इन्द्रकुमार श्रेष्ठ
जहाँ नियत खराब हुन्छ, त्यहाँबाट झुटको गन्ध प्रस्ट आउँछ । जब झुटो कुरालाई साँचो बनाउन प्रयास गरिन्छ, त्यसलाई खूब कराएर भन्नुपर्छ । त्यसलाई दोहो¥याएर बारम्बार भन्नुपर्छ । जहाँ झुट बोल्ने विभिन्न राजनीतिक समूहहरू हुन्छन् र तिनको झुट बोली–व्यवहारले सीमा नाघ्छ, तिनीहरूबीच एकता हुँदो रहेछ । झुट बोल्नेहरूले यति सोचविचार, मिहिनेत र योजनाका साथ झुट बोल्छन् कि त्यो सुन्दा सुन्नेहरूले त्यसलाई झुट भन्नै सक्दैनन् । त्यो कुरा झुटो हो भन्ने थाहा पाइहाले पनि धेरै समयपछि थाहा पाउँछन् ।
सन् १९४० मा जर्मन शासक हिटलर एउटा सभामा भाषण गर्दै थिए । उनी ए्क्कासी आफ्नो भाषणलाई बीचमै रोकेर बाहिर निस्किए । लगत्तै त्यहाँ भयंकर विष्फोट भयो । त्यसमा परी हिटलरको नाजी पार्टीका समर्थक र थुप्रै कार्यकर्ताहरू मारिए । वास्तवमा त्यो विष्फोटनको योजना र निर्देशन, हिटलरबाटै भएको थियो । लगत्तै हिटलरले भनेछन्, ‘मलाई नियतिले बचायो ।’ यो कुरालाई लिएर सञ्चारमन्त्री जोसेफ गोयबल्सले हिटलरको देवत्वकरण गर्न थालेछन् । फलस्वरूप कतिपय जनताले ‘आफूलाई आइपर्ने कुरा पहिल्यै थाहा पाउने’ हिटलरलाई देवता नै मानेर पूजा गर्न थालेछन् । त्यसैताका गोयबल्सले भनेका रहेछन्, ‘सयपटक दोहो¥याएपछि झुट कुरा पनि साँचो हुन्छ ।’ आजकल पनि कसैको झुट बोल्ने बानी र झुटको खेतीलाई ‘गोयबल्स शैली’ भन्ने गरेको पाइन्छ ।
सम्झी ल्याउँदा हाम्रो देशमा पनि पहिलेदेखि अहिलेसम्म त्यस्ता धेरै झुट कुराहरू भइआएका छन् । २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले ‘कु’ गर्दा धेरै ठाउँमा ‘जनता’ शब्द राखेर देशवासीका नाममा सम्बोधन गरेका थिए । शायद त्यो उनको महत्वाकाङ्क्षाजनित झुट थियो होला ।
तैपनि त्यसले जेनतेन तीस वर्षसम्म धान्यो । २०४६ सालमा राजा वीरेन्द्रले संविधानमा भएको ‘दलविहीन’ शब्द झिकेर बहुदलीय व्यवस्था घोषणा गरेको ‘राष्ट्र र जनताका लागि’ थियो । त्यसलाई झुट ठानेर परिवर्तन चाहनेहरूले त्यसलाई ६ वर्ष पनि टिक्न दिएनन् । ४० बुँदे मागपत्र राखेर २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि शुरु गरिएको ‘जनयुद्ध’ त झन् ‘राष्ट्र र जनताको विकास, अधिकार र अमनचयनका लागि’ नै ठानियो । तर आफू भारतमा आश्रय लिएर भारतविरुद्ध नै सुरुङ युद्ध गर्नका लागि नेपाली जनतालाई जताततै सुरुङ खन्न आदेश दिने ‘क्रान्तिनायक’को वास्तविकता पछि पो थाहा पाइयो ! आफूले ऊ बेला राखेका ४०
बुँदे मागपत्र अहिलेसम्म पूरा नहुनु÷नगरिनुले ‘महान् जनयुद्ध’ को घोषणा झुट रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ ।जति पनि परिवर्तन हुन्छ त्यो ‘राष्ट्र र जनताका लागि’ हुन्छ । जति पनि आन्दोलन हुन्छ, त्यो ‘राष्ट्र र जनताका लागि’ हुन्छ । धेरै वर्षको अन्तरालमा हुने क्रान्ति त झन् ‘राष्ट्र र जनताका लागि’ हुने नै भयो ।
यो कुरा विश्वव्यापी नै हो । यस हिसाबले हामीकहाँ भएको १७ हजार नेपालीको मृत्यु र अरबौँको भौतिक नोक्सानीलाई पनि ‘राष्ट्र र जनताका लागि’ मान्नै पर्ने भयो । त्यसपछि गरिएको गणतन्त्रको घोषणा, ‘राष्ट्र र जनताका लागि’ थिएन भन्नै कुरै आएन । शुरुवाती सम्बोधनका धेरै ठाउँमा ‘जनता’ प्रयोग गरेर, यसै बीचमा एक वर्षभन्दा बढी चलाइको ‘ज्ञानेन्द्र शासन’लाई पनि ‘राष्ट्र र जनताका लागि’ नै मान्नुप¥यो । अनि, माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर ६०१ जनाको भीडलाई आठ वर्षसम्म पालनपोषण गरी बनाइएको ‘विश्वकै उत्कृष्ट संविधान’ त झन् ‘राष्ट्र र जनताका लागि’ नहुने कुरै भएन ।
यतिले मात्र पनि ‘राष्ट्र र जनताका लागि’ पुगेन ! साथसाथै, बडो उत्साहका साथ संघीयता कार्यान्वयन गरियो । एक से एक ‘विकासप्रेमी’, ‘त्यागी’ र ‘ताजा’ असङ्ख्य नेताहरूले स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रलाई ‘स्वर्ग’ बनाउनका लागि शपथ खाएर पद सम्हाले । तिनका कार्यकर्ता र अगुवापछुवाहरूको खुशीको सीमा रहेन । उहाँहरू सबैजना ‘राष्ट्र र जनताका लागि’ मरिमेट्ने एक से एक हुनुहुन्थ्यो ! कतिपय अवस्थामा काम नभ्याइने भएर केन्द्र र प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाएर भए पनि मन्त्रीको सङ्ख्या बढाइयो । (अहिले पनि त उहाँहरूको सङ्ख्या घटेको छैन र घट्ला भन्ने पीर पनि छैन !)
शेरबहादुर देउवा २०५२ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा अमेरिकामा बिल क्लिन्टन राष्ट्रपति थिए भने भारतमा आई. के गुजराल प्रधानमन्त्री थिए । क्लिन्टनपछि बुस, ओबामा र ट्रम्प हुँदै अमेरिकामा अहिले बाइडेनको शासन चलिरहेको छ । भारतमा गुजरालपछि अटल विहारी बाजपेयी र मनमोहन सिंहको स्थिर शासनकाल सकिएपछि सन् २०१४ देखि प्रधानमन्त्रीका रूपमा मोदी छन् । ती सबलाई जितेर नेपालमा पाँचपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका राणा खानदानका ज्वाइँ देउवा आगामी चुनावपछि पनि पुनः प्रधानमन्त्री पद ओगट्ने ध्याउन्नका साथ सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेका छन् । के यसलाई ‘राष्ट्र र जनताका लागि’ भनेर बुझ्न सकिँदैन र !
यो सरकारअघि ‘राष्ट्र र जनताका लागि’ भएका कुराहरू पनि बिर्सन मिल्दैन । नेपाल र नेपालीको भाग्य र भविष्य निर्माता ठानिएका हाम्रा दुई ‘महान् कम्युनिस्ट पार्टीहरू’ ‘एमाले–माओवादी एकीकृत भए । २०७४ को चुनावमा तिनले दुई तिहाइनजिकको बहुमत ल्याएर सरकार बनाए । तर हामी ‘अति भाग्यशाली’ नेपालीको ‘सौभाग्य’ त्यतिमै मात्र स्थिर रहेन । फेरि ‘राष्ट्र र जनताका लागि’ पार्टी एकता भंग भयो ! दुई–दुईपटक संसद् नै भंग गरियो । एक–अर्कामा भएको गालीगलौजले ‘राष्ट्रिय कीर्तिमान’ नै कायम ग¥यो । जे–जे भए पनि, सुकुम्बासी समस्या समाधानलगायत प्रदेशपिच्छेका योजना आयोग बने । अनेक जात र धर्मका नाममा आयोगहरू खुले । पूर्व वरिष्ठलाई उपलब्ध गराइने सेवा–सुविधा बढाइयो । मन्त्रालय फुटाइयो । यी सबै व्यवस्था ‘राष्ट्र र जनताका लागि’ होइनन् भनेर कोही सीधासादा नेपालीले सोच्छ भने त्यो पाप उसैलाई लाग्छ !
आज संविधान रक्षा र गणतन्त्र जोगाउनका लागि ‘गठबन्धन’ गरिएको छ । यस्तो ‘महान् काम’लाई ‘राष्ट्र र जनताका लागि’ नमान्ने कुरै छैन । यसलाई किन पनि ‘महान्’ भन्नै पर्ने भयो भने, माओवादीले हिजो ‘जय नेपाल !’ भन्नेहरूको टाउको गिँडेको थियो । आज आफैं अगाडि सरेर ‘जय नेपाल !’ भन्दै भाषण ठोक्दै छ । ‘जय नेपाल !’ ले हिजो माओवादी नेता प्रचण्डको टाउकाको मोल तोकेको थियो । आज उहाँ ‘टाउके’ नै नभई ‘जय नेपाल !’ को अस्तित्व नरहलाजस्तो अवस्था सिर्जना गरियो । यसरी विपरीत ध्रुवीय र भयंकर वर्गशत्रु यतिखेर एकअर्कामा समाहित भएका छन् । यसलाई पनि अब ‘राष्ट्र र जनताका लागि’ नै मानिदिऊँ !
कुनै बेला ‘सबै नेपाली पञ्च, सबै नै पञ्च नेपाली !’ भनिन्थ्यो । आजकल नारा फेरिएर ‘सबै नै काङ्ग्रेस माओवादी, सबै माओवादी काङ्ग्रेस !’ भएको छ । ‘राष्ट्र र जनताका लागि’ काङ्ग्रेस र माओवादीबीच फरक नै छैन रे ! भनिन्छ ः यस ‘एकीकृत सिद्धान्त’का प्रवर्तकचाहिंँ कृष्णप्रसाद सिटौला हुन् । यो दिव्य ज्ञान २०५२ सालअघि नै आएको भए अनाहकमा १७ हजार नेपाली त मर्दैनथे ! न त अरबौँको भौतिक क्षति नै हुन्थ्यो ! तर जे भयो ‘राष्ट्र र जनताका लागि’ नै भयो !
पञ्चायतपछिका बत्तीस–तेत्तीस वर्षका बीचमा पार्टीका कतिवटा ‘घोषणापत्र’ आए ! संविधान नै तीनवटा फेरिए । कसैले, ती पालना भएनन्÷कार्यान्वयन गरिएनन् भन्छन् भने त्यो पनि ‘राष्ट्र र जनताका लागि’ नै ‘भए’ भन्ने सम्झनुपर्छ । पालना भएका भए त झन् ‘राष्ट्र र जनताका लागि’ नै भइहाल्यो ! यसो सम्झी ल्याउँदा, पहिलेदेखि अहिलेसम्मका अनेक पार्टीका अनेक थरी घोषणापत्रभित्र अनेक थरी रमाइला रमाएला कुरा भए पनि, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने र युवालाई स्वदेशमै टिकाउने काम भने कहिल्यै पनि भएन ! ‘विदेशबाट ल्याएर खाइदिने÷लाइदिने र विदेश पठाइदिने’ मात्रै भए÷गरेको देखियो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले देखाएको यस्तो ‘सदावहार व्यवहार’लाई ‘राष्ट्र र जनताका लागि’ नमान्ने कुरै भएन ।
यतिखेर हामी संघ र प्रदेशको चुनावी सँघारमा छौं । प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिन ८७ वटा दल दर्ता भए पनि तीमध्ये ७५ दललाई एकल निर्वाचनमा सहभागी हुन र १२ दललाई चार चिह्नबाट संयुक्त निर्वाचनमा सहभागी हुने गरी आयोगले मान्यता दिएको रहेछ ! त्यसो भए पनि मुख्यरूपमा ‘गठबन्धन’ र ‘तालमेल’ का बीच चुनावी प्रतिस्पर्धा छ । त्यसमा पनि खुशीको कुरो के छ भने, क्यान्टोन्मेन्टमा भएको अरबौं भ्रष्टाचारका कारण पार्टी परित्याग गरेका र बूढीगण्डकीमा भएको भ्रष्टाचारको प्रमाण आफूसँग भएको बताउने बाबुराम भट्टराईले आफूले पाएको जानकारी गलत रहेको बताइसके ।
त्यसबाहेक यति–ओम्नी, बालुवाटार, वाइड बडी, बूढीगण्डकी, मधेसमा साइकल वितरण, ३३ किलो सुन, संवैधानिक अंगका पदहरूको बिक्री, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार, सिसी टिभी फुटेजजस्ता काण्डहरू ‘ओपन सेक्रेट’ भए पनि ती सबैमा ठूला नेताहरूबीच ‘एकमत’ रहेको देखिन्छ । चुनावी परिवेशमा पनि यी कुराहरू कसैद्वारा नउठाइनुले यही कुराको पुष्टि गर्छ । ‘एमसीसी पास’मा सबैको ‘जोडदार सहमति’ भएकै हो ।
अन्त्यमा सीधा भन्नुपर्दा, यहाँ पहिलेदेखि अहिलेसम्म जे–जति ‘काम’ भएका छन् ती सबै ‘राष्ट्र र जनताका लागि’ भन्दै राष्ट्रलाई दोहन गर्ने, जनतामाथि ऋण थोपर्ने र नेतागण पोषिने काममात्र भएका छन् । यो चुनावबाट पनि जुन–जुन पार्टीबाट जो–जो चुनिएर आए पनि तिनले ‘राष्ट्र र जनताका लागि’ भन्दै यो देशलाई अझै खोक्रो पार्ने र जनतालाई अझै सास्ती दिने निश्चित छ । किनभने यहाँ जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या, मन्त्रालयको सङ्ख्या, मन्त्रीको सङ्ख्या र ती कसैको पनि सुविधा घट्नेवाला छैन । भ्रष्टाचार, कसिमन, महँगी, व्यापार घाटा, आयात, वैदेशिक रोजगारीको आकर्षण घट्नेवाला छैन । त्यसैले आवधिक चुनावलाई लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनिए पनि, देशभक्त नेपाली जनतामा भने यो चुनावप्रति कुनै उत्साह देखिँदैन ।











प्रतिक्रिया