाव थिए, जो उनले दुवै मानेनन् ।

पहिलो मेरो सुझाव थियो– कुनै पनि हालतमा यसपटक सरकारमा नजाऊ, प्रतिपक्षमा बसेर सरकारलाई गलत काम गर्न रोक, उनीहरुका कमजोरी भण्डाफोर गर । दोस्रो सुझाव थियो– नागरिकता र पासपोर्टको विवाद नबुझी नागरिकले मतदान गरेका हुन्, त्यसले उनीहरुलाई आश्वस्त पार्न तत्काल गल्ती सच्याऊ, माफी माग र यस्ता कुरामा आगामी दिनमा सजग हुने प्रतिबद्धता देऊ ।

तर, यसका विपरीत उनी प्रचण्ड, ओली र देउवाभन्दा बढी महत्वाकांक्षी देखिए । नेपालमा लोकतान्त्रिक परिवर्तनका लागि छयालीस र बैसठ्ठी सालमा पैरवी गरेका, राजा ज्ञानेन्द्रका सेनाको सामना गर्दै पत्रकारिता गरेका पत्रकारलाई १२ भाइ भन्दै आक्रमण गरे । नेपालको लोकतान्त्रिक परिवर्तनमा रविको के योगदान छ र ! आफूले पद नपाएकै कारण आफ्ना साथीहरुलाई समेत सरकारबाट निकाल्ने !

रविको यो पछिल्लो व्यवहारले उनी अवसरवादी सावित भएका छन् । नेपालको माया भएको भए अमेरिकी झण्डामुनि उभिएर अमेरिकी नागरिक बन्दै त्यसप्रति बफादार हुने कसम खाँदैनथे, उताको भन्दा यता, नेपालमै बढी चर्चा पाइने देखेर उनी नियम मिच्दै अमेरिकी पासपार्ट बोकेर नेपालमा जागिर खान थाले ।

रविले नागरिकता र पासपोर्टको मुद्दाका लागि अदालतको सामना गरेर मात्र पुग्नेवाला देखिएन, नैतिकता गुमाएको आरोप पनि सामना गर्नुपर्ने भयो । यद्यपि रविलाई बचाउने आशयले केपी ओलीले ‘असम्बन्धित व्यक्तिले किन उजुरी दिएको’ भनेर सबैलाई चकित पारेका छन् । के रविको नागरिकता र पासपोर्टको मुद्दा राष्ट्रिय मुद्दा होइन ? यस्ता विषयमा जुनसुकै नागरिकले अदालत जान पाउने होइन ?

पुराना दलले नसके रविजस्ता स्वतन्त्र युवाले संसदीय व्यवस्था जोगाउने छन् भन्ने जनताको जुन आश थियो, रविको महत्वाकांक्षी, असहिष्णु र विशृंखलित व्यवहारले त्यसलाई चकनाचूर पारिदिएको छ ।

यस बेला प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्थाले देशमा स्थायित्व दिन सक्छ । तर, यस विचारका दलहरु पनि अब चुपचाप छन् । यसबीच छिमेकी भारत नेपालको राजनीतिमा निरपेक्षप्रायः देखिए पनि अर्को छिमेकी चीन, अमेरिका लगायत पश्चिमी मुलुकहरु नेपालप्रति चासो बढाइरहेका छन् । हेर्नुस् उनीहरुका पछिल्ला भ्रमण र भेटघाट !

यी सबै पृष्ठभूमि र घटनाको निष्कर्ष हो– यस्तै अस्थिरता कायम रहे, ठूला दलका नेताहरुले समयमै दृष्टि नपु¥याए नेपालमा आगामी डेढ–दुई वर्षमै राजनीतिक ‘कू’ हुने निश्चित छ ।

(प्रस्तुति : कपिल काफ्ले)