काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेडिकल सामग्री खरिद गरेको झुट्टो बिल भरपाई कागजातहरू तयार गरी भुक्तानी लिने दिने कार्य गरेको आरोपमा दुई कर्मचारीविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, जुम्लाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख अंगदबहादुर शाही र तत्कालीन स्टोरकिपर गोविन्द खनाललाई प्रतिवादी बनाई सो मुद्दा दायर गरेको हो । त्यस विषयमा परेको उजुरीको छानबिन गरी मुद्दा दायर गरिएको आयोगका श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
प्रमुख शाही र जिल्लाका अन्य कार्यक्रम सुपरभाइजर, लेखा प्रमुख, स्टोर प्रमुखको मिलेमतोमा कार्यालयमा सामान नल्याई फर्जी खरिद बिल बनाइएको थियो । त्यसको दाखिला आदेश तयार गरी बिल मात्र खरिद गरी कार्यालयको सञ्चालन बजेट खर्च गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरिएको प्रवक्ता भण्डारीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘फार्मेसीबाट युटुलिटी ग्लोभ्ससमेतका मेडिकल सामग्रीहरू खरिद नै नगरेको अवस्थामा मेडिकल सामग्रीहरू खरिद गरेको झुट्टा बिल भरपाई कागजातहरू तयार गरी भुक्तानी लिने दिने कार्य गरेको पुष्टि भएको छ ।’
कार्यालय प्रमुख शाही र स्टोर किपर गोविन्द खनालको उल्लेखित कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (५) बमोजिमको कसुर भएको आयोगको निष्कर्ष छ । आयोगले अदालतसमक्ष उल्लिखित कसुरमा बिगो ८१ हजार ८ सय २२ रुपिया“ कायम गरी सजायको माग पनि गरेको छ । आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय गरी सो ऐनको दफा ५ (ङ) बमोजिम नै उल्लिखित बिगोसमेत निजहरूबाट असुल उपर गर्न मागदाबी पनि गरेको छ ।
प्रतिवादी शाहीले कार्यालयको खर्चबाट खरिद गरेको ७ हजार ७ सय ७ रुपिया“ बराबर रकमको औषधि आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि खरिद गरी भुक्तानीसमेत लिई सरकारी सम्पत्तिलाई निजी प्रयोगमा लगाई हानि नोक्सानी पु¥याएको पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले स्टोरकिपर खनालले मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै निजउपर प्रतिवादी शाहीलाई हुने सजायमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिम सजाय गर्न मागदाबी गरेको छ ।
यसै गरी बा“के, डुडुवा गाउ“कार्यपालिकाको कार्यालयमा वरिष्ठ अ.हे.व. छैठौं पदमा कार्यरत सिताराम चौधरीले पनि अन्यत्र सञ्चालन गरेको फार्मेसीबाट औषधि खरिद गरेको झुट्टा बिल उपलब्ध गराएको थियो । चौधरीले सञ्चालनमा नै नरहेको फार्मेसी सञ्चालनमा रहेको भनी बिलबमोजिमको औषधि उपलब्ध नगराई बिल मात्र उपलब्ध गराई प्रतिवादीहरू शाही र खनालले मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको आयोगले जनाएको छ । निज चौधरीलाई सजाय गर्न पनि आयोगले अदालतसमक्ष माग गरेको छ ।
प्रतिक्रिया