निर्वाचन परिणामपश्चात् काङ्ग्रेस नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनको सरकार बन्ने आँकलन विपरीत अन्तिम अवस्थामा एकाएक एमाले नेतृत्वको गठबन्धन बन्यो र त्यसबाट नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड वा शेरबहादुर देउवामध्ये एक हुने आँकलन त धेरैको थियो, तर एमाले सरकारको मुख्य हिस्सेदार हुन्छ भन्नेमा चाहिँ कसैकसैको झीनो आशाबाहेक विश्वास नै चाहिँ कोहीसँग पनि थिएन । प्रेम, युद्ध र राजनीतिमा नसोचेको हुन्छ भन्छन्, नेपालको राजनीतिमा यसपटक पनि त्यस्तै नसोचेको भयो ।
कुनै पनि राजनीतिक दलसँग एकल बहुमत नभएका कारण बहुमत जुटाएर सरकार निर्माण गर्न राजनीतिक दलहरुले निकै कसरत गर्नुपरेको थियो । सात दिनको कसरतले परिणाम नदिएको परिणमा सात घण्टाले नै दियो । संक्रमणकालीन राजनीति कति अस्थिर हुन्छ भन्ने कुरा पछिल्लो पटक सरकार निर्माणका लागि केही घण्टामा भएका निर्णयको उदाहरण पर्याप्त हुन्छ ।
सरकार निर्माणलाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषण गर्ने हो भने वर्तमान राजनीति संक्रमणकालीन अवस्थामा छ ।
संक्रमणकालीन राजनीति सधैँ अस्थिर हुन्छ । जहाँ राजनीतिक आवरणमा अराजनीतिक गतिविधि पनि हुन्छन् । संक्रमणकालीन अवस्थामा राजनीतिमा देखिएको धमिलो पानी सङ्ल्याउनेभन्दा धमिलो पानीमा माछा मार्न दाउ गर्नेहरु नै बढी हुन्छन् । विगतका हाम्रा अनुभवले यही बताउँछ ।प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए पनि आगामी दिनका सरकारका जटिलता बाँकी नै छन् । प्रतिनिधिसभाका निर्वाचित सदस्यहरुको बहुमत पु-याएर सरकार चलाउनुपर्ने अवस्था छ । जोरजाम गरी बनाइएको बहुमतलाई टिकाइराख्न फलामको च्यूरा हुनेछ ।
त्यो पनि एक–दुई दल होइन, चार–पाँच दल जोरजाम गरेर सरकार बनाउनुपर्ने र बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो बेला साना दल भने आफ्ना एजेन्डा बोकेर च्याँखे थाप्न लागिरहेका छन् । मानौँ कि राजनीति जुवाको दाउ हो । कांग्रेस छोडेर एमाले गठबन्धनमा पुगेका साना दलले आफ्ना एजेन्डाका च्याँखे थाप्न छोड्ने छैनन् । निरन्तर च्याँखे राजनीति चलिरहने छ ।ठूला दलहरुले निर्वाचनमा आफूले जनतासँग गरेका बाचा र अगाडि सारेका एजेन्डा यति बेला थाती राखेका छन् ।
उनीहरुको एजेन्डा यति बेला बदलिएको छ । सरकारमा बहुमत पुर्याउन आफ्ना एजेन्डा थाती राखेर साना दलको एजेन्डाको सम्बोधनमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यही तरल राजनीतिक अवस्थाको फाइदा साना दलले उठाइरहेका छन् । त्यसैले त साना दल कसैको बहुमत नआउनु भनेको राजनीतिको साँचो आफ्नो हातमा परेको हो भन्ने ठानेर एक किसिमले खुशी मनाइरहेका छन् ।
जनमत विभाजनले साना दलहरुको बार्गेनिङ पावर बढेको छ । ठूला दलको लागि भने संसद्मा आफ्नो बहुमत नआउनु टाउको दुखाइको विषय भएको छ । साना दलको लागि भने संसद्मा कुनै पनि दलको बहुमत नपुग्नु सुनौलो मौकाजस्तो भएको देखिन्छ । राजनीतिमा बार्गेनिङ दलका लागि नाफाघाटाको विषय होला, तर देशको लागि भने यो स्थिति सुखद होइन ।विगत केही दिनको परिदृश्यले देखाइसकेको छ ।
सरकार बनाउन ठूलो दलको भन्दा सानो दलको भूमिका निर्णायक हुँदो रहेछ । यही मौकामा कतिपय दलले सत्ताको साँचो आफ्नो हातमा रहेको भनिसकेका छन् । लोकतन्त्रमा जनताको बहुमत जोसँग हुन्छ, उसको आवाज ठूलो हुनपर्ने हो, तर विडम्बना यहाँ त जोसँग झीनो मत छ, उसको आवाज सबैभन्दा ठूलो छ । यो हामीले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणालीको दोष हो कि ? राजनीतिक संस्कृतिको अभाव हो ? वा कुनै एक दललाई स्पष्ट बहुमत नदिने जनताको दोष हो ? अथवा दलहरुको सत्तामोहको मानसिकताको उपज हो ? राजनीतिक गुरुहरुका लागि यो विषय गम्भीर विश्लेषणको विषय हुनसक्छ ।
सरकार त बन्यो, तर एकल बहुमत कुनै दलको पनि छैन । चुनावमा कुनै पनि दलको बहुमत नआउनुले राजनीतिक भविष्यको अनिश्चिततातर्फ सङ्केत गरिरहेको छ । आगामी पाँच वर्ष देशको राजनीति कतातिर जान्छ भनेर अहिल्यै अनुमान गरियो भने त्यो हतारो हुन्छ । यद्यपि विगतका अभ्यास हेर्दा सत्ता दाउपेच भने आगामी पाँच वर्ष पनि निरन्तर चलिरहने आँकलन भने गर्न सकिन्छ । त्यस्तो दाउपेचलाई रोक्न सक्ने सामथ्र्य मात्र दलहरुमा छ । तर विगतको अभ्यास हेर्दा राजनीतिक दलहरुबाट राजनीतिक स्थिरतालाई बल पु¥याउनेभन्दा अस्थिरता सिर्जना गर्नमा नै बढी बल लगाएको देखिएको छ ।
आगामी दिनमा पनि त्यस प्रकारका कसरत नहोलान् भन्न सकिन्न । कामना गरौँ, त्यस्तो अस्थिरता सिर्जना गर्ने कसरत कुनै पनि दलबाट नहोस् ।
विडम्बना नै भन्नुपर्छ, राजनीतिमा जे नहोस् भन्यो त्यही काम हुन्छ । त्यस्तो नहोस् भन्ने कामना त गर्न सकिन्छ तर रोक्न सकिन्न । अहिले साना–ठूला प्रायः सबै दल सत्ता आकांक्षी देखिएका छन् । सत्ताबाहिर बस्ने उदारता कसैमा छैन । कसैले पनि हामी आगामी पाँच वर्ष सत्तामा जाँदैनौँ भनेर घोषणा गरेका छैनन् ।
सत्ता प्रयास असफल भयो भने हामी सत्तामा जान नचाहेर पो नगएको त भनेर जानताका आँखामा छारो हाल्लान्, त्यो भिन्नै कुरा हो । सम्भवतः अब कांग्रेस वा समाजवादीले त्यही भने भने नौलो मान्नुपर्ने पनि छैन । पाँच वर्ष सत्ताबाहिर बसेर जनमुखी काम गर्ने जनताको पक्षमा आवाज उठाउने धैर्य कोहीसँग पनि छैन । राजनीति भनेको सत्ताबाहेक अरु केही होइन भन्ने भाष्य निर्माण हुन खोज्दै छ । राजनीतिक चेतना माथि उठ्नै सकेन । राजनीतिक संस्कृतिको विकास नै भएन ।
छोटो समयमा पटक–पटक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि देशको अवस्था परिवर्तन भएन । नागरिकको जीवनशैलीमा अपेक्षाकृत परिवर्तन आउन सकेन । व्यवस्थाले व्यक्तिका अनुहार परिवर्तन ग¥यो, तर विचार र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन सकेन । हरेक व्यवस्थामा राजनीति सत्ता र शक्तिको वरिपरि घुमिरह्यो । वैकल्पिक भनिएका दलहरुसमेत सत्तामोहको जालोबाट बाहिर निस्किन सकेनन् । जनताको आशालाई ती दलले पनि निराशामा परिवर्तन गर्ने लक्षण देखिँदै छ ।
राजनीतिमा जस्तो परिदृश्य छ, त्यही विन्दुबाट अगाडि बढ्नुपर्छ । वर्तमान परिदृश्यमा गठबन्धन गरी सरकार बनाउनुको अर्को विकल्प छैन नै । चुनावी परिणामले कुनै दलको एकल सरकार नबन्ने भएपछि कसै न कसैले गठबन्धन गरी सकार बनाउनु दलको अधिकार, जिम्मेवारी र दायित्व हो ।
पहिलो ठूलो दल कांग्रेस गठबन्धन सरकार बनाउन असफल भएपछि स्वाभाविक रुपमा त्यो दोस्रो ठूलो दल एमालेको काँधमा गयो । एमाले गठबन्धनले पुष्पकमल दाहाललाई अगाडि सा¥यो । यति बेला प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रको भए पनि गठबन्धनको नेतृत्व भने एमालेकै हो । उसले पनि नसकेको भए क्रमशः तेस्रो, चौथो, पाँचौँ ठूलो दलले नेतृत्वको जिम्मेवारी लिनुपर्ने सयम पनि आउँथ्यो ।
राजनीतिक दलहरुको अहिलेको प्रमुख अभिभारा नै जनताले दिएको म्यान्डेटलाई शिरोधार्य गरी सरकार सञ्चालन गर्नु हो । जनताले कसलाई सत्ताको नेतृत्व लिनु भनेका छन्, कसलाई प्रतिपक्षमा बस्नु भनेका छन् र कसलाई सरकार निर्माणमा साझेदारी गर्नु भनेका छन्, त्यसको स्पष्ट तस्वीर बाहिर आइसकेको छ । यसकारण हरेक साना–ठूला दलले संक्रमणकालीन राजनीतिको धमिलो पानीलाई थप धमिलो बनाउनतिर नलागी सङ्लो बनाउनतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । राजनीतिलाई विकृतिको रुपमा होइन संस्कृतिको रुपमा विकास गर्न लाग्नुपर्छ ।
सकारात्मक रुपमा बुझ्ने हो भने, चुनावी परिणामले देश निर्माणको अभिभारा कुनै एक दलले मात्र होइन सबैले मिलेर लिनुपर्ने सन्देश दिएको छ । अब दलले झगडा गर्ने होइन, देश र जनताको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखेर मिलेर काम गर्ने महानता देखाउनुपर्छ । अब बन्ने सरकारले प्रतिपक्षलाई पनि साथ लिनुपर्छ । एक्लै अगाडि बढेर कतै पुगिँदैन भन्ने कुरा सरकारले आत्मसात् गर्नुपर्छ । प्रतिपक्षले पनि विरोधका लागि विरोध होइन, सरकारलाई राम्रो काममा रचनात्मक सहयोग गर्ने र बिग्रिनै लागे स्वस्थ आलोचना गर्ने संस्कार बसाल्नुपर्छ ।
राजनीतिमा सुसंस्कार हुने हो भने कुनै दललाई बहुमत नदिए पनि राजनीतिक स्थिरता सिर्जना गर्न सकिन्छ । संस्कार भएन भने बहुमत नै भए पनि स्थिरता दिन सकिन्न । विगतमा बहुमतका सरकारहरु पनि कार्यकाल पूरा नगर्दै बहिर्गमित भएका उदाहरण हाम्रै अगाडि छन् । त्यसैले कसैको बहुमत नहुँदैमा आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । बरु दलहरुले अहिलेको जनताको मत विभाजनलाई च्याँखे थाप्ने माध्यम होइन, बरु देश बनाउने अवसर ठान्न सक्नुपर्छ । जनताले देश सहमतिमा चलोस् भन्ने चाहेका छन् भन्ने कुरा निर्वाचन परिणामले देखाउँछ । राजनीतिक दलले यो कुरा आत्मसात् गर्नुपर्छ । स्मरण रहोस्, हरेक पाँच वर्षमा पुनः निर्वाचन आउँछ ।